scorecardresearch

Premium

अग्रलेख: संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता!

संस्कृतीचा अभिमान हा राजकारणाचा विषय ठरतोच. पण हे राजकारण केवळ निवडणूक प्रचारापुरते नसते. ते केवढी वळणे घेऊ शकते, हे दाखवणाऱ्या दोन घडामोडी गेल्या आठवडय़ात घडल्या.

Pride of culture is a matter of politics Cultural Property Treaty between US and India
अग्रलेख: संस्कृतीच्या अभिमानाची सभ्यता! (Photo courtesy: reuters)

वसाहतवादाच्या काळात, शेदोनशे वर्षांपूर्वी ब्रिटनने देशोदेशीहून लंडनमध्ये नेलेली ‘सांस्कृतिक मालमत्ता’ ही कायदेशीर ठरते असा ब्रिटनचा दावा आता ग्रीसलाही भोवतो आहे..

संस्कृतीचा अभिमान हा राजकारणाचा विषय ठरतोच. पण हे राजकारण केवळ निवडणूक प्रचारापुरते नसते. ते केवढी वळणे घेऊ शकते, हे दाखवणाऱ्या दोन घडामोडी गेल्या आठवडय़ात घडल्या. पहिली साधीच. अमेरिका आणि भारत यांच्यादरम्यान होऊ घातलेल्या एका कराराला लवकरच मुहूर्त मिळणार असल्याची बातमी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने परवाच्या सोमवारी- २७ नोव्हेंबरला दिली. ‘सांस्कृतिक मालमत्ता करार’ नावाचा हा करार ठरल्याप्रमाणे झाला तर भारतातून चोरटय़ा वा तस्करीच्या मार्गाने अमेरिकी वस्तू-संग्रहालयांत पोहोचलेल्या अनेक पुरातन मूर्ती वा ऐतिहासिक वस्तू मिळवण्याची प्रक्रिया किचकट न राहता सोपी होईल. हा करार दृष्टिपथात नसतानाही अमेरिकी संग्रहालयांनी गेल्या काही महिन्यांत अशा शंभराच्या आसपास मूर्ती भारताकडे रवाना केल्या आहेत. पण अन्य देशांशी करार करायचे, संस्कृतीचा ठेवा परत मिळवायचा हे इतके सोपे नसते. जो ठेवा ‘बेकायदा मार्गाने’ हिरावला गेला तोच परत मागता येईल, यावर अनेक देश बोट ठेवतात आणि भांडण विकोपाला जाते. ते किती जावे, याचा नमुनाही याच आठवडय़ात दिसला. ग्रीस आणि ब्रिटन या देशांच्या पंतप्रधानांची ठरलेली चर्चा रद्द करावी लागली. कारण काय तर ग्रीसच्या पार्थिनॉन वास्तूमधून ब्रिटिशांनी सुमारे सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी नेलेली संगमरवरी शिल्पे परत करण्याची मागणी आपण ब्रिटनच्या पंतप्रधानांकडे करणारच, असे ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी जाहीर केले! द्विपक्षीय चर्चेत आपण काय बोलणार हे आधीच सांगायचे नसते, हा संकेत विसरून ग्रीक पंतप्रधानांनी आगाऊपणाच केला. त्यावर त्याहूनही अधिक अगोचरपणा करून ब्रिटिश पंतप्रधानांनी माझ्याऐवजी उपपंतप्रधानांशी बोला, असे सुनावले. हे योग्य की अयोग्य, यावर ब्रिटिश पार्लमेण्टात ३० नोव्हेंबरच्या गुरुवारी ब्रिटिश विरोधी पक्षीयांनी पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडले.

prof shyam manav lecture on challenges for Indian democracy
देशात समता व विज्ञानाच्या मूल्यांची अधोगती; प्रा.श्याम मानव म्हणाले, ‘असेच सुरू राहिले तर आपण स्वातंत्र्य गमावू’
union minister nitin gadkari comment on casteism in harsh words
“जो जातीची गोष्ट करणार, त्याला लाथ पडणार,” नितीन गडकरी यांचे टीकास्त्र; म्हणाले…
Kharif and Rabi Crop
UPSC-MPSC : खरीप आणि रब्बी पिके म्हणजे काय? भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्त्वज्ञान कसे होते?
indian republic lost marathi news, republican day loksatta artical marathi news
आपले गणतंत्र हरवले आहे का?

विरोधी पक्षांना आपण किंमतच देत नाही अशा थाटात न वावरणे- म्हणजेच विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांचा मान राखणे, ही खरी संसदीय संस्कृती. ती आता एकटय़ा ब्रिटनची उरलेली नाही. अन्य देशांतही अशी संसदीय संस्कृती रुजलीच होती, याचे पुरावे आढळतात. पण जिची जपणूक करता येत नाही, ती संस्कृती टिकण्याऐवजी तिचे अवशेषच टिकतात. ग्रीकांचे हे असे झालेले आहे. रोमनांच्या आक्रमणापासूनच ग्रीक संस्कृती डळमळू लागली. पहिला बळी तिथल्या लोकशाहीचा गेला, मग देवतांच्या मूर्ती संगमरवरी असूनही त्यांना तडे जाऊ लागले, देवतांच्या कथाच तेवढय़ा उरल्या. इंग्लंडच्या राजघराण्याने ग्रीसमध्ये धडक मारली तरी अठराव्या शतकापासून. तोही वसाहतवादच. त्यामुळे कुणा लॉर्ड एल्गिनने अथेन्सच्या पार्थिनॉनमधून काही मूर्ती उचकटून थेट लंडनला नेल्या, ती एकाच साम्राज्यातली अंतर्गत वाहतूक ठरली. याच मूर्तीसाठी आता ग्रीस आसुसला आहे आणि त्या परत आणण्याच्या आश्वासनांना राजकीय रंग चढतो आहे. ग्रीसची ही मागणी वावदूकच आहे, त्या मूर्ती कायदेशीरपणे ब्रिटनच्याच आहेत, ग्रीसने याबद्दल काहीही बोलू नये, हे ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी परवाच भर पार्लमेण्टात दिलेले उत्तर भारत आणि अन्य देशांतून ब्रिटनने तथाकथित कायदेशीरपणे नेलेल्या सांस्कृतिक मालमत्तेलाही लागू पडणारे ठरते!

सांस्कृतिक अभिमानबिंदू ठरणाऱ्या वस्तू मूळच्या ज्या देशाच्या होत्या त्याला परत कराव्यात, ही मागणी गेल्या कैक वर्षांपासूनची आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा दबदबा कायम होता अशा काळात १४ नोव्हेंबर १९७० या तारखेस ‘सांस्कृतिक मालमत्तेच्या बेकायदा आयात/ निर्यात/ हस्तांतरास प्रतिबंध’ करणारा करारही अस्तित्वात आला. अशा करारांना एकेक देश आपापल्या सोयीसवडीने सुरुवातीला नुसती सहमती देतात, मग स्वीकृती देतात, तशी स्वीकृती भारताने १९७७ च्या जानेवारीत दिली. सन १९८० पर्यंत अशी स्वीकृती देणारे बहुतेक देश हे नाडले गेलेले- ज्यांच्याकडून वसाहतवाद्यांनी वस्तू नेल्या असे आणि ‘तिसऱ्या जगातले’ होते. अगदी ग्रीसनेही १९८१ मध्ये हा करार स्वीकृत केला. ब्रिटनने मात्र २००२ च्या ऑगस्टपर्यंत या कराराला सहमतीसुद्धा दाखवली नाही. आताही ब्रिटनमध्ये हा करार स्वीकृत नाहीच, वर १९९३ साली निरनिराळे नियम- उपनियम करून ‘बेकायदा आणलेल्या सांस्कृतिक मालमत्ता’ कशाला म्हणावे वा म्हणू नये, याच्या स्वकेंद्रित व्याख्या ब्रिटनने केलेल्या आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कराराच्या कालथ्याने ब्रिटनमधल्या पुरावस्तू आपापल्या मूळ देशात परतवणे महाकठीण आहे. तुलनेने अमेरिका हा सोपाच देश. मुळात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने- यूएसए- हीच एकेकाळची युरोपीयांची वसाहत. पुढल्या काळात या अमेरिकनांनी जो काही वसाहतवाद चालवला तो मूलत: आर्थिक लाभांसाठी. तरीही आपल्या पुरावस्तू तिथे गेल्या त्या बहुश: अमेरिकी हिप्पी लोक इथे येऊन अमली पदार्थासाठी भारतातच इथेतिथे हात मारू लागल्यावर. ब्रिटनकडे मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून नादिरशहापर्यंत विविध काळांतल्या अनेक भारतीय शासकांच्या सांस्कृतिक खुणा निव्वळ कलावस्तू म्हणून आहेत- तिथे त्या जपल्या जाताहेत, हा निराळा मुद्दा. पण लंडनच्या ब्रिटिश म्युझियमचा खजिना हा इजिप्तच्या रोझेटा- शिलालेखापासून बेनिनच्या कांस्यपटांपर्यंत आणि रेशमी कापडावरल्या चिनी चित्रांपासून ग्रीसच्या संगमरवरी शिल्पांपर्यंत असा जगड्व्याळ आहे.

यात ‘आपले’ काय काय आहे, हे सर्वानाच माहीत असते. कोहिनूर हिरा थेट ब्रिटिश राजघराण्याकडेच. शिवरायांची ‘भवानी तलवार’ राजघराण्याच्या मालकीच्या संग्रहालयात आणि ‘वाघनखे’ लंडनच्याच व्हिक्टोरिया व अल्बर्ट संग्रहालयात. शिवाय चोलकालीन मूर्ती असतील, तंजावुरशैलीची आणि उत्तरेकडील शैलींची साक्ष देणारी लहान आकाराची चित्रे असतील.. पण कोहिनूर हिऱ्यासह तलवार आणि वाघनखांना आजही आपले मानणारा महाराष्ट्र, वाघनखे जरी दोनच वर्षांपुरती इथे येणार असतील आणि प्रदर्शनानंतर परत जाणार असतील, तरीही सुखावतो!

ग्रीसला हे असे काही काळापुरते दर्शन नको आहे. ब्रिटिश म्युझियमच्या नोंदीनुसार ‘एल्गिन मार्बल्स’ म्हणवल्या जाणाऱ्या या ग्रीक मूर्ती रशिया आदी देशांत प्रदर्शनरूपाने मांडल्या गेल्या होत्याच. ग्रीसचा हेका आमच्या कलावस्तू आम्हाला द्या, असा आहे. उभयपक्षी किती ताणावे, याला ब्रिटनच्या ‘कायदेशीर’ पळवाटांमुळे धरबंधच नाही. पण तोवर ग्रीससारख्या देशातले राजकारणी, ‘या मूर्ती ही तिथे असलेली आपलीच ‘सॉफ्ट पॉवर’ आहे- सुप्तशक्ती आहे’ असा प्रचार का करत नाहीत? बहुधा आपल्याला यापुढे फक्त पर्यटनावरच जगता येणार आणि त्यासाठी सांस्कृतिक अवशेष आपल्याचकडे बरे, अशी खूणगाठ ग्रीसने बांधली असावी. पर्यटनवाढीसाठी एक नामी उपाय म्हणजे संग्रहालये, हे नाकारता येत नाही. पण अलीकडे काही बडय़ा संग्रहालयांनी स्वत:च्याच शाखा परभूमीत स्थापणे आरंभले आहे. पॅरिसच्या लूव्र संग्रहालयाची ‘लूव्र अबुधावी’ ही अरब अमिरातींमधली शाखा तर प्रसिद्ध आहेच, पण असे करार आणखीही झाले आहेत. उद्या ब्रिटिशांनीही आपली संग्रहालये अन्य देशांत स्थापण्यास हरकत काय? की जागतिकीकरणाने ज्या संस्कृतीची अपेक्षा केली, तिच्यापासून आपण अद्याप दूरच आहोत?

संस्कृतीचा अभिमान असावाच, पण तो व्यक्त करण्यातून सभ्यताही दिसावी. ती सभ्यता अमेरिका-भारत यांच्या भावी करारातून दिसेलही, पण ग्रीस आणि ब्रिटन यांनी सध्या तरी तशी संधी गमावली आहे.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Pride of culture is a matter of politics cultural property treaty between us and india amy

First published on: 02-12-2023 at 00:10 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×