शेतकऱ्यांच्या निराळ्या संघटना असाव्यात आणि राजकारणावर त्यांनी प्रभाव पाडावा हे ठीक आहे; पण आधीच आतबट्टय़ाचा व्यवहार, उत्पादन खर्चही निघणार नाही इतकेच पैसे शेतकऱ्यांहाती टेकवणारी बाजारव्यवस्था यांनी गांजलेल्या शेतकऱ्याला आता ‘अवकाळी’चे तडाखे आणि भूसंपादन वटहुकमासारखे कायदे यांचा मार बसणार असेल तर थेट शेतकऱ्यांचे वेगळे राजकारण शोधण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच मैदानात यावे लागेल..दिल्लीत जंतरमंतर येथे एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्या शेतकऱ्याची आठवण उगाळत राहणे, हेच देशाने त्याला कायमचे विसरून जाण्याचे कारण ठरू शकते. हीच शेतकरी व शेती यांची खरी शोकांतिका आहे. शेतकऱ्यांची आंदोलने ही अडचण दूर करू शकतील की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.आज गजेंद्र सिंह आपल्यात नाही, त्याच्या आत्महत्येने आई-वडिलांनी आपला मुलगा गमावला, मुलांनी आपला बाप गमावला ही खरी शोकांतिका नाही, तर गेली दहा वर्षे अशा घटना आपल्या डोळ्यांदेखत घडत आहेत व आपल्याला त्याची गंधवार्ता नाही व नसेल. अशा घटनेनंतर कसे बोलावे याचे ताळतंत्र काही राजकारणी नेत्यांना नाही, ही खरी विसंगती नाही तर काही शहाणेसुरते लोकही काही माहिती नसताना बोलत राहतात व राहतील ही खरी विसंगती आहे. या प्रश्नावर चिंतेची राख धनादेशांनी झाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला यापेक्षा राजकारणाचा वाईटपणा यात आहे की, दूरचित्रवाणीचा कॅमेरा समोर नसेल तर चिता झाकण्याचीही गरज पडत नाही. थोडक्यात सगळे देखाव्यासाठी चाललेले असते.पन्नास वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांमध्ये राजकारण करण्याची हिंमत होती. चौधरी चरण सिंह हे ‘देशाच्या भविष्यात शेतकरी व उद्योग यांची भूमिका काय असेल?’ असा प्रश्न विचारू शकत होते. चौधरी महेंद्र सिंग टिकैत व प्रा. नन्जुन्दास्वामी हे एक पाऊल माघारी गेले, पण तरी शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव कसा मिळेल असे त्यांनी विचारले होते. आता शेतकऱ्यांची पिके गारपीट आणि अवकाळी पावसाने जमीनदोस्त झाली आहेत त्यांना नुकसानभरपाई कशी मिळणार व भूमी अधिग्रहणापासून शेतकऱ्यांना कसे वाचवणार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा रोखणार, असे अनेक प्रश्न उभे आहेत. दर दहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे राजकारण एक पाऊल मागे जाते, ही शेतकरी व शेती यांची खरी समस्या आहे.आज शेतकरी जितका हतबल आहे तेवढा कधीच नव्हता. या वर्षीच्या सरकारी आकडेवारीनुसार १८० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे व ती बरबाद झाली आहेत. म्हणायला तर सरकारने अनेक पीक विमा योजना तयार केल्या आहेत, पण त्या इतर सरकारी योजनांप्रमाणे कागदावरच आहेत. पीक विमा योजनांचे नियम असे आहेत की, एका मोठय़ा भागात पिके पूर्ण बरबाद होत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही व अगदी मिळालीच तर ती अगदी नाममात्र असते.नैसर्गिक आपत्तीने आधीच कंगाल असलेल्या शेतकऱ्यांना अडचणींच्या खाईत लोटले, पण या कंगालपणाचे खरे कारण शेती आपल्या देशात तोटय़ाचा धंदा बनली आहे ही गांभीर्याने विचार करण्याची गोष्ट आहे. शेतीत आता आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही, की पाच एकर शेती करणारा शेतकरी आपले घरप्रपंच व्यवस्थित चालवू शकेल. ‘सगळे काही सुरळीत पार पडले तर’ शेतकरी उधार घेतलेले पैसे परत करू शकतो. त्यामुळे जरी पीक चांगले आले तरी त्याच्या हातात पैसा येत नाहीच. जर पिकांचे नुकसान झाले, घरात लग्न निघाले किंवा कुणी आजारी पडले तर कर्जाच्या परतफेडीऐवजी ते वाढतच जाते, त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची मालिका सुरू होते.शेती हा तोटय़ाचा धंदा का आहे असे तुम्ही विचाराल, तर तुम्हाला शेतीमालाच्या भावासकट साराच गोरखधंदा समजून घ्यावा लागेल. शेतीचा खर्च वाढला आहे. बियाणे, खते, पेरणी, कापणी या सगळ्यांचे दर दर वर्षी वाढत आहेत, पण त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या मालास भाव मिळत नाहीत. ते जसेच्या तसे आहेत, काही वेळा ते हळूहळू वाढले आहेत. म्हणायला सरकार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचे आश्वासन देते, पण मिळालेला हा पैसा शेतकऱ्यांना आलेल्या उत्पादन खर्चाइतका असतो, काही वेळा तो उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असतो. हा पैसाही म्हणायला किमान आधारभूत दर पद्धतीने देशाच्या काही भागांतच मिळतो. या वर्षी तर केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदी करण्यास हात आखडता घेतला आहे. शेतकरी त्याचा माल घेऊन बाजारात उभा आहे, पण कुणीच खरेदी करायला तयार नाही.सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते वाढवण्यासाठी दर दहा वर्षांनी सरकार नवीन आयोग स्थापन करते. सध्या सातव्या वेतन आयोगाचे काम चालू आहे, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी इतक्याच नित्यनेमाने आयोग का स्थापन होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. हो, हे तर खरे की, शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर विचार करण्यासाठी ‘स्वामिनाथन आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता. काँग्रेसच्या राज्यात हा आयोग नेमला होता व दर वर्षी देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट दर शेतीमालासाठी दिला जावा, अशी शिफारस त्या आयोगाने केली होती, पण डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. भाजपने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या शिफारशीचा समावेश केला, पण सत्तेवर आल्यानंतर भाजपनेही या शिफारशीच्या अंमलबजावणीवर माघार घेतली. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, ‘शेतकऱ्यांना शेतीमालास उत्पादन खर्चाच्या दीड पट दर देण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही’ असे सांगून टाकले.या परिस्थितीत शेतकऱ्याने काय करावे.. आज शेतकऱ्याकडे तीन गोष्टी शिल्लक आहेत, एक म्हणजे बेगडी प्रतिष्ठा असलेली त्याची पगडी, पायाखाली असलेली संपत्ती म्हणजे जमीन, तीही भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे हिसकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी सरकारने हा भूमी अधिग्रहण वटहुकूम चांगला आहे हे सांगण्यासाठी त्याला कितीही गूळ लावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी खरी परिस्थिती अशी आहे की, गेल्या १२० वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना मिळालेल्या सवलती मागे घेण्याचा हा प्रकार आहे. शेतकऱ्याकडे उरलेली तिसरी गोष्ट आहे, ती म्हणजे मत व संघर्षांची ताकद.आज शेतकऱ्यांनी मत व संघर्षांचे तिसरे हत्यार उपसून अस्तित्वाची लढाई लढण्याची गरज आहे. कदाचित आपल्या इतिहासात ती शेतकऱ्यांची शेवटची लढाई असेल. खरे तर परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. सरकार नव्हे तर सगळी सत्ताच त्याच्या विरोधात आहे. गजेंद्रच्या मृत्यूनंतर यासाठी आसवे गाळली जात आहेत, कारण इतर महत्त्वाचे मुद्दे त्यामुळे ऐरणीवर येऊ नयेत. त्यातच शेतकरी आंदोलनात विभाजन झालेले आहे त्यात एकजूट नाही.या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची संघटना काढून भागणार नाही, तर शेतकऱ्यांना राजकारण करावे लागेल. कारण दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरचे प्रसारण संपल्यानंतर देश शेतकऱ्यांना व त्यांच्या समस्यांना विसरून जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.योगेंद्र यादव* लेखक कर्ते राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’ या उपक्रमाचे प्रणेते आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
