अग्रलेख: अनिर्णित आणि निर्णायक

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यातील बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित बीजिंग शिखर परिषद कोणत्याही ठोस निर्णयाविनाच पार पडली. तैवान आणि विशेषत: तेहरानच्या मुद्द्यावर मतभेद वा सहमती घडून येईल याविषयी आशावाद आळवणार्‍यांची यामुळे काहीशी निराशा होणे अपेक्षितच. खुद्द जिनपिंग आणि ट्रम्प यांच्या अजेंड्यावर वरील मुद्दे खरोखरच होते का हे कळायला मार्ग नाही. जगात सध्या या दोनच महासत्ता. दोन महासत्ताधीशांनी एकत्र येऊन, बसून जागतिक शांततेच्या किंवा तत्सम कळीच्या मुद्द्यावर काही तोडगा काढल्याची उदाहरणे इतिहासात तशीही फार आढळत नाहीत. त्यामुळे विशेषत: इराण युद्धाच्या बाबतीत तसा तो निघेल, ही अपेक्षा बाळगणे काहीसे अज्ञानमूलक. शिवाय संघर्षनिवारण हा जिनपिंग यांचा पिंड नाही आणि ट्रम्प यांचा तितका वकूब नाही. ट्रम्प यांनी चीनच्या दौर्‍यात परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो, संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ अशा नित्याच्या लवाजम्यासह टेस्ला कंपनीचे इलॉन मस्क, ॲपलचे टिम कुक, एनव्हिडियाचे जेन्सन हुआंग अशा उद्योगाधिपतींचाही समावेश केला होता. असा एकूण जामानिमा पाहता, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात तरी काही भरीव घोषणा होतील असा भास निर्माण केला गेला. दोन दिवसांच्या भेटीतील सर्व चर्चा बंद दरवाजाआड झाल्या, त्यांत नेमके काय चर्चिले गेले याचा तपशील फारसा बाहेर आलाच नाही. बोइंग विमाने, गोमांस आणि सोयाबीन या अमेरिकी उत्पादनांसाठी चीनची अधिक व्यापक बाजारपेठ खुली व्हावी असा ट्रम्प यांचा प्रयत्न होता. त्यांनी दौर्‍याहून मायदेशी परतताना त्यांच्या शैलीत अनेक उथळ दावे केले. त्या दाव्यांना आज कोणीही गांभीर्याने घेत नाही हे वास्तव आहे. चीनकडून त्या दाव्यांना दुजोरा मिळालेला नाही. तो कदाचित येत्या काही दिवसांत मिळेल वा न मिळेल. तरीही येत्या काही दिवसांत ट्रम्पही बीजिंग बैठकीविषयी आणखी काही विधाने करतील. त्यांच्या बाबतीत हे वारंवार घडलेले आहेच. पण या संपूर्ण भेटीत ज्याच्याविषयी शंकेला वा तर्काला अजिबात जागा उरत नाही अशी घडलेली एकमेव बाब म्हणजे, क्षी जिनपिंग यांनी तैवानच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प आणि अमेरिकेला दिलेला इशारा.

दोन दिवसांच्या भेटीच्या पहिल्या दिवशी, पहिल्या बैठकीच्या दरम्यान जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना तैवानच्या बाबतीत दिलेला इशारा नि:संदिग्ध होता. तैवानचा मुद्दा चुकीच्या पद्धतीने हाताळला गेल्यास चीन आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष उडू शकतो, असा त्या इशार्‍याचा मथितार्थ. येत्या काही काळात या दोन महासत्तांमध्ये तिसरे मोठे युद्ध झालेच, तर त्याचा केंद्रबिंदू तैवान असेल याविषयी कोणाचेही दुमत नाही. तसे ते होऊ नये याची जबाबदारी चीनने अमेरिकेच्या गळ्यात मारलेली दिसते. जिनपिंग यांनी हा मुद्दा रेटताना दिलेला संदर्भ अधिक सूचक होता. त्यांनी ‘थुसिडिडीझ सापळ्या’चा उल्लेख केला. या सापळ्यात सापडू नये याची काळजी दोन्ही देशांनी घेतली पाहिजे, असे जिनपिंग सुचवतात. थुसिडिडीझ हा ग्रीक इतिहास लेखक. इसवीसनपूर्व अंदाजे ४६०-४०० या काळात होऊन गेला. तत्कालीन प्रस्थापित सत्ता स्पार्टाला अथेन्स या उदयोन्मुख सत्तेने आव्हान दिले. यांतून दोहोंमध्ये घनघोर युद्ध झाले. अशा परिस्थितीत सहसा संघर्षाची ठिणगी उडतेच, असा सिद्धान्त थुसिडिडीझने मांडला, ज्यास थुसिडिडीझ ट्रॅप असे संबोधले जाते. जिनपिंग यांचा संदेश स्वच्छ होता. चीन ही उदयोन्मुख सत्ता आहे. अमेरिका ही प्रस्थापित सत्ता आहे. चीनचा उदय अमेरिकेने स्वीकारावा अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. तो टाळण्याची जबाबदारी अमेरिकेची आहे. अलीकडच्या इतिहासात अमेरिकेला इतक्या नेमक्या आणि स्वच्छ शब्दांत एखाद्या मोठ्या सत्तेने सुनावल्याचे दुसरे उदाहरण सापडत नाही. बदलते वास्तव अमेरिकेने मान्य करावे, तैवानवरील चीनचे स्वामित्व स्वीकारावे असे सुनावल्यानंतर ट्रम्प संपूर्ण दौर्‍यात शहाण्या माणसासारखे वागले नि बोलले. त्यांचा पाहुणचार जंगी झाला. बीजिंगमधील काही प्राचीन स्थळांची सफर ट्रम्प यांना जिनपिंग यांनीच घडवून आणली. ज्या ठिकाणांना सहसा कोणताही राष्ट्रप्रमुख भेट देत नाही, तो सन्मान जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना बहाल केला. पण ते ट्रम्प यांच्यासमोर झुकले नाहीत आणि बहुधा त्यामुळेच ट्रम्प यांचा आचरट तोंडाळपणा हसतमुखाने सहन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नाही. आपल्यासाठी कळीच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये भूमिका मांडून अशा भेटींची दिशा कशी ठरवायची याचा आदर्श वस्तुपाठ जिनपिंग यांनी घालून दिला याबद्दल त्यांना दाद द्यावीच लागेल.

दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आघाडीवर सध्या शांतता असली, तरी ती किती काळ टिकेल याविषयी शंकाच आहे. अमेरिकेला अपेक्षित वेगाने आणि प्रमाणात दुर्मीळ संयुगांच्या पुरवठ्याबाबत चीनने हात सैल सोडलेला नाही. चीन जोपर्यंत हे करत नाही, तोवर त्याचा फटका अमेरिकेतील उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांना बसत राहणार. ट्रम्प यांनी कितीही दावे केले, तरी इराणच्या युद्धामुळे अमेरिकेला अनेक आघाड्यांवर फटका बसला आहे. हा देश २७ फेब्रुवारीपर्यंत आर्थिक, लष्करीदृष्ट्या जितका ताकदवान होता तितका तो आज राहिलेला नाही. अमेरिकेच्या शस्त्रागारातून अनेक महागडी शस्त्रास्त्रे इराण मोहिमेसाठी वापरली गेली. खुद्द अमेरिकेमध्ये वाहतूक इंधनासह अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई जाणवू लागली आहे. तैवानवर चीनकडून लष्करी कारवाई झालीच, तर या क्षणी तरी तैवानच्या मदतीला धावून येणे अमेरिकेला झेपणार नाही. दुसरी उल्लेखनीय बाब म्हणजे, रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला. दोन्ही देशांना याच्या समर्थनार्थ ठोस कारण देता आले नाही. पण यातील नैतिक मुद्द्यांनी त्यांना आडकाठीही केलेली नाही. तोच धागा पकडून चीनसारखी महासत्ता युद्धाची नवी आघाडी तैवानमध्ये उघडू शकते. नैतिकतेची त्यांनाही चाड नाही, कारण ते रशिया किंवा अमेरिकेकडे बोट दाखवू शकतातच. जिनपिंग यांना सन २०२७ पर्यंत तैवान प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावायचा आहे. त्यांना आडकाठी करेल ही क्षमता आज कोणत्याच देशात किंवा राष्ट्रसमूहात नाही.

अमेरिकेने चीनशी जुळवून घ्यायचे ठरवले, तर भारतासमोर अधिक बिकट समस्या उभी राहते. गेली काही वर्षे अमेरिकेने चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी भारताच्या पाठीशी ताकद उभी करण्याचे धोरण अवलंबले होते. ओबामा, ट्रम्प – १ आणि बायडेन प्रशासनांनी या भूमिकेत सातत्य दाखवले. ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात मात्र त्यांना कोणत्याच कारणास्तव भारताची गरज वाटेनाशी झालेली आहे. हे वास्तव स्वीकारण्यास आपण अक्षम्य विलंब केला. आता उशीर झाला आहे. स्वातंत्र्यापासूनचे भारताचे धोरण अलिप्ततेचे होते. तरी दोनपैकी एक महासत्ता (अमेरिका) सर्व प्रकारचे सहकार्य नाकारत असताना आणि पाकिस्तानचे लाड पुरवत असताना, दुसरी महासत्ता (सोव्हिएत रशिया) मात्र भारताशी मित्रत्वाने वागली आणि तंत्रज्ञान व संरक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य पुरवत राहिली. आज रशिया ही महासत्ता नाही. तिची जागा चीनने घेतली आहे. आजच्या दोन्ही महासत्ता म्हणजे अमेरिका व चीन भारताशी व्यापाराने जोडल्या गेल्या असल्या, तरी भारताकडे सहानुभूतीने वा सहकार्याच्या भावनेतून पाहतात असे अजिबात म्हणता येत नाही. अमेरिकेला चीनची भीती वाटली किंवा चीनविषयी ममत्व वाटले, तरी यापुढे भारताच्या मागे चीनला आव्हान देण्यासाठी बळ उभे करण्याची गरज अमेरिकेला वाटणार नाही. या नव्या वास्तवाचा स्वीकार आणि प्रतिकार करावा लागेल. ट्रम्प-जिनपिंग भेटीतून अनेक मुद्दे आजही अनिर्णित आणि अनिश्चित असले, तरी अशा काही निर्णायक संकेतांची नोंद घेता येतेच.