अग्रलेख: प्रकल्प-पूजेची दक्षिणा!

आपल्या राज्यकर्त्यांच्या नवनव्या प्रकल्प घोषणांच्या छंदाचे वर्णन करण्यास ‘पुढचे पाठ; मागचे सपाट’ हा वाक्प्रचार चपखल! मुंबईचे महत्त्वाचे उपनगर असलेल्या ठाणे नगरीत काही अनावश्यक प्रकल्पांचा घाट घातला जात आहे. त्याविरोधात विविध संस्थांनी आवाज उठवला असून त्यांच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ‘‘मोठे प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे’’ असे विधान केले. ते अत्यंत महत्त्वाचे. कारण ते करणार्‍या व्यक्तीची नैतिक-निष्ठा. आपल्याकडे वरिष्ठ नोकरशहा, न्यायाधीश यांस अधिकारपदांवरून पायउतार झाल्यावरच कंठ फुटतो आणि सरकारने काय करणे गरजेचे यावर अनेक निवृत्त आदरणीय गावगन्ना मार्गदर्शन करत हिंडत असतात. न्या. अभय ओक हे यास अत्यंत सन्माननीय अपवाद. न्यायाधीशपदावर असतानाही ते जनहिताची भूमिका घेण्यास कचरले नाहीत. सेवेत असताना आणि निवृत्तीनंतर त्यांचे विचार-सातत्य दिसते ही बाब महत्त्वाची. म्हणून त्यांच्या प्रतिपादनावर भाष्य आवश्यक.

त्यासाठी सत्ताधीशांचे वर्गीकरण दोन गटांत करावे लागेल. पहिला गट प्रक्रियांस महत्त्व देतो. दुसरा प्रकल्पांस. पं. नेहरू ते अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग हे पहिल्या गटात मोडतात. प्रक्रिया सुधारणा चिरस्थायी असतात. पण त्या करणार्‍यांस प्रसिद्धीच्या झोतात राहता येतेच असे नाही. बर्‍याचदा या प्रक्रिया सुधारणांचे परिणाम लगेच दिसतही नाहीत. त्यामुळे आज वृक्ष लागवड आणि आजच त्यांची फळे हवी अशी मानसिकता असणारे प्रक्रिया सुधार मार्गाच्या वाट्यास जात नाहीत. त्यातून आवश्यक मत-पेरणी होत नाही, हे कारण. त्या मानाने दुसरा ‘प्रकल्प-ग्रस्त’ राजकारण्यांचा गट अधिक लोकप्रिय. त्यात हौशे, नवशे अशा अनेकांची भाऊगर्दी दिसून येते. या गटातील सत्ताधीश नुसत्या चमकदार, चमचमीत आणि चटपटीत घोषणा करण्यात धन्यता मानतात. या प्रकल्पांची खरोखरच गरज आहे किंवा काय, त्याची उपयुक्तता किती जणांस, त्यावरील खर्च आणि त्याचे फायदे-तोटे आदी कोणतेही प्रश्न या गटातील राजकारण्यांस पडत नाहीत. या गटातील हे ‘मान्यवर’ पूर्वी नव्हते; आताच तयार झाले असे नाही. पूर्वीही असे ‘प्रकल्प-ग्रस्त’ राजकारणी होते. तथापि त्यांच्यावर शहाण्या वरिष्ठांचे नियंत्रण असे आणि सरकारी यंत्रणांनी आपले इमान सांभाळण्याची प्रथा तेव्हा असल्याने या अशा घोषणा-वेड्यांस काही प्रमाणात आळा घातला जात असे. तथापि हे प्रक्रिया आणि प्रकल्प यांचे संतुलन गेल्या काही वर्षांपासून पार बिघडले आणि दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत नवनव्या प्रकल्पांच्या घोषणांचा सुळसुळाट झाला. बरे; यातील प्रकल्पांच्या यशापयशाचा हिशेब मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. देशभर स्मार्टसिटी उभारणी, सामान्यांच्या रेल्वे प्रवासात सुधारणा न करता ‘वंदे भारत’ आदी गाड्या, मंद गतीने चालणारी ‘बुलेट ट्रेन’, एकही विमान सेवा नसलेल्या विमानतळांची उभारणी इत्यादी अनेक दाखले या संदर्भात देता येतील. अलीकडच्या काळात असे ‘प्रकल्प-ग्रस्त’ राजकारणी पैशाला पासरीभर मिळतील. पण प्रक्रिया सुधारणांवर भर देणारा सत्ताधीश ‘दिसतो कसा आननी’ हे पाहावयाचे असेल तर माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासारखा एखादाच. प्रभू यांनी आपल्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात एकही नव्या सेवेची घोषणा केली नाही; तो मोह त्यांनी टाळला आणि उलट आहे त्या सेवा कशा सुधारता येतील याचे प्रयत्न केले. हा झाला एक भाग. 

दुसरा मुद्दा अशा घोषणा-चक्रात सत्ताधीश मुळात अडकतात का, हा. यामागे या घोषणांची पूर्ती आपण करू शकणार नाही, काही घोषणा वास्तवात येणे अशक्य इत्यादी बाबी या सत्ताधीशांस कळत नसतात असे अजिबातच नाही. तरीही त्यांच्याकडून या घोषणांची बरसात केली जाते. यावर असे का होते असा प्रश्न अनेकांस पडेल. त्याचे उत्तर आर्थिक वास्तवात दडलेले आहे. केंद्रात असो वा राज्यांत. एकाही ठिकाणी सरकार आपल्या महसुलाचा विनियोग कसा करते; असा प्रश्न उपस्थित केला जात नाही. आपल्याकडील एकंदरच अत्यंत बेताची आर्थिक जाण हे यामागील कारण. आपले सरकार त्यांनी जे करणे अपेक्षित आहे त्यासाठी हवा तितका खर्च करत नाही. करू शकत नाही. कारण निवडणुका जिंकण्याच्या ईर्षेत एकापेक्षा एक बेजबाबदार आश्वासने त्यांनी दिलेली असतात आणि सत्ता मिळाल्यावर ती पाळावी लागतात. सरकारचा मोठा खर्च होतो तो या घोषणांची पूर्ती करण्यात. निवडणुकांच्या आधी प्रत्येक बिहारी महिलेस दहा हजार रु. देणे, ‘लाडकी बहीण’, देशातील कथित ८२ कोटी ‘गरीब’ (?) नागरिकांस महिन्याचा किराणा मोफत इत्यादी अनेक घोषणांचे दाखले या संदर्भात देता येतील. सरकार यांस ‘कल्याणकारी’ योजना मानते. सरकारचेच प्रमुख या अशा योजनांस एके काळी ‘रेवडी वाटप’ म्हणाले होते हा मुद्दा अलाहिदा. सरकारी तिजोरीतील मोठा महसूल या अशा योजनांवरच खर्च होतो हे आपले वास्तव. पण त्या वास्तवाचा हिशेब मागण्याची प्रथा सांप्रत काळी नसल्याने चोरीचा मामला, हळूहळू बोंबला या सत्याची येथे प्रचीती येते. खरे तर या संदर्भात हळूहळूही कोणी बोलत नाही. या कथित कल्याणकारी योजनांवर दौलतजादा करण्याची सवय लागल्याचा परिणाम असा की व्यापक हिताच्या व्यवस्थात्मक खर्चासाठी सत्ताधीशांच्या हाती पैसाच राहत नाही. लाडक्या बहिणींवर दौलतजादा केल्यानंतर शिक्षणाच्या वा समाजकल्याणाच्या अर्थसंकल्पास कात्री लागणार हे उघड.

म्हणून मग हा प्रकल्पांचा घाट. जनतेस आवश्यकता असो किंवा नसो; प्रकल्पांच्या घोषणा करत राहायचे, अव्याहत निविदा मागवत राहायचे आणि कामाची कंत्राटे देत राहायचे, ही नवी रीत. हे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार नसतातच. मग त्यांचा प्रकल्प खर्च वाढता राहील याची खातरजमा करायची आणि ती करत असताना मूळचे जेमतेम शंभरभर रुपयांचे काम हजारभर रुपयांवर नेऊन सरकारच्या गळ्यात मारायचे अशी ही आजच्या कार्यसम्राट राजकारण्यांची शैली. तीत सर्वपक्षीय कार्यसम्राट जसे सहभागी असतात तसेच स्थानिक प्रशासनही यातून मिळणार्‍या ‘तीर्थप्रसादासाठी’ रांगेत उभे असते. सरकारचे काम म्हणजे जनतेचे दाम! म्हणजे नक्की कोणाचेच नाही. ती कामे करणारे कंत्राटदार मात्र सर्व सत्ताधीशांचे. त्यातून हा कामे करणारा कोणी लाडका ‘अ’द्योगपती असेल तर पाहायलाच नको. त्याच्या पदरी कामेच कामे! या सगळ्याचा अर्थ असा की ही कामे मायबाप, जनता-जनार्दन वगैरे उपाध्यांनी ज्यांस गौरवले जाते, निवडणुका आल्या की ज्यास ‘मतदार राजा’ असे संबोधले जाते त्या सामान्य भारतीय नागरिकासाठी अजिबात काढली जात नाहीत. या कामांचे लाभार्थी फक्त आणि फक्त दोनच.

सत्ताधीश आणि मोजके ‘अ’द्योगपती वा कंत्राटदार. प्रकल्प जितका निरुपयोगी तितके त्याचे कंत्राट मोठे. आणि जितके कंत्राट मोठे तितक्या विकासाच्या बाता मोठ्या. वस्तुत: त्या करणारे आणि कंत्राटांचे लाभार्थी या दोघांसही सत्य ठाऊक असते. आपण जे करतो आहोत त्याचा विकासाशी काडीचाही संबंध नाही हे सत्य हे उभयता जाणतात. पण तरीही या विकासाच्या बाता आणि बतावण्या केल्या जातात. पूजेचा घाट घालणारे यजमान आणि पूजा सांगणारे भिक्षुक यांच्यात साटेलोटे असावे आणि उपाध्यायांस मिळणार्‍या दक्षिणेत यजमानाचा वाटा असावा; तसे हे आहे. प्रकल्प पूजा आयोजित करणारे सत्ताधीश आणि कंत्राटदार भिक्षुक या दोघांचे हितसंबंध प्रकल्प-पूजेच्या ‘दक्षिणेत’ आहेत. म्हणून मोठे प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे हे कळत असूनही प्रकल्प लादले जातात आणि हे अर्थशास्त्र न कळणारे नागरिक ते सहन करतात.