अग्रलेख : अमर्याद ‘आव्वाज’

पुण्याच्या नारायण पेठेतील रहिवासी विद्यानंद बापट यांना गणेशोत्सवासंदर्भात आयोजित बैठकीतून ज्या प्रकारे बाहेर जावे लागले, त्यावरून खुद्द पुण्यातही अनेक तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, उमटताहेत. ही बैठक होती पुणे महापालिकेचे पदाधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते यांची. बापट या बैठकीत सामान्य पुणेकर म्हणून सहभागी झाले. चर्चेदरम्यान त्यांनी फक्त इतकेच सांगितले, की कानाचा पडदा फाटेपर्यंत आवाज करणारे ध्वनिवर्धक आणि नंतर ढोल-ताशे वाजविणे बंद करा, त्याचा आम्हा नागरिकांना खूप त्रास होतो. त्यावरून त्यांना थेट बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला. त्यांना अशी वागणूक देणार्‍या हुल्लडबाजांवर कारवाई करण्याच्या सूचना आता खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. म्हणजे हे औचित्याला धरून झालेले नाही, असेही त्यांनी या बैठकीला उपस्थित असलेल्या त्यांच्या पक्षाच्या नेते, कार्यकर्त्यांना अप्रत्यक्ष सुनावले आहे. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. मात्र, ते करताना बापट जो ध्वनिमर्यादेच्या उल्लंघनाचा आणि त्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा मुद्दा मांडू पाहत होते, तो बासनात गुंडाळला जाणार नाही, याचे विस्मरण न होणेही महत्त्वाचे.

मुंबईतील बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फटाके, ध्वनिवर्धक, डीजे वापरात नियमभंग करणार्‍यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले, प्रसादासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करा, अशीही सूचना केली. वास्तविक असे आदेश, सूचना दर वर्षी दिल्या जातात, पण त्यांचे पालन होते का? समजा प्रशासनाने पालन करायचे ठरवले, तर त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊन कारवाई टाळली जाते का? केवळ निवडक कारवाई होते, सरसकट होत नाही, असे होते का? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे एव्हाना सर्वसामान्य नागरिकांना पाठ झाली आहेत. त्यामुळे त्यांची उजळणी करण्याची गरज नाही. काही नागरिक तर ही उजळणी दर वर्षी करायला लागू नये, म्हणून शहरांतून बाहेरगावी निघून जातात, हेही आता नवीन नाही.

यंदा थोडे वेगळेपण काही जाणवत असेल, तर नागरिक आता या नियम असूनही त्यांचे उल्लंघन करणार्‍या उद्दाम वृत्तीला जाब विचारत आहेत, हे. बापट यांनी पुण्यातील बैठकीत जे केले, हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण. पुण्यातील या प्रकारानंतर, राज्यातील सर्वच शहरांत वर्षभर काही ना काही निमित्ते काढून होत असलेला ध्वनिवर्धकांचा सार्वत्रिक उच्छाद, निरनिराळ्या कारणांसाठी अडविले जाणारे भर वाहतुकीचे रस्ते आणि एकूणच सार्वजनिक सण-उत्सवांतील विसरत चाललेले समाजभान यावर समाजमाध्यमांच्या भिंतींवर जोरदार चर्चा झडत आहेत. सुजाणांनी रस्त्यावर उतरून घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करून याविरोधात दाद मागण्याची आवाहनेही होत आहेत. या सगळ्याच प्रतिक्रियांतून व्यक्त होणारी सामायिक भावना आहे, ‘या सगळ्याचा आम्हाला खूप उपद्रव होतो आहे, तो बंद करा.’ निर्बंधमुक्त उत्सव याचा सोयीस्कर अर्थ सगळेच नियम धाब्यावर बसविणे, असा लावून जे काही सुरू आहे, ते नकोसे झाले आहे, असे लोक सांगताहेत.

कर्कशतेचेच उदाहरण द्यायचे, तर पुण्यामध्ये पोलिसांनी सुरू केलेल्या एका विशेष कक्षाकडे गेल्या आठ महिन्यांत ध्वनिप्रदूषणाच्या १४ हजार तक्रारी आल्या आहेत. हे प्रातिनिधिक. मुंबई, नागपूर, ठाणे वा इतर शहरांतही ध्वनिप्रदूषण ही समस्या आहेच. ध्वनिकल्लोळाचा हा त्रास नागरिकांना पूर्ण वर्षभर होत असल्याचा हा दाखला. अचानक मध्यरात्री फटाके वाजणे, ध्वनिवर्धकांनी कानाचे पडदे फाडणे, सरावाच्या नावाखाली महिना-दोन महिने निवासी संकुलांशेजारी ढोल-ताशे बडवत राहणे, असे अनुभव नागरिक घेत असतातच. शिवाय, त्यात दिवसभर बांधकामे, खोदकामे, विकासकामे, वाहनांचे हॉर्न यांचे आवाज. आता तर तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने निर्माण केलेली प्रेशर मिड, प्लाझ्मा अशी उपकरणे ध्वनिवर्धक यंत्रणांना आणखी कित्येक पटींनी आवाजी बनवतात. गोंगाट सहन करण्याची ६० ते ८० डेसिबलची मानवी क्षमता त्यांनी कधीच पार केली आहे. त्यामुळे हे आवाज बहिरेपणाच्या पुढे जाऊन हृदयविकाराच्या झटक्याने होणार्‍या मृत्यूलाही कारणीभूत ठरतात. मुद्दा असा आहे, की स्वत:ला लोकनेते म्हणवणार्‍यांकडे हे मुद्दे ऐकायला वेळ आहे का? की त्यांनीही त्यांचे कार्यकर्ते खूश राहावेत, म्हणून ‘डीजे’च्या आवाजाचे पांघरूण कानावर घालून त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे? मध्यंतरी सोलापूर शहराने ‘डीजे’वर बंदी आणली, तसा विचार त्याच पक्षाच्या इतर शहरांतील सत्ताधार्‍यांना का सुचत नाही?

त्यावर, सध्या दिसते ते असे, की ध्वनिमर्यादेच्या उल्लंघनावरून सुरू असलेला जनतेचा आक्रोश ऐकून वेगवेगळ्या शहरांतील सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते सावध प्रतिक्रिया देत आहेत. ‘उत्सवाला नियमावली हवी, पण सरसकट निर्बंध नकोत,’ ही भूमिका त्यातूनच येते. हे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे, ‘नियम करा, पण ते करताना त्यात पळवाटाही ठेवा,’ असे सांगण्यासारखे आहे. उत्सव, मग तो कुणाचाही वा कोणताही असो, सार्वजनिकपणे साजरा करताना त्यात गोंगाट, रस्ते अडवणूक, बेफामपणा होणार नाही, असे कुणीच स्पष्टपणे सांगत नाही.

वास्तविक शहरांमधील सर्वपक्षीय स्थानिक नेते हे त्या-त्या शहरातील वेगवेगळ्या भागांतील मंडळांचे, सामाजिक संस्थांचे अध्यक्ष किंवा पदाधिकारी आहेत. त्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांना हे सांगणे इतके का जड जावे? त्याऐवजी भाषा ऐकू येते, ती आधी ‘अमुक एकांना’ नियम पाळायला सांगा, मग ‘आमच्या’वर आक्षेप घ्या. लोकांना त्रास होणार नाही, अशाही प्रकारे सार्वजनिक उत्सव साजरा करता येतो, याचा असा आदर्श ‘आम्ही’ घालून देऊ, की इतरही त्याचे अनुकरण करू शकतील, अशी समन्वयाची भाषा का कधीच ऐकू येत नाही? सर्वसामान्यांना पडणार्‍या या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळत नाही.

बेभान वागण्याची सूट मिळविणे म्हणजे परंपरा राखणे नसते. परंपरांचेच दाखले द्यायचे, तर सार्वजनिक उत्सव यशस्वीपणे साजरे होत असल्याची उदाहरणे आहेतच. गणेशोत्सवात पूर्वी भरणारे मेळे, भावसंगीत, शास्त्रीय संगीतांच्या मैफलींपासून हिंदी गाण्यांचेही होणारे कार्यक्रम, नाटके, स्पर्धा यात सार्वत्रिक भरपूर लोकसहभाग असायचा. हा लोकसहभागच सार्वजनिक उत्सव यशस्वी करत असतो. आजही पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत प्रामुख्याने गृहनिर्माण सोसायट्या, चाळी, वाडे येथे ही उपक्रमशीलता दिसते. मंडळांचे विविध सामाजिक-राजकीय विषयांवरचे, पौराणिक, ऐतिहासिक कथांवरचे देखावे हे आजही लोकांचे आकर्षण आहे. हे देखावे आणि विसर्जन मिरवणूक अनुभवायला देश-विदेशांतून लोक येतात. या उपक्रमांत असलेले सर्जनशील वैविध्य, सातत्य आणि त्यासाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाला सलामच.

गणेशोत्सवाला राज्य सरकारने ‘राज्योत्सवा’चा दर्जा दिला असताना, हे सगळे उपक्रम आणि त्यात जपले जाणारे हे सामाजिक भान, हे जागतिक स्तरावर ठळकपणे उमटायला हवे आहे. मात्र, विशेषत: गेल्या दोन-अडीच दशकांत नियम उल्लंघनामुळे सगळ्याच उत्सवांत आलेली कर्कशता लोकांना त्रासदायक ठरते आहे. निर्बंधमुक्तीचा अर्थ उत्सवाच्या निमित्ताने होत असलेल्या अभिव्यक्तीला दिलेली मोकळीक. ते बेफामपणा करण्याला मिळालेले अमर्याद स्वातंत्र्य नाही. उत्सवांच्या धुरीणांकडून सामान्यांची हीच अपेक्षा आहे. अन्यथा, अमर्याद आव्वाज सध्या सामान्यांना बहिरेपण आणतोच आहे, त्याचा पुढचा टप्पा समाजमन पूर्ण बधिर होण्यात होतो, हे समजून घेतलेले बरे.