विशेष संपादकीय : देदीप्यमान ‘दलाली’चा दिलासा!

आपण काय दर्जाचा अध्यक्ष निवडला याचा साक्षात्कार अमेरिकी जनतेस पुन्हा एकदा झाला असणार. रस्त्यावरच्या टिनपाट गुंडाप्रमाणे वाटेल ते असभ्य शब्दप्रयोग करत ‘इराणी संस्कृती मी बेचिराख करीन’पर्यंत पोहोचलेला हा इसम शस्त्रसंधी संपण्यास जेमतेम दीड तासांचा अवधी असताना पुन्हा एकदा माघार घेतो आणि इराणशी शस्त्रसंधी जाहीर करतो यात अमेरिकेची जी  ऐतिहासिक छी-थू झाली, तिला इतिहासात तोड नसेल. ‘ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही नसते तेच आव्हान देण्यास उभे राहतात’ हे साम्यवादी मार्क्सचे वचन. धर्मवादी इराणने त्याची वास्तविकता सिद्ध केली.

अमेरिका आणि इस्रायलचे नरसंहारी पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्याकडून सातत्याने होणारी, विदग्ध करणारी कमालीची नृशंस बॉम्बफेक, सर्वोच्च नेत्यासह प्रमुख धुरीणांच्या डझनाने झालेल्या हत्या आणि डोळ्यादेखत होत असलेला विध्वंस या सगळ्या आव्हानांना पुरून इराण होता तसाच ताठ उभा राहिला. या अतुलनीय धैर्यासाठी इराणी नेतृत्व आणि त्या देशातील जनता अभिनंदनास पात्र ठरतात. महासत्तांच्या दबावापुढे जराही न डगमगता त्यांनाच कसे नमवता येते याचा हा इराणी धडा. ख्रिस्ती धर्मसाहित्यात डेव्हिड आणि गोलिआथ यांची कथा आहे. तीत कोणतीही आयुधे हाती नसलेला साधा धनगरी डेव्हिड सामर्थ्यवान गोलिआथ यास नमवतो. या बायबली कथेचा आधुनिक आविष्कार पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात एकविसाव्या शतकात पाहावयास मिळाला. यातील ‘डेव्हिड’ इराणचे अभिनंदन.

इराणमधील ही अनावश्यक युद्धखोरी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी ‘व्हिएतनाम’ची पुनरावृत्ती ठरेल असे भाकीत ‘लोकसत्ता’ पहिल्या दिवसापासून व्यक्त करत आला आहे. ते तंतोतंत खरे ठरले. नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या मागे अमेरिकेची फरफट होऊ देणार्‍या ट्रम्प यांचा इराणकडून मुखभंग होणार हे स्पष्ट दिसत होते. गेल्या महिनाभरातील अनेक संपादकीयांतून ‘लोकसत्ता’ने तशी शक्यता व्यक्त केली. तसेच झाले. इराण म्हणजे व्हेनेझुएला नव्हे हे लक्षात येण्यास ट्रम्प यांना जवळपास सव्वा महिना लागला. यावरून या गृहस्थाची बौद्धिक कुवत आणि आंतरराष्ट्रीय समज किती हेही लक्षात यावे. असा इसम पुन्हा अध्यक्ष व्हावा अशी इच्छा आपल्यातील काहींनी कशी व्यक्त केली होती इत्यादी कटू घटनांचे पुन्हा येथे स्मरण करण्याचे अजिबात कारण नाही.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ विशेष वृत्तांतातून ही बाब जगासमोर मांडत असताना ट्रम्प यांना आपली तलवार म्यान करावी लागली. ती करताना इराणने पुढे केलेला दहा मुद्द्यांचा तह मसुदा ‘विचारयोग्य’ आहे आणि त्याच्या आधारे शांतता प्रस्थापित होऊ शकते असे ट्रम्प म्हणाले. त्यांना तसे म्हणावे लागणे हे अब्रुरक्षण. कारण या दहांत एकही नवीन मुद्दा नाही. यानुसार इराणसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ खाडीची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मालकी इराणकडेच राहील आणि वर युरेनियम समृद्धीकरणाचा इराणचा अधिकारही कायम राहील. यात नवीन काय? तसेच यानिमित्ताने इराण आपल्या देशावर लावलेले आर्थिक निर्बंधही उठवू पाहतो. तसे ते उठवले जातील आणि ‘विकासाचा प्रवाह’ इराणच्या दिशेने वाहू लागेल अशी शक्यता ट्रम्पसाहेबही व्यक्त करतात. इतकी उरस्फोड, इतका रक्तपात आणि प्रचंड खर्च करून अमेरिकेने आणि त्याहीपेक्षा मुख्य म्हणजे ट्रम्प यांनी साधले काय? त्याहीपेक्षा ट्रम्प यांच्या बुडास टोचेल असा याबाबतचा एक महत्त्वाचा मुद्दा.

तो म्हणजे याच मुद्द्यांवर तर ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी बराक हुसेन ओबामा यांनी इराणशी अणुकरार केला होता आणि त्या देशास मुख्य प्रवाहात आणण्याचे पुण्य पदरी पाडून घेतले होते. पण विरोधी पक्षीय नेत्याचे सत्कृत्यही गैरकृत्य ठरवून ते पुसण्याचा प्रयत्न करायचा या अलीकडच्या राजकारणाप्रमाणे ट्रम्प यांनीही ओबामा यांनी इराणशी केलेला करार रद्द केला आणि त्यास कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. हा उद्योग ते स्वत:च्या देशापुरता  मर्यादित ठेवते तरी एक वेळ ठीक झाले असते. पण आपली अक्कल गहाण टाकून ट्रम्प हे नरसंहारी नेतान्याहूच्या नादी लागले आणि ही वेळ ओढवली. अंतिम लढाईचा क्षण जवळ आलेला असताना अशी माघार घ्यावी लागल्याने ट्रम्प यांनी उशिराने का असेना पण नरसंहारी नेतान्याहूसही तोंडघशी पाडले ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. ज्याप्रमाणे भारत-पाकिस्तान युद्धातील शस्त्रसंधीही ट्रम्प यांनी जाहीर केला त्याप्रमाणे यावेळी इस्रायलच्या वतीनेही दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा ट्रम्प यांनीच करून टाकली.

नरसंहारी नेतान्याहू यांची तेवढीच अडचण. अमेरिकी अध्यक्षानेच ती केल्याने त्यांना ती मान्य करावी लागली आणि इस्रायलही आगामी दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीच्या काळात इराणवर हल्ला करणार नाही, असे जाहीरपणे सांगावे लागले. संपूर्णपणे टाळता येणार्‍या विध्वंसानंतर आणखी विध्वंस टाळण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली, हेही नसे थोडके. अमेरिकी माध्यमे ट्रम्प यांच्या युद्ध निर्णयाची पिसे काढत होती आणि ट्रम्प यांची लोकप्रियताही घाटात ब्रेक निकामी झालेल्या वाहनाप्रमाणे गडगडू लागली होती. त्यामुळे तरी का असेना ट्रम्प यांस आपल्या रक्तपिपासू वृत्तीस आवर घालावा लागला. ही सुरुवात आहे. युद्ध शेवट नाही. पुढील १५ दिवसांत या संदर्भात बोलणी होतील आणि अधिक कायमस्वरूपी शांततेसाठी उभयतांस प्रयत्न करावे लागतील. 

या प्रयत्नांची सुरुवात आपले शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानी भूमीवर होईल आणि आपले दुसरे शत्रुराष्ट्र असलेला चीन यातील एक मध्यस्थ असेल. इराण-अमेरिका यांत शस्त्रसंधी व्हावा यासाठी पडद्यामागून चीन आणि पाकिस्तान यांनी प्रयत्न केले. पाकिस्तानने तसे काही केले नाही, तो केवळ निरोप्या होता, त्या देशाच्या मध्यस्थीला कसली आहे किंमत वगैरे कोल्ह्याच्या हाती न लागलेल्या द्राक्षांस आंबट ठरवण्याचा प्रयत्न अनेकांकडून होताना दिसतो. त्यावर कीव व्यक्त करण्यापलीकडे काही करण्याची गरज नाही.

जे काही झाले ते तसे झालेले नाही असे आपल्याकडील काहींस वाटत असले तरी जगास तसे वाटत नाही. कारण आपले जीवश्च मित्र जे की अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यापासून ते दुसरे कंठश्च मित्र जे की ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानिस यांच्यापर्यंत अनेकांनी या शस्रसंधीसाठी पाकिस्तानचे आभार मानले. ही संधी आपणास साधणे अवघड नव्हते. खरे तर ज्याप्रमाणे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी आपण रशियाचे युक्रेनवरील हल्ले थांबवले त्याप्रमाणे आखातात अडकलेल्या हजारो खलाशांच्या, भारतीयांच्या सुटकेसाठी तिसरे प्यारे मित्र नरसंहारी नेतान्याहू यांच्याकडेही शब्द टाकू शकलो असतो. अन्य महत्त्वाच्या व्यापांमुळे कदाचित हे काम राहून गेले असावे. असे होते. त्यात गैर काही नाही. प्रत्येक बाबतीत आपण सर्वेसर्वा असा हट्ट धरण्याचा आग्रह अयोग्य. ज्याप्रमाणे अनेक देशांनी या संघर्षात बघ्याची भूमिका घेतली त्याप्रमाणे आपणही घेतली याचा फार बभ्रा करण्याचे कारण नाही.

जगातल्या कोणकोणत्या समस्या आपण सोडवायच्या हा मुद्दा आहेच. पण तसा प्रयत्न करणार्‍यांस ‘दलाल’ संबोधणे हे जरा अतिच झाले म्हणायचे. हे ‘‘आपली ती जमीन आणि इतरांचा तो भूखंड’’ या वृत्तीस साजेसे. ही वृत्ती देशांतर्गत राजकारणात ठीक. पण आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत समेटाचे प्रयत्न करणार्‍यांस ‘दलाल’ ठरवण्यात शहाणपणा खचितच नाही. त्यातही या अ-शहाणपणाचे प्रदर्शन मुत्सद्देगिरीतील विशेष प्रशिक्षित परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केल्याने त्यांच्या कारकीर्दीच्या यशापयशाचा फेरआढावा घेण्यास भाग पाडते.

उच्चविद्याविभूषित जयशंकर यांस भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लगेच झालेल्या अमानुष कोरियन युद्धाचे स्मरण यानिमित्ताने करून देणे इष्ट. त्यावेळी चीनमधील भारतीय राजदूत के. एम. पण्णिकर यांना पुढे करून ज्याच्या जन्मास अवघी तीन वर्षे झाली होती, त्या भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चीन आणि पाश्चात्त्य देशांत यशस्वी ‘दलाली’ करून अनवस्था प्रसंग टाळला. त्यानंतर जवळपास २० हजार युद्धकैद्यांचे प्रत्यार्पण ‘दलाल’ भाषिकांसही आदरणीय असलेल्या जनरल थिमय्या यांनी केले होते. त्यांना ही दलालीची भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघाने दिली होती ही बाब आंतरराष्ट्रीय संघर्षात ‘दलाली’ करणे किती देदीप्यमान असते याचा धडा. त्याकडे अजूनही दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण विद्यमान शस्त्रसंधी दोन आठवड्यांचा आहे. त्यानंतरही तो कायम राखायचा असेल तर आतापर्यंत बघ्याची भूमिका घेणार्‍या सर्वांस सक्रिय जागरूक राहावे लागेल. चुकलेल्या ‘दलाली’वर तोच दिलासा.