अग्रलेख : सत्ता के लिये संतुलन…

या तीन घटना एकत्र पाहिल्यास त्यातून एक व्यापक आणि अधिक गंभीर संकट-दर्शक चित्र दिसेल. यातील दोन घटना पहिल्या घटनेच्या लोलकातून पाहायला हव्यात. पहिली घटना इराकमधून अमेरिकी सैन्याची संपूर्ण माघार आणि उर्वरित दोन घटना म्हणजे इस्रायलला निघालेल्या विमानावरील कथित दहशतवादी हल्ला आणि इराकमधील अमेरिकी माघारीचा इराणमधे साजरा झालेला जल्लोश. या तीनही घटनांचा अर्थाअर्थी संबंध आहे आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे या तीनही घटनांमधील समान धागाही एकच आहे. तो म्हणजे अमेरिका. तेव्हा या अस्वस्थ प्रदेशात जे काही झाले ते जागतिक स्थैर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने त्यावर विस्तृत भाष्य आवश्यक ठरते.

सुमारे २५ वर्षांपूर्वी ११ सप्टेंबर २००१ या दिवशी अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मनोरे दहशतवादी हल्ल्यात उद्ध्वस्त झाले आणि या ऐतिहासिक नाचक्कीने अमेरिका वेडीपिशी झाली. त्यावेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी होते धाकटे जॉर्ज बुश. त्यांनी या हल्ल्यास कोण जबाबदार आहे हे परस्पर सांगून टाकले आणि अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. अफगाणिस्तान निवडले गेले कारण तेथे असलेला तालिबानचा अंमल. वास्तविक तालिबान आणि ९/११ चे हल्लेखोर यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नव्हता. पण तरीही काही तरी केल्याचे दाखवू इच्छिणार्‍या बुश यांनी आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या अफगाणिस्तानला आणखी भग्न केले. त्या देशात ओसामा बिन लादेन दडी मारून बसल्याचा अमेरिकेचा वहीम होता. तोही खोटा ठरला. त्या देशावर हल्ला करून काहीही फारसे साध्य होत नाही, हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेस कोणी नवा बळीचा बकरा हवा होता. त्यासाठी इराकचा सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन यावर अमेरिकेने लक्ष केंद्रित केले.

ते पूर्ण करण्याआधी त्यास पूर्णत: खलनायक ठरवणे गरजेचे होते. अन्यथा अमेरिकेच्या कृतीस जागतिक मान्यता मिळाली नसती. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे सद्दामच्या पालन-पोषणात अमेरिकेचा असलेला हात. गेल्या शतकात १९७९ साली जेव्हा इराणमधे परतलेले अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांनी पुढील वर्षी शेजारील इराकवर हल्ला केला तेव्हा सद्दाम यास रसदपुरवठा अमेरिकेने केला. त्यावेळी अमेरिकेची आणि त्याआडून इस्रायलची ‘बेपारी’ वृत्ती सगळ्यांसमोर आली. इराणच्या खोमेनी यांना शस्त्रपुरवठा करणारी अमेरिकाच आणि खोमेनी यांच्या विरोधात सद्दामची शस्त्रपुरवठादारही अमेरिकाच. त्या देशाच्या कायद्यानुसार अमेरिका युद्धग्रस्त देशांना थेट शस्त्रपुरवठा करू शकत नाही. त्यास कोणी मध्यस्थ लागतो. ही मध्यस्थाची भूमिका इस्रायल या जागतिक ‘शार्प शूटर’ देशाने आनंदाने निभावली. त्या आर्थिक व्यवहाराचा नफा तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी निकाराग्वा येथील सरकार-विरोधी कृत्यांत वापरला. त्याआधी इराण युद्धात अमेरिकेने इराकच्या सद्दाम यांस जणू दत्तक घेतले असावे असे पोसले. अमेरिकेचे त्यावेळचे मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांनी बगदाद येथे जातीने जाऊन सद्दाम याच्या हाती जैविक अस्त्रांच्या कुप्या पुरविल्या असे मानले जाते. या जैविक अस्त्रांचा उपयोग सद्दामने नंतर कुर्द बंडखोरांस संपवण्यासाठी केला. तेव्हा आपणच ‘मोठा’ केलेला सद्दाम अमेरिकेस खुपू लागला.

त्यामागील अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे इराकमधील खनिज तेल कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा त्याचा निर्णय. या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी होत्या वा त्यात अमेरिकी कंपन्यांची लक्षणीय गुंतवणूक होती. त्या सर्व इराक सरकारच्या मालकीच्या करणे म्हणजे अमेरिकेच्या आर्थिक शेपटीवर पाय ठेवणे. ते धाडस सद्दामने केले. तेव्हापासून तो अमेरिकेस नकोसा झाला. पण त्याच्या उच्चाटनासाठी योग्य कारण असणे गरजेचे होते. ते ९/११ ने पुरवले आणि मग अमेरिकेने सद्दामवर ‘समूहसंहारक अस्त्रे’ ( वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन) तयार केल्याचा, ती बाळगल्याचा आरोप करणे सुरू केले. त्यासाठी अगदी संयुक्त राष्ट्राच्या सभेपर्यंत त्यावर भाष्य करण्यापर्यंत अमेरिकेची मजल गेली. अशी कोणतीही अस्त्रे सद्दामकडे असल्याचे कोणालाही आढळले नाही. पण २००३ सालच्या मार्च महिन्यात अमेरिकी फौजा इराकमध्ये घुसल्या आणि लवकरच सद्दामचे यथावकाश सहकुटुंब-सहपरिवार उच्चाटन झाले. २००३ पासून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अमेरिका या देशात तळ ठोकून राहिली. या २३ वर्षांचा जमाखर्च काय? सुमारे दोन लाख २० हजार इराकींची हत्या, ४,५९९ अमेरिकी सैनिकांचे हकनाक मृत्यू हा ‘जैविक’ हिशेब आणि अमेरिकी करदात्यांच्या सुमारे दोन लाख ८० हजार कोटी डॉलर्स इतक्या प्रचंड रकमेचा धूर हा आर्थिक हिशेब. त्या उप्पर प्रश्न असा की या इतक्या सगळ्या उरस्फोडीतून अमेरिकेने नक्की साधले तरी काय?

आज इराकचे राजकीय स्थैर्य तोळामासा म्हणावे असे आहे. नाही म्हणायला त्या देशात सरकार आहे. पण ते असून नसल्यासारखे. काही लाख सैनिकांचे लष्कर आहे. पण ते आतून पोखरलेले. या पोखरण्याच्या क्रियेचा सूत्रधार आहे शेजारील इराण. स्थानिक सरकारविरोधी गट, आयसिस-सारख्या दहशतवादी संघटना आदींना दुर्बळ इराकमधे उघडपणे इराणचे सहाय्य असून इराकी लष्करातही इराणची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे तपशील प्रसिद्ध झाले आहेत. याचा अर्थ असा की ज्या कथित इराकी भल्यासाठी आपण हे सारे करत असल्याचा दावा अमेरिका करत होती त्या इराकचे उलट नुकसानच अमेरिकेकडून झाले. परत वर आयसिस या तालिबान वा अल-कायदा यांच्यापेक्षाही क्रूर इस्लामी अतिरेकी धर्मवादी संघटनेचा उदय. जे इराकमध्ये केले तेच अमेरिकेने पलीकडील लिबियातही घडवून आणले. अमेरिकेत सद्दामचे उच्चाटन केले तर लिबियातून कर्नल मुअम्मर गडाफी यांस सत्ताच्युत करून संपवले. दोन्ही देशांत खनिज तेलसाठे मुबलक. आज यातील बहुतांश खनिज तेलविहिरींवर ‘आयसिस’ या संघटनेचे नियंत्रण आहे. खेदाची बाब अशी की आज इराकही अस्थिर आहे आणि लिबियादेखील स्थिर नाही. म्हणून पुन्हा तोच प्रश्न: अमेरिकेच्या हाती या सगळ्यातून काय लागले?

उलट आज शेजारील इराण हा अमेरिकेस जाहीर वाकुल्या दाखवतो. अमेरिकेच्या आश्रित सौदी अरेबिया आणि इस्रायल या दोघांनाही उघड धमकावतो, येमेनमधील हूती बंडखोरांकरवी हवे तेव्हा उत्पात घडवून आणू शकतो आणि मुख्य म्हणजे संपूर्ण इराकला अधिकच अस्थिर करू पाहतो. म्हणजे जे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अमेरिकेने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात पाऊल टाकले ते साध्य करणे तर तिला जमले नाहीच. पण त्या सगळ्या घडामोडींमध्ये या परिसराचा अधिक विचका झाला आणि वर अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी जो बायडेन आणि त्याआधी बराक ओबामा यांनी या सैन्य माघारीचा शब्द दिला होता. हे दोघेही डेमोक्रॅटिक पक्षाचे. विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या उभयतांस पाण्यात पाहतात. पण तरीही या दोघांनी दिलेला शब्द पाळण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्याच्या पापाचे माप पदरात घेणेही त्याच पक्षाच्या अध्यक्षास करावे लागले. ट्रम्प हा निर्णय बदलू शकले नाहीत. आज इराण ही अमेरिकेची नवी डोकेदुखी आहे.

इतके करूनही अमेरिका या प्रमुख महासत्तेस या कृत्याचा जाब विचारण्याची धमक आणि नियत एकाही देशाच्या अंगी नाही. सबब, सत्ताकारण देशांतर्गत असो की आंतरराष्ट्रीय. एकच एक सत्ताकेंद्र असणे केवळ लोकशाहीसाठीच नव्हे; तर मानवतेसाठीही तितकेच धोकादायक असते. ‘मकबूल’ या चित्रपटातील ओम पुरी यांचा ‘अंगद मिश्रा’ म्हणतो ‘‘सत्ता के लिये संतुलन का होना जरूरी है…’’ हेच सत्य येथेही लागू पडते.