राज्याराज्यांत दहावीच्या निकालातील उत्तीर्णाची टक्केवारी वाढतेच आहे. त्यामुळे रोजगाराभिमुख शिक्षण ही समस्याही वाढत जाणार आहे.. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ९३.८३ टक्के विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करायला हवे. यंदा निकालाच्या उत्तीर्णाचे प्रमाण गेल्या वर्षांपेक्षा ३.११ टक्क्यांनी घटले असल्याने त्याचे महत्त्व अधिक. देशातील अनेक राज्यांमधील परीक्षा मंडळांचे निकालही आता जाहीर होऊ लागले आहेत आणि देशभरातील दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सगळय़ाच विद्यार्थ्यांना आता अकरावीत प्रवेश घेताना, पुढील आयुष्याची दिशाही निश्चित करावी लागणार आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर निकाल घटला असला, तरीही गेल्या वर्षांच्या तुलनेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत फार मोठा फरक पडलेला दिसत नाही. निकाल कमी लागला, म्हणजे उत्तरपत्रिका अधिक काळजीपूर्वक तपासल्या आणि गुणांची खिरापत वाटली, म्हणजे सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण असा अन्वयार्थ लावला जात असला, तरीही दहावीच्या परीक्षेतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा प्रश्न तेवढाच गंभीर आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अनुत्तीर्णाना ‘कौशल्य विकासास पात्र’ असा शेरा दिला, तर कौशल्य विकासाच्या संधी वाढवण्याची जबाबदारीही धोरणकर्त्यांनी स्वीकारायला हवी. गुणांचा डोंगर न रचता केवळ ‘उत्तीर्ण’ झालेल्यांनाही एका नव्याच समस्येला तोंड द्यावे लागते. याचे कारण गुणांच्या टक्केवारीचा संबंध या देशात प्रतिष्ठेशी जोडला जातो. अधिक गुण मिळाले, तरच उत्तम महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो ही स्थिती दृढ होत गेल्याने ३५ ते ९० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बारावीच्या प्रवेशासाठी हवे ते महाविद्यालय मिळणे अशक्यप्राय होते. वास्तविक शिक्षणाचा संबंध थेट रोजगाराशी जोडला जात असेल, तर दहावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमात व्यवसायाभिमुख शिक्षण देणाऱ्या अनेक अभ्यासक्रमांचा समावेश असतो. मात्र त्यासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य म्हणावी, एवढी कमी असते. दहावीच्या गुणांवर अकरावीत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांला विद्याशाखा निवडावी लागते. त्यासाठीसुद्धा गुणांच्या टक्केवारीचाच आधार असतो. एवढे करूनही बारावीच्या गुणांच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते, ते वेगळेच. त्यामुळे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला प्रतिष्ठा मिळते मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) रोजगाराची शक्यता निश्चितपणे वाढवत असूनही त्यांचे महत्त्व यथातथाच राहाते. उत्तीर्णाचे हे असे प्रमाण केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर अनेक राज्यांत वाढते आहे. तरीही अनुत्तीर्णाचे काय करायचे ही समस्या आहेच. मागील वर्षीच्या दहावीच्या परीक्षेत देशातील सुमारे २७.५ लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले, असे केंद्र सरकारचा अहवाल सांगतो. देशातील ८५ टक्के अनुत्तीर्ण ११ राज्यांतील असल्याची माहितीही याच अहवालात देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा क्रमांक खूप खालचा आहे, हे सुचिन्ह असले, तरीही उत्तीर्णाना अधिक उपयुक्त शिक्षण आणि अनुत्तीर्णाना योग्य दिशा मिळणे, ही खरी गरज आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राने अधिक कसोशीने प्रयत्न करायला हवेत. केंद्र सरकारच्या अहवालात देशभरातील ६० परीक्षा मंडळांमध्ये उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान यंत्रणा उभी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली असून, त्या दृष्टीने राष्ट्रीय संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने तपासणी नियंत्रक समितीही स्थापन केली आहे. हे प्रयत्न देशातील शिक्षण व्यवस्था समान पातळीवर आणण्याची कल्पना कागदावर योग्य असली, तरी भाषा, राज्याराज्यांमधील शैक्षणिक स्थिती, आवश्यक त्या सोयीसुविधा, कुशल अध्यापक वर्ग या बाबतीत असणारी तफावत दूर करणे, ही सोपी गोष्ट नव्हे. त्यासाठी शिक्षणावरील खर्चात भरीव वाढ करायला हवी. आजही देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावरील खर्चात दरवर्षी दोन टक्क्यांहून अधिक तरतूद होत नाही, हे लक्षात घेतले, तर देशातील पहिलीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतचा प्रवास किती अडथळय़ांचा आहे, हे लक्षात येईल. यापुढले निरीक्षण राज्योराज्यी वाढणाऱ्या उत्तीर्णतेबद्दल. शैक्षणिकदृष्टय़ा तुलनेने मागास म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यांपैकी झारखंडमध्ये यंदा दहावीचा निकाल ९५.६० टक्के लागला, तर ओडिशात त्याहूनही अधिक म्हणजे ९६.४ टक्के विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले. एकटय़ा केरळची दहावी उत्तीर्णता टक्केवारी त्याहून अधिक म्हणजे ९९.७० इतकी आहे. दक्षिणेकडील तमिळनाडू (९१.३९ टक्के) हा अपवाद वगळता आंध्र प्रदेश (७२.२६ टक्के), कर्नाटक (८३.८९ टक्के), तेलंगणा (८६.६ टक्के) असा क्रम दिसतो. या तीन राज्यांहून अधिक ८९.७८ टक्के इतके उत्तीर्णता प्रमाण उत्तर प्रदेशात दिसते. बिहारमध्ये ते ८१.४ टक्के असले, तरी राजस्थानात ९०.४९ टक्के, पंजाबात तर ९७.५४ टक्के एवढे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तुलनेने हरियाणा (६५.४३ टक्के), मध्य प्रदेश (६३.२९ टक्के) या राज्यांतील उत्तीर्णतेचे प्रमाण, एके काळच्या महाराष्ट्राची आठवण करून देणारे. हे प्रमाण यापैकी अनेक राज्यांत २०१९ सालच्या मार्चमध्ये, म्हणजे कोविडपूर्व काळापर्यंत, किमान चार ते सहा टक्क्यांनी कमी होते. इथेही अपवाद गेली सुमारे दोन दशके ९० टक्क्यांवरच निकाल जाणाऱ्या केरळचा. शिक्षणप्रसार उत्तम असलेल्या त्या राज्यात जशी टप्प्याटप्प्याने उत्तीर्णता वाढत गेली, तसेच बिहारमध्येही दिसते. पण उत्तर प्रदेशातील उत्तीर्णता २०१९ मध्ये ८० टक्क्यांच्या आसपास दिसते. या वाढीला शैक्षणिक गुणवत्तावाढ समजावे, तर मग यंदा ९५ टक्क्यांहून अधिकांना उत्तीर्ण करणाऱ्या झारखंडात २०१९ मध्ये ७०.७७ टक्के विद्यार्थीच उत्तीर्ण झाले होते, म्हणून त्या राज्याची शैक्षणिक झेप प्रचंडच मानावी लागेल. तेव्हा उत्तीर्णतेला, गुणांनाही किती महत्त्व द्यायचे याचे तारतम्य हवे. महाराष्ट्रातील यंदाच्या निकालात शंभर टक्के मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५१ आहे. त्यातही विशेष भाग असा, की त्यापैकी १०८ विद्यार्थी फक्त लातूर येथील आहेत. हे यश ‘लातूर पॅटर्न’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेचे आहे की प्रश्नपत्रिकेच्या बदललेल्या स्वरूपाचे अनुमान लक्षात घेऊन केलेली घोकंपट्टी आहे, याचा विचार करायला हवा. केवळ गुण म्हणजेच गुणवत्ता आणि केवळ त्याआधारेच हव्या त्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश ही साखळी मोडून काढताना, दहावी आणि बारावीचे महत्त्व कमी करण्याचा इरादा प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी आता परीक्षा मंडळांवर आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेतील गुणांवर भाळून जाण्याचे दिवस आता सरले आहेत. ही गुणवत्ता कागदोपत्री उत्तम असली, तरीही पुढील शिक्षणासाठी त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. दहावीच्या गुणांवर उत्तम शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळणे शक्य होत असले, तरीही त्यानंतरचा प्रवास खडतरच असतो, हे विसरता कामा नये. सर्वात अधिक संख्येने रोजगारक्षम नागरिक भारतात आहेत, हे खरे. परंतु रोजगाराच्या क्षेत्रात त्यांची ससेहोलपटच होताना दिसते. रोजगाराच्या अधिक संधी असलेली क्षेत्रे निवडून त्यासाठी विशेष कौशल्ये शिकवण्याची सार्वत्रिक व्यवस्था निर्माण करणे अधिक तातडीचे आहे. शिक्षणातून ज्ञान प्राप्त करणे आणि ते प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करून घेणे अपेक्षित असेल, तर परीक्षा अधिक काटेकोर असायला हवी आणि निकाल-पातळी कमी असणार हे गृहीत धरून कौशल्य विकासाचेही प्रयत्न हवेत. देशपातळीवर असे प्रयत्न एकाच वेळी होणे, हे त्यामुळेच अधिक दुस्तर ठरणार आहे.
