निवडणूक आयोगाचा निकाल काय किंवा पुढल्या काळात शिंदे यांचे सहकारी भाजपकडे वळण्याची शक्यता काय, सद्य राजकारणात दोन्ही अनपेक्षित नाही.. शिवसेना वादात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय भाजप-बांधील एकनाथ शिंदे गटाविरोधात जाण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. तसेच झाले. तेव्हा शिंदे-चलित सेना हीच मूळ सेना असा शिक्का अधिकृतपणे मारला जाणे तेवढे राहिलेले होते. तो सोपस्कारही पूर्ण झाला. ज्या उद्देशाने एकनाथ शिंदे यांच्यात भाजप गेली काही वर्षे गुंतवणूक करीत होता, ती सफळ संपूर्ण झाली. हे असे होणार याची अटकळ विद्यमान राजकारणाच्या अत्यंत बालबुद्धी निरीक्षकांसही होती. म्हणून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने कोणालाही आश्चर्याचा धक्का बसला नाही. असा धक्का देण्याची ताकद निवडणूक आयोग नामे कथित घटनात्मक यंत्रणेने गमावली त्यास बराच काळ लोटला. पण यानिमित्ताने एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने आनंद व्यक्त करताना भाजपच्या समाजमाध्यमी वीरांचा उन्माद पाहून संसाराच्या रौप्यमहोत्सवानंतर काडीमोड घेऊन सार्वजनिक नळावर कचाकचा भांडणाऱ्या उथळ जोडप्यांचे स्मरण व्हावे. अशा विभक्त जोडप्यास एकमेकांतील त्रुटींचा अचानक साक्षात्कार होतो आणि हे दोघे एकमेकांच्या नावे यथेच्छ शिमगा करू लागतात. वास्तविक तरुणपणच्या विपन्नावस्थेत अन्य कोणीही विचारत नव्हते तेव्हा या एकमेकांनी एकमेकांस वरलेले असते. तद्वत; ज्या वेळी भाजप हा राजकीय अस्पृश्य होता आणि शिवसेनेसही साथीदार नव्हता त्या वेळी या दोन पक्षांनी एकमेकांस हात दिला. या वास्तवाचा पूर्ण विसर पडून उभयतांचे एकमेकांचे जन्मत: वैरी असल्यासारखे सध्याचे वर्तन अचंबित तर करतेच; पण राजकारणाचा पोत आणि पोक्तपणा हरवून केवळ पोरखेळ कसा उरला आहे त्याची जाणीव करणारे ठरते. असो. जे होणारच होते ते झाले. आता भविष्यात काय होऊ शकेल याबाबत. त्याचा विचार करताना चिन्ह गेल्यामुळे राजकीय पक्षांची कोंडी झाल्याचे एकही उदाहरण आपल्या राजकीय इतिहासात आढळत नाही. साठच्या दशकात काँग्रेसमधून फुटून निघाल्यावर त्या पक्षाच्या ढुढ्ढाचार्यानी इंदिरा गांधी यांसही पक्षाचे चिन्ह नाकारले होते. त्या वेळी इंदिराबाईंनी या ढुढ्ढाचार्यास भुईसपाट करण्याइतके राजकीय चापल्य आणि आक्रमकता दाखवली. राज्यात सध्या जे घडले ते त्यापेक्षा उलट. येथे शिवसेनेतील नेतृत्वास अव्हेरून एकनाथ शिंदे यांनी पक्षत्याग केला आणि केंद्रीय सत्ताधारी भाजपच्या मदतीने जाताना ते शिवसेनेचा ‘धनुष्यबाण’ही घेऊन गेले. त्या वेळी इंदिराबाईंना पक्षाचे चिन्ह नाकारले गेले. या वेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून ते हिसकावून घेतले गेले. परंतु परिस्थिती उलट असली तरी तेव्हाप्रमाणे आताही प्रश्न तोच! इंदिरा गांधी यांनी दाखवलेली हिंमत उद्धव ठाकरे दाखवू शकणार का? म्हणजे इतके दिवस जे राजकीय सामथ्र्य त्यांना वारशातून मिळाले ते त्यांना नव्याने स्वत:च्या हिमतीवर मिळवता येणार का? या प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्रातील आगामी राजकारणाची दिशा ठरणार असल्याने हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा. याचे कारण सध्याचे राजकारण एकपक्ष-केंद्री आहे. तो पक्ष अर्थातच भाजप. या पक्षाचे अलीकडचे राजकारण पाहता तो आपल्या प्रतिस्पध्र्यापेक्षा सहकाऱ्यांस प्रथम गिळंकृत करतो. त्याआधी अर्थातच आपला कार्यभाग साधून घेण्याची हुशारी त्या पक्षाने दाखवलेली असते. महाराष्ट्रापुरते पाहू गेल्यास शिवसेना हे त्याचे उदाहरण. म्हणजे एके काळी काँग्रेस जे करीत होता तोच मार्ग आताच्या सामथ्र्यवान भाजपचाही. जेथे स्थान नाही अशा प्रदेशात स्थान मिळवण्यासाठी सहकारी मिळवायचा आणि ते मिळाल्यानंतर या सहकाऱ्यास दूर करायचे. भाजपमध्ये केंद्रात वा राज्यांत विविध पदांवरील व्यक्तींच्या नावावर नजर टाकल्यास या राजकारणाचा अंदाज येईल. यात केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे ते आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा इत्यादी अनेकांच्या नावांचा समावेश करता येईल. याचा अर्थ असा की सध्या मोठे आव्हान असलेल्या उद्धव ठाकरे यांचा काटा काढण्यासाठी भाजपने एकनाथ शिंदे यांस जवळ केले. पण रौप्यमहोत्सवी संसारानंतरही ज्याप्रमाणे भूक वाढलेले उद्धव ठाकरे भाजपस नकोसे झाले त्याप्रमाणे शिंदे आणि त्यांच्यासमवेत आलेल्या अन्यांचे होणारच नाही, असे नाही. हे राजकारण आहे आणि भाजप जितक्या निर्घृणपणे ते खेळू शकतो तितक्या समर्थपणे ते खेळण्याचे कौशल्य आणि सामथ्र्य अन्यांत नाही. या अन्यांत ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना येते त्याप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांनी आणलेली शिवसेनेची ढलपीदेखील येते. तेव्हा यापुढील राजकारणात टिकण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांस पुन्हा ज्याप्रमाणे स्वत:स सिद्ध करावे लागेल त्यापेक्षाही अधिक कष्ट आपली उपयुक्तता आणि संदर्भपूर्णता राखण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांस करावे लागतील. या कामी त्यांच्या माजी साथीदारांचा उपयोग शून्य. कारण एक तर शिंदे यांच्यासमवेत शिवसेना त्यागणाऱ्या आमदारांतील बहुसंख्यांस आपापल्या मतदारसंघातही स्थान नाही. ते निवडून आले शिवसेना नावाचा शेंदूर त्यांना फासला गेल्यामुळे. आता तो खरवडून त्या जागी एकनाथ शिंदे यांस स्वत:चा नवा विजयी शेंदूर तयार करावा लागेल. हे असे होईल याची खात्री यातील काही ‘उदयोन्मुख’ नेत्यांस नसावी, असे दिसते. याचे कारण हे असे नेते आपणास भाजपत कसे शिरता येईल याच्या प्रयत्नात आतापासूनच लागलेले दिसतात. तसे ते एकटेच नाहीत. बहुसंख्य याच उद्योगात तरी आहेत किंवा यानिमित्ताने आपली अधिकाधिक ‘किरण’प्रभा कशी फाकवता येईल यात तरी मग्न आहेत. ‘लोकसत्ता’ने गतसाली १३ जून रोजीच्या ‘पाणी शिरू लागले’ या संपादकीयातून तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारच्या नौकेत पाणी शिरू लागल्याचे भाकीत वर्तवले होते. पुढील दोन आठवडय़ांत ते तंतोतंत खरे ठरून त्या सरकारची नौका बुडाली. त्याचप्रमाणे आताही शिंदे-गटातील अनेकांची भाजप-प्रवेशासाठी मोर्चेबांधणी सुरू असल्याची नोंद करणे आवश्यक ठरते. कारण या सर्वास शांत राखण्यासाठी ‘आवश्यक ते’ देणे शिंदे यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू लागले तर ही सर्व मंडळी आपले चंबूगवाळे घेऊन एका रात्रीत भाजपच्या वळचणीस जातील. दुसरीकडे आपली अधिक पडझड होऊ नये असे उद्धव ठाकरे यांस वाटत असेल तर ते केवळ वाटण्याच्या पातळीवर राहून चालणार नाही. आपले वाटणे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘मातोश्री’ सोडून त्यांना मैदानात उतरावे लागेल आणि त्याच वेळी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्याशीही अधिकाधिक जुळवून घ्यावे लागेल. आता घोडय़ावरून उतरण्याखेरीज ठाकरे यांस पर्याय नाही. हे असे झाले तर त्याचा अर्थ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आगामी काळात तीन-विरुद्ध-दीड असा असेल. उद्धव ठाकरे-चलित शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे एका बाजूस आणि दुसरीकडे भाजप आणि शिंदे-सेना अशी लढाई असेल. शिंदे-सेनेची गणना अद्याप पूर्ण वाढलेल्या पक्षात करणे अयोग्य कारण तूर्त त्यांच्याकडे नेते आहेत. कार्यकर्ते तितके नाहीत. मतदार आहेत की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यासाठी किमान मुंबई महापालिका निवडणुकांची प्रतीक्षा करावी लागेल. ती प्रतीक्षा वाढण्याचीच शक्यता अधिक. कारण निवडणुका जितक्या लांबवल्या जातील तितके अधिक नुकसान शिंदे गटाकडून ठाकरे सेनेचे होईल. यासाठी कोर्टकचेऱ्यांतील कज्जेदलाली उपयुक्त ठरेलच. याचा अर्थ इतकाच की निवडणूक आयोगाच्या ‘सहानुभूतीपूर्ण’ वर्तनामुळे शिंदे यांस भले धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले असेल. पण या संघर्षांची अखेर राजकीय चेहरा मिळवण्याच्या लढाईने होईल. त्यानिमित्ताने भाजपही आपल्या नव्या मित्रास किती ढील देतो ते कळेल. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईदेखील जिंकावी लागेल. आणि हे न्यायालय निवडणूक आयोगाइतके ‘सहृदयी’ असेलच असे नाही.
