कोणाही व्यक्तीची ज्या कामासाठी नियुक्ती झाली आहे, त्या संदर्भात तिचे चारित्र्य कसे आहे, हे आपल्याकडे खरोखर पाहिले जाते का, याचे उत्तर नाही असेच आहे.
‘परस्परसंमतीने विवाहपूर्व शारीरिक संबंध ठेवणार्या प्रौढ व्यक्तींचे चारित्र्य संशयास्पद ठरवता येणार नाही’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केवळ एका पोलीस शिपायाच्या भरतीचा मार्ग मोकळा केलेला नाही, तर कालानुरूप जगू पाहणार्या तरुणाईला एक प्रकारे तिच्या वैयक्तिक जीवनात शासन- प्रशासन, समाजव्यवस्था हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे आश्वासनच दिले आहे. आजच्या जगण्यातल्या वेगाशी, त्याच्याशी सुसंगत प्रश्नांशी दोन हात करू पाहणार्यांकडे कालपरवाच्या नैतिक चौकटीतून पाहता येणार नाही, तसे पाहिलेही जाऊ नये, असे सांगण्याची शहाणीव सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. ती आपल्याकडेही आहे का, हे ज्याने त्याने तपासून पाहावेच. पण त्याआधी या चर्चेची पार्श्वभूमी पाहणे आवश्यक.
तेलंगणामधील पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या एका तरुणाने त्याच्यावर फसवणूक आणि धमकीचा गुन्हा असल्याची कागदपत्रे प्रामाणिकपणे जमा केली होती. त्यामुळे मंडळाने त्याची भरती रद्द केली. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी तो तरुण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. त्याचे एका महिलेबरोबर चार वर्षे प्रेमसंबंध होते. त्याने विवाहाचे आश्वासन दिले, पण विवाह केला नाही, म्हणून त्या महिलेने दुसर्याच कुणाशी तरी विवाह केला. पण नंतर मात्र या तरुणावर फसवणूक आणि धमकीचा गुन्हा दाखल केला. पुढे हे प्रकरण लोकअदालतीत तडजोड होऊन मिटले. याची माहिती त्याने आपल्या उमेदवारी अर्जात दिली होती. पण त्याचा अर्थ गुन्ह्याची कबुली तसेच चारित्र्यहीन वर्तन असा घेऊन त्याची निवड रद्द करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने मात्र या संदर्भात भरती मंडळाचा निकाल रद्द करत त्या तरुणाला नियुक्त करण्याचा निर्णय देताना घेतलेली भूमिका नैतिकतेसंदर्भातील आपल्या दुटप्पीपणाचा बुरखा फाडणारी आणि लैंगिक संबंधांबाबत समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी अशीच आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आपल्या निकालात म्हणते की, पोलीस, सैन्य या प्रकारच्या भरतीमध्ये संबंधित उमेदवाराच्या चारित्र्याची पडताळणी महत्त्वाची आहेच, पण ते निकष सार्वजनिक सेवेसंदर्भात लावले गेले पाहिजेत. म्हणजे न्यायालय भरती मंडळाला संबंधित व्यक्ती गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे का, तिच्यात अप्रामाणिकपणा आहे का, ती हिंसक स्वभावाची तर नाही ना, हे बघायला सांगते. कारण या गोष्टीच तिची ज्या कामासाठी नियुक्ती होणार आहेत, त्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. वैयक्तिक आयुष्यात तिचे लैंगिक जीवन सामाजिक चौकटीत बद्ध आहे का, हा निकष इथे लावणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे, ते फार महत्त्वाचे आहे. कोणाही व्यक्तीची ज्या कामासाठी नियुक्ती झाली आहे, त्या संदर्भात तिचे चारित्र्य कसे आहे, हे आपल्याकडे खरोखर पाहिले जाते का, याचे उत्तर नाही असेच आहे. नुकतेच ‘नीट’च्या परीक्षेचे पेपर फोडण्यात तथाकथित उच्चवर्णीय प्राध्यापक मंडळीच आघाडीवर होती. या अनैतिक वर्तनाकडे दुर्लक्ष करून त्यातील अमुकतमुक व्यक्तीचे लैंगिक चारित्र्य शुद्ध आहे की नाही, हे पाहायला जाणे मूर्खपणाचेच. सतत देवाचे नाव घेत, सकाळ-संध्याकाळ पूजापाठ करत एखादी व्यक्ती आर्थिक भ्रष्टाचार करत असेल, काळाबाजार किंवा साठेबाजी करून इतरांना नाडत असेल, भेसळ करून समाजाच्या आरोग्याशी खेळत असेल तर तिचे सार्वजनिक चारित्र्य बघायचे की वैयक्तिक नैतिकता बघायची, याचे उत्तर खरे तर स्पष्ट आहे. पण आपल्याकडे सार्वजनिक आणि वैयक्तिक चारित्र्य यांची बेमालूम सरमिसळ केली जाते. शरीराला हानीकारक ठरणार्या शीतपेयाची जाहिरात नाकारणार्या पुलैला गोपीचंदपेक्षा तिच्यासह इतरही हानीकारक गोष्टीची जाहिरात करणार्या तथाकथित चित्रपट हिरोंनाच आपल्याकडे जास्त लोकप्रियता मिळते. त्यामुळेच सार्वजनिक नैतिकता बाळगणे हा आपल्याकडे बहुतांश वेळा मूर्खपणा ठरत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गरज अधोरेखित केली, ही फार महत्त्वाची बाब आहेच, पण त्याच्या बरोबरीने लैंगिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात न्यायालयाने केलेली टिप्पणी आजच्या बदलत्या सामाजिक रचनेचे भान राखणारी आहे.
न्यायालय म्हणते, प्रत्येक नातेसंबंधाचा शेवट विवाहातच होतो असे नाही. त्यामुळे एखादे नाते विवाहापर्यंत पोहोचले नाही, म्हणजे फसवणूक झाली असे म्हणता येणार नाही. मुळात दोन प्रौढ व्यक्ती परस्परसंमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असतील, तर त्यांचे चारित्र्य संशयास्पद ठरवता येणार नाही. इथे न्यायालयाचे हे म्हणणे तेलंगणातील एका पोलीस शिपायाच्या नियुक्तीच्या निर्णयासंदर्भात असले तरी ते व्यक्तीचे, त्यातही स्त्रीचे लैंगिक जीवन, त्याचा विवाहाशी जोडला गेलेला संबंध, योनिशुचितेचा आग्रह या सगळ्याचा प्रचंड घोळ घालून ठेवणार्या समस्त भारतवर्षाला लागू पडेल असेच आहे. ज्या देशात एके काळी ‘कामसूत्र’सारखा ग्रंथ लिहिला गेला, ज्या देशात एके काळी खजुराहोसारखी लेणी खोदली गेली, त्या देशात लैंगिक संबंध ही अत्यंत चौकटबद्ध गोष्ट बनून जाणे हा काव्यगत न्यायच. लैंगिक आनंद हा व्यक्तीसापेक्ष असतो, असला पाहिजे हे खरे तर अगदी साधे सत्य. त्यासाठी कोणाला, कोण, का, कधी, कसे आवडेल याचे एक अधिक एक बरोबर दोन असे उत्तर असूच शकत नाही. त्या संदर्भात निसर्ग त्याचे काम करतो. आणि संबंधित पुढे आपापल्या प्रवृत्तीतून जे काही करायचे ते करतात. कधी ती उत्तरे बरोबर ठरतात, कधी चुकीची. त्याचे परिणामही ज्याचे त्यालाच भोगावे लागतात. अशा वेळी जवळच्या माणसांची जबाबदारी बर्यावाईटाची कल्पना देणे एवढीच असते. पण आपल्याकडे कदापि असे होत नाही. एखाद्या अगदी पोटजातीतल्या मुलीला आणि मुलाला लग्न करायचे असेल आणि ते त्यांच्या काकाच्या मामाच्या मेहुण्याला आवडले नसेल तरीही ‘सैराट’ घडू शकते अशी उदाहरणे आसपास घडताना दिसतात. त्यात त्या जोडप्यातील पुरुषाला थोडी तरी मोकळीक मिळू शकते, मुलीच्या बाबतीत तर तिची लैंगिक जोडीदाराची निवड हा तिच्या इच्छेचा नाही, तर सगळ्या खानदानाच्या इज्जतीचा प्रश्न असतो. या तरुण मुलामुलींची किती कुचंबणा होत असेल याचा विचारच न केलेला बरा.
पण बदलत्या काळाच्या रेट्यात अनेक गोष्टी बदलत जातात. करिअरला प्राधान्य देऊन वयाच्या तिशीपस्तिशीत विवाह करणार्या किंवा विवाहच नाकारणार्या, लिव्ह इन नातेसंबंधात राहणार्या तरुण-तरुणींचे वाढते प्रमाण हे आपल्या आजच्या समाजाचे वास्तव आहे. शारीरिक आनंद हवा, सहवासाचा आनंद हवा, पण लग्नाची, मुलांची जबाबदारी नको अशी त्यांच्यापैकी अनेकांची स्वच्छ भूमिका असते. त्याप्रमाणे त्यातले अनेक जण जगतानाही दिसतात. भारतीय संस्कृती, कुटुंबव्यवस्था जपण्याची, टिकवण्याची जबाबदारी आपल्याच खांद्यावर आहे, असा ज्यांचा समज आहे, त्यांना हे सगळेच आक्षेपार्ह वाटू शकते. पण उशिरा विवाह करणार्यांना, विवाहच नाकारणार्यांना तसे अजिबात वाटत नाही. इंटरनेटच्या खिडकीतून, प्रत्यक्ष जाऊन जग बघणारी तरुण पिढी मुळात लैंगिक संबंधांबाबत मोकळी होते आहे. त्यातून निर्माण होणार्या प्रश्नांना आपल्याला आज ना उद्या हात घालावा लागेल हेही तिला माहीत आहे. पण म्हणून प्रश्न झाकून ठेवायचे आणि कुढत जगायचे असे आता होत नाही. मुलगेच नाही, तर मुलीही बदलताहेत. आपली अब्रू हे आपल्या खानदानाचे काचेचे भांडे आहे, हेच अनब्रेकेबल भांड्यांच्या जगात वावरणार्या आजच्या मुलींना मान्य नाही. आहे ती व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. लग्नव्यवस्था, कुटुंबव्यवस्था यांची मोडतोड होते आहे, त्यातून कालांतराने नवीन व्यवस्था निर्माण होणार आहे, याची चिन्हे आहेत. स्त्रीपुरुष, समलिंगी, पारलिंगी सगळ्यांच्या उद्याच्या जगाची चाहूलच सर्वोच्च न्यायालयाला लागली आहे, एवढाच या निकालाचा अर्थ.
