अग्रलेख : आपण आपले अंतरिमच!

अद्याप राजेश मेहता या व्यक्तीस हर्षद मेहता वा केतन पारेख आदी महानुभावांच्या रांगेत बसवणे कदाचित अयोग्य ठरेल. तथापि त्यांच्या ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ या आस्थापनेच्या ताळेबंदाचे जितके काही तपशील समोर आले आहेत ते कोणाही किमानअकली इसमाचे डोळे विस्फारण्यास आणि मेंदू चक्रावण्यास पुरेसे ठरतील. त्यावरून हे सद्गृहस्थ कोणत्या मार्गाने भरधाव निघालेले आहेत याचा अंदाज बांधता येतो. आपल्या भांडवली बाजाराची नियंत्रक यंत्रणा ‘सेबी’ काही आडमार्गी धडाडी दाखवणार्‍या उद्योगांस वेसण घालण्यासाठी प्रसिद्ध आहे असे नाही. ‘वाईट पाहू नये, वाईट ऐकू नये आणि वाईट बोलू नये’ या सल्ल्याच्या पालनासाठी ओळखल्या जाणार्‍या आणि साधारणपणे स्थितप्रज्ञ म्हणवून घेण्यास पात्र अशा या ‘सेबी’नामे नियंत्रकावर राजेश एक्स्पोर्ट्सविषयी इशारा देण्याची वेळ आली यावरून प्रकरण वाटते त्यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे हे ताडता येईल. ही बाजारात सूचिबद्ध कंपनी. स्थापना १९८९ आणि मूळ उद्योग सोन्या-चांदीचे व्यवहार. अशा या कंपनीस अलीकडेच केंद्र सरकारच्या बहुप्रतिष्ठित उत्पादकता-आधारित-अनुदान (प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड इन्सेंटिव्हज) योजनेंतर्गत बॅटरी निर्मितीसाठी उत्तेजनही मिळाले. अशा तर्‍हेने आपल्या देशात वेगाने प्रगतीसाठी जे काही लागते ते सर्व चोख असलेल्या या कंपनीबाबत इशारा देण्याची गरज वाटून तशी हिंमतही ‘सेबी’ने दाखवली, हे विशेष. दुसरे असे की या कंपनीत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची – ‘एलआयसी’ची- मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून हे प्रकरण अधिकच गंभीर. त्याची दखल घ्यायलाच हवी.

या कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १५ लाख ४० हजार कोटी रु. इतका अगडबंब महसूल ‘दाखवला’ असला तरी त्यातील ९९ टक्के अतिरंजित असल्याचे ‘सेबी’ नमूद करते. जनसामान्य यास ‘बोगस’ असे संबोधतात. एखाद्या कंपनीच्या महसुलातील ९९ टक्के रक्कम संशयास्पद असेल तर मग उरलेल्या एक टक्क्यात राहिले काय? बरे, हे महान सत्य आपल्या ‘सेबी’स गवसले कधी? तर या कंपनीच्या एका समभागधारकाने तक्रार केली तेव्हा. ही तक्रार कधी केली? २०२४ सालच्या मार्च महिन्यात. त्या वेळी ‘सेबी’चे नेतृत्व करत होत्या माधवी पुरी बुच. त्याही वेळी त्यांच्या नाकाखाली काही बड्या सरकार-धार्जिण्या ‘अ’द्योगपतींच्या बाजार विस्ताराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्याही बाबत सर्व काही आलबेल असल्याचा अहवाल या बुचबाईंनी दिला, हे सर्वश्रुत आहेच. तथापि ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’बाबत चौकशी करण्याची बुद्धी या नियामकास झाली आणि दोन वर्षे उलटून गेल्यावर या कंपनीचा व्यवहारच संशयास्पद असल्याचा निष्कर्ष ‘सेबी’ने काढला. पण तोही अंतरिम. म्हणजे प्रत्यक्ष अहवाल दोन वर्षांनंतरही आलेला नाहीच. तो आल्यास कधी येईल आणि कसा येईल याबाबत शंका असणे सद्य:स्थितीत गैर नाही. सेबीचा अंतिम अहवाल अंतरिम अहवालाच्या बरोबर उलट नसेलच असेही सांगणे अवघड. त्यामुळे या अंतरिमाच्या आधारावर या सगळ्या प्रकाराचा विचार करावा लागणार. तो करण्यासाठी ‘सेबी’ने या कंपनीकडे फक्त दोन तपशील मागितले. एक म्हणजे तुमचे गिर्‍हाईक कोण ते सांगा आणि त्यांनी तुमच्याकडे कशी कशी मागणी नोंदवली आणि तुम्ही ती कशी कशी पूर्ण केली तेवढे फक्त सांगा. राजेश एक्स्पोर्ट्सने ‘सेबी’कडे कित्येक ‘जीबी’चा डेटा आणि हजारो कागदपत्रे सादर केली. त्यात सर्व काही होते. फक्त ‘सेबी’स हवे होते ते सोडून. म्हणजे या प्रकरणी काय घडले असावे?

वास्तविक १५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल कमावणार्‍या कंपनीचे नाव ज्याच्या-त्याच्या तोंडी हवे. बाजारपेठ आणि गुंतवणूकदार तर अशा यशोगाथांच्या शोधातच असतात. अशाच एका ‘बैजू’ नामे यशोगाथेचे अलीकडे काय झाले आणि काही वर्षांपूर्वी ‘सत्यम’चे गगनभेदी यश कुठे गेले याचे स्मरण या प्रसंगी करणे अयोग्य. पण तरीही ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’चे हे भव्यदिव्य यश बाजारपेठेत कोणालाही दिसले नाही. साध्या गुंतवणुकीवर कित्येक पट परतावा देणारी अशी कंपनी खरे तर म्युच्युअल फंडांच्या गळ्यातील ताईत झाली असती आणि कित्येकांच्या ‘एसआयपी’चे हप्ते तिकडे वळले असते. पण तसे काहीही झाले नाही. राजेश एक्स्पोर्ट्स कोणालाच दिसली नाही. आश्चर्य असे की अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी २०२० साली या कंपनीस ‘फॉच्र्युन ५००’च्या मानांकनात सातवे स्थान मिळाले होते. परंतु तिच्या समभागधारकांना या इतक्या प्रगतिपथावरील कंपनीतील गुंतवणुकीचे लाभांश मिळाले नाहीत आणि तिच्या समभागाची मागणी वाढत असल्याचेही दिसून आले नाही. महाप्रचंड महसूल आणि चिमूटभर नफा दर्शवणार्‍या या कंपनीबाबत खरे तर बाजारपेठ नियंत्रकास कधीच संशय यायला हवा होता. पण भारतीय व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असे की एका सरकारी आस्थापनेस या कंपनीचे काहीच दिसले नाही आणि त्याच वेळी दुसर्‍या सरकारी आस्थापनेस या कंपनीत इतके भविष्य दिसले की आपला आतापर्यंतचा लौकिक सोडून या आस्थापनाने ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’मध्ये मोठी गुंतवणूक केली. पहिली सरकारी आस्थापना म्हणजे अर्थातच ‘सेबी’.

आणि दुसरी तितकीच अर्थातच आस्थापना म्हणजे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ. एलआयसी. देशातील घराणेदार, प्रामाणिक कौतुकास पात्र अशा सूचिबद्ध कंपन्यांत हे महामंडळ मोठी गुंतवणूक करते. असे करणे या कंपन्या आणि आयुर्विमा महामंडळ दोहोंसाठी प्रतिष्ठेचे. अशा या कुलीन आयुर्विमा महामंडळास ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ आकर्षक वाटले आणि त्यात मोठी गुंतवणूक महामंडळाने केली. सर्वप्रथम २०१६ साली ‘एलआयसी’च्या डोळ्यात ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’हा हिरा भरला आणि सुरुवातीला १.९९ टक्क्यावर सुरुवात करून स्वत:स पर्याय नाही असे सांगणार्‍या आयुर्विमा महामंडळाने २०२३ पर्यंत आपली गुंतवणूक १०.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवत नेली. यातही मेख अशी की आयुर्विमा महामंडळाचा स्वत:चा म्युच्युअल फंड आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांचा पैसा चांगल्या समभागांत गुंतवायचा आणि त्यांना चांगला परतावा मिळवून द्यायचा हे म्युच्युअल फंडांचे मूलभूत कार्य. पण आयुर्विमा महामंडळाच्या स्वत:च्या म्युच्युअल फंडाने ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’कडे गुंतवणुकीसाठी ढुंकून पाहिले नाही. पण ‘एलआयसी’ने मात्र ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’मध्ये दणदणीत गुंतवणूक केली. रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे आयुर्विमा महामंडळास नोटा छापण्याचा अधिकार नाही. त्या महामंडळाकडे पैसा येतो तो आपल्यासारख्या सामान्य विमाधारकांनी काढलेल्या पॉलिसींच्या हप्त्यांतून. त्यातला इतका घसघशीत वाटा ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’मध्ये गुंतवावा असे ‘एलआयसी’ला मुदलात वाटलेच का?

हा यातील दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न. त्यामागे राजकीय हात नसेलच असे मानणे अवघड. आपल्या महसुलाबाबत ‘सेबी’च्या प्रश्नास उत्तर देताना ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ने स्वत:च्या काही उपकंपन्यांस श्रेय दिले. यातील एक सिंगापुरात आहे तर दुसरी स्वित्झर्लंडमध्ये. पण या उपकंपन्या आणि मूळ ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ यातील देवाण-घेवाण याबाबतही अनेक प्रश्न ‘सेबी’च्या अहवालात उपस्थित होतात. त्यावर आपण एक रुपयाचाही घोटाळा केलेला नाही, असे या राजेश मेहतांचे म्हणणे.

ते खरे की ‘सेबी’चा अंतरिम अहवालातील निष्कर्ष खरा हे लवकरात लवकर निश्चित व्हायला हवे. आधीच भारतीय अर्थव्यवस्था, येथील नियामक, त्यांची सचोटी, आकड्यांची प्रामाणिकता याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साशंकता आहे. अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजण्याची वेळ आलेली असताना आपले सगळेच अंतरिम असे चित्र निर्माण होऊ नये.