‘विकासाच्या वाटेवरील विघ्नसंतोषी’ हा राजीव साने यांच्या ‘गल्लत, गफलत, गहजब’ सदरातील लेख (२७ सप्टें.) ग्रामीण विकास पुढील आव्हाने काय काय आहेत याची जाणीव करून देणाराच आहे. ग्रामीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे जाहीर होणाऱ्या योजना गावकऱ्यांना विश्वासात घेऊन राबविल्या पाहिजेत या धोरणानुसार आता ग्रामसभांना फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इतकेच नव्हे तर निधीमधील गळती कमी व्हावी म्हणून काही निधी हा ग्रामपंचायतीच्या खाती सरळ जमाही केला जातो, पण स्थानिक पातळीवरील पक्षीय नेत्यांचे हितसंबध आणि ते सांभाळणे ही स्थानिक अपरिहार्यता. वास्तवाचे भान नसलेले स्थानिक आणि बाहेरील विघ्नसंतोषी विद्वान आणि तथाकथित विषय तज्ज्ञ.. हे अडथळे आहेतच. बऱ्याच वेळा स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, श्रद्धा, उपयुक्तता वगरे गोष्टी लक्षात घेऊन योजना राबविताना नियम, अटींना मुरड घातल्याशिवाय योजाना पूर्णत्वास नेता येणे शक्य नसते त्याची उपयुक्ततादेखील त्यामुळे वाढण्याची शक्यता असते, परंतु कोणी आर.टी.आय.वाला त्यात अनियमितता किवा भ्रष्टाचार झाला म्हणू शकतो आणि स्थानिक विरोधी गट अशा वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप करायला टपलेलाच असतो. यातून आज ग्रामीण पातळीवर ठेकेदारांची टंचाई निर्माण झाली आहे. कारण त्यांची मधल्यामध्ये पसा आणि इभ्रत दोन्हीही पणाला लागते. आज शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मानसिकता अशी झाली आहे की, योजनांच्या अंमलबजावणीतील कायदेशीर बाबींवर लक्ष ठेवणे हे प्रमुख काम आहे. त्या दृष्टीने कागदपत्रांची पूर्तता झाली की झाले.. योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपली नाही! त्यातच प्रकल्पबाधित लोकांची समजूत काढणे आणि त्यांचे न्याय्य मार्गाने पुनर्वसन करणे म्हणजे कायदे व नियमांचा महाप्रचंड गुंता सोडवण्यासारखे. आंदोलानात त्यांना आपले बंधू म्हणून संबोधणारे गावकरी वेळ येताच स्वत:च्या फायद्यातील छदामही सोडायला तयार होत नाहीत. जेवढा कायद्याचा गुंता अधिक तेवढा भ्रष्टाचाराचा आकडा मोठा, याचे ज्ञान शासकीय कर्मचाऱ्यांना असतेच. कल्याणकारी योजना आहेत, निधीही आहे पण विकास मात्र होत नाही, अशी स्थिती आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बठका, तक्ते, अहवाल, वगरे कागदी घोडे नाचविणे आणि शक्य तिथे आपापली ‘भविष्य कालीन तरतूद’ करून ठेवणे हे महान कार्य चालू आहे. ग्रामीण विकासाचे वास्तव आज हे असे आहे. अनाठायी आक्षेपांना भीक न घालण्याचे स्वातंत्र्य लोकसेवा आयोगाने वापरावेराज्य लोकसेवा आयोगातर्फे ऑक्टोबरात होणाऱ्या मुख्य परीक्षांमध्ये तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी पदांचा समावेश करण्याची अधिसूचना एका दिवसात मागे घेण्याच्या निर्णयाची बातमी (लोकसत्ता, २८ सप्टेंबर) वाचली आणि प्रश्न पडला की, आयोग कुणाला घाबरतो आहे? हा आयोग नेमके कोण चालवत आहे? .. असे निर्णय घेऊन आयोग नेमके कोणाचे आर्थिक हित जोपासतो आहे? प्रत्यक्षात परीक्षा प्रक्रियेच्या कुठल्याही टप्प्यावर कितीही महत्त्वाच्या पदांचा वा संख्येने कितीही पदांचा समावेश करण्याचा अधिकार आयोगाला असताना आणि पूर्वपरीक्षेच्या जाहिरातीत तशा सूचनाही असताना अनेक इच्छुक उमेदवारांनी ‘अर्ज केले नव्हते’ अशा स्वरूपाच्या आक्षेपांना लोकसत्तासारख्या वृत्तपत्रांनीही प्रसिद्धी देणे (२७ सप्टेंबरची बातमी) आणि आयोगाने हे आक्षेप मान्य करणे हे अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. ज्यांना प्रशासकीय सेवेत जाऊन लोकांची सेवा करावयाची आहे, ज्यांचा स्वत:च्या क्षमतांवर विश्वास आहे असे विद्यार्थी आयोगाची परीक्षा कुठल्या पदासाठी आहे याचा विचार न करता, आयोगाच्या प्रत्येक पदाच्या परीक्षेसाठी अर्ज करतात आणि यशस्वी होण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नही करतात. मग ती परीक्षा साहाय्यक पदासाठी आहे की उपजिल्हाधिकारी पदासाठी आहे, याचा विचार असे विद्यार्थी नक्कीच बाजूला ठेवतात. २६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेला पात्र ठरलेले चार हजार ३४१ उमेदवार हेसुद्धा पूर्वपरीक्षेची काठिण्यपातळी पार करून आलेले, कष्ट घेऊन आपली गुणवत्ता एकदा सिद्ध केलेले उमेदवार आहेत. त्यांच्यातही उच्च अधिकारी होण्याची पात्रता आहे. जे लढलेच नाहीत अशा पळपुटय़ा सैनिकांपेक्षा, जे लढले आहेत त्यांचा विचार आयोगाने करण्यात काही गैर कसे काय ठरू शकते? पुन्हा या पदांसाठी वेगळी प्रक्रिया राबवणे म्हणजे केवळ सरकारी मनुष्य-तासांचाच नव्हे तर उमेदवारांच्या पैशाचा, वेळेचा त्याचबरोबर वयाचा अपव्यय करण्यासारखेच आहे. असे असताना, खासगी क्लासवाल्यांच्या पोटात या अधिसूचनेने गोळा उठणे साहजिकच आहे.. त्यांचे आर्थिक हितसंबंध निरनिराळय़ा पदांसाठी पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या परीक्षांत गुंतलेले असतात; मग उमेदवारांच्या भवितव्याशी त्यांचे काही देणे-घेणे असो वा नसो! राज्य लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने कुणाच्याही ओरडवजा आक्षेपांना भीक न घालण्याचे स्वातंत्र्य आयोगास आहे. त्यामुळेच अशी अपेक्षा व्यक्त करावीशी वाटते की, आयोगाने अद्यापही या पात्र उमेदवारांतून ७४ अधिकाऱ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड करावी आणि आपल्या निर्णयावर ठाम राहावे. - संतोष कुंभार, तरडगाव (ता. फलटण, जि. सातारा.)काँग्रेसी ‘लोकभावना’!गुन्हेगार लोकप्रतितिनिधींना संरक्षण देणारा वटहुकूम जारी करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतल्यानंतर अनेकांच्या प्रतिक्रिया विरोधीच होत्या. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही विरोध केला होता. त्या पूर्वीही अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादातून लोकभावनाच व्यक्त झाली होती. परंतु या सगळ्या लोकभावनेच्या अविष्काराकडे दुर्लक्ष करून आणलेला वटहुकूम राहुल गांधींच्या प्रतिक्रियेनंतर मागे घेण्याचा निर्णय होतो! काँग्रेसला बहुधा असेच म्हणायचे असावे की लोकभावना फक्त काँग्रेसलाच कळतात, आणि त्याही राहुल गांधींनी व्यक्त केल्यानंतर. एका व्यक्तीच्या निवेदनातून लोकभावनेचे दर्शन होते आणि बाकीचे विरोध करणारे मात्र त्यांच्या दृष्टीने संधीसाधू ठरतात, यातून काँग्रेसची लोकशाहीची संकल्पनाही समोर येते.अनिल करंबेळकर, बदलापूर (पूर्व)‘बीएड’ने इथे फरक पडला?महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने नुकतीच जाहीर केलेली उपशिक्षणाधिकारी परीक्षेसाठीची पात्रता ‘कोणत्याही शाखेची प्रथम श्रेणीतील पदवी’ अशी आहे. यावर आक्षेप घेणारे शेख नवाज (नांदेड) यांचे पत्र (लोकमानस, ३० सप्टें.) वाचले, परंतु मुद्दे पटले नाहीत. आयोगाने ठरवलेली पात्रता योग्यच असल्याचे माझे मत आहे. उपशिक्षणाधिकारी या पदासाठी अगदी कालपर्यंत ‘बीएड् उत्तीर्ण तसेच अनुभव’ ही पात्रता होती. परंतु कोणत्या उपशिक्षणाधिकाऱ्याने शाळा सुधरवून ‘सर्व शिक्षा अभियान’ पार पाडल्याची उदाहरणे आहेत? आजही शिक्षक शाळेवर दांडय़ा मारतात, परिपाठ विद्यार्थी घेतात, ही परिस्थिती बदलली का गेली नाही? मग आता ती बदलण्यासाठी आयोगाने निकष बदलला, तर काय चुकले? - संतोष थोरात, बीड.मनोधैर्य योजनेबाबतची ‘भीती’ बुद्धिभेदकारकमहाराष्ट्र सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेसंदर्भात, ‘सुनियोजित बलात्कारांची भीती’ व्यक्त करणारे पत्र (लोकमानस, २ ऑक्टोबर) समाजाचा बुद्धिभेद करणारे तसेच विकृत प्रवृत्तीविरुद्ध लढणाऱ्या स्त्रीवर्गावर अन्याय करणारे आहे. तथाकथित संत आसाराम यांच्या सत्ता व पैशाच्या विरुद्ध लढा देऊन गजाआड पोहोचवणाऱ्या किंवा शक्ती मिल प्रकरणात गुन्हेगारांच्या शिक्षेसाठी स्वत:ला सावरून खंबीरपणे साक्ष देणाऱ्या महिलांची उदाहरणे ताजी असतानाही अशी अनाठायी ‘भीती’ व्यक्त करणे गैरलागू आहे. पोलीस, प्रशासन यांच्या कामात सुधारणा गरजेची आहेच, पण तरीही घडणाऱ्या दुर्दैवी घटनांनंतर सावरण्यासाठी ‘मनोधैर्य’ योजना हे एक चांगले पाऊल आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अशा घटना समाजस्वास्थ्य बिघडत चालल्याचे निदर्शक आहे, याबद्दल समाजाने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज अधिक आहे. विनायक सु. र., ठाकुर्ली.ठामपणा दुबळाच?जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे आपले पंतप्रधान संयुक्त आमसभेत ठामपणे बोलले. पण त्याच वेळी आपल्या देशात त्याच पंतप्रधानांनी सर्वाच्या सहमतीने तयार केलेला अध्यादेश ‘बकवास’ ठरवला गेला. अध्यादेशाबाबातचा घटनाक्रम व शेवट याविषयीच्या बातम्यांवरून आपले पंतप्रधान दुबळे ठरल्याचे स्पष्ट होते आहे. अशाप्रकारे स्वतचे देशात दुबळ्या ठरेलेल्या पंतप्रधानांचा देशाचे बाहेर दाखविलेला ठामपणा जग विशेषत पाकिस्तान किती गंभीरपणे घेईल?आणि त्याचे पुढील परिणाम काय होतील?- मनोहर तारे, पुणे
