अग्रलेख : प्रजासत्ताकाचा खोकला

आपल्याकडेही देशासमोरील आव्हानांसाठी कधी पं. जवाहरलाल नेहरू, कधी पाकिस्तान, कधी काँग्रेस वा कधी ‘अर्बन नक्षल’ जबाबदार धरले जातात ते याच मानसिकतेमुळे. आपल्या धोरणांतही काही खोट असू शकते हे अशा सत्ताधीशांच्या गावी नसते आणि अशांच्या मागे धावणाऱ्यांची नैतिकताही तितकी प्रामाणिक नसते. त्यामुळे अशी विचारधारा असणाऱ्यांस सतत ‘बाह्य शत्रू’ शोधावा लागतो. ते मुबलक मिळत राहतात. त्यामुळे बाह्य घटकांस दोष देता देता आतील सुधारणांची गरज नेहमीच अपूर्ण राहते.

प्रजासत्ताक दिन हा अशा आत्मचिंतनासाठी रास्त मुहूर्त. कारण देश स्वतंत्र होत असतानाच धर्म/ जात/ पंथ/ वर्ण/ लिंग यावर कोणताही भेदाभेद न करता सर्व नागरिकांस एकसमान मताधिकार देणाऱ्या प्रजासत्ताकाची आखणी करणारा हा एकमेव देश. अन्य देशांत स्त्रिया, कृष्णवर्णीय आदींस समान मताधिकारांसाठी संघर्ष करावा लागला. भारतात तसे झाले नाही. ही पुण्याई पं. नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची. त्यामुळे २६ जानेवारी ही या सर्वांच्या विचारकर्तृत्वाची पुण्यतिथी. ती साजरी करताना सद्या:स्थितीत या ‘आतील आव्हानांची’ दखल घेणे इष्ट.

अर्थवेत्त्या गीता गोपीनाथ या अशा महत्त्वाच्या ‘आतील’ आव्हानांची जाणीव करून देतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या त्या माजी मुख्य अर्थवेत्त्या. परत भारतीय वंशाच्या. खरे तर कोणतीही कथित भारतीय व्यक्ती परदेशी संस्था/ कंपन्यांत उच्चपदी गेली की आपल्यातील अजागळांस कोण आनंद होतो. गोपीनाथ यास अपवाद. कारण त्या सत्य कथन करतात. त्यामुळे सर्व सत्यकथनींस ज्याप्रमाणे भारत-विरोधी गटांत कोंबले जाते त्याचप्रमाणे गोपीनाथ यांचीही गणना त्यात होते. आताही तसेच झाले.

व्यापारी/ उद्याोजक/ राजकारणी यांच्या दावोस येथे भरणाऱ्या वार्षिक उरूसात गोपीनाथ यांनी भारतातील पर्यावरण दुर्लक्षावर कमालीचे खरे, आणि म्हणून कटू ठरणारे, भाष्य केले. अमेरिकेकडून लादल्या गेलेल्या/ जाणाऱ्या व्यापार निर्बंधांपेक्षा भारतीय शहरांतील अत्यंत भिकार दर्जाची हवा हे मोठे संकट आहे, असे त्या म्हणाल्या. म्हणजे ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर लादलेले अतिरिक्त आयात शुल्क वगैरे मुद्दे ठीक. पण खरी समस्या आहे ती आपल्या देशातील ढासळते पर्यावरण, असे त्यांचे म्हणणे. ‘‘पर्यावरण रक्षण हा मुद्दा पर्यावरणवाद्यांवर सोडण्यासारखा नाही.

ढासळते पर्यावरण हे आव्हान आर्थिक आहे’’, अशा अर्थाचे त्यांचे विधान हे किमान वैचारिक क्षमता शाबूत असणाऱ्यांस नाकारता न येणारे सत्य. ते अधोरेखित करताना गोपीनाथ आकडेवारी सादर करतात. खराब हवेमुळे नागरिकांचे संकटात येणारे आरोग्य, त्यामुळे त्यांस रोजगारादी कर्तव्यांपासून घ्यावी लागणारी सुटी, त्यातून वाया जाणारे श्रम, आरोग्य रक्षणार्थ होणारा वैद्याकीय खर्च यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर गंभीर परिणाम कसा होतो हे त्या सोदाहरण स्पष्ट करतात. जागतिक बँकेच्या पाहणी अहवालानुसार खराब हवेमुळे जगभरातील नागरिकांचा केवळ औषधपाण्यावर वर्षभरात ५ लाख ७० हजार कोटी डॉलर (सुमारे ५२ लाख २५ हजार कोटी रुपये) इतका प्रचंड खर्च होतो.

ही रक्कम सकल जागतिक उत्पन्नाच्या ४.८ टक्के इतकी आहे. म्हणजे जगाचे उत्पन्न इतक्या टक्क्यांनी कमी होते. भारतात दरवर्षी १७ लाख लोकांचा मृत्यू केवळ पर्यावरणीय कारणांमुळे होतो. हे प्रमाण देशातील एकूण मृत्यूंच्या १८ टक्के इतके आहे. केवळ खराब हवेमुळे होणाऱ्या आजारांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेस दरवर्षी १५,००० कोटी डॉलर्सचा फटका बसतो. या प्रदूषण-निर्मित व्याधींमुळे एकंदरच समाजाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. यामुळे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा १.७ टक्के इतका मोठा टवका यात निघून जातो. मुदलात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तो केवढा! त्यात हे प्रदूषणनिर्मित आजार. म्हणजे तोळामासा प्रकृती असलेल्यास ढाळ लागावी, तसे हे.

सबब गोपीनाथ यांनी मांडलेली अभ्यासपूर्ण निरीक्षणे अत्यंत रास्त आणि म्हणून विचारप्रवृत्त करणारी आहेत. हे प्रदूषणाचे संकट ना ट्रम्प यांनी निर्मिले ना त्यास पं. नेहरू, मुसलमान वा अर्बन नक्षल जबाबदार. हे पूर्णपणे सरकार न-नियंत्रित संकट. ते अधिक गहिरे होते कारण पर्यावरणविषयक प्रश्न निर्माण करणाऱ्यांस सर्रास विकास-विरोधी ठरवले जाते म्हणून. वस्तुत: पर्यावरण आणि विकास हे मुद्दे परस्पर विरोधी आहेत ही मांडणीच मुळी अयोग्य. सर्वसाधारण अनुभव असा की विचारधारेच्या उजवीकडे असलेल्यांची धारणा अशी असते.

विकसित जगाकडे नजर टाकल्यास ती किती चुकीची आहे हे कळावे. आज जे विकसित गटात आहेत त्यांनी तिसऱ्या जगातील पर्यावरणीय अज्ञानाचा फायदा अनेकदा उठवला, हे सत्य. यात आपलाही समावेश होतो. पण या देशांनी आधीही आणि नंतरही आपापल्या देशांतील पर्यावरण उत्तम राखले. याचा अर्थ आपण जर विकसित देशांतील समावेशाचे स्वप्न पाहत असू तर आपणास पर्यावरण रक्षणास प्राधान्य द्यावे लागेल. या स्तंभात याही आधी अनेकदा उल्लेख केल्यानुसार भारताच्या राजधानीतील हवेचा दर्जा आणि अन्य महत्त्वाच्या जागतिक शहरांतील हवेचा दर्जा यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, इतके आपण मागास आहोत. म्हणजे ज्या वेळी दिल्लीतील हवा ४०० निर्देशांकापर्यंत विषारी होत होती त्या वेळी लंडनमधील हवेचा निर्देशांक एक होता. किमान आरोग्यासाठी हा निर्देशांक ५० पेक्षा कमी हवा. तेव्हा गोपीनाथ यांच्या म्हणण्यातील गांभीर्य ओळखण्याऐवजी त्यांना आपण भारतविरोधी गटात ढकलणार असू तर त्यामुळे होणारे नुकसान भारतीयांचे असेल. गोपीनाथ यांचे ते नसेल. त्या तशाही भारतीय रहिवासी नाहीत. तेव्हा त्यांचे प्रतिपादन ‘गाढवापुढे वाचली गीता…’ असे व्यर्थ जाऊ देणे आपल्यासाठी अनर्थकारी आहे हे लक्षात घेणे शहाणपणाचे.

या इतके दुसरे ‘आतील’ आव्हान म्हणजे आपल्या शहरांतील हवेइतकीच सतत ढासळत जात असलेली आपली शैक्षणिक गुणवत्ता. परिस्थिती अशी की आपली हवा अधिक भिकार की शिक्षण; असा प्रश्न पडावा. ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ आदी नेहरूकालीन संस्थांचा अपवाद केल्यास आपले शिक्षण हे अशिक्षणच अधिक. आधुनिक तंत्रज्ञानात ‘सेवा’ क्षेत्रातील कारकुनांचा पुरवठा अव्याहत सुरू राहील याबाबत आपली शिक्षण व्यवस्था कमालीची जागरूक आहे.

गुणवत्तेचा चुकूनही संशय येऊ नये याबाबत शिक्षण व्यवस्था घेत असलेली खबरदारी खरोखरच कौतुकास्पद. त्यातही आपला दुजाभाव असा की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे काही कर्तृत्ववान निपजतात ते एकतर आयआयटी, आयआयएमचे स्नातक तरी असतात किंवा दक्षिणी राज्यांतील तरी निघतात. गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अडोब, आयबीएम, शनेल इत्यादींचे आजचे उच्चपदस्थ हे दक्षिणी राज्यांतील आहेत, हे वास्तव. आपले उत्तरदेशीय धर्मक्षेत्री आनंद मानत असताना दक्षिणी देशीयांनी उत्तम शिक्षण व्यवस्थेच्या सुदृढतेवर लक्ष दिले आणि त्याच वेळी आपापल्या मंदिरांचे पावित्र्यही जपले. म्हणून विकासगतीबाबत आपली दक्षिणी राज्ये चीन वा दक्षिण कोरिया यांच्याशी स्पर्धा करतात आणि त्याच वेळी उत्तरदेशीय कशाचा अभिमान बाळगतात हे आपण पाहतोच आहोत. या असंतुलनासाठीही ना ट्रम्प जबाबदार ना पुरोगामी. आजच्या २६ जानेवारीच्या उत्सवी सोहळ्यात प्रजासत्ताकासमोरील या खऱ्या खोकल्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये इतकेच.