अग्रलेख : पक्षदाक्षिण्य!

व्यवसाय, उद्योग, राजकारण, समाजकरण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी पण शत्रुत्वाची भावना असू नये, अशी अपेक्षा असते. स्पर्धेच्या युगात कटुता आणि वैरभाव वाढत गेला. त्याला कोणत्याही क्षेत्राचा अपवाद राहिलेला नाही. राजकारणात ते पदोपदी जाणवू लागले आहे. पक्षीय सौहार्दासाठी अमेरिका किंवा इंग्लडमधील लोकशाहीचे नेहमी दाखले दिले जातात. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२०च्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर आपणच जिंकल्याचा दावा करीत जो बायडेन यांच्या शपथविधीवर घातलेला बहिष्कार आणि ट्रम्प समर्थकांनी ‘कॅपिटॉल हिल’ या सरकारी मुख्यालयावर केलेली चढाई काय सांगते? किंवा ब्रिटनमध्येही, एवढ्यातेवढ्या कारणावरून पंतप्रधानांचा राजीनामाच मागणार्‍या गेल्या दशकभरातील विरोधकांना सौहार्दपूर्ण कसे म्हणावे? तरी हे देश पक्षीय वैरभावात कच्चेच; कारण गेल्या तीनचार दशकांत आपण बरीच मजल मारली. आधी सरकार पाडण्यासाठी बेछूट आरोपांच्या तोफा डागणे आणि आता विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी थेट ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणाचा वापर करणे हे प्रकार याच काळातले. आपली लोकशाही अशा प्रकारे पक्षीय विद्वेषाची जननीच ठरत असताना तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी दाखविलेला मनाचा मोठेपणा दखल घेण्याजोगा आणि कौतुकास्पदही ठरतो.

तमिळनाडूत हिंदी-सक्तीला किंवा देशव्यापी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेस विरोधासाठी तरी सारे पक्ष एकवटण्याची उदाहरणे ताजी आहेत. पण या राज्यातील पक्षद्वेषाचा इतिहास अधिक जुना आणि काळाकुट्ट. द्रमुकचे एम. करुणनिधी आणि अण्णा द्रमुकचे एम. जी. रामचंद्रन या दोघांच्या पक्षात १९७०च्या दशकापासून केवळ स्पर्धा नव्हे तर विसंवादाचे द्रविड राजकारण सुरू झाले. पुढे याच राज्याच्या विधानसभेत तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या जयललिता यांच्या साडीला हात घालण्याचा प्रकार द्रमुकचे मंत्री व आमदारांकडून झाला. त्याच जयललिता यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात द्रमुक नेते करुणानिधी यांना मध्यरात्री घरातून अटक झाली. या अटकेच्या वेळी करुणनिधी व दोन केंद्रीय मंत्र्यांना पोलिसांकडून मारहाण झाली ती जयललितांच्याच आदेशामुळे, असा आरोप झाला होता. जयललितांच्या मंत्रिमंडळातील एका सहकार्‍याला, जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर असताना केवळ द्रमुकच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली म्हणून मंत्रीपद गमवावे लागले होते. करुणानिधी यांच्या मृत्यूनंतरही, अंत्यसंस्कारांसाठी चेन्नईच्या प्रसिद्ध मरीना किनार्‍यावर जागा देण्यास अण्णा द्रमुक सरकारने आडकाठी करून मगच मान्यता दिली. याच तमिळनाडूत शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री विजय हे माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतात, हा आश्वासक बदलच! केवळ स्टॅलिन नव्हे तर अण्णा द्रमुक, पीएमके अशा विविध विरोधी नेत्यांच्या घरी वा कार्यालयांमध्ये जाऊन विजय यांनी सर्वांशी संवाद साधला. आपल्या हाती सत्ता ‘ही नवीन सुरुवात’ असल्याचे विजय यांनी शपथ घेताच जाहीर केले आहे. सध्याच्या विद्वेष वा सुडाच्या राजकारणात मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांची ही कृती इतरांनाही अनुकरणीय.

पण सरकारच्या कोणत्याही धोरणाला विरोध करणारा म्हणजे देशद्रोही अशी प्रतिमा निर्माण केली जाण्याच्या काळात पुन्हा असे सौहार्द दिसेल का? वास्तविक, पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू विरोधी नेत्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी खास सभागृहात उपस्थित राहात, हा आपला इतिहास. सत्ताधारी व विरोधक या पक्षीय विभागणीपल्याड वैयक्तिक पातळीवर नेतेमंडळींमध्ये सलोख्याचे संबंध असत. राष्ट्रीय धोरणांवर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये सहमती दिसत असे. विरोधकांना विश्वासात घेतले जात असे. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानच्या विरोधात ठोस भूमिका मांडण्यासाठी भारताच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांची निवड करण्यात आली होती. काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय नव्हे, हे वाजपेयींमुळे तेव्हा जगाने मान्य केले आणि विशेष म्हणजे खुल्या दिलाने नरसिंहराव यांनी संयुक्त राष्ट्रातील कामगिरीचे सारे श्रेय वाजपेयींना दिले. आता तर हे अशक्यच. पंतप्रधान किंवा विरोधी पक्षनेत्यांच्या भाषणात गोंधळच अधिक होतो. विरोधकांना सोडाच, मित्रपक्षांनाही अनेक धोरण-बदलांची पूर्वकल्पना दिली जात नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताची बाजू मांडण्यासाठी विविध देशांकडे सर्वपक्षीय खासदारांची शिष्टमंडळे धाडण्याचा निर्णय हा खरे तर पक्षीय सौहार्द वाढवणारा ठरला असता. पण त्यातील खासदारांच्या नियुक्त्यांवरून वाद झाला; कारण पक्षांनी शिफारस केलेल्या नावांखेरीज काही खासदारांची सरकारने निवड केली. असेच करायचे तर आमच्याकडून शिफारशींचे नाटक तरी कशाला, असा पवित्रा विरोधी पक्षांनी घेतला.

तेव्हा तमिळनाडूत विजय यांनी आणलेले सौहार्दाचे वारे हा अपवादच ठरणार, ही शंका रास्त. एकेकाळी महाराष्ट्राचे राजकारण हे देशात अनुकरणीय मानले जायचे. अनेक वर्षे महाराष्ट्राचा आदर्श समोर ठेवून वेगवेगळी राज्ये त्यानुसार निर्णय घेत. दुर्दैवाने हे सारे आता भूतकाळात जमा झाले आहे. धोरणांवर किंवा निर्णयांवर तेव्हाही कडाडून टीका व्हायची. पण पातळी सोडून कधी कोणाला लक्ष्य केले जात नसे. राज्यात १९७२ मध्ये उद्भवलेली भयावह दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सर्व विरोधकांना विश्वासात घेतले होते. तेही, तेव्हाच्या २७० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे २२२ आमदार- म्हणजेच विरोधकांचे संख्याबळ नगण्य असताना. कृष्णराव धुळप, दि, बा. पाटील या विरोधी पक्षनेत्यांना विश्वासात घेऊनच धोरणे ठरली. जिल्हा पातळीवर स्थापन झालेल्या दक्षता समित्यांतही विरोधी सदस्यांना स्थान मिळाले. मंत्री व विरोधी नेत्यांनी संयुक्त दौरे केले. तेव्हाचे आणि आताचे सत्ताधार्‍यांचे सभागृहातील संख्याबळ साधारणपणे सारखेच आहे. आता तर विरोधक हे सत्ताधार्‍यांच्या खिजगणतीतच नाहीत, अशी परिस्थिती. तेव्हाचे चित्र वेगळे होते. विरोधकांनी माजी मुख्यमंत्री शरद पवारांवर किती गंभीर आरोप केले. दाऊदला मदत करण्यापासून ते गुन्हेगारांना बरोबर घेऊन विमान प्रवास असे अनेक आरोप झाले. पण पवारांनी विरोधकांना कधीही कमी लेखले नाही किंवा संयम ढळू दिला नाही. ज्येष्ठ समाजवादी नेते बापूसाहेब काळदाते पवारांच्या विरोधात बारामतीत प्रचार करायचे पण रात्री मुक्कामाला पवारांच्या घरी असायचे. वसईतील २८५ ‘भूखंडांच्या श्रीखंडा’वरून समाजवादी नेत्या मृणालताई गोरे यांनी शरद पवारांवर आरोप केले होते. त्यातून पवार पहिल्यांदा बदनाम झाले. पण मृणालताई आजारी असल्याचे कळताच त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी पवार त्यांच्या निवासस्थानी गेले. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांवर गंभीर आरोप केले. पण त्याच मुंडे यांच्यासह पवार साखर संघात एकत्र बसले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील अंत्यसंस्कारांसाठी दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानातील जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव समोर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तात्काळ त्याला मंजुरी दिली होती. राजकारण राजकारणाच्या जागी, वैयक्तिक संबंध महत्त्वाचे ही नेतेमंडळींची भावना होती. आता तर राज्यात द्वेषाच्या राजकारणाचे दिवस आले आहेत. टीका सहन करण्याची जुनी परंपरा सारेच विसरलेले दिसतात. कोणी विरोधी सूर लावल्यावर मारहाणीपर्यंत प्रकरण टोकाला जाते. या हाणामार्‍यांचे लोण गावपातळीपासून ते अगदी विधान भवनापर्यंत पसरले आहे. प्रत्येक गोष्टीस जातीय रंग देण्याचा चुकीचा पायंडाही राज्यात पडला आहे.

उत्तरेकडल्या बुलडोझरी राजकारणाचे आकर्षण महाराष्ट्रासारख्या मध्यममार्गी राज्यात पोहोचले असताना आपण जरा दक्षिणेकडेही पाहावे. विजय यांचे पुढले राजकारण कसे असेल ते असो, पण सुडाच्या राजकारणापलीकडे जाऊन सर्वांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पदच. हे पक्षदाक्षिण्य अन्य राज्यांतही दिसावे, ही अपेक्षा!