अग्रलेख: कोंबडे मारले तरी…

दरवर्षी १ जुलैस जागतिक बँकेतील ‘विकास विदा गट’ (डेव्हलपमेंट डेटा ग्रुप) एक महत्त्वाचा तपशील प्रसृत करतो. त्यात सर्व देशांच्या आर्थिक स्थितीबाबतचा तपशील उत्तमपणे असतो. प्रत्येक देशाची अर्थस्थिती, गेल्या वर्षभरात त्यात काय बदल झाला, कसा झाला इत्यादी अनेक मुद्द्यांस त्यात स्पर्श केलेला असतो आणि त्यावर संबंधित तज्ज्ञांचे स्पष्टीकरणही असते. ही प्रथा १९८७ पासून सुरू आहे. गेल्या जवळपास चार दशकांत अल्प उत्पन्न (लोअर इन्कम), अल्प-मध्य (लोअर मिडल), उच्च-मध्य (अप्पर मिडल) आणि उच्च उत्पन्न (हाय इन्कम) अशा चार गटांत जगातील सर्व देशांस विभागले गेले. सकल राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न (ग्रॉस नॅशनल इन्कम पर कॅपिटा) हा एकमेव निकष त्यासाठी लावला जातो. त्यानुसार ज्या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न सरासरी ११७५ डॉलरपेक्षा कमी आहे असे देश ‘अल्प उत्पन्न’ गटात, नंतर ११७६ ते ४६३५ डॉलरपर्यंत ज्या देशातील नागरिकांची कमाई आहे ते ‘अल्प-मध्य’ गटात, पुढे ४६३६ ते १४,३७५ डॉलर कमावणारे उच्च-उत्पन्न गटात आणि त्यापेक्षा अधिक कमाई ज्या देशातील नागरिकांची आहे ते श्रीमंत गटात विभागले जातात. ही पाहणी जेव्हा सुरू झाली तेव्हा ३० टक्के देश हे ‘अल्प उत्पन्न’ गटात होते. यंदा हे प्रमाण ११ टक्क्यांवर आले आहे. म्हणजे इतक्या देशांनी आपला आर्थिक स्तर उंचावला. यंदाचा हा तपशील गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झाला. त्याची यथास्थित दखल अर्थतज्ज्ञ घेतीलच. तथापि अर्थकारणात ज्यांस रस आहे, कोण कोठे आहे याबाबत औत्सुक्य आहे अशा विचारी जनांनीदेखील हा अहवाल वाचावा इतका तो सुलभ आणि सुगम्य आहे.

या अहवालानुसार गेल्या वर्षभरात सहा देशांनी आपल्या अर्थस्थितीत चमकदार सुधारणा केली. यातील पाच देश हे अल्प उत्पन्न गटातून ‘उच्च-मध्य’ गटात गेले. जॉर्डन, मायक्रोनेशिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम आणि श्रीलंका हे ते पाच देश. यातील मायक्रोनेशिया हा अमेरिकी प्रभावाखालील जेमतेम लाखभर लोकसंख्य़ेचा देश. तो वगळता अन्य चार सर्वांस परिचित. या खेरीज टोगो या देशाने गेल्या वर्षात ‘अल्प’ उत्पन्न गटातून ‘अल्प-मध्य’ गटात प्रवेश केला. यातील व्हिएतनामची यशोगाथा तशी सर्वांनाच परिचित. चीनवर आंतरराष्ट्रीय वादळाचे ढग जमा होत असताना त्या देशातून बाहेर पडू इच्छिणार्‍या अनेक उद्योगांस व्हिएतनामने आपल्याकडे आकृष्ट केले. त्यातून २०२४-२५ या काळात या देशाने १५ टक्के निर्यातवृद्धी नोंदवली आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग आठ टक्क्यांपर्यंत नेला. या देशाची यशोगाथा सर्वांनीच वाखाणली. त्याचाच आशियाई शेजारी असलेल्या फिलिपिन्सने आयातीच्या जोडीने देशांतर्गत बाजारपेठ विस्तारही साध्य केला. खरे कौतुक आहे ते आपला शेजारी श्रीलंका या देशाचे. कारण अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी हा देश विपन्नावस्थेच्या गर्तेत होता. तथापि त्यानंतर नेटाने आणि निष्ठेने प्रयत्न करून या देशाने आपली अर्थस्थिती सुधारली.  जॉर्डन या देशाने आपल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था मोजमापाचे निकष बदलले. पण त्यांचे बदललेले मोजमाप प्रामाणिक निकषांवर असल्याने जागतिक स्तरावरही ते स्वीकारले गेले. त्या बाबत कोणतीही शंका कोणी घेतली नाही. त्यामुळे या आखाती देशाच्या प्रगतीची नोंद स्वीकारार्ह ठरते. मायक्रोनेशिया देशाचा आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता त्या देशाने साध्य केलेली प्रगती कौतुकास्पद खरीच; पण त्या कौतुकास मर्यादा आहेत. आता मुद्दा भारताचा.

जागतिक महासत्ता होऊ पाहणारा हा देश गेल्या वीस वर्षांत आहे तेथेच आहे, हे विदारक सत्य या अहवालातून समोर येते. जागतिक बँक भारतास ‘अल्प-मध्य’ गटात ठेवते. या गटात आपल्या सोबतीस ४७ देश असून आपण बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, इजिप्त, केनिया, टांझानिया वगैरे देशांच्या पंगतीत आहोत. ‘लोकसत्ता’ने भारताच्या या विदारक सत्याची जाणीव आतापर्यंत अनेकदा विविध संपादकीयांतून करून दिली. जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल हेच सत्य अधोरेखित करतो. या विदारक सत्यातील वेदनादायक बाब अशी की पुढील २४ तासांत जरी समजा भारतीय अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडला तरीही भारतीयांच्या अर्थस्थितीत काडीचाही बदल होणारा नाही. कसलीही अर्थजाणीव नसलेले अज्ञ आणि जाणीव असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारे बनेल जेव्हा ‘पाच लाख कोटी डॉलर्स’चा टप्पा आपण ओलांडणार या पोकळ स्वप्नावर विश्वास ठेवत होते तेव्हादेखील ‘लोकसत्ता’ने हा मुद्दा स्पष्ट करून सांगितला. आपल्या लोकसंख्येचा आकार लक्षात घेतल्यास पाच लाख कोटी डॉलर इतकी जरी आपली अर्थव्यवस्था झाली तरी भारतीय नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात लक्षणीय बदल होणारा नाही. तो करावयाचा तर आपणास झपाट्याने वाढावे लागेल आणि हा वाढीचा वेग १० टक्के इतका ठेवावा लागेल. इतकी विक्रमी वाढ नोंदवणे शक्य झाले ते अशक्त इत्यादी दूषणे ज्यांना दिली त्या मनमोहन सिंग यांनाच. त्यांच्यानंतर पुढील काळात ‘मजबूत’, ‘दमदार’ इत्यादी विशेषणेयुक्त सरकार सत्तेवर असले तरी विकासाचा दर कुंथून कंुथून सहा-सात टक्क्यांवर काही नेता आलेला नाही.  यातही परत एक मोठी मेख आहे.

ती म्हणजे आर्थिक उतरंडीत वरच्या क्रमांकावर असलेल्या साधारण पाच टक्क्यांची श्रीमंती. संपत्तीची सरासरी मोजताना श्रीमंतांच्या ऐश्वर्याचा भागाकार होतो आणि त्यामुळे सगळ्यांचेच उत्पन्न फुगते. म्हणजे मुंबईकरांच्या उत्पन्नात अंबानी आदी ‘अ’द्योगपतींची मत्ताही गणली जाऊन सरासरी मुंबईकराचे उत्पन्न वाढल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात ते तसे नसते. सबब देशाच्या उत्पन्नातील श्रीमंताचा वाटा लक्षात घेतल्यास आपले सरासरी दरडोई उत्पन्न २८०० डॉलर इतके दिसत असले तरी प्रत्यक्षात ते यापेक्षा किती तरी कमी असणार हे उघड आहे. पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना त्यांच्या काळात आपल्या स्थितीत जी काही सुधारणा झाली ती झाली. नंतर ठणठण गोपाळ! पुढे फक्त मूठभरांच्या श्रीमंतीतच भसाभस वाढ होत असल्याने पसाभरांचे उत्पन्नही वाढल्याचे चित्र दिसते. ते प्रत्यक्षात किती फसवे आहे हे जागतिक बँकेच्या अहवालावरून लक्षात यावे. आपली अडचण अशी की जे दिसते आहे ते चित्रही एकसंध नाही. म्हणजे त्यातही दक्षिण-उत्तर दारिद्र्यरेषा विभागणी स्पष्ट दिसते. तमिळनाडू, केरळ या राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक आणि गो-पट्ट्यातील राज्यातील नागरिकांची कमाई सरासरीपेक्षाही कमी. काही तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार तमिळनाडू वा केरळातील नागरिक दरडोई ६५०० डॉलर कमावतात तर गो-पट्ट्यातील हिंदी-भाषकांचे उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्मेदेखील-म्हणजे १४०० डॉलर – नाही. परत लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या दक्षिणी राज्यांतील नागरिकांच्या उत्पन्नातील राज्यांतर्गत दरीही अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. महाराष्ट्रात गडचिरोलीतील नागरिकांचे आणि मुंबईकराचे सरासरी दरडोई उत्पन्न यांत तीनशे-चारशे टक्क्यांची दरी आहे. तमिळनाडू, केरळ या राज्यांत ही तफावत खूप कमी आहे. म्हणजेच तेथील प्रगती अधिक समान आहे.

जागतिक बँकेचा हा अहवाल येऊन तीन-चार दिवस झाले. त्याबाबतची माध्यमी शांतता अपेक्षितच. जे जे गैरसोयीचे ते ते बेदखल केले जाणे नवे नाही. पण कोंबड्यांच्या माना मुरगाळता आल्या म्हणून सूर्य उगवणे थांबवता येत नाही. जागतिक बँकेचा अहवाल हेच दाखवून देतो.