अग्रलेख : हेही बोलू लागले!

भौतिक वास्तवापेक्षा काल्पनिक भाकडकथांवर पोट भरून घेणारे समाजात वाढले की विकासाचे काय होते याचे कमालीचे विदारक चित्र रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातील आकडेवारीवरून समोर येते. ते तसे रंगवण्याचे पुण्यकर्म राजीव कुमार यांनी नुकतेच ‘बिझनेस लाइन’ वृत्तपत्रातील लेखात केले. एरवी या लेखकाची संभावना ‘अर्बन नक्सल’, ‘नक्राश्रू ढाळणारे’ वा ‘विकासविरोधी’ इत्यादी ठेवणीतल्या विशेषणांनी करून त्यांच्या प्रतिपादनाकडे दुर्लक्ष करण्याची सोय होती. परंतु प्रस्तुत लेखकांबाबत ती नाही. कारण लेखक राजीव कुमार हे याच सरकारच्या ‘नीती आयोगा’चे उपाध्यक्ष होते. साक्षात पंतप्रधान या आयोगाचे अध्यक्ष असतात हे सत्य लक्षात घेतल्यास राजीव कुमार हे विद्यमान सत्ताधीशांच्या दरबारातील राजमान्य मनसबदार ठरतात. ते काही माँटेकसिंग अहलुवालिया वा सी. रंगराजन नव्हेत हे मान्य. पण ज्या अर्थी सरकारला ‘धोरणसल्ला’ देणार्‍या ‘नीती आयोगा’चे सुकाणू त्यांच्या हाती विद्यमान सरकारने दिले त्याअर्थी त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेविषयी सरकारला आदर असणार. अशावेळी हेच राजीवकुमार विकासाचे भयाण भौतिक वास्तव सादर करत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य.

देशभरात गेल्या तीन वर्षांत बँकांनी जितका काही पतपुरवठा केला त्याचा निम्म्यापेक्षा अधिक वाटा फक्त ११ जिल्ह्यांतच वितरित झाला, हे कुमार यांच्या लेखाचे सार. हा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पाहणीवर आधारित आहे. उद्योग, घरबांधणी, व्यवसाय अशा अनेक कारणांसाठी बँकांकडून पतपुरवठा केला जातो. त्याचा तपशील रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालात आहे. कोण, कशासाठी, किती आणि किती कालावधीचे कर्ज घेते इत्यादी तपशील प्रगतीच्या मापदंडातील महत्त्वाचा घटक असतात. त्यावरून विकासाच्या दिशेचा अदमास बांधता येतो. आपल्या देशातील २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्ह्यांची संख्या ८०० हून अधिक. त्यापैकी ७६२ जिल्ह्यांचा तपशील या अहवालात आहे. अन्य जिल्हे औद्योगिक विकास वा तत्सम उद्योगांसाठी प्रतिबंधित. म्हणून ७६२ जिल्ह्यांतच विविध बँकांकडून पतपुरवठा केला गेला. त्या एकूण पतपुरवठ्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम फक्त ११ जिल्ह्यांतच वितरित झाली. म्हणजे उरलेल्या रकमेत ७५१ जिल्ह्यांचा कारभार आटोपला. त्यातही परत लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे या ११ पैकी तीन जिल्हे असे आहेत की त्यांनीच आपापसात ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक पतपुरवठा शोषून घेतला. हे तीन जिल्हे म्हणजे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि दिल्ली. देशाच्या एकूण पतपुरवठ्यातील ४३.४ टक्के इतका लक्षणीय वाटा फक्त सात जिल्ह्यांतच झाला असेल तर त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. एकूण जिल्ह्यांतून हे ११ जिल्हे वगळले तर बाकी सर्वत्र विकासाच्या नन्नाच्या पाढ्याचीच आवर्तने होत असून गेल्या १२ वर्षांत या वास्तवात काडीचाही फरक पडलेला नाही. आपल्या देशाचा खंडप्राय आकार लक्षात घेता किती लहान भूभागाच्या जिवावर भारतमातेचे स्नेहकुशल अवलंबून आहे हे लक्षात यावे. हे कटू वास्तव इतक्यापुरतेच मर्यादित नाही. राजीव कुमार दाखवून देतात की देशातील तब्बल ३८१ जिल्हे असे आहेत की त्या सर्वांमध्ये मिळून राष्ट्रीय पतपुरवठ्यातील जेमतेम ४.९ टक्के इतका अत्यल्प कर्ज वाटा वितरित झाला. यातील अनेक जिल्ह्यांत दिल्या गेलेल्या कर्जाचे सरासरी प्रमाण ०.०२९ टक्के इतके क्षुल्लक आहे. हे झाले पतपुरवठ्याबाबत. तीच काहीशी बाब बँकांतील ठेवींबाबतही दिसून येते. आपल्या देशातील बँकांत जितक्या काही रकमेच्या ठेवी आहेत त्यातील निम्म्या ठेवी फक्त १७ जिल्ह्यांतून मिळालेल्या आहेत. म्हणजे देशातील ७६२ जिल्ह्यांपैकी फक्त १७ जिल्ह्यांतून बँकांत ५० टक्के वा अधिक ठेवी येणार आणि फक्त ११ जिल्ह्यांमध्येच त्यातील निम्मा पतपुरवठा होणार. बाकीचे जिल्हे हे भुईला नव्हे पण निदान बँकिंगच्या नकाशास भार ठरतात.

‘जनधन’, ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे चकचकीत घोषणांच्या यशाचे दावे सत्ताधीशांकडून भले केले जात असतील. पण प्रत्यक्षात या ‘जमिनी वास्तवा’त गेल्या दशकभरात काडीचाही फरक पडलेला नाही हे राजीव कुमार दाखवून देतात. हे आघाडीचे १०-११ जिल्हे सोडले तर लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली ती हैदराबादला खेटून असणार्‍या जिल्ह्यांत. रिझर्व्ह बँकेचा हा पाहणी अहवाल २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालखंडातील. याच काळात देशात डिजिटल व्यवहारांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर नोंदला गेला. पण ते तितकेच. माणसे मिरची-कोथिंबीर खरेदीची किंमत भले मोबाइलने चुकवू लागली असतील आणि यातून त्यांची तंत्रसाक्षरता भलेही दिसत असेल पण त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या प्रसारात शून्य उपयोग झाल्याचे या अहवालावरून दिसते. हे असे ‘यूपीआय’ व्यवहार आपल्याकडे दैनंदिन ७० कोटींहून अधिक होऊ लागले आहेत. यावरून त्या तंत्रज्ञानाच्या स्वीकारार्हतेचे आकारमान लक्षात यावे. अर्थात ‘यूपीआय’ व्यवहार अजूनही मोफत असल्याने अनेकांकडून त्या मार्गाचा वापर होतो; या सत्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याचमुळे या व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जावे, अशी मागणी आहेच. ‘डिजिटल पेमेंट’चे यश मिरवायचे असल्याने सरकार ही शुल्क आकारणी लांबणीवर टाकत आहे हे सत्य सर्वच जाणतात. ही शुल्क आकारणी एकदा का सुरू झाली की वास्तव काय ते कळेल.

वास्तविक केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीनुसार २०१५ सालच्या जानेवारीपासून देशभरात ५४ कोटी इतकी नवी बँक खाती उघडली गेली. त्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक खाती ही महिलांच्या नावे उघडण्यात आलेली आहेत. हे ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’चे यश. त्याबाबत दुमत नाही. पण पुढे काय? बँक खाती उघडली गेली म्हणून त्या खात्यात उलाढाल सुरू झाली असे अजिबात नाही. यात आणखी एक मुद्दा असा की जे १० जिल्हे बँकांकडून होणार्‍या पतपुरवठ्यात आघाडीवर आहेत त्या जिल्ह्यांत आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या ७.३ टक्के इतके नागरिक राहतात. म्हणजे ७.३ टक्के इतकी जनता पतपुरवठा मिळवते तो आहे ३८.३ टक्के इतका. या जिल्ह्यातील नागरिक त्या जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येतील हिश्शापेक्षा पाचपटीहून अधिक कर्जे मिळवतात. या १० जिल्ह्यांत देशातील मुंबई, दिल्ली इत्यादी महत्त्वाची शहरे आहेत आणि त्यामुळे त्या शहरांतील नागरिकांची आर्थिक पत अधिक असल्याने त्यांना अधिक पतपुरवठा होतो असा युक्तिवाद यावर केला जाईलही.

पण त्यातून उलट आपला असमतोल विकास अधिकच अधोरेखित होतो. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातील दिल्लीचा उल्लेख वगळल्यास सर्व काही प्रगती दिसते ती देशाच्या पश्चिम आणि दक्षिणेकडे. उत्तरेतील बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि अगदी मध्य प्रदेशही विकासाच्या मुद्द्यावर दक्षिणी राज्यांपेक्षा मागासच आहेत. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा भार प्रामुख्याने आहे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र-तेलंगणा आणि काही प्रमाणात गुजरात याच राज्यांवर. बरे, या राज्यांतील विकास समान आणि समतोल आहे असे म्हणावे तर वास्तव तसेही नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात गडचिरोली आणि मुंबई यांतील दरडोई उत्पन्नांत प्रचंड तफावत आढळते.

खरे तर हे आपले जुनेच दुखणे. म्हणजे हे सर्व आताच उघड होत आहे असेही नाही. तथापि अगदी अलीकडेपर्यंत विद्यमान सरकारशी संबंधित असलेले राजीव कुमार, सुरजित भल्ला असे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञही देशाच्या विदारक अर्थवास्तवाबद्दल बोलू लागले असतील तर परिस्थिती दाखवली जाते तशी ती नसून अधिक गंभीर आहे असा त्याचा अर्थ.