विविध देशांमधील उभयपक्षी व्यापार करारांच्या बाहेरच जगातला ८५ ते ८३ टक्के व्यापार चालत असूनही या करारांना महत्त्व दिले जातेच.. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारण हे तसे सर्वसामान्यांनी स्वत:हून ‘ऑप्शन’ला टाकलेले विषय. ‘आपल्याला बुवा काय कळते यातले’ हा सूर आळवणारे आसपास मोठय़ा संख्येने सहज आढळतात. याचा सुयोग्य फायदा नेहमी सत्ताधीश उचलतात. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. सामान्यांना या विषयातील तांत्रिक परिभाषेत गुंगवून टाकणे, हा त्यांचा उद्देश नेहमी आढळणारा. या अशांतील एक मुद्दा म्हणजे ‘एफटीए’. म्हणजे फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट्स. हे दोन देशांत होत असतात आणि त्यातून व्यापार-उदिमास चालना मिळते, असे मानले जाते. याखेरीज ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (वल्र्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) आणि तिच्यामार्फत होणारे व्यापार करार आहेतच. जागतिक संघटनेमार्फत होणारे करार सामूहिक असतात आणि हे ‘मुक्त व्यापार करार’ दोन विशिष्ट देश आपापल्या गरजा आणि सोय यांनुसार करत असतात. अलीकडे आपल्याकडे हे ‘मुव्याक’चे डिंडिम मोठय़ा प्रमाणावर वाजवले जात असलेले दिसते. हे असे करार केले म्हणजे त्या त्या देशांनी भारताचे मोठेपण मान्य केले आणि त्यातून भारतास मोठय़ा प्रमाणावर कसा फायदा आहे, याचे गोडवे सतत कानावर येतात. ब्रिटनमधील सत्तांतरामुळे, त्यातही बोरिस जॉन्सन यांस जावे लागल्याने, त्या देशाबरोबर अशा करार-स्वाक्षरीचा उत्सव टळला. लवकरच तो होईलही. काही महाभागांनी तर ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ची परतफेड आपण आता कशी या ‘मुव्याक’ने करणार आहोत याच्या दंतकथा पसरवण्यास सुरुवात केली. त्या गोड मानून घेणाऱ्यांच्या आनंदात मिठाचा खडा टाकण्याचे काही कारण नाही. तथापि अन्यांनी या ‘मुव्याक’च्या वास्तवाचा विचार करणे आवश्यक. त्यातही दिल्लीस्थित ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ या अभ्यास गटाच्या अहवालाने यावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकल्यानंतर तरी याचा विचार करणे अगत्याचे ठरते. महत्त्वाच्या वित्तविषयक नियतकालिकांनी गेल्या आठवडय़ात या अहवालास विस्तृत प्रसिद्धी दिली आणि वित्त क्षेत्रात त्यावर चर्चाही सुरू आहे. हा अभ्यासाचे दोन भाग आहेत. जागतिक आणि दुसरा भारतविषयक. प्रथम वैश्विक मुद्दय़ाबाबत. जगात विविध देशांत मिळून एकंदर ३५५ इतके ‘मुव्याक’ करार आतापर्यंत झालेले आहेत. तथापि सध्या जी काही जागतिक व्यापाराची उलाढाल होते त्यातील जेमतेम १५-१७ टक्के इतकाच व्यापार या ‘मुव्याक’मार्गे होतो. म्हणजे ८५ ते ८३ टक्के इतकी व्यापारी देवाणघेवाण ही अन्य मार्गानीच सुरू आहे. दुसरा मुद्दा बडय़ा विकसित देशांचा. यातून असे दिसते की अमेरिका, युरोपीय देश आदी बडे देश हा ‘मुव्याक’चा आग्रह जास्तीत जास्त तिसऱ्या जगातील देशांस वा नवश्रीमंत पूर्व आशियाई देशांस करतात. या असल्या करारांबाबत हे देश फारच उत्साही. तथापि हे बडे देश एकमेकांशी मात्र असे काही करार करताना दिसत नाहीत. ही बाब अधिक सूचक. याचे एक कारण असे की या नवश्रीमंत वा तिसऱ्या जगातील देशांतील राज्यकर्त्यांत आपले यश मिरवण्याची भारी हौस दिसून येते. म्हणजे इंग्लंड वा जर्मनीशी असा कोणता करार केल्याचे अमेरिकी अध्यक्ष फार मिरवताना दिसणार नाहीत. त्या तुलनेत तिसऱ्या जगात हा खेळ मोठय़ा उत्साहात सुरू असतो. अमेरिकेचा तर चीन, युरोपीय देश वा जपान आदी देशांशी असा एकही ‘मुव्याक’ नाही. याउलट अनेक छोटय़ा, कच्च्या मालाचा पुरवठादार असलेल्या देशांशी अमेरिकेने असे करार केल्याचे दिसते. याच्या अधिक तपशिलात न शिरता आपणासंदर्भातील मुद्दय़ास हात घालायला हवा. याचे कारण आपल्याकडे असलेला आणि सातत्याने करून दिला जाणारा समज. तो म्हणजे या आणि अशा ‘मुव्याक’मुळे भारताच्या निर्यातवाढीस मदत होते आणि त्यामुळे आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठय़ा प्रमाणावर वाढतो. भारताने आतापर्यंत १३ देशांशी असे ‘मुव्याक’ केलेले आहेत. यातील बहुसंख्य हे आशियाई देश आहेत. म्हणजे अर्थातच त्यात अमेरिका वा युरोपीय देश नाहीत. अन्यांत दहासदस्यीय ‘असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स’ ऊर्फ आसिआन या संघटनेच्या दहा देशांशी झालेला असा ‘मुव्याक’ करार दखलपात्र. तथापि या देशांतून भारतात झालेल्या आयातीच्या तुलनेत आपल्या देशांतून या देशांत झालेली निर्यात अगदीच नगण्य असे या संदर्भातील आकडेवारी दर्शवते. म्हणजे या करारांमुळे या देशांतून आपल्या देशात झालेल्या मालाची आयात ५६ टक्क्यांनी वाढली तर निर्यातीतील वाढ आहे जेमतेम ११.६१ टक्के इतकीच. इतर देशांबाबतही हीच वा उलट परिस्थिती. म्हणजे भारतातून जपानला होणाऱ्या निर्यातीत तर या ‘मुव्याक’नंतर पाच टक्के घट झाली आणि याउलट जपानची भारतात होणारी आयात ११ टक्क्यांनी वाढली. सगळय़ात धक्कादायक वास्तव आहे ते दक्षिण कोरिया या इवल्याशा देशाचे. ह्युंदाई, सॅमसंग आदी बडय़ा ब्रँड-जनक अशा या देशांतून आपल्या देशात होणारी आयात जवळपास ३९ टक्क्यांनी वाढत असताना आपला देश मात्र त्या देशांत जेमतेम दोन टक्के इतकीच निर्यातवाढ करू शकला. असे आणखी अनेक दाखले देता येतील. त्या सर्वाचा अर्थ तोच. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आपली वाढती तूट. म्हणजे आयात आणि निर्यात यांतील तफावत. आधीच ती अनेक देशांबाबत मोठी आहे. परंतु ज्या देशांशी आपण ‘मुव्याक’ केले त्या देशांबाबत तर ती विशेषच अधिक आहे. यातील वाढ खरे तर आपणासाठी चिंताजनक असायला हवी. म्हणजे असे की जागतिक व्यापारातील आपली तफावत/ तूट ४३ टक्क्यांनी वाढत असताना दक्षिण कोरिया, जपान आदी आपल्या ‘आसियान’ मित्रदेशांबाबत ती एकंदर २०० टक्के वा फक्त जपानशी १२० टक्क्यांनी वाढली. हे असे का होत असावे याबाबत काही महत्त्वाची निरीक्षणे तज्ज्ञांनी नोंदवलेली आहेत. यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आयात कराबाबत. ‘मुव्याक’मुळे इतर देशांतून होणाऱ्या आयातीस आपल्या कमी केलेल्या आयात कराचा फायदा मिळतो आणि आपण तो त्या प्रमाणात मिळवू शकत नाही याचे कारण त्या त्या देशांत मुळात आयात कर कमीच आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे. हे अन्य देश आपल्या तुलनेत अधिक व्यापार-स्नेही आहेत. आपली भाषा तशी उद्योग-व्यापार-स्नेही असली तरी आपले वर्तन मात्र तसे नाही वा त्याउलट आहे. दोन वर्षांपूर्वी दावोस येथील अर्थ-कुंभाबाबत हे दिसून आले. त्या व्यासपीठावर जागतिक व्यापारस्नेही धोरणाची भाषा आपल्या निर्णयकर्त्यांनी केली आणि भारतात परतल्यावर मात्र अनेक घटकांवरील आयात शुल्क आपल्याकडे वाढवले गेले. सबब केवळ ‘मुव्याक’ने भागणारे नाही. उद्योगांसाठी अधिक स्नेहशील वातावरण निर्माण करणे आणि त्यात सातत्य राखणे अधिक गरजेचे आहे. उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार हे शब्दसेवेवर विश्वास ठेवत नाहीत. ते काम देशांतर्गत मतदारांचे. गुंतवणूकदार शब्दापेक्षा कृतीस महत्त्व देतात. म्हणून आपणास अधिकाधिक उद्योगस्नेही धोरणे आखावी लागतील आणि मुळात उत्पादन क्षेत्र, कारखानदारी यांस प्राधान्य द्यावे लागेल. ताज्या सांख्यिकी अहवालाचाही हाच अर्थ कसा आहे हे ‘लोकसत्ता’ने ‘उद्योग हवे आहेत’ (२ डिसेंबर) या संपादकीयाद्वारे दाखवून दिले होते. त्यापाठोपाठ या अहवालातून ‘मुव्याक’ मिरवण्यातील फोलपणा दिसून येतो. यातून योग्य ती दखल घेऊन आवश्यक ते बदल केले जातील ही आशा. नपेक्षा ‘मुव्याक’ हा आणखी एक जुमला ठरण्याचा धोका संभवतो.
