अग्रलेख: क्रांतीनंतरची भ्रांती!

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या- आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स- क्षेत्रात भारताच्या महान, देदीप्यमान प्रगतीची गरगरीत गलगोटियास चर्चा होत असताना एका तितक्या महान नसलेल्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले. याबद्दल समस्त भारतीयांनी थाळ्या/ टाळ्या वाजवून वा शंखनाद करून आपला निषेध नोंदवायला हवा. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची चर्चा होत असताना या इतक्या बुद्धिमान घटनेकडे दुर्लक्ष होणे अयोग्य. कारण हा मुद्दाही खरे तर अत्यंत महत्त्वाचा. त्यावर भारत सरकारने घेतलेला निर्णय भल्याभल्या अर्थपंडितांच्या डोळ्यात अंजन घालून गेला. त्या घटनेचा परिणाम फक्त या अर्थपंडितांवरच झाला असे नाही. तिकडे सीमेपलीकडे भारताच्या अहितासाठी दबा धरून बसलेल्या दहशतवाद्यांचीही त्यामुळे उपासमार झाली. माणसांना मारण्यावर ज्यांचे जीवन अवलंबून होते ते अन्नास मोताद झाले. शिवाय त्यामुळे आपल्या काश्मिरात एकदम शांतता नांदू लागली. कारण जे अशांतता माजवत होते तेच भिकेस लागल्याने जनजीवन विस्कळीत करण्याइतकी ताकद राहिली नाही कोणात. याच्या जोडीला देशद्रोही, भाजपेतर भ्रष्ट (वास्तविक भ्रष्ट राजकारणी म्हटले म्हणजे भाजपेतर असणार हे ओघाने आलेच) राजकारण्यांच्या तिजोर्‍याही खपाटीला गेल्या. त्यांची परिस्थिती इतकी हलाखीची झाली की त्यांना समाजापासून तोंड काळे करण्याची वेळ आली. कारण त्यांच्याकडचा काळा पैसाच या एका घटनेने ‘कागज का टुकडा’ बनून गेला. घरातल्या नोटांची बंडलेच्या बंडले अनेकांना जाळावी लागली. करतात काय मग? गेले भाजपत मग त्यातले बरेच. जे नाही गेले ते पडले खितपत लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्या प्रयत्नात. इतके महत्त्व असलेली घटना म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी झालेली निश्चलनीकरणाची घोषणा.

ती आत्ता आठवण्याचे कारण सरकारच्याच मालकीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला अहवाल. तो वाचून डोळ्यांसमोर अंधारी यावी. हा अहवाल भारतीय अर्थव्यवहारात सध्या प्रचंड प्रमाणावर वाढलेल्या रोख रकमेची माहिती देतो. थोडक्यात आपल्याकडे कसा चलनी नोटांचा सुळसुळाट झालेला आहे याची आकडेवारी तो देतो. त्यानुसार सध्या आपल्या देशात तब्बल ४० लाख कोटी रुपयांच्या नोटा व्यवहारात असून देशात रोखीने व्यवहारांचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत ११ टक्क्यांनी वाढलेले आहे. हे सरकार सत्तेवर येत असताना म्हणजे २०१३-१४ च्या आर्थिक वर्षात देशात रोख रक्कम होती ११ लाख ८० हजार कोटी रुपये. अवघ्या तीन वर्षांत ती १६ लाख ६० हजार कोटी रुपयांवर गेली. मग आला तो क्रांतिकारी असा नोटाबंदीचा निर्णय. त्यामुळे व्यवहारात रोखीचे प्रमाण कमी होऊन एकूण रोख रक्कम १३ लाख कोटी रुपयांवर घसरली. पण करोनाकाळाने या रोखीस पुन्हा गती मिळाली. त्या वर्षात म्हणजे २०२१ साली व्यवहारातील रोकड २८ लाख कोटी रुपयांवर गेली. आता तर ही रोकड ४० लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्यास सिद्ध झाल्याचे स्टेट बँकेचा अहवालच सांगतो. त्यावर भाष्य करताना निश्चलनीकरण निर्णयाचे काय झाले, अर्थव्यवस्था त्यामुळे झपाट्याने वाढणार वगैरे सांगितले जात होते त्याचे काय झाले, जम्मू-काश्मिरातील दहशतवाद नष्ट होईल असा दावा केला जात होता त्याचे काय झाले इत्यादी प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे फसलेल्या धोरणाच्या जखमेवर मीठ चोळणे ठरेल. तसे करणे हे कोत्या मनोवृत्तीचे लक्षण. म्हणून असे करणे टाळून स्टेट बँकेच्या अहवालावर तटस्थ भाष्य आवश्यक ठरते. कारण या अहवालामुळे आणि त्यातही मुख्य म्हणजे त्यातून प्रदर्शित होणार्‍या वाढलेल्या रोकड रकमेच्या दर्शनामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नास राजकारण टाळून भिडणे गरजेचे आहे.

 यातील पहिला मुद्दा ‘यूपीआय’ (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) वगैरे मार्गाने स्मार्टफोनद्वारे पैसे देण्यात झालेली वाढ. या अशा डिजिटल पेमेंट पद्धतीमुळे रोख रकमेची गरज कमी लागते हे उघड आहे. हल्ली अनेक जण तर घरातून निघताना पैशाचे पाकीट बाळगायची तसदी घेत नाहीत. मोबाइल असला की झाले. हे ‘यूपीआय’ तंत्रज्ञान जगास द्यावे अशी आपली त्यातील प्रगती. पण प्रश्न असा की यूपीआय मार्गाने व्यवहाराचे प्रमाण वाढत असेल तर रोखीने होणार्‍या व्यवहारांचे प्रमाण कमी व्हायला हवे.

रोकडही वाढते आणि यूपीआयही वाढते हे कसे? हे दोन्ही एकाच वेळी होत असेल तर अर्थव्यवस्था विस्तारते आहे असे म्हणता येईल. पण तेही नाही. अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे त्यापेक्षा फार काही मोठा होताना दिसत नाही आणि तरीही हे दोन्ही होत असेल तर त्याची सुसंगती लावायची कशी? ग्यानबाचे अर्थशास्त्र मांडणार्‍यांपासून बँकांच्या अध्यक्षांपर्यंत अनेक जण या प्रश्नाशी झगडताना दिसतात. खुद्द स्टेट बँकेच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही जे सुरू आहे ते पाहून आश्चर्य व्यक्त केले. यात आणखी एक धक्का आहे. तो असा की क्रेडिट कार्ड, यूपीआय आदी मार्गांमुळे डेबिट कार्डच्या वापरात लक्षणीय घट झाली हे सर्वच मान्य करतात. पण तसे असले तरी त्याच वेळी डेबिट कार्ड वापरून बँकांच्या ‘एटीएम’च्या माध्यमांतून खात्यांतील रोख रकमा काढण्याच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ दिसते. हे कसे? चहापाण्याचा, विडीकाडीचा खर्च ‘यूपीआय’ने करायचा आणि महत्त्वाच्या, न दाखवायच्या खर्चांसाठी रोकड वापरायची असे काही होते आहे किंवा कसे हा प्रश्न यावरून पडू शकतो. सरकारने २०१६ साली निश्चलनीकरण केले आणि पुढच्याच वर्षी ‘वस्तू-सेवा कर’ (जीएसटी) आणला. सरकारचे म्हणणे असे की वस्तू-सेवा कराच्या अमलामुळे अर्थव्यवस्थेचे अधिकृतीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले. म्हणजे रोखीने होणार्‍या उलाढालीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसून सर्व व्यवहार करपात्र झाले. ते तसे खरोखरच असेल तर मग या आताच्या वाढत्या रोकडीचा अर्थ कसा लावायचा? तेही खरे आणि हेही बरोबर असे दोन्हीही याबाबत कसे काय ग्राह्य धरणार. सरकारचा दुसरा युक्तिवाद बँकांतील ठेवींवर व्याजदर कमी झाल्याने लोकांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढल्याचे सांगतो. त्यावर हसावे की रडावे हा प्रश्न. व्याजदर घसरून गुंतवणुकीवरील परतावा कमी झाल्यावर सामान्य नागरिक हाती आहे ते अधिक निगुतीने जपणार की उधळून टाकणार? थोडक्यात या व्यवहारातील या वाढत्या रोखीचे गौडबंगाल जरा जास्तच गहिरे दिसते.

कदाचित, निवडणुकादी प्रक्रियेत लोकशाही रक्षणार्थ जी किंमत सत्ताधारी वर्ग मोजतो त्यामुळे रोकड वाढली असे तर नसावे? या लोकशाहीच्या रक्षणार्थ पन्नास-पन्नास खोक्यांची देवाणघेवाण करावी लागते अशी वदंता आहे. ती झाली तरच लोकशाही ‘ओके’ राहते असेही म्हणतात. अर्थात हे सर्व त्या-त्या वेळच्या विद्यमान सत्ताधार्‍यांकडून होत असल्याने या व्यवहारातील रकमेस ‘काळा पैसा’ ठरवण्याची हिंमत कोणताही शहाणा इसम या देशात तरी करणार नाही. अलीकडे याच लोकशाहीच्या रक्षणार्थ, लोकशाहीची जननी असलेल्या भूमीत या लोकशाहीच्या पुत्रपुत्रींनी मतदानाच्या पुण्यप्राप्तीसाठी घरातून प्रस्थान ठेवावे यासाठी दक्षिणेची पाकिटे घरोघर पोहोचवावी लागतात, असे बोलले जाते. काळ्यापांढर्‍याचे ती रिझर्व्ह बँकच जाणे. अर्थात त्या बँकेच्या गव्हर्नरांस कोणी काही सांगितले तर ते जाणणार, हेही खरेच. त्यांच्या सहीने छापलेल्या नोटांचे रूपांतर दहा वर्षांपूर्वी ‘कागज के टुकडे’ होणार असताना त्या बिचार्‍यांस कुठे काय माहीत होते म्हणा!

 तेव्हा जे काही झाले ती अर्थक्रांती होती असे म्हणतात. त्या महान घटनेनंतरही इतकी रोकड बाजारात अजूनही येत असेल तर सध्याची परिस्थिती क्रांतीनंतरची भ्रांती असेल काय?