अग्रलेख : ‘लोकसेवे’चीच ‘शंभरी’?

सुस्पष्ट नियमांच्या आधाराने कामे होत राहिल्यास व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. अशी ‘बिनचेहर्‍या’ची, आपापल्या कामात प्रवीण असणारी आणि हेच काम आपल्याला नियमांनुसार करायचे आहे याची जाणीव असलेली नोकरशाही व्यवस्था हे प्रगत, औद्योगिक समाजांचे आद्यलक्षण- असा सिद्धान्तच मॅक्स वेबर या जर्मन समाजशास्त्रज्ञाने १९२१ पासून मांडला. हा काही नवा शोध नव्हता. सामाजिक निरीक्षणेच तो नोंदवत होता आणि अशा प्रकारच्या नोकरशाहीची गरज तोवर अन्य देशांतही जाणवत होतीच. भारतापुरते पाहायचे तर, मेकॉलेने १८३५ मध्ये इंग्रजी शिक्षणाचा पुरस्कार केला तो ‘ब्रिटिश विचार पटणारी भारतीय प्रजा’ घडवण्यासाठी. पण अनेक भारतीय इंग्रजी शिक्षणाचे ‘वाघिणीचे दूध’ पिऊन इंग्रजांवरच गुरकावू लागले, तेव्हा भारतीयांना स्वत:च्या देशावर स्वत: राज्य करू दिल्यासारखे दाखवण्याचा पहिला प्रयोग १९१९ च्या सुधारणांतून झाला. त्याही अपुर्‍याच, हे १९२० नंतर गांधीजींना मिळणार्‍या प्रतिसादातून दिसू लागले तेव्हा, केवळ कायदेमंडळात भारतीय चेहरे असून चालणार नाही- बिनचेहर्‍याची नोकरशाहीसुद्धा भारतीयच हवी, हा धडा लंडनने घेतला आणि फेअरहॅमचे उमराव लॉर्ड ली यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. त्यांनी खणखणीत शिफारस केली- भारतातील नोकरशाहीत ६० टक्के भारतीय उच्चपदांवर हवेत, उरलेले ४० टक्केच ब्रिटिश. त्यातही ६० पैकी २० टक्के भारतीय हे ‘प्रमोटी’- म्हणजे दीर्घ अनुभवानंतर उच्चपदी बढती मिळालेले, तर ४० टक्के सरळसेवा भरती परीक्षेद्वारे आलेले असावेत. या ली आयोगाच्या अहवालानुसार १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी ब्रिटिशांनी भारतात उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना परीक्षा-मुलाखतींतून पारखून घेण्यासाठी वेगळा लोकसेवा आयोग स्थापन केला. त्याची शंभरी परवा दिल्लीच्या भारत मंडपममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत साजरी झाली. हा आयोग देशातील लाखो तरुणांचे श्रद्धास्थान असल्याचे विधान पंतप्रधानांनी केले. त्या ‘श्रद्धे’चा ऊहापोह करण्यापूर्वी ‘संघ लोकसेवा आयोग’ अर्थात ‘युनियन पब्लिक स्व्हिहस कमिशन’च्या वाटचालीबद्दल.

त्यासाठी या आयोगाच्या आधी काय व्यवस्था होती, हेही पाहायला हवे. मुळात ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदा ‘सिव्हिल स्व्हिहस कमिशन’स्थापन झाले ते १८५४ मध्ये. ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता १८५७ च्या बंडाने संपवली आणि ब्रिटिश सरकारकडे भारताचे प्रशासन आले, तेव्हापासून ‘सिव्हिल स्व्हिहस कमिशन’ने निवडलेले अधिकारी भारतात धाडले जाऊ लागले. तोंडदेखली ही परीक्षा भारतीयांसाठीही खुली होती, पण १८६४ पर्यंत एकही भारतीय उच्चपदस्थ या सेवेत नव्हता. रवींद्रनाथ टागोर यांचे ज्येष्ठ बंधू सत्येंद्रनाथ टागोर हे भारतीय नागरी सेवेत प्रवेश करणारे पहिले भारतीय. पुढल्या ५० वर्षांत अवघे ७८ भारतीय या सेवेत दाखल झाले. मग १९२२ मध्ये भारतात प्रथमच नागरी परीक्षा पार पडली. पण स्वतंत्र आयोग स्थापण्यासाठी ‘लोकसेवा आयोग नियमावली’ येण्यासाठी- आणि भारतापुरता निराळा आयोग स्थापन होण्यासाठी- १९२६ उजाडले. याचे नामकरण १९३७ मध्ये ‘फेडरल पब्लिक स्व्हिहस कमिशन’ असे करण्यात आले. केवळ ‘आयसीएस’ म्हणजे इंडियन सिव्हिल स्व्हिहस या एकाच सेवेपुरत्या असलेल्या या आयोगाने १९३९ पासून भारतीय पोलीस सेवेलाही कवेत घेतले. स्वातंत्र्याच्या उष:काली, या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला स्वायत्तता देण्यावर घटना समितीत चर्चा झाली होती. वशिलेबाजी, राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यासाठी लोकसेवा आयोगाला घटनात्मक स्वायत्तता देण्यात आली. यासाठी घटनेच्या ३१५ ते ३२३ या अनुच्छेदांत केंद्रीय लोकसेवा आयोग, त्याची कर्तव्ये, अध्यक्ष व सदस्यांची निवड अशा तरतुदींचे घटनात्मक अधिष्ठान देण्यात आले. राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या आयोगाला प्रत्यक्ष आकार देण्यात आणि त्याची स्वायत्तता राखण्यात भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यानंतर परराष्ट्र सेवेसह अनेक सेवांची निवड याच आयोगातर्फे होते. भारतीय वन सेवा ही १९६६ पासून ‘यूपीएससी’तर्फे निवड होणारी सेवा. त्यानंतरच्या ६० वर्षांत ‘यूपीएससी’ची व्याप्ती कायम राहिली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात १९९१ मध्ये उदारीकरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ३५ वर्षांत खासगी क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्या. बँका, वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, विमान सेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये चांगल्या वेतनाच्या नोकर्‍या तरुणांनी पटकावल्या. तरीही आजही सरकारी नोकर्‍यांचे आकर्षण कमी झालेले नाही. ही समाधानाची बाब मानायची की चिंतेची? सरकारी नोकरीत येऊ पाहणार्‍यांना आकर्षण ‘लोकसेवे’चे असते की वरकमाईचे? सन्माननीय अपवाद वगळूनही हा प्रश्न रास्त ठरतो याचे कारण आयोगापर्यंत पोहोचलेला भ्रष्टाचार.

शतक वर्ष पूर्ण करणार्‍या केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटकसह विविध राज्य लोकसेवा आयोग हे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे अड्डे बनले आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आजी-माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. म्हणजेच अध्यक्षांपासून सारेच सुपात आहेत. नोकर भरतीतील गैरव्यवहारावरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माजी अध्यक्षांची तुरुंगवारी झाली. कर्नाटकमध्ये गेल्याच महिन्यात लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा आदेश मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी प्रसृत केला. या तुलनेत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कारभाराचे तेवढे वाभाडे निघालेले नाहीत ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. तरीही दरवर्षी होणार्‍या काही नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला जातो. आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांची लबाडी उघड होऊनही ‘यूपीएससी’ची कारवाई धिम्या गतीने झाल्याचे उदाहरणही आहे. खेडकर यांनी जात व अपंगत्वाची बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. खेडकर यांच्या दालनाच्या वादातून झालेल्या चौकशीत त्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे उघड झाले. त्या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या तेव्हा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या ही बाब कशी निदर्शनास आली नाही? हे एक प्रकरण उघड झाले. अशी किती असतील याची काही गणती नाही. ‘यूपीएससी’च्या अध्यक्षपदी मनोज सोनी यांची निवडच वादग्रस्त ठरली होती. त्यावरून टीकाही झाली होती. पूजा खेडकर प्रकरण समोर येताच सोनी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. या थराचे प्रवाद असल्यास आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारच.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा देताना आयोग म्हणजे देशातील लाखो तरुणांचे श्रद्धास्थान असल्याचे विधान केले, ते या पार्श्वभूमीवर. याच स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यावर पंतप्रधानांनी खरे तर भर द्यायला हवा. तरुणांमध्ये स्पर्धा परीक्षांचे किती आकर्षण आहे हे दिसतेच. त्यात सत्ताधार्‍यांचे काही कर्तृत्व नाही. उलट लोककल्याणाच्या नावाखाली दौलतजादा करताना सरकारी खर्चात झालेली वाढ हे कारण देऊन सेवांचे खासगीकरण सुरू झाल्याने आपोआपच सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाणही घटू लागले आहे. देशपातळीवरील वरिष्ठ पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेणार्‍या संघ लोकसेवा आयोगासह विविध राज्यांमधील लोकसेवा आयोगांच्या कारभारात सुधारणा कशी होईल आणि त्यात पारदर्शकता कशी आणता येईल यावर सत्ताधार्‍यांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरदार पटेलांचा पुतळा उंच, पण आयोगाबद्दल- पर्यायाने नोकरशाहीबद्दल- त्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना आपणच खुजेपण आणतो आहोत असे होत राहिल्यास, आयोगाची शताब्दी साजरी करताना ‘लोकसेवे’चीच शंभरी भरलेली असेल.