ही नावे पाहा. प्रल्हाद विठ्ठल कुलकर्णी, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, मनोज शिरुरे, मनीषा हवालदार, मनीषा मांढरे, मनीषा वाघमारे आणि अर्थातच शिवराज मोटेगावकर. यात आणखी काही भर पडेलच. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे यात एकही उत्तर भारतीय नाही, भय्या नाही आणि मुख्य म्हणजे अलीकडे आपल्या कर्मासाठीही इतरांच्या धर्मास बोल लावणे बहुसंख्यांस आवडते तो अल्पसंख्यही कोणी या यादीत (तूर्त) नाही. तसेच हा लव्ह जिहाद किंवा तत्सम काही नाही. या सर्व व्यक्ती सुशिक्षित मराठी भाषक आहेत. उच्चवर्णीय आहेत आणि उठता-बसता गुरुर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णु… वगैरे गोडवे गायिले जातात त्या संस्कृतीत शिक्षणासारख्या पवित्र (?) व्यवसायातील आहेत. यातील बहुसंख्य तर पूर्वेकडचे ऑक्सफर्ड अशी उपाधी कौतुकाने ज्या शहरास मिळाली त्या पुणे येथे वास्तव्यास असतात. खरे तर पुण्याशी शिक्षणेतिहासात बरोबरी करणारे शहर भारतात अन्य नसेल. असामान्य प्रतिभेचे कित्येक गणिती, भौतिकशास्त्रज्ञ, वैय्याकरणी, भाषाभ्यासक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक आदींच्या शैक्षणिक आणि वास्तव्याने पुणे शहराची बौद्धिक उंची हेवा वाटावी इतकी वाढली. तथापि हेच पुणे आता शैक्षणिक भ्रष्टाचारासाठी ओळखले जाईल की काय इतके त्या शहराचे स्खलन झाल्याचे दिसते. एके काळी गंभीर अध्ययनासाठी ज्या शहराकडे सर्रास पावले वळायची ते शहर आता भुरट्या शिक्षणचोरांचे माहेरघर होताना दिसते. परंतु यासाठी एकट्या पुणे शहरास बोल लावणे योग्य नाही. ही फक्त पुण्याची शोकांतिका नाही. ही कमी कष्टात बरेच काही मिळवू पाहणार्या आणि पुरेशा गुणवंत गुंतवणुकीआधीच महासत्ता वगैरे बनू पाहणार्या संस्कृतीची शोकांतिका आहे. तीमागील सामाजिक आणि सांस्कृतिक कारणे लक्षात घेतल्याखेरीज जे काही उघड झाले त्यामागील व्यामिश्रता लक्षात येणार नाही.
आज शिक्षणाबाबत जे भयाण वास्तव समोर येते त्यामागे शिक्षण आणि त्यातही कथित प्रतिष्ठा ज्यातून मिळते असे शिक्षण यास आपल्याकडे मिळालेले अतोनात महत्त्व हे एक कळीचे कारण आहे हे नाकारणे अवघड. शिक्षितांस हे असे महत्त्व आले त्यामागे निवडकांनाच प्रगतीची संधी देणारी आपली जात व्यवस्था. अर्थात त्यावरची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नव्हे आणि आता त्याची गरज नाही. कारण हे वास्तव आता सर्वमान्य आहे. तथापि आपल्या रक्तातील या जुन्या जनुकीय वास्तवाचे परिणाम- त्यातही दुष्परिणाम अधिक- आजही दिसतात. त्यावर साधारण पाऊणशे वर्षांपूर्वी एम एन श्रीनिवास यांच्यासारख्या समाजशास्त्रज्ञाचे विश्लेषण सुविख्यात आहे. त्यांनी आपल्या समाजाचे ‘संस्कृतायझेशन’ होत असल्याचे नमूद केले. म्हणजे समाजातील जे लब्धप्रतिष्ठित आहेत त्यांचे अनुकरण आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या निम्न स्तरावर जगावे लागलेले करू लागतात. शिक्षण आणि आता सर्वदूर इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाचा सोस यातून हे वास्तव दिसून येते. अलीकडेपर्यंतच्या आपल्या राज्यकर्त्यांस या वास्तवाची जाण होती. त्यातून उच्च शिक्षणाच्या विविध संस्था आपल्याकडे उभ्या राहिल्या. पण हा वेग लोकशाहीच्या वेगाशी स्पर्धा करू शकला नाही. नंतर अशा शैक्षणिक संस्थात्मक उभारणीत सरकार मागे पडत गेले आणि त्यातून खासगी शिक्षणसम्राटांस हे रान मोकळे करून दिले गेले. वास्तविक प्राथमिक शिक्षण ही जबाबदारी सरकारचीच. तीही सरकारने झटकली. त्यातून एक नवी जात व्यवस्था तयार झाली. ‘चांगले’ म्हणजे श्रीमंती असा समज सोयीस्कररीत्या निर्माण केला गेला. त्यास बळी पडून अशा शैक्षणिक संस्थांत आपापल्या पाल्यास शिक्षण देऊ शकणारे आई-वडील आणि हे असे काही न झेपल्यामुळे नगरपालिकेच्या वा सरकारी शाळांत आपल्या मुलाबाळांस पाठवणारे असा हा दुभंग. तो तसा आरोग्याप्रमाणे शिक्षणाच्या क्षेत्रातही तयार झाला. याच्या जोडीने आपल्या संस्कृतीने श्रमशक्तीस कधीच महत्त्व दिले नाही. श्रमाची कामे करणारे कितीही कौशल्यवान असले तरी निर्बुद्ध आणि ती न करणारे तेवढे प्रबुद्ध अशीच आपली सांस्कृतिक मांडणी. त्यामुळे अशी कामे टाळून अधिक उच्च पदवीची व्यवस्था आपापल्या पोराबाळांसाठी करणे हेच कथित मध्यमवर्गाचे ध्येय बनले.
सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे हा मध्यमवर्ग फोफावला आणि परिणामी या स्वप्नानेही हात-पाय पसरले. वास्तव हे की या सेवा क्षेत्रातील अनेक जण हे फक्त संगणक-ज्ञानी कारकून. आणि चार दिडक्या मिळवणारे कारकूनही ‘व्हाइट कॉलर’ वर्गात. वैद्यक/ शल्यक वा अभियंता होण्यास आवश्यक पात्रता (बुद्धिमत्ता नव्हे) आपल्या मुला/ मुलीच्या ठायी नाही हे सत्य ‘काहीही खरेदी करता येते’ अशी विचारधारा गोंजारणार्या नवमध्यमवर्गास अजिबात मान्यच नसते. त्यामागेही कारण आहे. या नवमध्यमवर्गीयांनी ‘गुणवत्ता’ कशी खरेदी करता येते ते आपापल्या खासगी आस्थापनांत पाहिलेले असते. नियम तोडणे वा त्यास बगल देणे, कमअस्सल हे सर्रास अस्सल म्हणून विकणे, व्यवस्थेस ‘मॅनेज’ करणे हे ज्याच्या व्यावसायिक आयुष्याचा भाग असते ते ही व्यक्ती त्याच्या खासगी आयुष्यातही करणार हे उघड आहे. प्रश्नपत्रिका विकत घेण्याचा निर्लज्जपणा हेच नवमध्यमवर्गीय सहज करतात त्यामागील कारणांची पार्श्वभूमी ही. नियमांचे पालन करणारी, गुणवत्तेचा आदर करणारी, सभ्यता म्हणजे नामर्दपणा नाही असे मानणारी समाज व्यवस्थाच ज्यांना माहिती नाही त्यांना परीक्षेआधी प्रश्नपत्रिका फोडणे गैर आहे हे वाटणारच कसे? समजा ते तसे वाटले तरी असे गैरकृत्य केलेल्यांस शासन होईलच याचीही शाश्वती नाही. म्हणजे आपला पोटचा गोळा या अशा गैरमार्गाने पुढे जाणार्यांच्या स्पर्धेत मागे पडणार हेच जर पाहणे या नवमध्यमवर्गीय पालकांचे भागधेय असेल तर आज ना उद्या त्यांनाही या गैरकृत्यांत हात मारून घेण्याचा मोह होणे नैसर्गिक. शिवाय तसे करणे आर्थिकदृष्ट्याही फायद्याचे. भ्रष्ट मार्गानेच उभ्या राहिलेल्या खासगी शैक्षणिक संस्थातून आपल्या पाल्यावर वैद्यकीय शिक्षणासाठी २५-३० लाख रु. खर्च करण्यापेक्षा फुटणार्या प्रश्नपत्रिकेसाठी १० लाख रु. मोजणे केव्हाही फायद्याचे. आज आपल्या मुली/ मुलास डॉक्टर बनवू पाहणारे हाच विचार करतात. याचा अर्थ असा की सामान्य नागरिकासमोर असतात ते दोनच पर्याय : कमी खर्चाचा भ्रष्टाचार निवडायचा की अधिक खर्चाचा? पेपर फोडण्यासाठी पैसे मोजणे हाही भ्रष्टाचार आणि खासगी संस्थात वैद्यकीय पदवीसाठी खर्च करणे म्हणजे भ्रष्ट शिक्षणसम्राटाच्या भ्रष्ट संपत्तीत भर घालणे- म्हणजे तोही भ्रष्टाचारच. अशा परिस्थितीत पालक कमी खर्चाचा भ्रष्टाचार निवडणार हे कोणाही किमान अक्कल असलेल्यांसही कळेल. तेव्हा जे काही सुरू आहे त्याचे मूळ या किडलेल्या व्यवस्थेत आहे.
ज्यांना विकसित जगात स्थलांतराचा पर्याय आहे ते देश त्यागून येथील किडकी व्यवस्था टाळतात. ज्यांना ते शक्य नाही ते जमेल त्या मार्गाने जमेल ते ‘मॅनेज’ करणे शिकत येथे तगून राहतात. परत विदेशी जाण्याचा पर्याय दोन वर्गास उपलब्ध असतो. खरे उच्चगुणवंत आणि दुसरे आर्थिक क्षमता असलेले. परिणामी पहिल्या वर्गात नसलेले दुसर्या गटात तरी आपणास कसे सहभागी होता येईल या प्रयत्नात लागतात. गुणवान निर्माण करून त्यांना मोकळे वाढू देण्यापेक्षा नापास होणार्यांना वाईट वाटू नये म्हणून सगळ्यांनाच वरच्या वर्गात ढकलणे ज्या समाजात घडते त्या समाजात गुणवान निपजणे आणि निपजले तरी टिकणे अशक्य. हे आपण मान्य करून प्रामाणिक सुधारणा जोवर करत नाही तोवर आपला प्रवास ‘भव्यतेकडून भुक्कडाकडे’- असाच राहणार.
