वादग्रस्त कलम वापरून ‘ओटीटी’वरूनही चित्रपट काढून टाकणारे केंद्रीय माहिती व प्रसारण खाते आता, आंतरविभागीय चौकशी समिती नेमून कारणांची शोधाशोध करणार!
तथ्य निष्पक्ष असू शकते किंवा किमान तसा दावा करू शकते. तथ्यांवर आधारित असे जे काही असते ते अखेर काही तथ्यांची निवड करणारे- म्हणजे निवडकच असते. याला ‘कलात्मक सत्य’ म्हणता येईल एक वेळ; पण ते समजा एखादीच बाजू घेणारे असेल, तर ते कुणासाठी तरी गैरसोयीचे म्हणून दाखवायचेच नाही का? शिवाय, जे दाखवले आहे तेच सत्य, असा आग्रह ही निवड करणार्यांनी तरी का धरायचा? घटिताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ज्याचे-त्याचे सत्य असते : श्रेष्ठ जपानी दिग्दर्शक अकिरा कुरोसावा ‘राशोमोन’ चित्रपटात मांडू पाहतात तसे. ‘राशोमोन’च्या प्रदर्शनानंतर ७६ वर्षांनीही हा ‘राशोमोन परिणाम’ चित्रपटकर्ते आणि त्याचे नियमन करू पाहणार्या वर्तुळाला व्यापून उरलाच आहे. एखाद्या आत्मवर्णनपर चित्रपटातील (बायोपिक) तथ्यांमधून जे काही कलात्मक सत्य आपल्यासमोर येते त्याचाही त्रास व्हावा, इतका. बहुचर्चित ‘सतलज’ चित्रपटाचे रखडणे, मग गुपचूप ओटीटी मंचावर येऊन, तेथून जाताना आणि गेल्यानंतर गाजावाजा करत राहणे, यात हे वरील सगळे आहे. काहींनीच का कायम सहिष्णू राहायचे, असे तर्कट मांडून असहिष्णू होण्याची निमित्ते अलीकडे शोधाल तितकी सापडत जातात. त्यातून चित्रपट, मालिका वगैरे तर चर्चा घडविण्यासाठी मोठी व्यासपीठे. याचे ‘सतलज’ हे ताजे उदाहरण. त्याभोवतीची घुसळण ही फक्त त्याच्या आशय-विषयापुरती मर्यादित नाही. ती अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आणि त्याच्या ‘वाजवी’ मर्यादेच्याही मुद्द्यांना स्पर्श करते. म्हणून, त्यावर भाष्य आवश्यक.
आधी या चित्रपटाबद्दल थोडे. त्याचा काळ १९९० च्या दशकातील. पंजाबमध्ये १९८४ मध्ये झालेले ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’, त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या, त्यानंतर झालेले शीखविरोधी दंगे आणि त्यातून पुन्हा फुटीरतावादी खलिस्तानी चळवळीला मिळालेले बळ हा इतिहास नाकारता न येणारा. या फुटीरतावादाचा बीमोड करायला साधारण एक दशक लागले. तो करणारे पोलीस अधिकारी केपीएस गिल यांच्या कामगिरीची तारीफही केली गेली. मात्र, अतिरेक्यांचे दमन करताना अनेक निरपराधही त्यात भरडले गेले, असा आरोपही होत राहिला. ‘सतलज’ याच मुद्द्याला हात लागतो. या काळात निरपराध नागरिकांना उचलून पोलिसांकडून त्यांचे शिरकाण केले गेले, असे तो मांडतो.
नव्वदच्या दशकात नागरिकांच्या या गायब होण्याचे गूढ उकलण्यासाठी जसवंतसिंग खालरा हा बँक अधिकारी पुढे आला. त्यांना अमृतसरमधील काही स्मशानांतून बेवारस म्हणून नोंद झालेल्या मृतदेहांच्या याद्या मिळाल्या. याद्यांमध्ये मृताचा नाव-पत्ता असेल तर मृतदेह बेवारस कसा, या प्रश्नातून त्यांचा शोध व्यापक झाला. पूर्ण पंजाब राज्यात असे सुमारे २५ हजार मृतदेह बेवारस दाखवल्याचा दावा जसवंतसिंग यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केला. पुढे मात्र ते स्वत:च गायब झाले. या प्रकरणाचा खटला चालला आणि जसवंतसिंग यांना ताब्यात घेऊन मारल्याबद्दल दोषी पोलीस अधिकार्यांना काही वर्षांनंतर शिक्षाही सुनावली गेली. विषयच इतका संवेदनशील असल्याने तो प्रदर्शित होण्यात अडथळे आले. नावापासून दृश्यांवरील आक्षेपांपर्यंतची भरच पडत गेली. म्हणजे, २०२२ मध्ये हा चित्रपट तयार होऊन केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळाकडे (सीबीएफसी) अर्थात सेन्सॉर बोर्डाकडे गेला, तेव्हा आधी २१ दृश्यांना कात्री लावावी लागेल, अशी सूचना आली. ज्यात हळूहळू वाढ होत जाऊन संख्या १२७ वर गेली. दिग्दर्शक हनी त्रेहान यांनी या सूचनांमुळे ‘पंजाब ९५’ हे नाव बदलून ‘सतलज’ केले आणि काही दृश्यांना कात्री लावण्याची तयारीही दाखवली, पण १२७ दृश्ये कापल्यावर चित्रपटात उरणार तरी काय, असा प्रश्न पडला. याविरोधात मग निर्माते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले, पण तेथून ते स्वत:च बाहेर पडले. काही खासगी खेळांखेरीज चित्रपटगृहांत हा चित्रपट आलाच नाही. गेल्या शुक्रवारी मात्र तो अचानकच ‘झी फाइव्ह’ या ओटीटी मंचावर कोणत्याही दृश्यकपातीविना प्रदर्शित झाला. ओटीटी मंचावरील प्रदर्शनासाठी ‘सीबीएफसी’चे प्रमाणपत्र लागत नाही, हा त्यातील तांत्रिक मुद्दा. मात्र ‘समाजमाध्यम-विरोधी कायदा’ म्हणून वादग्रस्त ठरलेल्या ‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०२१’चे कलम ६९ हे ‘ओटीटी’वर प्रदर्शित होणार्या कलाकृतींनाही लागू पडते, याचा आधार घेऊन दोनच दिवसांत तो ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’च्या कारणास्तव ‘झी फाइव्ह’वरून काढला गेला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याने आता आंतरविभागीय चौकशी समिती नेमून चित्रपटातील आशय तपासणार असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे आधी बंदी, मग कारणांची शोधाशोध!
हा चित्रपट जे दोन दिवस ‘ओटीटी’वर दिसला, तेव्हा तो हजारो प्रेक्षकांनी पाहून त्यावर समाजमाध्यमांवर लिहायला सुरुवात केली. त्यात समीक्षकही आहेत. काहींच्या मते, ही उत्तम कलाकृती असून, अभिनय, दिग्दर्शन, काळउभारणी, चित्रचौकटी, पार्श्वसंगीत अशा सर्वच बाबतींत तो सरस आहे. जसवंतसिंग खालरा यांचे काय झाले, याची गोष्ट तो सांगत असेल, तर त्यावर बंदी घालणे योग्य नाही. दुसरीकडे, काहींनी आशयाबाबत आणि चित्रपटकर्त्यांच्या हेतूंबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चित्रपटातील मुख्यमंत्र्याच्या पात्राची (हे पात्र काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांच्यावर बेतले आहे.) हत्या दाखवताना, हत्या करणार्याची भलामण करणारा वाटावा, असा हा प्रसंग आणि त्याचे पार्श्वसंगीत असल्याचा आरोप आहे. ज्या मानवतावादाची बाजू हा चित्रपट घेत असल्याचा दावा त्याचे कर्ते करतात, त्यांना हे कृत्य अमानुष का वाटू नये, असा सवाल त्यानिमित्ताने उपस्थित झाला. शिवाय १९८४ नंतर पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी अतिरेक्यांची ज्या प्रकारची दहशत होती, त्या पार्श्वभूमीला चित्रपटाने टाळणे योग्य नाही, असाही सूर व्यक्त होतो. पंजाब विधानसभेची निवडणूक काही महिन्यांत असताना अकाली दल, काँग्रेस आणि ‘आप’ने चित्रपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे, तर माजी मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांचे सध्या भाजपमध्ये असलेले नातू रवनीतसिंग बिट्टू यांनी चित्रपटाबद्दल बोलताना, ‘पंजाबला पूर्ण सत्य सांगा, अर्धवट नको,’ असे म्हटले आहे.
‘पूर्ण सत्य’ असे काही एखाद्याच कलाकृतीत नसते. पण एखादा घटनाक्रम एखाद्या लेखक-दिग्दर्शकाला त्याच्या आकलनानुसार काढलेल्या अर्थान्वयानुसार दाखवावासा वाटला, तर त्यावर थेट बंदी का? अभिव्यक्तीला मोकळीक देऊन त्यावर खुली चर्चा होणे हे निरोगी समाजाचे लक्षण. चित्रपटातील म्हणणे एखाद्याला न पटल्यास त्यावर टीकेचा, प्रत्युत्तराचा हक्क असतोच. उदाहरणार्थ, ‘सतलज’ सत्याचा अपलाप करतो, असे कुणाला साधार म्हणावेसे वाटले, तर त्याबाबतही स्वीकारशील असायला हवे- अगदी चित्रपट तयार करणार्यांनीही. पण ते सोडून मूळ कलाकृतीची मुस्कटदाबी हे त्यावर उत्तर असते का? असावे का?
‘या चित्रपटातील काही भागाचा भारतविरोधी शक्तींकडून अपप्रचारासाठी वापर केला जाऊ शकतो,’ अशी शंका हे बंदीचे म्हणे कारण. पण ‘सतलज’ आपल्याकडे ओटीटी मंचावरून काढला तरी तो इतर देशांत ‘झी फाइव्ह’वर दिसतोच आहे, त्याचे काय? शिवाय, या कथित ‘शक्तीं’नी जे काही दोन दिवस ‘सतलज’ भारतात दिसला, त्या वेळीच डाउनलोड करून ठेवला असेल, तर तो पसरवणे इतके अवघड आहे का?
मुळात सर्व प्रकारच्या माहितीचे धबधबे अनेकानेक डिजिटल मंचांवरून रोज कोसळत असताना लोकांनी काय पाहावे, यावर खरेच नियंत्रण येऊ शकते का? एखादी घटना एखाद्या लेखक-दिग्दर्शकाला त्याच्या आकलनानुसार काढलेल्या अर्थान्वयानुसार दाखवावीशी वाटली, तर त्यावर थेट बंदी का? ‘केरळ स्टोरी’, ‘बंगाल फाइल्स’, ‘काश्मीर फाइल्स’ दाखवले जाऊ शकतात, तर ‘सतलज’ का नाही? सामान्यपणे पडणार्या या सर्व प्रश्नांची नेमकी उत्तरे मिळत नाहीत, ही खरी रड आहे. घटिताकडे कुणी, कसे बघावे, याचीही मोकळीक न देणार्या समाजात सत्याच्या जवळ जाण्यासाठी वाद-संवादापेक्षा सत्याच्या अपलापाची ओरड होते. दुर्दैवाने हेच ‘सतलज’चे सत्य आहे.
