पतपुरवठा महाग होत गेला तर खासगी गुंतवणूक कशी काय वाढणार? आणि वित्तीय तूट वाढवून घेतल्यावर सरकारच्या तिजोरीत तरी गुंतवणुकीची उसंत कशी राहणार? बातमीची असोशी आणि प्रभाव यामुळे तिच्याआड अनेक महत्त्वाचे घटक दिसेनासे होतात. उदाहरणार्थ गेल्या आठवडय़ातील व्याज दरवाढ. आपल्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँक व्याज दर वाढवणार हे उघड होते आणि ते वाढले. हे इतके अपेक्षित होते की जेव्हा ते वाढले तेव्हा त्यात तितके वृत्तमूल्यही राहिलेले नव्हते. तेव्हा त्यावर आता भाष्य करण्याची गरज नाही. पण या पतधोरणाच्या आणि तदनुषंगिक व्याज दरवाढीच्या आगेमागे घडलेल्या काही घटनांची संगती आणि सांगड या सगळय़ाशी लावायला हवी. कारण त्यातून बातमीच्या पलीकडचे वास्तव आपणास लक्षात येईल. या संदर्भात तीन घटना महत्त्वाच्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याकडे खासगी उद्योगांस ‘बाबांनो.. गुंतवणूक करा’ अशा सुरात केलेली अजिजी. त्यानंतर केंद्र सरकारने गरिबांसाठी मोफत अन्नधान्य योजनेची आणखी तीन महिने विस्ताराची केलेली घोषणा आणि पतधोरण जाहीर करताना आणि आसपास या सगळय़ास ‘देशाबाहेरील घटक’ कसे जबाबदार आहेत यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, अर्थमंत्री तसेच संबंधितांनी वारंवार केलेले भाष्य. हे तीनही घटक पतधोरण आणि व्याज दरवाढ यांच्याशी निगडित आहेत. ही टिंबे एकत्रित जोडली की एक व्यापक चित्र तयार होते. म्हणून त्याचे महत्त्व. सर्वप्रथम पहिल्या मुद्दय़ाविषयी. खासगी उद्योग क्षेत्राने गुंतवणुकीत वाढ करायला हवी, त्यांनी आपल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी भांडवल उभे करून ते खर्च करायला हवे, असा सल्ला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अलीकडेच दिला. त्यांच्या या उद्गारांत एक प्रकारची अजिजी होती आणि सूर तक्रारीचा होता. अशी विनंती केंद्र सरकारने वा त्यांच्या वतीने संबंधितांनी पहिल्यांदाच केली असे नाही. हा मुद्दा वारंवार चर्चिला जातो. पण त्याने वास्तव बदलताना दिसत नाही. खासगी उद्योग गुंतवणुकीस तयार नाहीत. आठ वर्षांपूर्वी २०१४ साली विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यापासून उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीत सर्वात मोठा वाटा हा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा आहे. देशात झालेल्या एकंदर गुंतवणुकीतील साधारण तीनचतुर्थाश भांडवल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे. म्हणजे सरकारचे आणि एका अर्थी जनतेच्या पैशातलेच. या सरकारी मालकीच्या कंपन्या आपल्या नफ्यातील मोठा वाटा पुन्हा सरकारलाच लाभांश म्हणून परत देतात. त्यांच्या तुलनेत खासगी क्षेत्राने गुंतवणुकीचा उत्साह दाखवलेला नाही. तोदेखील अत्यंत बाजारस्नेही, गुंतवणूकस्नेही इत्यादी इत्यादी सरकार असताना, हा यातील विचारार्ह मुद्दा. या सरकारचा कार्यकाल आता आणखी दोन वर्षांचा. तेव्हा गेल्या आठ वर्षांत जे झाले नाही त्याचे उट्टे पुढील दोन वर्षांत भरून काढणे सरकारसाठी अत्यावश्यक आहे. याचे साधे कारण खासगी क्षेत्राने भरभक्कम भांडवल गुंतवणूक केली नाही तर विकासास वेग येऊ शकत नाही आणि रोजगारनिर्मितीही मर्यादितच राहते. दुसरा मुद्दा मोफत धान्य योजना आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ या योजनेस आणखी तीन महिने मुदतवाढ दिली गेली. करोनाकाळात गरज म्हणून जन्मास आलेली ही योजना आता राजकीय निकड आणि सोय बनलेली आहे. करोनाकालीन सर्व काही इतिहासजमा झालेले असतानाही ही योजना सुरू ठेवण्यामागे गुजरात निवडणुका सोडल्यास अन्य काहीही कारण नाही, हे उघड आहे. या मुदतवाढीमुळे केंद्राच्या तिजोरीवर साधारण ४५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल आणि या योजनेपायी एकूण अनुदानावरील खर्च ३.५ लाख कोटी रुपयांवर जाईल. या अनुदानाचा अर्थसंकल्पित खर्च दोन-सव्वादोन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास गृहीत धरण्यात आला होता. म्हणजे त्यात दीडेक लाख कोटी रुपयांची वाढ या मुदतवाढीमुळे होईल. तसेच खतांवरील अनुदानाच्या खर्चातही अवाच्या सवा वाढ झालेली आहे. हीदेखील प्रस्तावित खर्चाच्या तुलनेत सव्वा लाख कोटी रुपयांहून अधिक. याचा अर्थ या दोहोंवर सरकार जो काही खर्च करू पाहात होते त्यापेक्षा किती तरी अधिक रक्कम सरकारला ओतावी लागणार आहे. यातील अन्नधान्य योजना ही रेवडी नाही असे कितीही बजावले तरी आणि त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांनी त्याबाबत नियमित आंधळेपणा दाखवला तरीही यामुळे सरकारची वित्तीय तूट वाढणार हे उघड आहे. याचमुळे कधी नव्हे ते अर्थमंत्रालयाने या मोफत अन्नधान्य योजनेची मुदत वाढवण्यास नकार दिल्याचे वृत्त होते. त्यामागे कडवे आर्थिक वास्तव आहे. आणि त्याचा संबंध पतधोरण, सामान्य नागरिक आणि उद्योगांस कर्जासाठी अधिक द्यावे लागणारे व्याज, महाग पतपुरवठा यांच्याशी आहे. खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक करा असे आवाहन सरकारकडून एका बाजूने होणार. आणि त्याच वेळी व्याज दरवाढ करावी लागून पतपुरवठा महाग होणार. हा एक भाग. दुसरीकडे सरकार जनप्रिय, राजकारणस्नेही योजनांसाठी मुदतवाढ देऊन आपला खर्च वाढवणार आणि त्याच वेळी विविध अनुदाने वाढवून स्वत:चे उत्पन्न घटवणार. हा दुसरा भाग. आणि हे सर्व करत असताना आर्थिक आव्हानांस मात्र परदेशातील घटनांस जबाबदार धरणार, हे कसे हा या सर्वानी विचार करण्यासारखा मुद्दा. खनिज तेल दरांत वाढ झाली? द्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीला दोष. वाढती चलनवाढ रोखण्यासाठी व्याज दरवाढ करायची वेळ येते? दाखवा आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे बोट. हे असे आपल्याकडे सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती हे जर सगळय़ा संकटांमागील इतके महत्त्वाचे, किंबहुना एकमेव, कारण असेल तर त्यावर एकच एक देशी इलाज? यात खनिज तेल दरवाढ युक्रेन युद्धामुळे झाली हे खरेच. अमेरिका वा युरोपीय देशांनी वाढत्या चलनवाढीस रोखण्यासाठी अत्यंत आक्रमकपणे व्याज दरवाढ केली हेही तितकेच खरे. यातील दुसऱ्या उपायामुळे डॉलर महाग होऊन रुपयाचे कंबरडे मोडले हे त्याहून खरे. पण प्रश्न इतकाच की मग या सगळय़ांवर व्याज दरवाढ हा एकच एक देशी उपाय कसा काय? या सर्व आंतरराष्ट्रीय समस्या, आव्हाने इत्यादींस तोंड देताना आपली देशी परिस्थिती सुधारण्यास महत्त्व का दिले जात नाही, हा यातील कळीचा प्रश्न. पतपुरवठा महाग होत गेला तर खासगी गुंतवणूक कशी काय वाढणार? आणि विविध अनुदानांवरील खर्च सढळ हस्ते करण्याची राजकीय प्रथा अधिक जोमाने पाळून वित्तीय तूट वाढवून घेतल्यावर सरकारच्या तिजोरीत गुंतवणुकीची उसंत कशी राहणार? इतरांकडे बोट दाखवण्याआधी स्वत:चे घर नीटनीटके ठेवण्याबाबत इंग्रजीत एक वाक्प्रचार आहे. तो येथे तंतोतंत लागू होतो. म्हणून आपली सर्व आर्थिक धोरणे ही प्रतिक्रियावादी ठरतात. कोठे तरी काही तरी घडले म्हणून आपली रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार काही उपाय योजणार. हे करावे लागते हे जरी सत्य असले तरी या प्रतिक्रियावादाकडून आपण क्रियावादाकडे जाण्यासाठी काहीही प्रयत्न होत नाहीत, ही यातील खरी वेदना. आताही अमेरिकेच्या कडक पतधोरणाने निर्माण झालेल्या चलनवाढ आणि घसरत्या रुपया या संकटांवर एकमेव उपाय म्हणजे व्याज दरवाढ असेच झाले. तो जाहीर करताना घसरत्या रुपयांत सावरण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक परकीय चलन गंगाजळी वापरत नाही असा खुलासा करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना करावी लागलेली कसरत पाहण्यासारखी होती. अर्थव्यवस्थेच्या सर्व आव्हानांसाठी ‘बाहेरच्यांस’ जबाबदार धरावयाचे इतकेच करायचे असेल तर ‘आतल्यां’च्या कर्तव्याचे काय? व्याज दरवाढीच्या दणदणीत वृत्तामागे हे सारे लपते. त्याचा विचार होणे अगत्याचे.
