पद्माकर कांबळे padmakarkgs@gmail.com प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ‘कृषिपंपांची वीज बिले अवास्तव येतात, कारण इतर शेतकऱ्यांची वीजचोरी’ हे महावितरणच्या स्थापनेपूर्वीही होतेच! त्याकडे दुर्लक्ष करत ग्रामीण भागात वसुलीवरच लक्ष केंद्रित केले जात असल्याने, ‘महावितरण’च्या व्यावसायिकतेबद्दल प्रश्न आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना होऊन ‘महानिर्मिती’, ‘महापारेषण’ आणि ‘महावितरण’ या तीन सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्या अस्तित्वात आल्या, त्या येत्या मे महिन्यात १७ वर्षांच्या होतील. मुंबई महानगरातील काही भाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्रास ‘महावितरण’द्वारे वीजपुरवठा करण्यात येतो. ‘वीजपुरवठय़ाच्या दृष्टीने महावितरण ही देशातील व आशियातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे’ असा दावा महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर केलेला दिसतो. महाराष्ट्रात वितरित होणाऱ्या विजेपैकी एकूण वीज वापरात कृषी क्षेत्राचा वाटा ४० टक्के आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणने कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलांपायी कृषिपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. या कारणामुळे यंदाही महावितरण विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चेत राहील! या लेखाचा मूळ उद्देश, दरवर्षी चर्चेला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलांचा (देयक) आहे तसेच ‘महावितरण’च्या कार्यक्षमतेची चर्चा उपस्थित करण्याचाही आहे. ज्या उद्देशाने राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली, तो उद्देश साध्य झाला का? ‘महावितरण’ सक्षम झाले का? ‘महावितरण’ आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असेल तर ‘महानिर्मिती’ आणि ‘महापारेषण’ या इतर दोन कंपन्या तंदुरुस्त राहतील! या सक्षमतेची चर्चा नेहमीच राज्यातील घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील ग्राहकांकडे महावितरणची किती कोटींची थकबाकी आहे किंवा राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलांची रक्कम ४० हजार कोटी रुपये आहे की ५० हजार कोटी रुपये आहे, याभोवती घोटाळत राहाते. या आकडेवारीपेक्षा वास्तव मांडणे अधिक गरजेचे आहे. कारण टाळी एका हाताने वाजत नाही. कृषिपंपाच्या वीज बील थकबाकीत दरवर्षी चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची भर पडते आणि वसुली १० टक्केसुद्धा होत नाही! हे असे का होते? प्रस्तुत लेखक गेली सात वर्षे आपल्या मूळ गावी अंशत: स्थायिक आहे आणि व्यावसायिक पद्धतीने वडिलोपार्जित शेती व्यवस्थापनही करत आहे. देशाच्या माजी कृषिमंत्र्यांचा हा पारंपरिक लोकसभा मतदारसंघ, सध्या येथून त्यांची मुलगी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करते. उसासारख्या नगदी पिकामुळे हा भाग सधन समजला जातो. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर येण्यापूर्वी, कृषिपंपाच्या वीज देयकांकडे शेतकरी दुर्लक्ष करत होते. जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांमध्ये असा भ्रम पसरविला जात होता की, ‘कृषिपंपाचे वीज बिल शासन माफ करणार आहे!’ सगळय़ात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, दर तीन महिन्यांनी येणारी कृषिपंपाची वीज बिले नियमितपणे शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नव्हती, त्यामुळे कृषिपंपाची वीज बिले भरण्याचे गांभीर्य राहिले नव्हते. गांभीर्याचा हा अभाव जोवर आहे, तोवर थकबाकी वाढणारच. त्यात आता कृषिपंपाची वीज बिले नियमितपणे (कागदी स्वरूपात) शेतकऱ्यांच्या हातात पडत नाहीत. मोबाइलवर वीज बिलासंदर्भात संदेश पाठवून अथवा महावितरणच्या संकेतस्थळावरून ‘पेपरलेस’ वीज बिल उपलब्ध करून दिले तरी शेतकरी वर्गास आजही ही ‘सुविधा’ (?) अंगवळणी पडलेली नाही/ त्यांनी पाडून घेतलेली नाही. महावितरणच्या संबंधित विभागातील साहाय्यक/ कार्यकारी/ उपअभियंत्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. कृषिपंपाच्या वीज देयकावर कृषिपंपाच्या अश्वशक्तीची चुकीची नोंद लागणे, कृषिपंपास वीज मीटर बसवले असतानाही चुकीच्या अन् वाढीव रीडिंगआधारे कृषिपंपाचे वीज बिल आकारणे ही समस्या तर नेहमीचीच झाली आहे. प्रस्तुत लेखकाचा या संदर्भातील अनुभव बोलका आहे. मागील वर्षी शासनाच्या ‘कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२०’ या योजनेत सहभागी होऊन, कृषिपंपाचे वीज देयक थकबाकीमुक्त केले. परंतु हे करत असताना, कृषिपंपाच्या वीज बिलावर अश्वशक्तीच्या चुकीच्या नोंदीची दुरुस्ती करण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी हेलपाटे घालावे लागले. यापूर्वीच्या कृषिपंपाच्या वीज बिलावर योग्य पद्धतीने कृषिपंपाच्या अश्वशक्तीची नोंद अन् नंतरच्या वीज बिलांवर वाढीव अश्वशक्तीची नोंद हे कसे काय? तेही महावितरणची वीज देयक प्रणाली ‘ऑनलाइन/डिजिटल’ झाली असताना? ही संगणकाची चूक नाही तर मानवी चूक आहे. असंख्य शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाच्या वीज बिलावर चुकीच्या अश्वशक्तीची नोंद लागली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपास वीज मीटर बसविला आहे, निदान त्यांची तरी वीज देयके योग्य रीिडगप्रमाणे पाठवावीत, ही अपेक्षा फोल ठरते आहे. कृषिपंपाच्या वीज बिलावर छापलेले गेलेले रीिडग अवास्तव असल्याची बाब संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिली, तर आपणच स्वत:हून मोबाइलने रीिडगचे छायाचित्र घ्यायचे, वीजतंत्री (वायरमन) कडून तसे लिहून घ्यायचे आणि स्वखर्चाने संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता तालुक्यातील महावितरणच्या कार्यालयात जाऊन करायची! हा प्रकार यापूर्वी दोन-तीन वेळा प्रस्तुत लेखकाने केला आहे. मीटर बसविलेल्या कृषिपंपाच्या, वापरलेल्या विजेचे रीिडग घेण्यासाठी महावितरण सक्षम यंत्रणा का उभी करू शकत नाही? हा कुणा एकटय़ाचा अनुभव नाही, म्हणूनच लिहितो आहे. शेतकऱ्याला जसा शेतात घाम गाळावा लागतो, तशीच विजेच्या तारेवरही त्याची कसरत होते! कधी विजेच्या तारा तुटतात तर कधी रोहित्रात बिघाड होतो. सध्या शेतकरी स्वत:च लोकवर्गणी करून ही दुरुस्तीची कामे करून घेतात. ग्रामीण भागात हे चित्र सर्रास दिसते. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, ज्या उद्देशाने राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली, तो उद्देश साध्य झाला का? ‘महावितरण’ आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाले का? फक्त दर आर्थिक वर्षांची अखेर (३१ मार्च) जवळ आली की, काही तरी ‘वसुली’ दाखविण्यासाठी मोहीम राबविण्याला गांभीर्य राहात नाही. ‘वीजहानी’ रोखण्यासाठी महावितरण काय करते? महावितरणचा दावा असा की, आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ या वर्षांत वीजहानी २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली आहे आणि भविष्यात ती १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या ‘वीजहानी’च्या आकडेवारीत कृषी क्षेत्राचा वाटा किती? घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रातील वीजचोरी (महावितरणच्या भाषेत वीजहानी/ वीजगळती) रोखण्यासाठी महावितरण काही प्रमाणात का होईना तत्परता दाखवते. परंतु ग्रामीण भागात ‘जमिनी वास्तव’ वेगळे आहे. आजही याबाबत ‘महावितरण’ ग्रामीण भागात दुर्लक्ष करते. ही अतिशयोक्ती नाही! आजही अपवाद वगळता बहुतांश शेतकऱ्यांची ही धारणा आहे की, वीज आणि पाणी या दोन गोष्टींबाबत आम्ही कुणाला ‘उत्तरदायी’ नाही. ग्रामीण भागात आज मोठय़ा प्रमाणात वीजचोरी होते. सर्रासपणे शेतकरी वर्ग विजेच्या तारांवर आकडी (हूक) टाकून कृषिपंप चालवतात. एका रोहित्राची क्षमता १० ते १२ कृषिपंपांना वीजपुरवठा करण्याची असेल तर त्यावर अनधिकृतपणे १५ ते २० कृषिपंप चालवले जातात! घरगुती वापरासाठी, आंघोळीचे पाणी गरम करण्यासाठी गावठी पद्धतीचे हीटर, विजेवरील शेगडय़ा, चारा कुट्टी यंत्र, घरातील उपकरणे तसेच गोठय़ात, वाडग्यात वीज खेळवली जाते. अशा ‘आकडीबहाद्दर’ शेतकऱ्यांकडे वीजतंत्री, महावितरणचा अधिकारीवर्ग पूर्ण दुर्लक्ष करतो. स्थानिक राजकीय दबावामुळेही अधिकारी वर्ग विजेच्या चोरीकडे काणाडोळा करतात. अधिकृत वीजजोडण्या आहेत अशा शेतकऱ्यांकडून कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलांची वसुली करण्यासाठी महावितरण तगादा लावते, अन्यथा त्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाची वीज खंडित करते! तर मग वर्षांनुवर्षे चालणाऱ्या अनधिकृत वीजजोडण्यांबाबत कारवाई का करत नाही? याचा आर्थिक भुर्दंड अखेर वीज बिल भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. अंतिमत: नुकसान महावितरणचे आहे, नाही तर भविष्यात खासगीकरणाच्या माध्यमातून अधिक कार्यक्षमतेने महावितरण कंपनी चालवली जाईल. त्याने शेतकऱ्यांचा त्रास अधिक वाढू शकतो. सध्या महावितरण जी काही वसुली कारवाई करते आहे, ती मीटरधारकांवर - आकडेधारकांवर नव्हे. या ग्रामीण ‘आकडेधारकां’ना वर्षांनुवर्षे मोकळे सोडून, ‘वीज विकत घ्यावी लागते, विजेचा प्रत्येक युनिट मोजला जातो’, ही धारणाच महावितरणच्या अधिकारी वर्गाने ग्रामीण भागात तरी संपवली आहे! थोडक्यात काय तर, १६ वर्षांपूर्वी या सार्वजनिक वीज कंपन्यांची फक्त नावे बदलली गेली, ‘व्यवस्था’ आणि ‘कार्यपद्धती’ तीच राहिली! लेखक विविध सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
