अग्रलेख : ‘अ’द्योगपतींना आंदण?

‘बिगर बँकिंग वित्त सेवा’ (नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी) या वर्गवारीतून आपणास वगळावे असा अर्ज टाटा समूहातर्फे ‘टाटा सन्स’ने २०२४ सालच्या मार्च महिन्यात रिझर्व्ह बँकेकडे केला. तो या ११ सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने फेटाळला. परिणामी ‘टाटा सन्स’ला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध व्हावे लागेल, अशी चर्चा सुरू झाली. वरवर पाहता झाले ते इतकेच असले तरी त्यामागील कार्यकारणभाव बरेच काही सूचित करतो. उदाहरणार्थ रिझर्व्ह बँकेने टाटा समूहाची विनंती नाकारण्यासाठी साधलेली वेळ. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी फेब्रुवारी २०२७ नंतर अध्यक्षपदासाठी पुन्हा नियुक्ती स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. नव्या प्रमुखाचा शोध सुरू आहे, टाटा समूहाचे नियंत्रण करणार्‍या दोन न्यासांतील कथित मतभेद बाहेर येत आहेत आणि या सगळ्यामुळे टाटा समूहासमोर आव्हान असल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. बँकिंग क्षेत्राची नियामक संस्था नेमका हा मुहूर्त साधते आणि दोन वर्षांहून अधिक काळाच्या प्रतीक्षेनंतर टाटा समूहाची मागणी अमान्य करते.

हा निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्याची रिझर्व्ह बँकेची शामत नाही. ती आहे असे ज्यांस वाटते त्यांना २०२४ सालच्या निवडणुकीआधी भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ‘‘भाजपस आता रा. स्व. संघाची गरज नाही’’ अशा अर्थाचे केलेले विधान स्वबळावर केले हे मान्य होईल. रा. स्व. संघावर असे डाफरण्याची कृती जरी नड्डा यांच्या नावे इतिहासात नोंदली जाणार असली तरी तसे करण्याची हिंमत आणि बुद्धी त्यांची असूच शकत नाही त्याप्रमाणे इतका मोठा निर्णय एकट्या रिझर्व्ह बँकेचा असणे अवघड. टाटा व्यवस्थापनावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत, तसा संशय व्यक्त केला जात आहे, त्या समूहाच्या निधी हाताळणीबाबत साशंकता आहे इत्यादी कारणे असती तर रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे रास्त ठरला असता. पण असे कोणतेही कारण नाही, ‘टाटा सन्स’चे नियंत्रण करणार्‍या टाटा न्यासांतर्फे धर्मार्थ सढळ हस्ते खर्च केला जातो. टाटा हे कार्य जन्मापासून करत आलेले आहेत. म्हणजे जेव्हा ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’च्या (सीएसआर) दांभिक खर्चाची जबरदस्ती सरकारच्या विचारातही नव्हती तेव्हापासून टाटा न्यासांतर्फे असा खर्च केला जातो. या सुमारे २० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा असलेल्या टाटा समूहातील विविध कंपन्या ‘टाटा सन्स’च्या धाग्याने बांधल्या गेल्या आहेत. पण या टाटा सन्समध्ये ६६ टक्के इतका वाटा आहे तो टाटा ट्रस्ट्सचा. अधिक सांख्यिकी तपशील न चिवडता लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे टाटा ट्रस्ट ही सेवाभावी संस्था या महाप्रचंड उद्योग समूहाचे नियंत्रण करते. ती धर्मादाय कायद्यांतर्गत आहे तर ‘टाटा सन्स’ ही ‘उच्च स्तरीय बिगर बँकिंग वित्त संस्था’ (अपर लेयर-एनबीएफसी) अशी नोंदलेली आहे. हे आपले वर्गीकरण रद्द केले जावे असा अर्ज टाटा समूहाने २०२४ साली रिझर्व्ह बँकेकडे केला आणि त्यासाठी आपल्या डोक्यावरील २१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड केली. ‘टाटा सन्स’चे खासगीपण जपले जावे हा त्यामागील हेतू. तो रिझर्व्ह बँकेने अव्हेरला. तसे करण्यामागील रिझर्व्ह बँकेचा वा बँकेच्या बोलवित्या धन्याचा उद्देश काय, हा यातील खरा प्रश्न. तो पडतो कारण रिझर्व्ह बँकेच्या इच्छेनुसार ‘टाटा सन्स’ बाजारात उतरली तर त्याचे नियंत्रण नफेखोरी हेच लक्ष्य असलेल्या गुंतवणूकदारांहाती सहज जाऊ शकेल. आता तसे होऊ शकत नाही कारण या समूहाच्या दोर्‍या अंतिमत: ‘टाटा न्यास’ हाती ठेवून आहे. तथापि रिझर्व्ह बँकेच्या इच्छा पूर्ण झाल्यास पुढे काय होऊ शकेल?

त्याचा अंदाज येण्यासाठी मागे काय घडले ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ही घटना १९८३ वा आसपासची. लंडन येथील उद्योगपती स्वराज पॉल यांनी बाजारपेठीय मार्गाने भारतातील ‘एस्कॉर्ट्स’ आणि ‘दिल्ली क्लॉथ मिल्स’ (डीसीएम) या कंपन्यांवर मालकी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी भांडवली बाजारातून या कंपन्यांच्या समभागांची प्रचंड प्रमाणावर खरेदी केली. त्यामुळे खळबळ उडाली आणि प्रकरण अखेर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत गेले. या बाजारपेठीय मार्गाने एखाद्या कंपनीचे समभाग खरेदी करून ती बळकावण्याचा प्रकार भारतीय उद्योगपतींस त्या वेळी नवा होता. तो पाहून टाटा समूहाचे अध्वर्यू ‘जेआरडी’ सावध झाले. ही त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा होती. कारण टाटा समूहाच्या अनेक कंपन्यांत त्या वेळी खुद्द जेआरडी वा टाटा सन्स आदींचे समभाग अत्यल्प होते. एक काळ तर असा होता की टाटा समूहात टाटांपेक्षा बिर्ला यांचीच मालकी अधिक होती. पण स्वराज पॉल प्रकरणानंतर टाटा समूहाने धडा घेतला आणि जेआरडींनंतर समूहाची धुरा ज्यांच्या हाती आली त्या रतन टाटा यांनी समूहातील कंपन्यांचा पाया अधिक मजबूत केला. त्या वेळी जे झाले ते परदेशवासी भारतीय उद्योगपतीकडून. आजमितीस देशांतर्गत पातळीवर असे ‘अ’द्योगपती आकारास आले असून त्यांच्यावर सरकारी बँका आणि अर्थातच सरकार यांचा वरदहस्त उघड दिसतो. डोक्यावर अक्षरश: अर्धा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या या अशा ‘अ’द्योगपतींस त्याच सरकारी बँका सहज कर्ज देत असतात आणि या कर्जाचा विनियोग हे ‘अ’द्योगपती अन्य कंपन्या गिळंकृत करण्यासाठी करत असतात. हे राजरोस सुरू आहे. जनतेची एकूणच अर्थमंदबुद्धी आणि सरकारप्रति अंधश्रद्धा यामुळे हे बिनबोभाट खपून जाते आणि हे ‘अ’द्योगपती एकापाठोपाठ एक कंपन्या गिळंकृत करून सहज समाधानाचे ढेकर देऊ शकतात.

त्यात अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी ‘ॲक्विझिशन फायनान्सिंग’ मंजूर केले. म्हणजे दुसरी एखादी कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी बिगर वित्तसमूहास बँकांनी कर्ज देण्याची सुविधा. थोडक्यात; इतरांचे उद्योग घशात घालण्यासाठी काही ‘अ’द्योगपतींस सरकारी पैसा पुरवणे. यासाठी बँका ७५ टक्क्यांपर्यंत पतपुरवठा करतील. याचा अर्थ एक हजार कोटी रुपये उलाढाल असलेला उद्योग ताब्यात घेण्यासाथी २५० कोटी रुपयांची तजवीज त्या ‘अ’द्योगपतीने करायची. राहिलेले ७५० कोटी सरकारी बँका देणार. त्यासाठी पात्रता (नेट वर्थ) किमान ५०० कोटी रु. वा अधिक असली की झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या या ‘अ’द्योगपती शरणागत निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ‘टाटा सन्स’च्या सूचिबद्धतेच्या आग्रहामागे नियामकीय प्रामाणिकता किती हे लक्षात घेणे अवघड नाही. अर्थात अलीकडे कोणता नियामक हा नियामकासारखा वागतो हा प्रश्न आहेच. त्यामुळे उगाच रिझर्व्ह बँकेकडून अशी अपेक्षा करण्याची गरज नाही. तेव्हा ‘टाटा सन्स’च्या सूचिबद्धतेच्या आदेशाचे दु:ख नाही, हा समस्त देश आपणास आंदण दिलेला आहे असा काही ‘अ’द्योगपतींचा समज आहेच. तो अधिक बळकट होऊ नये इतकी तरी खबरदारी नियामकांनी घ्यावी ही अपेक्षा. अर्थात अलीकडे कोणता नियामक हा नियामकासारखा वागतो हा प्रश्न आहेच. उगाच रिझर्व्ह बँकेकडून अशी अपेक्षा करण्याची गरज नाही.