अग्रलेख : कोण म्हणतो ‘टक्का’ दिला?

प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे एखाद्याची अन्नावरील वासना उडाल्यास प्रथम त्याचे प्रकृती अस्वास्थ्य कारण दूर करणे गरजेचे की अशा व्यक्तीचा जठराग्नी प्रदीप्त व्हावा म्हणून त्यासमोर चमचमीत पदार्थ सादर करत राहणे शहाणपणाचे? रिझर्व्ह बँकेने आपल्या द्विमाही पतधोरणात गतसप्ताहात अनपेक्षितपणे अर्धा टक्का व्याजकपातीचा निर्णय जाहीर केला; ते हा प्रश्न पडण्याचे कारण. यावेळी रिझर्व्ह बँक पाव टक्का व्याज दरकपात करेल; असा अंदाज होता. रिझर्व्ह बँकेने त्यात आपला पाव टक्का घातला आणि ही कपात अर्धा टक्के केली. ही सलग तिसरी व्याजकपात. सर्व मिळून ही कपात एक टक्का होते. जगातील महत्त्वाच्या देशांच्या मध्यवर्ती बँका व्याज दरकपातीबाबत सावध पवित्रा घेत असताना आपल्या बँकेने मात्र आक्रमकता दाखवली. आम्ही आमच्या परीने शक्य तितके सर्व काही अर्थप्रगतीसाठी केले असेही आपल्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यावेळी बोलून दाखवले. तथापि त्यांनी जी भावना उघड व्यक्त केली त्यापेक्षा स्पष्ट शब्दांत न मांडता त्यांनी जे सूचित केले ते सद्या:स्थितीत अधिक महत्त्वाचे ठरते. म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाची दखल.

सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो; त्यास रिझर्व्ह बँकेने अधिकाधिक व्याज दरकपात करावी असेच वाटत असते. हे केवळ आपल्याकडेच होते असे नाही. तिकडे अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अशीच भावना व्यक्त करतात आणि त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे, म्हणजे फेडरल रिझर्व्हचे, प्रमुख जेरोम पावेल ट्रम्प यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे ट्रम्प यांस आपल्या मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखाविरोधात जाहीर नाराजी व्यक्त करावी लागली. आपल्या रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी मात्र अशी वेळ येऊ दिली नाही. सरकारच्या इच्छेस त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले. मग तो मुद्दा भरभक्कम लाभांश सरकारच्या चरणी अर्पण करण्याचा असो वा व्याज दरकपातीचा. आपल्या मध्यवर्ती बँकेने सरकारला साहाय्य होईल अशीच भूमिका घेतली हा अलीकडचा इतिहास. तो बदलण्यात विद्यामान पतधोरण समितीस रस नसावा. त्यांचा ताजा निर्णय तसेच दर्शवतो. या निर्णयामुळे पतपुरवठा अधिक स्वस्त होऊन कर्ज घेणे आकर्षक ठरू शकेल. हा निर्णय तेव्हढ्यापुरताच नाही. तर व्याज दरकपात करताना रिझर्व्ह बँकेने रोखता प्रमाणही एक टक्क्याने कमी करून तो दर तीन टक्क्यांवर आणला. आपल्या सर्व बँकांस त्यांच्याकडील रोख रकमेचा मोठा वाटा रिझर्व्ह बँकेत भरून ठेवावा लागतो. यास ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’ (सीआरआर) असे म्हणतात. तो कमी करून रिझर्व्ह बँकेने सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांची रोकड व्यवहारात येईल अशी व्यवस्था केली. त्याच्या जोडीला गेल्या वर्षभरात पुरेसा पैसा बाजारात खेळता राहावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांतून नऊ लाख ५० हजार कोटी रुपये बाजारात आलेलेच आहेत. याचा अर्थ बाजारात आता पैशाची ददात नाही. तो सढळपणे उपलब्ध होत राहील याची योग्य ती खबरदारी रिझर्व्ह बँक घेते. सरकारला या साऱ्यामुळे हायसे वाटणे साहजिक. पैशाची उपलब्धता, त्याचा पुरवठा ही चिंता आता सरकारसमोर नाही.

आता प्रश्न आहे तो ही इतकी अतिरिक्त रोकड कर्जरूपाने मागण्यास पुढे किती जण येणार; हा. मागणी आणि पुरवठा, म्हणजे डिमांड अँड सप्लाय हे तत्त्व अन्य व्यापारी घटकांप्रमाणे पैशासही लागू होते. पैशाची मागणी वाढली की त्याचे मोल वाढते आणि त्याच्या पुरवठ्यासाठी दबाव वाढतो. ही पैशाची मागणी वाढणे म्हणजे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांत वाढ होणे. ही कर्जे म्हणजे टीव्ही, फ्रिज इत्यादी घरगुती उपभोगाच्या वस्तूंसाठी घेतली जाणारी कर्जे वा उधारी नव्हे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वाची असतात ती संपत्ती निर्मितीसाठी घेतली जाणारी कर्जे. यातून गुंतवणूक वाढते आणि वाढलेली गुंतवणूक, त्यास पोषक वाढणारी मागणी आणि पुन्हा त्या वाढत्या मागणीसाठी वाढणारा पुरवठा यातून अर्थव्यवस्था विस्तारते. पण मुद्द्यावर तर आपले घोडे पेंड खाते. किती? त्याचा तपशील ‘लोकसत्ता’ने ‘‘का धरिला परदेस’’ या संपादकीयात (२ जून) सविस्तर सादर केला. त्यामुळे पुनरुक्ती टाळून आपले अर्थवास्तव मांडायला हवे. गेली काही वर्षे आपल्या अर्थमंत्री आणि संबंधित सत्ताधारी उच्चपदस्थ उद्याोगपतींत ‘‘स्पर्धात्मकता’’ (अॅनिमल स्पिरिट) वाढावे यासाठी आपला घसा कोरडा करेपर्यंत आवाहने करताना दिसतात. त्यांचे म्हणणे असे की उद्याोगपतींसाठी आम्ही इतके केले; करत आहोत, सबब त्यांनी आपले खिसे सैल सोडावेत आणि अधिकाधिक गुंतवणूक करावी. तथापि एरवीही सत्ताधीशांसमोर-आणि विद्यामान सत्ताधीशांसमोर जरा अधिकच -सदा सर्वदा लवण्यास तयार असलेले आपले उद्याोगविश्व सत्ताधीशांच्या भाषणास टाळ्या वाजवते, त्यांचे कौतुक करते. फक्त एक गोष्ट करत नाही.

ती म्हणजे गुंतवणूक. गुंतवणूक होत नाही म्हणून उत्पादन मंदावते. पण हे असे उद्याोगपतींस करावे लागते कारण बाजारात मागणी नसेल तर मुळात ते उत्पादन वाढवतील कशाला? आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जे काही बरे चालल्याचे सध्या दिसते ते केवळ उच्चमध्यमवर्गीय/धनिक अशा वरच्या १० टक्क्यांच्या जिवावर. त्या खालील अर्थस्तरात मागणी नाही, हे सत्य. वाहन क्षेत्रांतील अनेकांनी ते वारंवार अलीकडे बोलून दाखवले. श्रीमंत, धनाढ्य वापरतात त्या वाहनांच्या मागणीत वाढ होत असताना निम्न वर्गाची पसंती असते त्या लहान मोटारी, दुचाक्या यांच्या मागणीत मात्र घट होत असल्याचे दिसते. हे कशाचे निदर्शक? तेव्हा सरकार आणि सरकारचे प्रत्येक म्हणणे म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ असे मानणारे विचारशून्य वगळले तर अर्थव्यवस्थेचे चांगले सोडा, पण बरे म्हणावे असे चालले आहे यावर अन्य कोणी विश्वास ठेवणार नाही. गुंतवणूकदार उद्याोगपती तर नाहीच नाही. म्हणून त्यांस मागणीचा अंदाज येत नाही तोपर्यंत ते उगाच पुरवठा वाढवतील कशाला? मागणी नसतानाही पुरवठा करत राहणे फक्त सरकारला परवडते. खासगी व्यक्तींस नाही.

सबब केवळ व्याजदर कमी केले म्हणून कोणी कर्जे घेण्यास जात नाही. कर्ज घेण्याचा निर्णय हा त्याची गरज आणि कर्ज परतफेडीची क्षमता यावरच अवलंबून असतो. मग ती व्यक्ती असो वा उद्याोग. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. रिझर्व्ह बँकेने कर्जांवरील व्याजदर कमी केले म्हणून लगेच कर्जे काढण्यास उद्याोगपतींची रीघ लागेल, असे अजिबात नाही. हे वास्तव रिझर्व्ह बँकही जाणते. म्हणूनच ‘‘अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आम्ही जे करणे शक्य ते केले’’ असे रिझर्व्ह बँक बोलून दाखवते तेव्हा त्याचा खरा अर्थ ‘‘यापेक्षा अधिक काही करणे शक्य नाही आणि आता जे करायचे ती तुमची- म्हणजे सरकारची- जबाबदारी’’ असा असतो. तो पुरेपूरपणे या पतधोरणातून व्यक्त होतो. शिवाय व्याजदर कमी करण्याचेही दुष्परिणाम आहेतच. ते कोणते हे बँकेतील ठेवींच्या व्याजावर जगणारे निवृत्त नागरिक सहज सांगू शकतील. शिवाय इतके करूनही अर्थव्यवस्था गतसालाप्रमाणे साडेसहा टक्क्यांच्या आसपासच वाढणार असेल तर या सगळ्याचा उपयोग काय, हा प्रश्न आहेच. तेव्हा अर्थव्यवस्था वाढीसाठी सरकारने जे करणे अपेक्षित आहे ते करावे; नुसती रिझर्व्ह बँक कामी येणार नाही. याबाबत सरकारी कुचराई अशीच सुरू राहिली तर व्याज दरकपातीचा टक्का पुरेसा ठरणार नाही. अर्थव्यवस्थेसमोरचा कोण म्हणतो टक्का दिला, हा प्रश्न कायम राहील.