अग्रलेख : ‘रिझर्व्ह’ कोणासाठी?

रिझर्व्ह बँकेचे केंद्रास असे निधी पुरवणे गेल्या काही वर्षांत कसे वाढत गेले ते आकडेवारीवरून लक्षात यावे. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या वर्षात ६५,८९६ कोटी रु. (२०१४-१५), ६५,८७५ कोटी रु. (२०१५-१६), ३०,६५९ कोटी रु. (२०१६-१७), ५० हजार कोटी रु. (२०१७-१८), १ लाख ७५ हजार ९८८ कोटी रु. (२०१८-१९), ५७,१२८ कोटी रु. (२०१९-२०), ९९,१२२ कोटी रु. (२०२०-२१), ३०,३०७ कोटी रु. (२०२१-२२), ८७,४१६ कोटी रु. (२०२२-२३), दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रु. (२०२३-२४), दोन लाख ६८ हजार ५९० (२०२४-२५) आणि यंदा दोन लाख ८६ हजार ५८८ कोटी रुपये. या देण्यास लाभांश असा शब्दप्रयोग केला जातो. त्याचे दोन लाख कोटींच्या पल्याडचे विक्रम नोंदले जायला सुरुवात झाली या बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांची नेमणूक झाल्यानंतर. त्याआधी आपला पाठीचा कणा आणि विचारशक्ती शाबूत असलेले आणि या दोहोंचे शाबूत असणे उघड दाखवून देण्यात मागे न हटणारे डॉ रघुराम राजन आणि नंतर ऊर्जित पटेल यांनी हे पद खर्‍या अर्थी भूषवले. यातील राजन यांना केंद्राने मुदतवाढ दिली नाही आणि पटेल यांस याच सरकारने नियुक्त केले होते तरी त्यांनी आर्थिक धोरणांच्या मुद्द्यावर पदत्यागाची हिंमत दाखवली. अन्य काही मुद्द्यांच्या बरोबरीने त्यात केंद्रास द्यावयाचा लाभांश हा एक मुद्दा होता, ही बाब दुर्लक्ष न करता येण्याजोगी. जगातील अनेक मध्यवर्ती बँका तोट्यात असताना भारताची मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँक आपल्या मालकास, म्हणजे केंद्र सरकारला, इतका लाभांश देत असेल तर त्यातून रिझर्व्ह बँकेची नफा कमावण्याची क्षमता जशी, जितकी दिसते त्यापेक्षा केंद्र सरकारास या निधीची गरज वाटू लागणे अधिक मोठ्या प्रमाणावर दिसते. केंद्राच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी त्यास पैसा पुरवठा हे काही रिझर्व्ह बँकेचे अजिबात कर्तव्य नाही. कारण मुळात केंद्र सरकारच्या आर्थिक तिजोरीचे स्थैर्य (मोनेटरी स्टॅबिलिटी) ही जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची मुळीच नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपासून अनेक वित्तसंस्था आणि तज्ज्ञांनी याबाबत सविस्तर भाष्य केलेले आहे आणि धोक्याचे इशारेही अनेकदा दिलेले आहेत. चलनव्यवहार, व्याज नियंत्रण, सरकारी कर्जांची जबाबदारी आणि या सगळ्यापेक्षा सर्व बँकांची नियंत्रक या खर्‍या रिझर्व्ह बँकेच्या जबाबदार्‍या. त्यात आता केंद्राच्या निधी-स्थैर्याचा भारही पडणार असेल आणि तो बँकेकडून आनंदाने गोड मानून घेतला जाणार असेल तर त्यातून असा भार टाकणारे आणि तो स्वीकारणारे यांच्याविषयी बरे बोलता येणार नाही.

याचे कारण रिझर्व्ह बँक केंद्रास उदारहस्ते जो निधी देते तो प्रत्यक्षात बँक नियंत्रकाने देशातील सरकारी बँकांसाठी राखलेला ‘संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग’ असतो. या निधीवर सरकारी मालकी असते हे खरे असले तरी तो देशातील बँक वा बँकांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत हाताळण्यासाठी ठेवणे अपेक्षित. सरकारला निधी देताना रिझर्व्ह बँकेने गेल्या तीन वर्षांत आपल्या या संकटकालीन साठ्याच्या प्रमाणात कोणाच्या सोयीसाठी बदल केले हा या संदर्भातील दुसरा मुद्दा. रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये आपल्या एकूण कमाईतील ७.५ टक्के इतका वाटा आणीबाणीच्या प्रसंगास तोंड देण्यासाठी राखून ठेवला होता. तो गेल्या वर्षी अवघा सहा टक्के करण्यात आला आणि यंदा रिझर्व्ह बँकेने हे प्रमाण ६.५ टक्क्यांवर आणले. हे बदलआम्ही स्वत:हून करत आहोत काय किंवा केंद्राने तसे सांगितले काय इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे सांप्रतकाली मिळणार नाहीत. पण रिझर्व्ह बँकेच्या या कमाईवर भारतीय नागरिकांचा हक्क आहे. त्यांना या संदर्भात आश्वस्त करणे हे बँक तसेच केंद्रातील वरिष्ठांचे कर्तव्य. त्याबाबतही नवनैतिकवाद्यांसह सर्वच मौन बाळगणार हे उघड आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांस हे सत्य सांगणे गरजेचे. केंद्र सरकारची सध्याची स्वनिर्मित आर्थिक दुरवस्था, अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर युद्धादी कारणांमुळे वाढलेला ताण आदींमुळे केंद्रास रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक आर्थिक मदतीची गरज वाटत असल्यास त्यात गैर नाही. पण सामान्य गरजवंत आर्थिक साह्यासाठी जर बँकेत गेला तर ज्या प्रमाणे त्यास आपला आर्थिक ताळेबंद सताड उघडून दाखवावा लागतो तो नियम सरकारलाही तसाच लागू होतो हे विसरता येणार नाही.

कारण रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कमाईतील किती वाटा केंद्रास द्यावा हे निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक समिती नेमली होती. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या उत्पन्नातील किती टक्के निधी राखीव ठेवावा याचे ठोस मार्गदर्शक सूत्र या समितीने घालून दिले होते. त्याचा भंग यामुळे होतो किंवा काय याचे स्पष्टीकरण बँकेने तसेच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने द्यायला हवे. सरकारने आपल्या अखत्यारीतील संस्थांकडून निधी वसूल करण्यात वावगे काही नाही असे यावर काही म्हणतील. ते ठीक. पण केंद्र सरकार; वस्तू आणि सेवा कराचे वाढलेले उत्पन्न, थेट करात झालेली वाढ आणि भारत हा जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था कशी आहे वगैरे मिरवते आणि त्याच वेळी त्यास मदत करण्याची वेळ रिझर्व्ह बँकेवर येते याची सांगड कशी घालणार? देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या निधीवर सरकार हात मारू लागले की काय होते याचे उदाहरण काही वर्षांपूर्वी अर्जेंटिनात दिसले. त्या देशाच्या सरकारने तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा असाच वारंवार वापरला. यातून जवळपास ६६० कोटी डॉलरची रक्कम अर्जेंटिनाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारकडे वर्ग झाली. परिणामी तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा धोक्याची पातळी ओलांडून इतका घसरला की त्यातून आधी तेथील बँका आणि पाठोपाठ देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. हे केवळ उदाहरण. त्यातून असे काही येथे होईल असे ध्वनित करण्याचा इरादा नाही. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे नाव जे दर्शवते त्यानुसार ही बँक कोणासाठी ‘रिझर्व्ह’ आहे याचे भान सुटू नये इतकेच.