अग्रलेख: …सिर्फ कफन बदला है!

एखादी कृती, प्रकल्प यांस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सरसकट पर्यावरण मंजुरी देण्याचा सरकारचा अधिकार सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या पीठाने रद्द केला. त्यानंतर अनेकांनी त्याचे स्वागत केले, संपादकीये लिहिली आणि एकूणच यामुळे आता पर्यावरण रक्षणास कशी मदत होईल, याबद्दल आनंद व्यक्त केला. पण प्रत्यक्षात वास्तव तपासू गेल्यास हा आनंद, समाधान अत्यंत अल्पजीवी ठरण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय अशी पूर्वलक्ष्यी पर्यावरण मंजुरी कशी देता येईल याचेच एक प्रकारे ‘दिशादर्शन’ करतो. जे झाले ते काय आणि कसे आणि त्यामुळे पर्यावरण रक्षणाच्या लढ्यासमोर पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे लक्षात घेण्यासाठी या संदर्भातील संपूर्ण घटनाक्रम तपशिलासह लक्षात घ्यायला हवा.

त्याची सुरुवात होते १४ सप्टेंबर २००६ या दिवशीच्या निर्णयाने. त्या दिवशी सरकारने १९८६च्या पर्यावरण रक्षण कायद्यातील (एन्व्हायन्र्मेंट प्रोटेक्शन ॲक्ट १९८६) ‘कलम तीन’चा आधार घेत ‘पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अध्यादेश (एन्व्हायन्र्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन) प्रसृत केला. त्यानुसार २० हजार चौ. मी.पेक्षा अधिक जागा व्यापणार्‍या प्रकल्पांस पर्यावरण तो सुरू करण्याआधी मंजुरी घेणे अत्यावश्यक ठरले. हा मनमोहन सिंग सरकारचा काळ. त्यांच्या अखत्यारीत पर्यावरण हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात होता. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प सुरू करण्याआधी त्यास पर्यावरणीय मंजुरी अत्यावश्यक केली जाण्याचे संबंधित वर्तुळात स्वागत झाले. ते रास्त. त्यानंतर या संदर्भातील महत्त्वाची घडामोड घडली ती २०१७ सालच्या मार्च महिन्यात. म्हणजे अर्थातच नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर. त्या वर्षी १४ मार्चला पर्यावरण खात्याने एक अध्यादेश (नोटिफिकेशन) प्रसृत केला आणि  ज्या प्रकल्पांनी पर्यावरण पूर्व-परवानगी घेतलेली नाही वा २० हजार चौ. मी. आकाराच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे, त्यांस सहा महिन्यांची मुदत दिली आणि त्या काळात त्यांनी अर्ज केल्यास पर्यावरण मंजुरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देण्याचा निर्णय त्याद्वारे घेतला. त्यास मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता ही सोय एकदाच (वन-टाइम) दिली जाईल, असे लेखी आश्वासन केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले. तथापि या सोयीची मुदत सहा महिन्यांनंतर आणखी ३० दिवसांनी वाढवली गेली. त्याच वर्षी आणि त्यानंतर २०२० साली ‘कॉमन कॉज’ आणि ‘अलेंबिक फार्मास्युटिकल्स’ अशा दोन प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरण मंजुरी घेतली जाणे अत्यावश्यक असल्याचा आणि प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देणे पर्यावरण रक्षणासाठी ‘तिरस्कार्य’ (ॲनाथेमा) असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला. म्हणजे पर्यावरणाची मंजुरी ही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच घेणे बंधनकारक ठरवले.

या प्रक्रियेस नवे वळण मिळाले ते ७ जुलै २०२१ या दिवशी. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने एका साध्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे (ऑफिस मेमोरंडम) पर्यावरणीय मंजुरी न घेताच सुरू करण्यात आलेल्या सर्व प्रकल्पांस हिरवा कंदील दिला. त्यावर हा निर्णय आणि आधीचा, २०१७ सालचा अध्यादेश यांस ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण रक्षक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या पीठासमोर त्याची सुनावणी झाली आणि उभयतांनी एकमताने १६ मे २०२५ या दिवशी दिलेल्या निकालाद्वारे सरकारचे दोन्हीही निर्णय रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे प्रकल्प सुरू करण्याआधीच पर्यावरण मंजुरी घेण्याचा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पर्यावरण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय अबाधित राहिला. तथापि न्या. अभय ओक यांच्या निवृत्तीनंतर या निर्णयास पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावरील सुनावणीसाठी नवे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या निर्णयाची सुनावणी अन्य दोन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर करण्याऐवजी तीन न्यायाधीशांच्या पीठाची स्थापना केली. ते स्वत:, मूळ निर्णय देणारे न्या. भुयान आणि न्या. के. व्ही. चंद्रन यांच्यासमोर या निर्णयाची फेर सुनावणी झाली. यावर १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरन्यायाधीशांच्या पीठाकडून निर्णय दिला गेला आणि प्रकल्पांस पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देणे वैध ठरवले गेले. या निर्णयावर न्या. भुयान यांनी आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला. तथापि दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निर्णय अमलात आला. यातील; २०१७ च्या अध्यादेशास आव्हान देणार्‍या ‘वनशक्ती’ची याचिकेवर फेर सुनावणी घ्यावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ती घेतली जाऊन गेल्या आठवड्यात २९ जुलै रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या पीठाने ‘कार्यालयीन आदेशाद्वारे’ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तथापि अशी पूर्वलक्ष्यी मंजुरी द्यावयाची असेल तर पर्यावरण खात्याने ‘कार्यालयीन आदेश’ हा मार्ग न निवडता ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ असेल तर ‘पर्यावरण रक्षण कायद्यातील ‘कलम तीन’चा आधार घेऊन अशी पूर्वलक्ष्यी परवानगी द्यावी,’ असे स्पष्ट केले.

एका मार्गाने सरकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरणीय मंजुरी देऊ शकत नाही; पण ती द्यावयाची असेल तर सरकारला दुसरा, अधिक राजमान्य मार्ग त्यासाठी उपलब्ध आहे असा याचा अर्थ. म्हणजे हव्या त्या प्रकल्पास पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देण्याचा सरकारचा अधिकार अबाधितच राहतो; हे यातून स्पष्ट व्हावे. पर्यावरणासाठी एखादी कृती हानीकारक असेल तर ती कृती होण्याआधी रोखणे म्हणजे पर्यावरण रक्षण. अशी कृती रोखण्याचे अधिकार आणि तशी प्रक्रिया असणे त्यासाठी महत्त्वाचे. कृती घडून गेल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने पर्यावरण रक्षण होऊ शकणार नाही, हे सामान्यांसही कळेल असे साधे तर्कशास्त्र. तेव्हा पर्यावरणास एखाद्या कृतीने हानी पोहोचणार असेल तर त्यासाठीची पाहणी, निरीक्षण आणि त्या संदर्भातील निर्णय ती कृती केली जाण्याआधी व्हायला हवा. पर्यावरण रक्षणासाठी पश्चात बुद्धी निरुपयोगी असते. वृक्षतोड, हरितपट्ट्याचे निवासी संकुलासाठी रूपांतर, विमानतळ वा धरण वा असे कोणतेही प्रकल्प सरकारच्या मते ‘अपवादात्मक’ असू शकतात. त्यांच्यामुळे पर्यावरणाची हानी कशी, किती होईल याचा अभ्यास या प्रकल्पांची कामे सुरू होण्यापूर्वीच व्हायला हवा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय पर्यावरण रक्षणाची मंजुरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कशी मिळवता/देता येईल त्याबाबत महत्त्वपूर्ण ‘दिशा’दर्शन करतो. ही दिशा कोणती? त्याचे उत्तर उत्तराखंडातील अमानुष डोंगरतोड, विदर्भातील वाघांच्या मुळावर उठणारे खाण प्रकल्प, मुंबई वा अन्य किनारपट्टीत नष्ट होणार्‍या खारफुटी आदींतून मिळू शकेल.

वास्तविक हवामान-बदलाच्या चटक्यांत समस्त मानवजात होरपळून जात असताना पर्यावरण रक्षण वा संवर्धन आपल्या प्राधान्यक्रमावर अजूनही नाही, हे विदारक सत्यच यातून समोर येते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करणारे ते कोणत्या आधारे करतात, हा प्रश्न. त्याच्या उत्तरासाठी तारकेश्वरी सिन्हा यांस उद्धृत करणे समयोचित. राजकारणात जेव्हा साहित्य/संस्कृती, काव्यशास्त्रविनोदाची जाण असणारे मुबलक होते तेव्हाचा तो काळ. त्या वेळी एका राजकारण्याच्या कार्यशैलीत लक्षणीय बदल झाला आहे किंवा काय, असा प्रश्न सिन्हा यांस विचारता त्या उत्तरल्या, ‘‘पंछी कहते है की चमन बदला है, सितारे कहते है की गगन बदला है… मगर शमशान की खामोशी कहती है की लाश वही है… सिर्फ कफन बदला है’’. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने पर्यावरणाच्या प्रेतावरील वस्त्र तितके बदलले जाईल; इतकेच.