चिंता हिंसेचा आधार घेणाऱ्या पोलिसांबाबत नाही. ती आहे लोकशाही मार्गाने निवडून आल्यावर, घटनेच्या शपथेवर चालणे अपेक्षित सरकारकडून हिंसेचे समर्थन केले जाते, याबाबत.. सशस्त्र पोलिसांच्या गराडय़ात आणि माध्यमांच्या प्रकाशझोतात दोन कुख्यात गुंडांवर गोळय़ा झाडून त्यांना ठार केले जाते आणि सत्ताधीशांचे प्रतिनिधी त्याचे वर्णन ‘निसर्गाचा न्याय’ असे करतात तेव्हा आपली विचारशक्ती कोणा नेत्याच्या चरणी न वाहिलेल्या किमान विवेकींसदेखील पडेल असा प्रश्न म्हणजे : मग न्यायालये हवीत कशाला? पण सद्य:स्थितीत असा प्रश्न विचारणे योग्य नव्हे. याचे कारण हा प्रश्न रास्त नाही; असे अजिबात नाही. तर, या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय.. न्यायालयांची गरज नाही’ असे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून. शिवाय; जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या आरोपांमुळे उठलेल्या वादळाची दिशा बदलण्यासाठी असेच काही हवे असेही मानणाऱ्यांचा वर्ग नसेलच असे नाही. असो. तूर्त उत्तर प्रदेशातील घटनांविषयी. सर्वसाधारणपणे अमली पदार्थाच्या व्यापारांतील माफियांच्या कोलंबिया आदी देशांत ज्या पद्धतीने गुन्हेगारांच्या हत्या गणवेशांतील गुन्हेगारांकडून केल्या जातात त्या प्रसंगांची आठवण उत्तर प्रदेशात जे घडले त्यावरून यावी. सशस्त्र पोलिसांनी वेढलेले असताना दोन गुंडांवर समोरून गोळय़ा झाडल्या जातात, एरवी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबारास तत्पर असलेले पोलीस पळापळ सोडल्यास काहीही करत नाहीत, हे दोन गुंड ठार झाल्याची खातरजमा झाल्यावर मारेकरी आपल्या हातातील शस्त्रे खाली टाकतात आणि मग मात्र पोलीस या मारेकऱ्यांना पकडण्याचे शौर्य दाखवतात, असा हा घटनाक्रम. तो ज्यांनी ज्यांनी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर पाहिला असेल त्यातील भक्तिसंप्रदायेतर प्रत्येकास या साऱ्यामागील शासकीय समर्थन निश्चित जाणवेल. उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे हे वास्तव संताप आणणारे आणि त्याहूनही अधिक असाहाय्य अस्वस्थता निर्माण करणारे आहे. या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी योगी आदित्यनाथ आरूढ झाल्यापासून आजतागायत साडेदहा हजारांहून अधिक ‘पोलीस एन्काऊंटर्स’ झाली आणि त्यात १८३ अथवा अधिकांस ठार केले गेले. तथापि शनिवारी रात्री जे काही झाले त्यास ‘पोलीस एन्काऊंटर’ म्हणता येणार नाही. कारण त्यात तांत्रिकदृष्टय़ा पोलीस गुंतलेले नव्हते. पण तरी जे झाले ते पोलिसांच्या साक्षीने झाले आणि ते पोलीस आशीर्वादप्राप्त नसेलच असेही नाही. याबाबतचे सत्य समोर येण्याची शक्यता कमीच. योगिक मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश वगैरे दिले. पण हे किती थोतांड आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ज्या राज्याचा मुख्यमंत्री अशा पोलिसी चकमकींचे उघड समर्थन करतो आणि ती आज्ञा शिरसावंद्य मानून पोलीस शब्दश: हजारो अशा चकमकी घडवून आणतात त्या राज्यात वेगळय़ा कशाची अपेक्षा करणे व्यर्थ. मुळात कोणतीही हत्यारधारी व्यक्ती ते चालवून पाहण्यास उत्सुक असणे हा मानवी स्वभावाचा पैलू मानता येईल. हाताशी असलेल्या हत्यारांचा वापर करण्यास कोणतीही प्रेरणा वा संस्कार लागत नाहीत. संस्कारांची गरज लागते ती हत्यार वापरण्याच्या ऊर्मीवर मात करण्यासाठी. ज्याप्रमाणे लोकशाही हे नैसर्गिक तत्त्व नाही त्याचप्रमाणे अिहसा हीदेखील अंगभूत प्रेरणा नाही. तेव्हा पोलिसांस असे करण्याचा मोह होणे यात आगळे काही नाही. अलीकडेच भटिंडा येथील लष्करी तळात चार-पाच जवान असेच नाहक शस्त्रवापरात मरण पावले. त्याबाबत सरकारकडे काही स्पष्टीकरण नाही. ते देता येणे अवघड. आपल्याकडे गणवेशधाऱ्यांच्या हिंसेच्या उदात्तीकरणाची प्रथा आहे. ती निश्चितच घातक. बहुसंख्य सर्वसामान्यांस जोपर्यंत गणवेशधाऱ्यांच्या हिंसक वृत्तीची झळ पोहोचत नाही, तोपर्यंत तिचे समर्थन होईल. एकदा का हिंसा हे न्यायप्रस्थापनेचे तत्त्व मान्य केले की या प्रकारांत वाढ होणार हे निश्चित. तेव्हा चिंता या हिंसेचा आधार घेणाऱ्या पोलिसांबाबत नाही. ती आहे लोकशाही मार्गाने निवडून आल्यावर, घटनेच्या शपथेवर चालणे अपेक्षित सरकारकडून हिंसेचे समर्थन केले जाते, याबाबत. हा मुद्दा आल्यावर नेहमीचेच बिनडोक युक्तिवाद केले जाणार. म्हणजे मारला गेलेला कुख्यात गुंड होता, त्याच्या नावावर अनन्वित अत्याचाराचे अनेक गुन्हे होते इत्यादी. तेव्हा अशा व्यक्ती पोलीस चकमकींत मारल्या गेल्यावर इतरांस वेदना होण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न या शहाजोगांकडून विचारला जाईल. त्यात परत उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात या अशा हिंसेस असलेली धर्माची किनार दुर्लक्षिता येणारी नाही. या अशा बिनडोक युक्तिवादांत दुर्लक्षिली जाते तो न्याय देण्याचा अधिकार आपल्या हाती घेण्याची राज्यकर्त्यांची वृत्ती. ताज्या प्रकरणांतील बळी हे कुख्यात गुन्हेगार होते हे खरे. पण गुन्हेगारांनाही कसा न्याय दिला जावा; याची एक घटनादत्त व्यवस्था लोकशाहीत असते. यावर हे म्हणणार : न्यायदानात किती विलंब होतो, तेव्हा हा झटपट न्याय योग्यच. तथापि हा विचार जर सरकारचे तत्त्व म्हणून मान्य केला तर आतापर्यंत उत्तर प्रदेशात २०१८ साली हापुडम् येथील जमावहत्या, २०२० सालचा हाथरस येथील दलित तरुणीवरील बलात्कारोत्तर खून, गोमांसाच्या संशयावरून गुरांचा व्यापारी शेरखान यांची २०२१ सालची हत्या, उन्नाव, लखीमपुर, बलरामपुर बलात्कार प्रकरण इत्यादी गुन्ह्यांचे काय? आणि दुसरे असे की यात कळीचा मुद्दा असतो तो कोणा एकास ‘गुन्हेगार’ असे ठरवून त्याचा न्याय करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेणे, हा. आज एका विशिष्ट विचारधारेचे सरकार आहे. उद्या ते जाऊन अन्य कोणी आल्यास ते सत्ताधारी ‘त्यांना नको असलेल्यांस’ गुन्हेगार ठरवून त्यांनाही असेच चकमकींत संपवू शकतील. यावर हे विचारांधळे म्हणतील : पूर्वी असेच झाले होते; म्हणून आता हे होत आहे! म्हणजे हे असेच सुरू राहणार असेल तर मग बदलले काय? फक्त झेंडय़ांचा रंग? आणि मग ‘भारत ही लोकशाहीची जननी’ वगैरे दाव्यांचे काय? लोकशाहीत ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना अध्याहृत असते. कायद्याचे राज्य म्हणजे बहुमत असलेल्यांचे राज्य असे नव्हे. बहुमत हे(च) जेव्हा न्यायदानाचे तत्त्व होते तेव्हा त्यास ‘जंगलराज’ असे म्हणतात. ‘बळी तो कान पिळी’, ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’, ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ इत्यादी सारे वाक्प्रचार हे स्वत:स लोकशाहीची जननी वगैरे म्हणवून घेण्याच्या अट्टहासास छेद देणारे आहेत. यातून केवळ सरंजामदारी वृत्ती आणि ‘आम्ही म्हणतो तोच कायदा’ ही प्रवृत्ती यांचेच दर्शन होते. विरोधकांतील भ्रष्ट गणंग सत्ताधारी पक्षांत आले की पावन आणि राजमान्य होतात या अलीकडे सर्रास दिसणाऱ्या घटनांतून हीच प्रवृत्ती अधोरेखित होते. आताही मारले गेलेले सत्ताधीशांच्या वळचणीस गेले असते तर त्यांचे काही वेगळे झालेच नसते असे नाही आणि सत्ताधारी पक्षांतील सर्व संतसज्जन, अिहसेचे पाईक आहेत असेही नाही. तथापि इतका विचार करण्याइतका पोक्तपणा सद्य:स्थितीत अपेक्षणे अगदीच फोल. जे झाले ते योग्य झाले अथवा त्यात काहीही गैर नाही, असे वाटणाऱ्यांचे प्राबल्य असेल तर अशा विचारशून्यांच्या भाऊगर्दीत विवेकवाद अल्पसंख्यच ठरणार. आता कसोटी असेल ती न्यायपालिकेची. कोणत्याही याचिकेविना न्यायपालिकेने स्वत:हून दखल (स्युओ मोटु) घ्यायला हवी इतकी मोठी ही घटना निश्चितच आहे. जागतिक पातळीवर भारताच्या लोकशाही निर्देशांकात सातत्याने घसरण होत असताना, ही ‘लोकशाहीची जननी’, ‘जी२०’चे यजमानपद मिरवत असताना या अल्पसंख्य विवेकी जनांस आशा असेल ती लोकशाहीची शेवटची रक्षक असलेल्या न्यायपालिकेकडून. कारण पोलीस चकमकींत मरण हा ‘निसर्गाचा न्याय’ असे मानणारे वाढत असतील तर त्याची परिणती अखेर न्यायव्यवस्थेच्या ‘एन्काऊंटर’मध्ये होण्याचा क्षण फार दूर नाही; हे निश्चित.
