चलनवाढ डोळ्यासमोर असताना व्याज दरवाढ न करणे हे शहामृगाने वाळूत मान खुपसून वास्तवाकडे पाठ फिरवण्यासारखे ठरले असते.

बराच काळ कळ सोसल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने अखेर ‘रेपो’ दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ‘रिपर्चेस’ या शब्दाचे ‘रेपो’ हे लघुरूप. रिझर्व्ह बँक अन्य बँकांना सरकारी रोख्यांच्या तारणावर ज्या व्याज दराने कर्ज देते त्यास ‘रेपो रेट’ असे म्हणतात. एकदा का या व्याज दरात वाढ झाली की संबंधित सर्वच व्याज दर वाढू लागतात. पक्ष कोणताही असो आणि देशदेखील कोणताही असो. स्वत:च्या सत्ताकाळात व्याज दर वाढवलेले कोणालाच आवडत नाही. अमेरिकेत या संदर्भात अलीकडे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि तेथील मध्यवर्ती बँकेचे ‘फेडरल रिझर्व्ह्ज ’ (फेड) प्रमुख केविन वॉर्श यांच्यात झालेला जाहीर वाद अनेकांस आठवेल. हे वॉर्श ही ट्रम्प यांची अलीकडची नियुक्ती. त्यांचे पूर्वसुरी जेरोम पॉवेल हे ट्रम्प यांस आवडेनासे झाले. कारण ‘फेड’चे प्रमुख या नात्याने पॉवेल देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी त्या पदावरील व्यक्तीने जे करणे अपेक्षित आहे ते करत होते. तसे करताना आपल्या अध्यक्षांस काय वाटते याची फिकीर त्यांनी कधी केली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांची त्यांच्यावर खप्पा मर्जी झाली. ते जाहीरपणे पॉवेल यांच्याविषयी वचावचा बोलत. पण पॉवेल आपल्या अध्यक्षाच्या तोंडास कधी लागले नाहीत. त्यांनी स्वत:ला हवे तेच केले. अखेर त्यांचा उत्तराधिकारी नेमण्याची संधी अध्यक्ष ट्रम्प यांस मिळाली आणि त्यांनी वॉर्श यांस या पदी आणले. तथापि या पदी आरूढ झाल्यानंतरच्या पहिल्याच संधीचे सोने या वॉर्श यांनी केले आणि ट्रम्प रागे भरत असतानाही त्यांनी व्याज दरवाढ जाहीर केली. युरोपीय मध्यवर्ती बँक, इंग्लंड अशा अनेक देशांतील बँकांसही व्याज दरवाढ करावी लागली. तीस पर्याय नव्हता.

म्हणून अखेर चार वर्षांनी का असेना आपल्या रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरवाढीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा एकट्याचा नसतो. या विषयावर साधक-बाधक चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती असते. बँकेच्या या पतधोरण समितीच्या बैठकीत याबाबत सगळ्यांचे एकमत झाले. परिणामी संजय मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून पहिली व्याज दरवाढ जाहीर झाली. हे अपरिहार्य होते. इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांनी इराणवर लादलेले युद्ध, त्यात अमेरिकेने अकारण घेतलेली उडी आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या युद्धाचा शेवट काय याचा संबंधितांस कसलाही अंदाज नसणे आदी कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अकारण अस्थिर झालेली आहे. आखातातील या संघर्षामुळे खनिज तेलाचे दर ११५ डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत गेल्यानंतर, त्यामुळे होणारी चलनवाढ डोळ्यासमोर असताना व्याज दरवाढ न करणे हे शहामृगाने वाळूत मान खुपसून वास्तवाकडे पाठ फिरवण्यासारखे ठरले असते. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेबाबत सध्या बरेच काही बोलले जात आहे. बँकेच्या लाभांशाची घसघशीत वार्षिक दक्षिणा रिझर्व्ह बँक मान खाली घालून इमाने-इतबारे केंद्राच्या हवाली करत असतेच. गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कमाईतील अनुक्रमे दोन लाख ६८ हजार कोटी रुपये, त्या पुढील वर्षी दोन लाख ८७ हजार कोटी रुपये इतका लाभांश केंद्राच्या झोळीत टाकला. रिझर्व्ह बँकेचे केंद्रास असे निधी पुरवणे गेल्या काही वर्षांत कसे वाढत गेले ते पुढील आकडेवारीवरून लक्षात यावे. विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या वर्षात ६५ हजार ८९६ कोटी रु. (२०१५), ६५ हजार ८७५ कोटी रु. (२०१६), ३० हजार ६५९ कोटी रु. (२०१७), ५० हजार कोटी रु. (२०१८), १ लाख ७५ हजार ९८८ कोटी रु. (२०१९), ५७ हजार १२८ कोटी रु. (२०२०), ९९ हजार १२२ कोटी रु. (२०२१), ३० हजार ३०७ कोटी रु. (२०२२), ८७ हजार ४१६ कोटी रु. (२०२३), दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी रु. (२०२४), दोन लाख ६८ हजार ५९० (२०२५) आणि यंदा दोन लाख ८६ हजार ५८८ कोटी रु. असा निधी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत केंद्रास पुरवला आहे. त्यामुळे बँकेच्या इभ्रतीचा मुद्दा आहेच. त्यात व्याज दरवाढ याहीवेळी टाळली गेली असती तर बँकेच्या स्वायत्ततेबाबतच्या शंका-कुशंकास अधिक समर्थन मिळते. तो धोका टळला. स्वायत्ततेबाबत होणार्‍या टीकेस कृतीतून उत्तर देणे हाच राजमार्ग असतो. आपली रिझर्व्ह बँक त्या मार्गाने जात आहे किंवा काय याबाबत इतक्यातच भाष्य करणे अयोग्य. पण ही चर्चा तरी आताच्या व्याज दरवाढ निर्णयाने पुढे ढकलली जाईल. आता या निर्णयाच्या परिणामांबाबत.

अशा निर्णयांचे परिणाम एक दिशी नसतात. म्हणजे निवृत्त, बँकेत जमा केलेल्या पुंजीच्या व्याजाकडे उत्पन्न म्हणून पाहणारे इत्यादींकडून या निर्णयाचे स्वागत होईल. कारण त्यांस बँकेतील ठेवींवर किंचिंत का असेना; पण अधिक व्याज मिळेल. त्याच वेळी या अशा ठेवींच्या दुसर्‍या बाजूस असलेले- म्हणजे बँकांकडून कर्ज घेणारे-या निर्णयाने खट्टू होतील. कारण त्यांना कर्जावर अधिक व्याज द्यावे लागेल. म्हणजे त्यांच्यासाठी पैसा अधिक महाग होईल. तूर्त ही दरवाढ पाव टक्का इतकीच आहे. पण ती करताना यापुढे रिझर्व्ह बँक ‘मोजून-मापून’ पावले टाकेल, असेही मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. हे विधान सूचक म्हणावे असे. ते अमेरिकी वा युरोपीय वा इंग्लिश मध्यवर्ती बँक प्रमुखांइतके धडाडीचे नसेल. पण तरी त्यातून आगामी काळातही व्याज दरवाढ करण्यास रिझर्व्ह बँक कचरणार नाही, असा संदेश जातो. तो महत्त्वाचा आहे. कारण चलनवाढीचा धोका अजूनही संपलेला नाही. युद्ध संपणार कधी, परिस्थिती पूर्वपदावर येणार कधी याचा अंदाजच कोणाला नाही. ज्यांनी युद्ध सुरू केले ते त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत आणि युद्धात ज्यांची होरपळ होत आहे त्यांनाही ते संपण्याची घाई आहे असे अजिबात दिसत नाही. त्यामुळे जग अशा विचित्र कात्रीत सापडलेले आहे. ही अशी अस्थिरता अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर येते.

आपल्या रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ मर्यादा चार टक्क्यांवर निश्चित केलेली आहे. म्हणजे या मर्यादेपर्यंतची चलनवाढ काळजी निर्माण करणारी नाही. तथापि गेले तीन महिने चलनवाढीचा दर या मर्यादेपेक्षा जास्त आणि ऑगस्टमध्ये तो ४.८२ टक्के इतका राहिलेला आहे. तो लवकरच धोकादायक असा पाच टक्क्यांचा टप्पा ओलांडेल अशी चिंता रिझर्व्ह बँकच व्यक्त करते. आगामी काळात ही चलनवाढ ५.२ टक्के इतकी असेल असे आपल्या मध्यवर्ती बँकेस वाटते. ते वाटणे प्रत्यक्षात आले तर आर्थिक परिस्थिती अधिकच आव्हानात्मक होईल हे उघड आहे. त्यात पश्चिम आशियातील युद्धझळांत जग होरपळून निघत असताना भारतावर दुष्काळ-दाह सहन करण्याची वेळ आलेली आहे. देशभरात सरासरीच्या कित्येक पट कमी पाऊस पडला. त्यामुळे खरिपाची पिके तर हातातून गेल्यात जमा आहेतच; पण हा दुष्काळ रब्बीचा घासही घेतो की काय, अशी चिन्हे दिसतात. सरकारी पातळीवर अधिकृतपणे अशी चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी उधळपट्टीस आवर घालून उपलब्ध निधीतील पै-न-पै उत्पादक कशी होईल याचा विचार आणि तसा प्रयत्न सरकारला करावा लागेल. दुष्काळातील ही दरवाढ अशीच सुरू राहिली तर ते अर्थव्यवस्थेस आणि परिणामी राजकीय स्थैर्यासही आव्हान देणारे ठरेल.