एखाद्या देशाचे धोरण त्या देशप्रमुखाच्या वैयक्तिक आवडी-निवडी, कृत्ये, चाळे इत्यादींशी जोडले गेले की काय होते त्याचा प्रत्यय अमेरिकेतही येतो…
रशियाने शेजारील युक्रेनवर हल्ला केला त्यास पाच वर्षे होतील आणि अमेरिकेने इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या कच्छपि लागून इराणवर युद्ध लादले त्यास नुकतेच सहा महिने झाले. यातील एकाही युद्धात युद्धखोरांच्या हाती त्यांना जे काही हवे आहे ते लागलेले नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनची पूर्ण शरणागती हवी आहे आणि त्या देशाचे चार प्रांत आपल्या स्वाधीन करावेत अशी त्यांची मागणी आहे. शिवाय युक्रेनने अमेरिकाप्रणीत ‘नाटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) या संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारू नये असा त्यांचा आग्रह आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांना यातील काहीही मंजूर नाही. या दोघांच्या लढाईत किती संहार झाला याचा पूर्ण अंदाज नाही. पण रशियाच्या तुलनेत हा लहानसा युक्रेन बघता बघता नाक घासत शरण येईल ही पुतिन यांची अपेक्षा पाच वर्षे होत आली तरी पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यापेक्षाही वाईट आहे ते इराण युद्धाचे वास्तव. आपण नक्की कशासाठी या भानगडीत पडलो याचे उत्तर जगातील एकमेव महासत्तेच्या प्रमुखासही माहीत नाही. ज्यांच्यासाठी युद्ध सुरू केले तो इस्रायल राहिला नामानिराळा. अमेरिका मात्र अडकली. ही दोन अध्यक्षांची दोन उदाहरणे. स्वत:चे कथित पौरुष राष्ट्राच्या इभ्रतीशी जोडले की काय होते याचे हे दाखले. आज साडेचार वर्षांनंतर युक्रेन युद्धात अमेरिकेची मध्यस्थी निदान कागदोपत्री तरी का असेना पण स्वीकारण्याची वेळ रशियावर आली. इराणचे नक्की करायचे काय या प्रश्नाच्या उत्तरात चाचपडणार्‍या; इराणच्या कठीण दगडाखाली आपले हात अडकवून घेतलेल्या अमेरिकेस पुतिन यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी आपले दोन दूत तेथे पाठवावे लागले. अशा तर्‍हेने या आत्ममग्न नेत्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे होणार तरी काय, हा प्रश्न.
अमेरिकेत ज्या गतीने खनिज तेलाचे भाव पुन्हा एकदा वाढू लागले त्यावरून या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. गेले दोन दिवस या खनिज तेलाच्या दराने ९५ डॉलर्स प्रति बॅरलची पातळी गाठली. खनिज तेलाच्या महागाईस आपण कसे चकवले याचा आनंद आपल्याकडे साजरा होत असताना रशियाकडून आपली स्वस्त तेल खरेदी उत्तरोत्तर कशी घटत चालली आहे याचाही तपशील समोर येतो. तो लक्षात घ्यायचा कारण हे वाढत्या खनिज तेलाचे दर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यास फास लावू शकतात. त्या बाबत ‘कधी’ इतकाच काय तो प्रश्न आहे. असे होणार असेल तर आपल्या ७.८ टक्के अर्थगतीच्या दाव्यास अधिकच आव्हान निर्माण होते. या महागड्या तेलाचा फटका केवळ आपल्यालाच बसणार आहे असे नाही. सगळ्या जगाला त्याचा आर्थिक ताण सहन करावा लागणार. या युद्धात ‘शस्त्रसंधी होणार’, ‘तो झाला’ वगैरे दावे वेळोवेळी केले जातात. पण अमेरिका म्हणते ते जोपर्यंत इराण मान्य करत नाही आणि इराण जे करू पहातो ते अमेरिका स्वीकारत नाही तोपर्यंत हे दावे तसे निरर्थकच म्हणायचे. अमेरिकी नौदलाने इराणच्या तेलवाहू नौकांवर केलेले ताजे हल्ले या शांतता दाव्यांचा पोकळपणा दाखवून देतात. त्याच वेळी इराण थेट अमेरिकेस काही अपाय करता येत नाही म्हणून अमेरिकेच्या आखातातील मित्र देशांस लक्ष्य करताना दिसतो. जॉर्डन, ओमान, सौदी अरेबिया आदी देशांस इराणच्या या ‘लौंदासी आणून भिडवावा दुसरा लौंद’ धोरणाचा फटका बसला. त्यानंतर काही तासांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशिया-युक्रेन युद्धात आपण निर्णायक मध्यस्थी करत असल्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांची घोषणा ती. कितपत गांभीर्याने ती घ्यावी हा मुद्दा आहेच, पण तरीही ट्रम्प यांचे दोन दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जारेड कुश्नर हे मॉस्कोत दाखल झाले. या संभाव्य शांतता तोडगा चर्चेसाठी पुतिन यांनी पुढील ७२ तास युक्रेनवर हल्ले न करण्याची घोषणा केली. ती पुतिन यांची घोषणा. तिच्याही विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहेच. त्यांनी ही घोषणा केली आणि युक्रेनची राजधानी किएव्हजवळच्या दोन विमानतळांवर हल्ले केले. हे अमेरिकी दूत मॉस्को भेटीनंतर किएव्ह येथे झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्या संभाव्य चर्चेवर रशियाची ही प्रतिक्रिया. रशियाच्या या वर्तनामुळे कोणीही मध्यस्थ युक्रेनला विमानाने जात नाही. हे सर्व पोलंडमधून रेल्वेने किएव्ह गाठतात. आता अमेरिकी अध्यक्षाच्या जामातासही रेल्वेने प्रवास करावा लागतो किंवा काय, हे कळेल. पुतिन यांची ही एकतर्फी शस्त्रसंधी मंगळवारी रात्रीपर्यंत अमलात राहील. तोपर्यंत आणि त्यानंतर काय होते ते दिसेल.
परंतु यामुळे संपूर्ण जग कसे विश्वासार्हता गमावून बसलेल्यांहाती गेले आहे हे दिसते. या अशा विश्वासार्हतेची जबाबदारी अलीकडेपर्यंत अमेरिकेच्या खांद्यावर असे. त्या देशाचे जाणते नेतृत्व हे नेणतेपण गांभीर्याने घेत असे. पण अध्यक्षपदी ट्रम्प आले आणि सगळा खेळखंडोबा सुरू झाला. त्यांचा गंड कसा अधिकाधिक काळ सुखासीन राहील याची खबरदारी घेण्यातच सगळे मग्न. आज काय व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षास उचल, उद्या मेक्सिकोस धमकी दे, शेजारील कॅनडास दरडाव असे हास्यास्पद चाळे हा गृहस्थ करू लागला. या अशा इसमासाठी ‘अगली बार…’ अशी हाळी आपण दिली होती याची आठवण न ठेवता आपल्यासारख्या देशासही कोलवण्यास ट्रम्प यांनी कमी केले नाही. आपली अडचण आणि खोळंबा यामुळे ट्रम्प यांचा पापड आपल्यामुळे मोडणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेणे हेच आपले परराष्ट्र धोरण बनले. त्याचमुळे ‘झाला झाला…’ असे सांगितले जाणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार आपण अजूनही करू शकलेलो नाही. आपणास इतिहास बदलणे नवीन नाही. पण ट्रम्प महाशयांस इतिहासाइतकाच भूगोलही बदलण्यात रस. आता तर त्यांस इराण लगतच्या होर्मुझ खाडीस आपले नाव द्यावे असे वाटू लागले आहे. स्वत:चे छायाचित्र नोटांवर छापण्यापासून जमेल तितके स्वत:चे नामकरण करण्यात त्यांना रस. म्हणजे त्यांची इच्छापूर्ती हेच अमेरिकेसारख्या महासत्तेचे परराष्ट्र धोरण. एखाद्या देशाचे धोरण त्या देशप्रमुखाच्या वैयक्तिक आवडी-निवडी, कृत्ये, चाळे इत्यादींशी जोडले गेले की काय होते त्याचा प्रत्यय अमेरिकेतही येतो. अमेरिका जे करते त्याच्या अनुकरणाचा मोह इतरांना होतो ही यातील अडचण. जेथे आहे तेथे पोहोचण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या कष्टांचा, प्रयत्नांचा कित्ता गिरवणे अवघड. त्या तुलनेत ट्रम्प यांच्यासारख्याच्या वेड्या चाळ्यांचा मोह भल्याभल्यांस होतो, हा यातील वेदनादायी भाग.
त्याचाच परिणाम अधिक होत असल्याने आज जग हे अशा नेत्यांच्या तावडीत अडकल्याचे दिसते. अमेरिकी नेतृत्वाची ही बोंब, रशियाचे नेतृत्व त्यापेक्षाही वाईट, तिकडे युरोपची अवस्था ‘घरचे झाले थोडे…’ अशी. अशा परिस्थितीत जगाच्या आर्थिक नाड्या चीन आपल्या हाती घेऊ लागला असून त्या देशाचे मितभाषी नेतृत्व बोलघेवड्यांस उघडे पाडू लागले आहे. हे आपल्यासाठी अधिक मोठे आव्हान. जग असे बेताल होत असताना आपण आपला तोल कसा, किती सांभाळणार यावर आपल्या प्रगतीचा वेग ठरेल.
