अग्रलेख : भरकटलेला भविष्यवेध!

सावधगिरी हा तसा खूप सोयीचा शब्दप्रयोग. समयसूचकता किंवा वेळेचे भान तो सूचित करतो. दुसर्‍या परीने विचार केल्यास, ‘वेळ येईल तेव्हा पाहू’ अशी पळवाटही त्यातून ध्वनित होते. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या द्विमासिक पतधोरणात या पळवाटेचा आधार घेतला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. विशेषत: या पतधोरणानंतरचा विचारविमर्श पाहिल्यास याची खात्री पटावी. प्राप्त स्थितीत रिझर्व्ह बँकेच्या कृतीचे अस्सल वर्णन हे खरे तर ‘पाहू आणि सोसू’ यापलीकडे दुसरे काही करणे अशक्य भासते.

पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि त्याचे प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्राबाहेर भारतात व जगभरात उमटत असलेले पडसाद या पार्श्वभूमीवर ही पतधोरण बैठक तीन दिवस चालली. बैठकीचा तिसरा आणि निर्णायक दिवस सुरू असताना अमेरिकेने इराणशी शस्त्रसंधी जाहीर करणे हे एकूणच पथ्यावर पडणारे ठरले. त्यानंतर अवघ्या तासा-दोन तासानंतर नियोजित असलेले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे तीन दिवसांच्या बैठकीचा सार सांगणारे समालोचन हे उत्सुकता निर्माण करणारे होते.

प्रत्यक्षात त्यांनी ही संधी ‘यथास्थिती’ (स्टेटस्को) धोरण पावित्र्याचे लटके समर्थन करण्यात दवडली. गेल्या महिन्यात मार्चनंतर कमालीच्या बिघडलेल्या बाह्य वातावरणामुळे, व्याजाच्या दरात फेरबदल करणे रिझर्व्ह बँकेच्या गावीही नसेल, हे निश्चितच अपेक्षित होते. रेपो दर म्हणजेच बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणार्‍या कर्जाचा व्याजदर ५.२५ टक्के असा न बदलता त्यांनी तो त्याच पातळीवर ठेवला. त्यातही अनपेक्षित काही नाही. त्याचप्रमाणे पुढची परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याची लवचीकता देणारी ‘तटस्थ’ भूमिकाही त्यांनी पुढे रेटली. त्याचाही अंदाज होता आणि तो व्यक्तही झाला होता.

हे निर्णय इतके साधे आणि अंदाज लावता येण्याजोगे होते की त्यासाठी कोणा अर्थतज्ज्ञ वा त्याच्या पांडित्याची गरज नव्हतीच. तथापि सध्याच्या परिस्थितीसंबंधाने अनिश्चितता हा घटक हा दुर्लक्षणीय आहे, हे एकीकडे मान्य करायचे. पण त्याची व्याप्ती आणि परिणामांचे नेमके अनुमान करणे टाळायचे, हे नि:संशय अनपेक्षितच. देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेच्या दोर्‍या हाती असलेल्या मध्यवर्ती बँकेची ताजी निसरट धाटणी म्हणूनच गहन चिंतेची बाब ठरावी.

बाह्य वातावरण आणि त्यातील अस्थिरतेतून संभवणार्‍या परिणामांना अनिश्चिततेचा पदर खूप मोठा आहे. पदोपदी गोंधळात भर घालणारी ही धूसरता रिझर्व्ह बँक दूर करेल अशी अपेक्षा ठेवणे सर्वथा रास्तच. मात्र प्रत्यक्षात दिसून आलेली बँकेची अनिर्णितावस्था ही अभूतपूर्व आणि म्हणूनच वेदनादायी. मल्होत्रा आणि त्यांच्या पूर्वसुरींकडून खूप महत्प्रयासाने चलनवाढीला काबूत आणण्याचे काम आजवर झाले. यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांचे आणि सातत्याचे कौतुक आहेच. तथापि कष्टाने मिळविलेले हे यश युद्धामुळे निर्माण केलेल्या आकस्मिक ‘पुरवठा धक्क्याने’ (सप्लाय शॉक) धुळीस मिळू शकते. म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेची अडचण.

या संभाव्य पुरवठा धक्क्याची कबुली गव्हर्नरांनी दिली नसली तरी तशी शक्यता त्यांना नाकारता येणार नाहीच. इराण युद्ध संपुष्टात आले हे आताच्या घडीला खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले असले, तरी ते प्रत्यक्षात येईपर्यंत अनेक ‘जर-तर’ संभावना आहेत. पण त्या दिशेने केवळ प्रयत्न सुरू झाल्याच्या घोषणेने खनिज तेलाचे दर शंभर डॉलर्सच्या खाली उतरले. परंतु पुढे कायमस्वरूपी शांततेचे प्रयत्न सफल झाले आणि होर्मुझ खाडी वाहतुकीला खुली झाली तरी आपला अडलेला ऊर्जा पुरवठा लगेचच सुस्थित होणे अवघड, याची पुरती जाणीवही गव्हर्नरांना असावीच. असे असेल तर मग ८८ टक्के इंधन आयात करणार्‍या देशाला आता तेलाच्या पिंपामागे मागील वर्षभराप्रमाणे सरासरी ७० डॉलर्स नव्हे, तर ८५ किंवा त्याहून अधिक डॉलर्स मोजावे लागणार, हेही दुर्लक्षिता येत नाही.

असे असताना, या वाढीव आयात खर्चाच्या अर्थव्यवस्था आणि चलनवाढ यावर होणार्‍या परिणामांच्या मापनाचे मग काय? यावर रिझर्व्ह बँकेने तीन दिवस खल करून दिलेले उत्तर ‘अर्थव्यवस्थेची वाढ अर्थात वास्तविक जीडीपीवाढ ही चालू २०२६-२७ या वर्षात काहीशी खालावून ६.९ टक्के राहील’’, इतकेच. बरोबरीने चलनवाढीत किरकोळ भर पडून ती वर्षभरात सरासरी ४.६ टक्के पातळीवर जाईल. एकूणच सरलेल्या २०२५-२६ मधील ७.६ टक्क्यांच्या वृद्धीदराच्या तुलनेत, चालू वर्षाची वाढ ही ०.७ टक्क्यांनी कमी राहण्याचा त्यांचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीस सामोरे जाताना काय अडचणी, आव्हाने येऊ शकतात यावर रिझर्व्ह बँकेने काही मार्गदर्शन केले असते तर बरे झाले असते.

मध्यवर्ती बँकेच्याच अनुमानाप्रमाणे, येत्या ऑक्टोबरच्या आसपास चलनवाढीचा दर ५.२ टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीला जाऊन भिडेल. वर्ष संपता संपता तो पुन्हा ४.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. सर्वोच्च दराचे अनुमान हे एल-निनोची शक्यता आणि त्याचे पाऊसपाणी, शेती व अन्नधान्य उत्पादन तसेच किमतींवरील प्रतिकूल परिणाम यामुळे असल्याची स्पष्टोक्ती गव्हर्नरांनीच केली.

तितका प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवला. अर्थात तेल भडक्यामुळे संभवणार्‍या महागाईसंबंधाने अनुमान मात्र या भविष्यवेधात शून्यच दिसते. मुख्यत्वे आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमधील निवडणुका पाहता राजकीय हेतूने सरकारने तूर्त रोखून धरलेल्या इंधनाच्या दरातील वाढ ही तेल कंपन्या मोठा तोटा सोसत पेलतच राहतील, हे गृहीतक यामागे असावे. मात्र लिटरमागे १० ते १५ रुपयांच्या तेल कंपन्यांना होत असलेल्या तोट्याची लगेच नाही तरी दररोज थोडीथोडकी वाढ करून भरपाई केली जाणे अटळच दिसते.

जनतेला दरवाढीपासून संरक्षणाचे बहाल केलेले हे कवच निवडणुकांनंतर आपोआपच गळून पडू शकते. अशा  नजरेआड न करता येणार्‍या शक्यतेला मध्यवर्ती बँकेने गृहीत धरलेलेच नाही. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ आणि चलनवाढीवरील त्याच्या साखळी परिणामांचा अदमास लावण्याचा प्रश्नही मग निरर्थकच ठरतो.  उपलब्ध संसाधने, प्रतिकूल परिस्थितीचे भान, ग्राहक वर्तन आणि बाजारपेठेतील किमतींचा कल यांबाबतची सर्व सांख्यिकी अन् विश्लेषणात्मक सामग्री हाती असूनही, भविष्यवेध आणि पूर्वानुमान अनिश्चित असावे, हा खरा चिंतेचा विषय आहे. वित्तीय व्यवस्थेच्या नियामकांची ही स्थिती सध्याच्या सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांचे केवळ अनुकरण करणारी आहे.

अर्थात सर्वच नियामक याच मार्गाने निघालेले असल्याने एकट्या रिझर्व्ह बँकेस का बोल लावावेत हाही प्रश्न आहेच. सरलेल्या मार्च महिन्यात इंधनटंचाई आणि पुरवठ्याचा जो लपंडाव सुरू होता त्याचे चटके सोसणार्‍या गृहिणी, स्थलांतरित मजूर आणि उद्योजकांच्या व्यथा ज्यांना सहन कराव्या लागल्या त्यांनाच ठाऊक. त्याचे कोणतेही प्रतिबिंब या पतधोरणात आणि त्यानंतरच्या गव्हर्नरांच्या विचारविमर्शात दिसले नाही. प्रशासनाच्या मानवी संवेदना हरवत चालल्या किंवा काय असा प्रश्न यामुळे पडतो आणि त्यातून प्रशासकीय प्रज्ञेच्या अभावाचेच दर्शन घडते.

जमिनीवरचे वास्तव नाकारायचेच असा दृढनिश्चय करूनच जर सर्व काही होणार असेल, तर त्यातून यापेक्षा वेगळे काही पुढे येत नाही. गृहीतके चुकली की विश्लेषण भरकटते, पर्यायाने भविष्यवेधही फसतो! ताज्या पतधोरणाबाबत तसे होण्याचा धोका दाट. अर्थात ही अशी गृहीतके चुकणे आपल्या मध्यवर्ती बँकेस नवीन नाही, हेही खरेच. याकडे लक्ष देणार्‍या नागरिकांनी त्याची सवय लावून घ्यावी हे बरे.