अमेरिकी ‘ग्रीन कार्ड’साठीचा अर्ज आपापल्या देशांतून करण्याचा विचित्र आदेश दिल्यावर हे रुबियो भारताचे पाहुणे म्हणून आले आणि परस्पर काही घोषणा करते झाले…
सर्वसाधारण प्रथा अशी की आपल्या देशात येणारा परदेशीय मंत्री प्रथम त्या खात्याच्या भारतीय मंत्र्यांस भेटतो. उभयतांत चर्चा होते. आणि नंतर आवश्यकता असल्यास आलेला पाहुणा पंतप्रधानांसमोर सादर होतो. तथापि लोकशाहीत सर्व समान असले तरी ज्याप्रमाणे काही अधिक समान असतात त्याप्रमाणे पाहुण्यांबाबतही होत असावे. त्यामुळे अमेरिकेचे भारतभेटीवर आलेले परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो हे आल्या आल्या प्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस भेटले आणि नंतर दुसर्या दिवशी त्यांची समकक्ष मंत्री परराष्ट्र खात्याचे सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्याशी चर्चा झाली. पाहुण्या परराष्ट्रमंत्र्याने भारतभेटीत आधी आपल्या परराष्ट्र मंत्र्यांस न भेटता थेट पंतप्रधानांना भेटणे हे काही राजनैतिक संकेतांस धरून झाले असे म्हणता येणार नाही. हा कालमहिमा. सगळ्यांनी सगळेच संकेत सोडणे सर्रास सुरू असताना एकटे रुबियो तरी त्यास कसे अपवाद ठरणार? एरवी याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण हा संकेतभंग इतक्यापुरताच नाही.
मुद्दा रुबियो यांनी आधी आपल्या परराष्ट्र मंत्र्यांस टाळून थेट पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांनीही मनाचा मोकळेपणा दाखवत ती दिली इतकाच नाही. तर व्हेनेझुएलाच्या हंगामी अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिक्स या लवकरच भारतभेटीवर येणार असल्याची चुकीची सुवार्ता याच रुबियो यांनी परस्पर जाहीर करून टाकली. नंतर भारत हा आगामी काळात अमेरिकेकडून ५०,००० कोटी डॉलर इतक्या रकमेची विविध उत्पादने खरेदी करणार असल्याचेही भारतवासीयांस या पाहुण्याकडूनच कळाले. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षा भारतभेटीवर येणार असत्या, त्यांच्या भेटीचे नियोजन उभय देशांकडून निश्चित झाले असते तर शिष्टाचार असा की त्याबाबतची अधिकृत घोषणा त्या देशांकडून व्हायला हवी होती. या संदर्भात ना भारताने काही वाच्यता केलेली आहे, ना व्हेनेझुएलाने. याचे कारण, ही संभाव्य भेट याआधीच रद्द झालेली आहे. पण भारताच्या भूमीवर येऊन हे रुबियो मात्र तिसर्या देशाचा प्रमुख लवकरच आपला पाहुणा होणार असल्याची चुकीची माहिती परस्पर देऊन टाकतात, हे अजब. याआधी व्हेनेझुएलाकडून भारत अधिक तेल खरेदी करणार असल्याची, आपल्या रिलायन्स समूहाकडून अमेरिकेत गुंतवणूक केली जाणार असल्याची इत्यादी घोषणा अमेरिकेने परस्पर करून टाकण्याचा इतिहास आहेच. त्यात या दोन गोष्टींची भर. या सगळ्याउप्पर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबल्याची, या दोन देशांत शस्त्रसंधी होत असल्याची घोषणाही अमेरिकेने या दोन देशांना न सांगता केली होती, ही बाब आहेच. भारत-पाक युद्ध आपण थांबवल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत किती वेळा केला याचे स्मरण या प्रसंगी अनावश्यक. पण ट्रम्प यांस नाही तरी त्यांच्या मंत्र्यांस आपल्याविषयी आपल्या अपरोक्ष अशा घोषणा करण्याबाबत आपल्या राज्यकर्त्यांनी काही कानपिचक्या दिल्या असत्या तर ते आपल्या राज्यकर्त्यांस आणि भारताच्या ‘ताकदी’स शोभून दिसले असते. पण तसे काही झाल्याची नोंद नाही. अमेरिकेस त्या देशाची जागा दाखवून देण्याची आणखी एक संधी आपण सोडली, इतकेच. यानंतर जयशंकर आणि रुबियो यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली खरी. पण तो सर्व राजनैतिक देखावा. उभयतांत सर्व काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करणारा. राजनैतिकता या असल्या आभासांवर चालत असते.
नपेक्षा भारताच्या भूमीवर पाय ठेवण्याआधी अमेरिकेतील भारतीयांस सर्वाधिक फटका बसेल असा निर्णय रुबियो यांचे मंत्रालय घेते ना. त्या देशाचे औद्धत्य असे की अमेरिकेतील ‘ग्रीन कार्ड’इच्छुकांस अमेरिका सोडण्याचा आदेश दिला आणि हे रुबियो भारताचे पाहुणे म्हणून आले. या ‘ग्रीन कार्ड’ निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका अमेरिकावासी भारतीयांस बसणार हे उघड आहे. या निर्णयामुळे त्यांना अमेरिकेतील वास्तव्यासाठी अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मायदेशी यावे लागणार असून त्यानंतर नव्याने परवानगी मिळाली तर(च) त्यांना परत अमेरिकेत जाता येईल. अर्थात अमेरिकेतील देशभक्त भारतीयांस याचा आनंदच झाला असणार. ‘ने मजसि ने परत मातृभूमीला’ अशी याचना करत अमेरिकेतील अनेक भारतीयांचा प्राण भारतमातेच्या सेवेसाठी तळमळत होता. त्यांची ती भावना लक्षात घेऊन त्या सगळ्यांना हाकलून देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला त्याचे स्वागतच राष्ट्रप्रेमी करतील. त्यास पर्यायही नाही. तथापि अमेरिकेने ज्या रीतीने हा निर्णय घेतला ती पद्धत सभ्य आहे असे म्हणता येणार नाही. याही आधी आपले पंतप्रधान अमेरिकेत असताना तेथे बेकायदा वास्तव्य करणार्यांच्या मुसक्या बांधून भारताकडे रवाना करण्याचे औद्धत्य अमेरिकेने दाखवले होते. त्याही वेळी सभ्यतेचे संकेत पाळत आपण मौन बाळगले. आताही भारतात येण्याआधी अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयाबाबतही आपण अशीच सभ्यता बाळगली असणार. त्यामुळेच हे रुबियो महाशय ‘अमेरिका स्वागतशील आहे… पण काही मूर्ख त्या देशात आहेत’, असे विधान करते झाले. तेव्हा रुबियो यांच्या भारतभेटीत आग्रा भेट, तेथे जोडीने छायाचित्रे घेणे इत्यादी इत्यादींच्या बरोबरीने आपल्याबाबत नक्की काय घडले यापेक्षा अधिक महत्त्व आहे ते पाकिस्तान वा चीनबाबत काय घडले यालादेखील.
रुबियो यांनी भारतात येण्याआधी आपल्या शेजारी आणि कट्टर वैरी पाकिस्तानवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला आणि अमेरिकेसाठी तो देश इराण युद्धाबाबत किती महत्त्वाची मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे त्याचे गोडवे गायले. वास्तविक दहशतवादी कृत्यांत स्वत: आकंठ बुडालेल्या पाकिस्तानची मदत जगभरातील दहशतवाद्यांस सोयीनुसार पोसणार्या अमेरिकेस लागावी यापेक्षा अधिक मोठा विनोद नाही. त्यातही अमेरिकेस ही मदत गरजेची वाटते ती इराणबाबत. न्यूयॉर्क टाइम्सने अलीकडेच एका शोधवृत्तांतात इराणचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मेहमूद अहमदीनेजाद यांना त्या सर्वोच्च सत्तापदी बसवण्याचा डाव अमेरिका आणि इस्रायल यांनी कसा आखला होता याचा गौप्यस्फोट केला. गेल्या वर्षीही इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या नादी लागून अमेरिकेने इराणच्या अणुभट्ट्यांवर हल्ले केले होते. या अशा देशास इराणबाबत मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानची गरज वाटावी यातच त्या देशाच्या नेतृत्वाचे नाकर्तेपण ठसठशीतपणे दिसून येते. वर ही मध्यस्थी अमेरिकेचे नेतृत्व जाहीरपणे मिरवते हा खरा कहर! सगळ्यांनी ओवाळून टाकलेल्या दांडगेश्वराची ‘मदत’ गावातील कोणा इनामदारांस लागावी तसेच हे. याबाबत बोलताना ‘‘अमेरिका-पाकिस्तान संबंध हे भारत-अमेरिका संबंधांच्या आड येणार नाहीत’’, अशी काही पोपटपंची रुबियो करतात. पण त्यात किती अर्थ असतो हे सगळेच जाणतात. एरवी भारताची लोकशाही, देदीप्यमान इतिहास वगैरे सर्व तोंडी लावण्यापुरते!
हे असे का झाले याचा विचार आपण प्रामाणिकपणे करायला हवा. अमेरिकेच्या भारताबाबतच्या या बदलत्या भूमिकेचा संबंध आपल्या आर्थिक क्षमतेशी आहे किंवा काय याचा विचार या अंगाने होणे गरजेचे. कारण चीनच्या वाढत्या प्रभावास आळा घालण्यात भारताचा मोठा वाटा असेल असे जोपर्यंत अमेरिकेस वाटत होते तोपर्यंत आपल्यासाठी अमेरिका पूर्ण अनुकूल होती. पण आपल्या आर्थिक क्षमतेचा जसजसा संकोच होत गेला तसतसा अमेरिकेचा आपल्याविषयीचा दृष्टिकोन बदलत गेला, असे मानण्यास जागा आहे. अमेरिका दोनच मुद्द्यांची दखल घेते. एक त्या देशास आव्हान देण्याची क्षमता अथवा पूर्ण मांडलिकत्व. अनुक्रमे चीन आणि पाकिस्तान ही या वास्तवाची प्रतीके. आपल्या धुरीणांनी याचा विचार करावा. अन्यथा अमेरिकेचा आपल्याविषयीचा दृष्टिकोन ‘कार्य सिद्धीस नेण्यास श्री समर्थ आहे’ या पारंपरिक विधानामागील ‘तुम्ही आलात किंवा नाही आलात तरी काहीही अडणार नाही’ या अ-कथित सत्यासारखा असेल.
