अग्रलेख : मूल्य नाही; मान तरी!

अवघ्या पाच महिन्यांनी, ८ नोव्हेंबर २०२६ या दिवशी अर्थक्रांतीच्या शालेय बुद्धिमत्तेचे दर्शन घडवणार्‍या निश्चलनीकरणाचा दशकपूर्ती दिन. एरवी उत्सवांसाठी असे काही ‘दिन’ शोधत असणार्‍या सत्ताधार्‍यांकडून हा दशकपूर्ती सोहळा साजरा केला जाईल किंवा कसे याचे औत्सुक्य समस्त विकासेच्छू भारतीयांस निश्चितच असेल. कारण दहा वर्षांपूर्वी २०१६ साली या दिवशी साक्षात पंतप्रधानांनी ‘सव्वासो क्रोर’ देशवासीयांसमोर काळ्या पैशाच्या निर्मूलनार्थ पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा यापुढे ‘कागज के टुकडे’ होणार असल्याचे शुभवर्तमान सुहास्यवदने सादर केले.

नंतर काही तासांत ‘पेटीएम’ने पंतप्रधानांचे आभार मानत असल्याच्या जाहिराती सर्वदूर प्रसृत केल्या आणि ही डिजिटल इंडियाच्या भरारीची आणि त्याचमुळे कागदी नोटांच्या अंताची सुरुवात असल्याचे आपणास सांगितले गेले. त्यापुढच्या काळात काळा पैसा कायमचा अंतर्धान पावता पावता कागदी चलनी नोटा हद्दपार होणार, सीमेपलीकडून बनावट नोटांचा पुरवठा आटणार, परिणामी काश्मिरातील हिंसाचार संपणार असे बरेच काही होणार असल्याची द्वाही फिरवली गेली. त्यानंतरच्या काळात काय काय झाले ते भारतीयांनी अनुभवले. त्याच्या उजळणीची आणि याही मुद्द्यावर ‘लोकसत्ता’चे भाष्य किती अचूक ठरले याच्या पुनरुक्तीची अजिबात गरज नाही. त्यातच, गेली काही वर्षे सरासरी १५ टक्के इतक्या मोठ्या गतीने रोख रकमेचा सुळसुळाट वाढत चालल्याचे प्रतिपादन चलन व्यवहारावर नियंत्रण असलेली रिझर्व्ह बँक करत असेल तर त्या द्रष्ट्या निर्णयाच्या यशापयशाची वेगळी चिकित्सा करण्याचे कारण नाही. तथापि नव्याने या विषयास स्पर्श करण्याचे कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा ताजा निर्णय.

तो आहे यापुढे कागदाऐवजी प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचा. कागदी नोटा लवकर खराब होतात आणि त्यांच्या निर्मितीचा खर्चही अधिक आहे असे कारण रिझर्व्ह बँक या संदर्भात देते. ते खरे असेलही. त्याच वेळी देशातील एक बडा सरकारस्नेही ‘अ’द्योगपती प्लास्टिक नोटांसाठी आवश्यक रसायनांच्या उत्पादनात प्रवेश करत असल्याचे आरोप काहींकडून होतात. तेही खरे असतील.

रिझर्व्ह बँकेस प्लास्टिक नोटांची गरज वाटणे आणि या ‘अ’द्योगपतीच्या संभाव्य प्लास्टिक रसायनांस गिर्‍हाईक हवे असणे हे दोनही मुद्दे एकाच वेळी तितकेच सत्य असू शकतात. तशीही भारतीयांस गेल्या दहा वर्षांत अशा योगायोगांची सवय आहेच. (पाहा : सौर ऊर्जेवर केंद्राचा धोरणात्मक भर आणि त्याच वेळी काही ‘अ’द्योगपतींचे या क्षेत्रात पदार्पण इत्यादी) तेव्हा हे दोनही खरे असले वा नसले तरी रिझर्व्ह बँकेकडून जो काही तपशील प्रसृत झाला त्यावरून एक बाब मात्र निश्चित निर्विवाद खरी असल्याचे स्पष्ट दिसते. ती म्हणजे नोटा वापरणार्‍यांच्या संख्येत होत असलेली लक्षणीय वाढ. आणि त्याबरोबर नोटा छापण्याच्या खर्चात झालेली वाढ. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातच याबाबतचा तपशील असून तो थक्क करणारा आहे.

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी केवळ नोटा छापण्यावर सुमारे पाच हजार कोटी रु. खर्च केले. तर यंदा हाच खर्च ६,३७८ कोटी इतका झाला. गेल्या वर्षी खराब झालेल्या, फाटलेल्या इत्यादी २३०० कोटी नोटा देशभर बँकेत जमा झाल्या. त्याआधीच्या वर्षात हीच संख्या २१०० कोटी इतकी होती. यातही हास्यास्पद वाटेल अशी बाब म्हणजे बँकेत बदलीसाठी आलेल्या बहुतांश नोटा या नव्या, २०१६ सालातील निश्चलनीकरणानंतर प्रसृत झालेल्या आहेत. यावरून या नोटांच्या छपाईचा, कागदाचा दर्जा काय हे ध्यानात यावे.

या सर्व तपशिलाचा अर्थ एकच. आपल्या देशात रोखीचे व्यवहार कमी होण्याचे काही नाव नाही. हे प्रमाण दरवर्षी ११.५ टक्क्यांनी वाढते असून १५ मे या एकाच दिवशी चलनात असलेल्या नोटांचे एकत्रित मूल्य ४२ लाख ८६ हजार कोटी रु. इतके आहे. यातील खरा धक्का हा की दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा निश्चलनीकरण जाहीर झाले तेव्हा चलनातील रोख रकमेचे मूल्य फक्त १७ लाख ९७ हजार कोटी रु. इतके होते. आता ते जवळपास ४३ लाख रु. इतके आहे. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण जवळपास अडीच पटींनी वाढले. गेल्या एका वर्षापुरती ही झालेली ‘चलनवाढ’ एक लाख १५ हजार कोटी रुपयांची आहे.

आपल्याकडे भाजीवालाही डिजिटल पेमेंट स्वीकारतो इत्यादी कौतुक नेहमी सांगितले जाते. ते ठीक. पण त्यामुळे रोख रकमेच्या गरजांत तसूभरही फरक पडलेला नसून उलट दहा वा वीस रुपयांच्या नोटांच्या मागणीत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढच होत असल्याचे दिसते. गेली काही वर्षे नोटांऐवजी नाणी लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने करून पाहिला. अगदी वीस रुपयांचीही नाणी बँकेने प्रसृत केली. हे नाणे इतक्या रकमेचे आहे हेच कळत नाही, अशी भले नागरिकांची तक्रार असेल. पण बँकेने प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी विविध मूल्यांची १५० कोटी नाणी बँकेने चलनात आणली. त्यात ८० कोटी नाणी ही पाच रुपयांची आहेत आणि ४० कोटी २० रु. मूल्याची. या सर्व खर्चाचा मोबदला तितक्या प्रमाणात मिळत नाही असे बँकेस वाटते.

म्हणून मग आता प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याची टूम. विकसित जगातील इंग्लंड, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत अशा नोटा चलनात आहेत. या लवकर खराब होत नाहीत, हे उघड आहे. विशेषत: पाऊसपाण्यात नोटा भिजणे हे आपल्याकडील मोठे संकट. प्लास्टिकच्या नोटांमुळे त्यावर सहज मात करता येईल. दुसरे असे की अन्य अनेक प्लास्टिक चिजांप्रमाणे या नोटांस दीर्घायुष्य लाभते. एकदा छापल्या की वर्षानुवर्षे या नोटा ‘चालतात’. तथापि प्लास्टिक म्हटले की पर्यावरण दुष्टतेचा आरोप ओघाने आलाच.

प्लास्टिकच्या नोटा यास अपवाद ठरतात. याचे कारण खराब झालेल्या नोटांचा पुनर्वापर करता येणे तंत्रदृष्ट्या शक्य होते. म्हणजे नोटा देऊन पुन्हा नोटा छापता येतात. तसेच या नोटा ‘एटीएम’स्नेही देखील असतात. निश्चलनीकरणानंतर नव्या नोटा प्रसृत करताना आपल्याकडे नव्या नोटांचा आकार बदलण्याचा निश्चलीकरणाइतकाच अनाकलनीय निर्णय घेतला गेला. परिणामी बँकांस हजारो कोटींचा भुर्दंड केवळ नव्या नोटांच्या आकाराप्रमाणे एटीएम यंत्रांची फेररचना करण्यासाठी पडला. आता तसे होणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे.  रिझर्व्ह बँकेची व्याजदराबाबतची तिमाही बैठक येत्या आठवड्यातच भरेल.

आखाती युद्ध, त्याचा अर्थव्यवस्थेस बसलेला फटका इत्यादी कारणांमुळे आणि मुख्य म्हणजे खनिज तेलाचे दर वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर चलनवाढीचा धोका संभवतो. अशा वेळी व्याजाचे दर वाढवणे हा जालीम इलाज. पण तसे केल्याने सरकार दुखावते. कारण कर्जे, पतपुरवठा महाग होतो आणि वाढीचा वेग अधिकच मंदावतो. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या विद्यमान नेतृत्वाचा चेहरामोहरा लक्षात घेतल्यास व्याजदर वाढवला जाण्याची शक्यता तशी कमीच. बँक व्याजदराबाबत ‘जैसे थे’ धोरण अंगीकारेल, हीच शक्यता अधिक. तेव्हा नोटांच्या दरांबाबत काही निर्णय होवो वा न होवो. त्यांच्या रंगरूपाबाबत मात्र लवकरच निर्णय होईल असे दिसते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाचे मूल्य वाढणार नाही, हे खरे. पण हा कागज का टुकडा प्लास्टिकचा झाला की निदान त्याचा मान तरी वाढेल, ही आशा.