अग्रलेख: मूर्च्छित मराठी!

मराठीच्या र्‍हासाबद्दलच्या विश्लेषणापूर्वी आधी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अंतिम निवडीत मराठी माध्यमातून मुख्य परीक्षा देणारे उमेदवार का प्रकर्षाने दिसत नाहीत, याबद्दल थोडे. आकडेवारी तपासली, तर दिसते, की दशकभरापूर्वी मराठीतून मुख्य परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांची शंभराच्या घरात असलेली संख्या हळूहळू उतरणीला लागून पुढील चार-पाच वर्षांत निम्म्यावर आली. ती आणखी कमी होऊन २०२० नंतर ३० च्या आसपास राहिली आहे. त्यातून पुढे मुलाखतीच्या टप्प्यापर्यंत जाणारे आणखी कमी आणि निवड होणारे नगण्य, असे हे चित्र.

वास्तविक मुख्य परीक्षा मराठीतून देऊन उत्तम गुणानुक्रम पटकावून सनदी अधिकारी झालेल्यांची भूषण गगराणी, कौस्तुभ दिवेगावकर अशी उदाहरणे उमेदवारांच्या डोळ्यांसमोर आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणार्‍यांसाठी ती प्रेरणादायी नाहीत का? तर तसेही नाही. कारण, या स्थितीच्या वास्तविक कारणांचा शोध घेऊ जाता जे दिसते, ते शोधणार्‍याला अंतिमत: भाषेबद्दलच्या अनास्थेच्या मुद्द्यापर्यंत नेऊन सोडणारे असते. लेखन-वाचन कौशल्यांचा अभाव हे त्यातील प्राथमिक. शिकलेले, कळलेले आपल्या शब्दांत उतरवण्यासाठी स्वभाषेचा आधार कधीही हवाहवासा. पण, अनेकांना अभिव्यक्तीसाठी ती अपुरी पडते आहे. शिवाय, इंग्रजीत लिहिले, तर गुण अधिक मिळतील, त्या भाषेत मार्गदर्शन आणि संदर्भाची मुबलकता अधिक आहे, अशा समजुती मराठीपासून दूर जाण्यासाठी पूरकच.

तसेही भ्रमणध्वनी स्मार्ट झाल्यापासून वाचनाची साधने बदलली आणि पाहण्यावर अधिक भर दिला जाऊ लागला. अभ्यासाच्या प्रक्रियेतही ते परावर्तित होणार होतेच. पुढे जाऊन कृत्रिम प्रज्ञेने आकलनाचेही सुलभीकरण केले. पण, ते जेव्हा लिखित स्वरूपात मांडायची वेळ येते, तेव्हा गोंधळ उडतो. साधने भले भरपूर उपलब्ध असतील, अगदी मराठीतही आहेत. पण, दृष्टिकोन कोठून आणणार? आता खरे तर आकळलेले स्वभाषेत उतरवणे अधिक सोपे. पण, घरगुती संवादापासून सांस्कृतिक व्यवहारापर्यंत झालेली मराठीची दैना ना भाषिक समृद्धी आणते, ना आकलनाची यत्ता उंचावते. कसे उतरणार ते लिखाणात?

आणि मग आपण येऊन पोचतो ते मराठीच्या सार्वत्रिक घसरगुंडीपर्यंत. फार पूर्वी वगैरेही नाही, काही दशकांपूर्वीपर्यंत समाजाचे धुरीण समजले जाणारे ज्ञानवंत मराठीत लिहित होते, व्याख्याने देत होते, तोवर मराठी समाजाला भाषेला आधार असल्याचा दिलासा होता. अलीकडे तो दिसत नाही. एकोणिसाव्या शतकात विचारवंत, ज्ञानवंतांनी लेखन आणि भाषण-संभाषणाचे माध्यम मराठी ठेवून ती दृग्गोचर केली. विसाव्या शतकाच्या पहाटे कवी, गीतकार, संगीतकारांनी भाषेला आणखी लालित्य आणले. स्वातंत्र्यानंतर वकिली, वैद्यक व्यवसाय, राजकारण, प्रशासन अशा बहुविध क्षेत्रांत उच्च पदापर्यंत पोचलेल्या अनेकांनी बराच काळ सार्वजनिक व्यवहार मराठीत केल्याने मराठी ही ज्ञानाच्या देवाण-घेवाणीची भाषा होती. जागतिकीकरणानंतर, नव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून मात्र त्याला उतरती कळा लागल्याचे दिसते.

बाजारपेठीय रेटा हे एक कारण आहेच. तो देणारे सर्वव्यापी जाहिरातीचे, जनमाध्यमांचे, मनोरंजनाचे जग इंग्रजीसह हिंदीने आक्रमिले. नाही म्हणायला, सुदूर बाजारपेठांत पोहोच वाढविण्यासाठी जनसंदेशांचे मराठी अवतार निर्माण होऊ लागलेही, पण तेही मुडदूसलेल्या, कुपोषित भाषिक आवरणांतील. क्रयशक्ती वाढलेल्या मराठी आणि त्यातूनही विशेषत: मध्यमवर्गीय मराठी समाजाने आपल्या रोजच्या आयुष्यातील अशा घुसखोरीला ना प्रतिकार केला, ना आपला रेटा वाढवून हे असे बाजारीकरण थांबवले. तो फक्त त्याला आलेले आर्थिक समृद्धीचे बाळसे जोजवत राहिला. हे बाळसे भाषिक व्यवहार इंग्रजीत सुरू केल्याने आले आहे, हा समज त्याने स्वत:च्या आणि नंतर आपल्या पुढच्या पिढ्यांत इतका दृढ केला, की इंग्रजी बरोबर रोजगार आणि तेच जीवनाचे अंतिम ध्येय असेच समीकरण बनले.

बाजारपेठीय रेट्याची समाजगत अशी असते, की एकदा व्यवहाराचे समीकरण काय, हे ठरल्यानंतर इतर सगळेच गौण ठरते किंवा रंजनापुरते उरते. नोकरी-व्यवसायाच्या मुलाखती, बैठका इंग्रजीत, निरोप इंग्रजीत, ‘इंग्रजी सुधारते’ म्हणून घरगुती मनोरंजनातील एखादी दूरचित्रवाणी मालिका इंग्रजीच आणि प्रतिष्ठेची लक्षणे म्हणून संभाषणाचे पर्यायही इंग्रजीच. त्यातून इंग्रजी किती चांगले येते, हे विचारायचे नाही, पण ‘व्यवहार’ टिकतो, त्यामुळे ते प्रतिष्ठेचे. हे सगळे झाले, की जगण्याच्या उर्वरित अवकाशात मराठीपण ‘टिकविण्या’साठी घरात ठरावीक लेखकांची पुस्तके शोभेसाठी आणि ‘गाडीत आम्ही पुलंही ऐकतो,’ असे वाक्य मातृभाषा जिव्हाळ्याची आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी. गेला बाजार मराठी मालिका, साच्यातील मराठी नाटके, संगीताचे वगैरे ‘पहाट’ कार्यक्रम वार्षिक तोंडी लावण्यासाठी असतातच. मध्यमवर्गाचे मराठीप्रेम हे असे निवडक जुन्याचे स्मरणरंजन, श्रवण आणि त्यासाठी क्रयशक्ती समर्पण यापुरते राहिले आहे. त्यांचा दैनंदिन व्यवहार भाषेच्या सरमिसळीचाच आहे. त्यात अलीकडे मराठीतील बोलींच्या अस्मिताही अचानक कधी तरी टोकदार होताना दिसतात. पण, त्याला छान भाषिक अंगाने वळण मिळताना काही दिसत नाही. यू-ट्युबावरल्या मनोरंजनापुरत्या स्वीकाराने संवर्धन होत नसते, त्यासाठी ते ज्ञानाचे माध्यम व्हावे लागते.

आता हे सगळे काही मुले इंग्रजी माध्यमात शिकायला लागली म्हणून होते असे नाही. इंग्रजी माध्यमात शिकणे वाईट, असे सरसकटीकरण करण्यातही अर्थ नाही. पण, अभिव्यक्तीच्या सुरुवातीच्या इयत्तेत स्वभाषेचा अभाव एकूणच भाषिक पंगुत्वाकडे आणि पर्यायाने सार्वत्रिक भाषिक र्‍हासाकडे नेणारा असतो, हे कसे नाकारायचे? मराठीची पहिलीपासून सक्ती असेल, तर इंग्रजी शाळेतही मराठी नीट का शिकता, शिकवता येऊ नये? कवितेतून लागणार्‍या भाषेच्या गोडीपासून व्याकरणापर्यंत प्रवास व्हायला हवा, तसा तो का होत नाही? काहीच होत नाही आणि त्यासाठी शाळा, पालक, सरकारही काही करत नाही.

बाकी उरला समाजमाध्यमाचा पैस. तेथे तर तांत्रिकतेच्या नावाखाली व्याकरण, विरामचिन्हांतून पूर्ण सूट आहे. त्यामुळे तेथील भाषा व्यवहारही भोंगळ. तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ देवनागरीत लिहिले म्हणजे मराठीचे भरणपोषण कसे होईल? भाषेतून विचार, भावना व्यक्त व्हायला हवी, ती कुठे आहे? समाज माध्यमांनी अभिव्यक्तीचे लोकशाहीकरण केले असे म्हणेपर्यंत कंपूच कंपू तयार होऊन त्यावरही मक्तेदारीचे नवनवे सुभे उभे राहताना दिसतात. कसा होईल तो भाषा टिकवणारा मंच?

सरकारने शालेय शिक्षणात मराठी अनिवार्य केल्याच्या कितीही घोषणा केल्या किंवा नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने कितीही मातृभाषेतून शिकण्याचा आग्रह केला असला, तरी मराठीची गळचेपी ही अशी मराठी माणूसच करतो आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उमेदवारांनी मुख्य परीक्षा मराठी माध्यमातून न देणे किंवा तशी ती दिलेल्यांना यश न मिळणे, हा त्याचा परिणाम. मराठी मूर्च्छित अवस्थेत तर जात नाही ना, असा प्रश्न पडण्याची काळजीची वेळ.