अग्रलेख: कृत्रिम प्रज्ञा; नैसर्गिक प्रश्न!

जी भीती आतापर्यंत कडेकडेने व्यक्त केली जात होती ती जागतिक बँकेचा मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला ‘विकास अहवाल २०२६’ खरी ठरवतो. जागतिक बँक असा अहवाल दरवर्षी प्रकाशित करते. ही प्रथा १९७८ पासून सुरू आहे. हे अहवाल त्या त्या काळातील वर्तमानाचे उत्तम संदर्भ असतात आणि त्याचे शास्त्रशुद्ध दस्तावेजीकरण त्यात असते. जागतिक अर्थकारण, हवामान बदल, वैश्विक राजकीय मतभेदांचा विकासावर परिणाम, शस्त्रस्पर्धा इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर या अहवालांनी सविस्तर विवेचन केलेले आढळेल. जागतिक बँकेचा कर्मचारी वर्ग, त्यांच्या ताफ्यात असलेले अभ्यासक, विदा-विश्लेषणाची क्षमता, त्यांचा शास्त्रीय दृष्टिकोन आदी अनेक कारणांमुळे हे विकास अहवाल अनेकांसाठी पथदर्शक असतात. यंदाचा अहवालही बँकेच्या याच परंपरेत अभ्यासकांसाठी लक्षवेधी असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटलिजन्स अर्थात एआय आणि या तंत्राच्या विकासाचे होणारे परिणाम यावर या ताज्या अहवालात भर देण्यात आलेला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे गरजेचे.

यात लगेचच लक्षात येईल अशी बाब म्हणजे या अहवालात भारताची फिलिपिन्स या आशियाई देशाशी झालेली बरोबरी. आपल्या अवाढव्यतेच्या तुलनेत फिलिपिन्स अगदीच किरकोळ. लोकसंख्या जेमतेम ११.५ कोटींच्या आसपास. पण आर्थिक निकषांच्या मुद्द्यांवर या अहवालात भारताची बरोबरी फिलिपिन्स या देशाशी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे काही विशिष्ट तंत्रज्ञानाच्या परिणामांवर भाष्य करताना ‘‘भारत आणि फिलिपिन्स यांसारख्या देशांस…’’ असा उल्लेख या अहवालात सर्रास आढळतो. याची योग्य ती दखल संबंधितांनी घ्यावी. ही अपेक्षा व्यक्त करताना ‘योग्य ती’ ही अट महत्त्वाची. याचे कारण एका अज्ञ वर्गास लगेच यात आपला अपमान वगैरे जाणवण्याचा धोका संभवतो. विश्वसत्ता होऊ पाहणार्‍या एका देशाची बरोबरी अमेरिका, चीन आदींशी न करता फिलिपिनोंशी करणे अनेकांस कमीपणाचे वाटू शकते. तथापि देशांच्या तुलनेत त्या त्या प्रदेशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा; एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार अजिबात नव्हे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था उद्याच्या उद्या वा आजच्या आज जरी पाच लाख कोटी डॉलर्सची झाली तरी आपल्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हे सर्वसामान्य इंडोनेशियन वा फिलिपिनो याच्याइतकेच असण्याची शक्यता अधिक. त्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोनांतून जगाकडे पाहणार्‍यांस या तुलनेत तितके काही गैर आढळणार नाही. या स्पष्टीकरणानंतर आता या अहवालाविषयी.

ज्या कंपन्या, आस्थापना जागतिक पातळीवर, जागतिक बाजारात कार्यरत आहेत, विविध देशांत त्यांच्या वस्तू वा सेवा पुरवल्या जात आहेत त्यांच्याकडून ‘एआय’चा वापर अधिक व्यापकपणे केला जाईल आणि त्यांच्या तुलनेत केवळ स्थानिक बाजारपेठेपुरत्याच मर्यादित असलेल्या कंपन्या, आस्थापना यांस झळ बसू शकेल, असे हा अहवाल सांगतो. ही झळ म्हणजे अर्थातच अनेक प्रकारच्या कामांसाठी कर्मचारी नेमण्याची गरज कमी कमी होत जाणे. भारतासारख्या देशांतील तरुण प्रचंड प्रमाणावर या जागतिक आस्थापनांच्या ‘बॅक ऑफिस’ व्यवस्थापनात चाकरी करतात. म्हणजे या कंपन्या भले जगाच्या पाठीवर कोठेही असतील. पण त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन/भत्ते देण्याची प्रक्रिया, नोंदी हे आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांकडून हाताळले जाते. नव्याने उदयास आलेले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीस हातभार लावणारे ‘सेवा क्षेत्र’ (स्व्हिहस इंडस्ट्री) म्हणतात ते हेच.

‘एआय’च्या वाढत्या प्रभावाचा फटका याच क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणावर बसेल, असे हा अहवाल सांगतो. याबाबतच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार वैश्विक आस्थापनांतील आऊटसोर्सिंग वा बिझनेस प्रोसेसिंग क्षेत्रात मग्न कंपन्यांतील नोकरभरती दक्षिण आशियाई देशांत १.६ टक्क्यांनी घटल्याचे आढळते. ही घट एकट्या ‘चॅट जीपीटी’मुळे नोंदवली गेली. त्यानंतर ‘चॅट जीपीटी’ प्राथमिक इयत्तेतील वाटेल असे अनेक पंडिती ‘एआय’ बाजारात आले. म्हणजे या इतक्या विकसित ‘एआय’मुळे रोजगारनिर्मिती आणखीनच घटली असणार. तूर्त १.६ टक्के घट हे प्रमाण वरवर पाहता क्षुल्लक वाटू शकेल. पण ते देश-समूहाचे आहे. भारतासारख्या देशासाठी ते अधिक असेल. ‘भारत-फिलिपिन्स’ या देशांना या बदलत्या कार्यशैलीचा फटका अधिक बसेल असा इशारा हा अहवाल देतो. त्यानुसार या आशियाई देशांतील प्रत्येकी दहा कर्मचार्‍यांतील किमान एकाच्या रोजगारावर यामुळे गदा येईल. म्हणजे ‘बीपीओ’ आदी क्षेत्रांवर नोकर्‍यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहू नका असा त्याचा अर्थ. आपल्याकडे सध्या दोन नवी फॅड्स दिसतात. एक म्हणजे ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटीज सेंटर्स’ आणि दुसरे वेड डेटा सेंटर्स उभारणीचे. या दोन्हींतून मुळात कामे केली जातात ती बहुराष्ट्रीय, वैश्विक कंपन्यांची. या जागतिक आस्थापनांस उत्तमांतील उत्तम ‘एआय’ तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यावर खर्च करण्याची त्यांची ऐपत आहे. केवळ स्थानिक बाजारपेठेत कार्यरत असणार्‍या कंपन्या तितका खर्च करू शकतीलच असे नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या आधीच प्रगत असलेले ‘एआय’चा वापर अधिक प्रगतीसाठी करू शकतील, असे या अहवालातील म्हणणे योग्यच. तसेच या दोन घटकांमुळे पाणी, वीज यांच्या उपलब्धतेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यानंतर जागतिक बँक ‘भारत, फिलिपिन्ससारख्या’ देशांतील आस्थापनांस एक सल्ला देते.

तो म्हणजे स्थानिक तर स्थानिक; पण ‘एआय’चा वापर सुरू करा. प्रत्येक कंपनीस जागतिक पातळीवरील ‘एआय’ तंत्रज्ञान उपलब्ध असेलच असे नाही. तसे अपेक्षितही नाही. पण या कंपन्यांनी जे काही स्थानिक पातळीवर, परवडण्याजोग्या खर्चात उपलब्ध असेल त्याचा वापर सुरू करणे गरजेचे आहे. कारण ‘एआय’ न वापरणार्‍या कंपन्यांपेक्षा ‘एआय’चा वापर करणार्‍या- मग ते स्थानिक का असेना- कंपन्या, आस्थापना स्वत:चा अधिक विकास घडवून आणू शकतील. या संदर्भात जागतिक बँक तेलंगणाचा हवाला देते. या दक्षिणी राज्याने स्थानिक पातळीवरील ‘एआय’ शेतकर्‍यांस आवश्यक हवामान अंदाजासाठी वापरले. त्याचा फायदा होऊन प्रत्येक शेतकर्‍याची किमान ५६० डॉलर्स (साधारण ४७ हजार ६०० रु.) इतकी बचत झाली. या शेतकर्‍यांनी या स्थानिक ‘एआय’च्या मार्गदर्शनानुसार आपले पेरणी, खते, पाणीपुरवठा यांचे नियोजन केले. तेव्हा उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक ‘एआय’चा वापर सुरू करणे महत्त्वाचे. याखेरीज जागतिक बँकेचा हा अहवाल भारतासारख्या देशास एक मोलाचा, पण गमतीशीर, सल्ला देतो.

झपाट्याने विकसित होणारे ‘एआय’ तंत्रज्ञान मानवी प्रज्ञेची जागा घेईल किंवा कसे, तसे होणार असेल तर मानवी बुद्धी निरुपयोगी होईल किंवा काय, तसे होण्यास किती काळ आहे इत्यादी मुद्द्यांच्या चर्चेत विकसनशील देशांनी वेळ दवडू नये. ही चर्चा, त्याबाबतचे आणखी प्रश्न, तंत्रज्ञान विकास वगैरे बाबी बड्या देशांवर सोडाव्यात, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे. या चर्चांत वेळ वाया घालवण्याऐवजी प्रत्यक्ष ‘एआय’चा वापर सुरू करण्यात या देशांचे हित आहे; असे या संस्थेस वाटते. तथापि आपल्यासारख्या देशांस हा सल्ला असाच्या असा अमलात आणणे परवडेल का; हा प्रश्न. रोजगारांवर गदा, अनेक क्षेत्रांत मानवी श्रमाची अनावश्यकता इत्यादी आव्हाने उभी राहणार असतील तर या कृत्रिम प्रज्ञेमुळे निर्माण होणारे नैसर्गिक प्रश्न सोडवायचे कसे, याचा विचार आधी आपणास करावा लागेल. याची जाणीव संबंधितांस आहे का आणि तशी कृती त्यांच्याकडून होत आहे का, हा यातील कळीचा मुद्दा.