९६ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.. या संमेलनाच्या निमित्ताने आज कमी होत चाललेल्या वैचारिक लेखनाबद्दल, मराठी भाषा आणि वाङ्मय यांच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल आपल्याशी बोलावे, असे मी योजिले आहे. अलीकडील काही दिवसांत लेखकाच्या स्वातंत्र्याची चर्चा देशभर चालू आहे. जगाच्या इतर भागांतसुद्धा लेखकावर आणि स्वतंत्र वृत्तीच्या पत्रकारावर बंधने घालण्याचे प्रकार होत असताना ऐकू येतात. आपल्या राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा, लेखकाचे स्वातंत्र्य हाही एक भाग आहे. कोणत्याही कला निर्मितीला स्वातंत्र्य हवे असते. साहित्याला तर ते हवेच हवे. ख्यातनाम तत्त्वज्ञ इसाया बर्लिन यांनी स्वातंत्र्याच्या दोन मुख्य संकल्पनांचे विवेचन केले आहे. ‘अभावात्मक स्वातंत्र्य’ (प्रतिबंध नसणे, अडथळा नसणे )आणि ‘भावात्मक स्वातंत्र्य’ अशा त्या दोन संकल्पना आहेत. अभाव म्हणजे बंधनांचा आणि प्रतिबंधांचा अडथळा. हे अडथळे स्पष्ट दिसणारे असतात, कधी कायद्याचे असतात, कधी समाजाने वापरलेल्या झुंडशाहीचे असतात. कधी प्रस्थापित सामाजिक मूल्यांचेसुद्धा असतात. बर्लिन यांनी सांगितलेली स्वातंत्र्याची दुसरी संकल्पना म्हणजे भावात्मक स्वातंत्र्य. हे राखणे मात्र पहिल्या स्वातंत्र्यापेक्षाही कठीण असते. ‘मी एक कर्ता असले पाहिजे- निर्णय घेणारा कर्ता. माणूस म्हणून मी इतर विश्वापासून जो भिन्न असतो तो माझ्या विवेकशक्तीमुळे. मी एक विचार करणारी, संकल्प करणारी, कृती करणारी, स्वत:च्या निवडीची जबाबदारी स्वीकारणारी व्यक्ती आहे, याची मला सतत जाणीव असावी अशी माझी इच्छा असते.’ ही जाणीव जागी असलेल्या लेखकाचे स्वातंत्र्य हे भावात्मक स्वातंत्र्य. व्यक्तीवर जसे दुसऱ्याचे दडपण नको तसेच तिच्यावर स्वत:चेसुद्धा दडपण असता कामा नये. विशिष्ट विषयावर / विशिष्ट पद्धतीने लिहिले तर आपण वाचकांत लोकप्रिय अगर अप्रिय होऊ, पुरोगामी वा प्रतिगामी ठरू असा विचार त्याच्या मनात येता कामा नये. आपण काय लिहिले तर ते सत्ताधाऱ्यांना वा आपल्या पक्षाला आवडेल अशी अनेक असमर्थनीय कारणे लेखकाच्या मनात आली म्हणजे लेखक स्वत:च आपले भावात्मक स्वातंत्र्य त्यागून बसतो. वैचारिक वाङ्मयाचा विचार करताना शास्त्रीय, तत्त्वज्ञानपर आणि माहितीपर लेखन यांच्यात आणि वैचारिक लेखनात असलेला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. वैचारिक वाङ्मयाचे महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे त्याचा उद्देशच समाजाचे परिवर्तन हा असतो. आपले विचार समाजाने लक्षात घ्यावेत, हीच त्या लेखनकर्त्यांची अपेक्षा असते. मूलभूत मानवी मूल्यांशी सुसंगत असलेल्या नव्या विचारांनाच आपण वैचारिक लेखन समजतो. वैचारिक वाङ्मय कोणते असा प्रश्न मनात आला की, बहुधा गद्यलेखनच आपल्याला आठवते. पण वैचारिक वाङ्मय गद्यापुरते मर्यादित नाही. मराठीतील दोन ठळक उदाहरणे सांगता येतील. केशवसुतांची ‘ब्राह्मण नाही, हिंदूही नाही, न मी एक पंथाचा। तेच पतित की जे आखडती प्रदेश साकल्याचा।’ असे सांगणारी ‘नवा शिपाई’ सारखी कविता एक विचारकाव्यच आहे. १९४०-४५च्या सुमाराला आर्थिक आणि सामाजिक अवनतीच्या काळात सामान्य माणसाला आलेले नगण्य रूप आणि त्याची हतबलता सांगणाऱ्या मर्ढेकरांच्या काही कविता यासुद्धा विचारकाव्येच आहेत. समाजाच्या स्थितीगतीचा विचार ज्याच्या मनात आहे, अशा कवीचे आत्मप्रगटीकरण हेसुद्धा विचार प्रगट करणारेच होऊ शकते. लोक विचार करू लागले म्हणजे आपण त्यांच्यावर करत असलेला अन्यायही त्यांच्या लक्षात येईल आणि ते त्याविरुद्ध सघर्ष करतील ही चिंता तर सगळ्याच हुकूमशहांना वाटत असते, म्हणून सगळ्याच फॅसिस्ट , कम्युनिस्ट राजवटी स्वतंत्र विचारांच्या प्रगटीकरणाला रोखण्यासाठी सगळे उपाय योजितात. विचारांच्या प्रसाराला प्रतिबंध करतात, वैचारिक संवादाला प्रतिबंध करतात आणि विचार प्रगट करण्याची साधने असलेल्या नियतकालिके, पुस्तके किंवा हल्लीच्या काळात चित्रवाहिन्या यांनाही नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात. वाढती असहिष्णुता व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला बंधन घालू पाहणाऱ्या अनेक शक्ती समाजात कमीअधिक प्रमाणात अस्तित्वात असतात. शासनसत्ता तर त्यात असतेच; शिवाय वेगवेगळ्या रूपांत अस्तित्व टिकवून असणारी धर्मसत्ता, जातसत्ता, समुदायसत्ता हीसुद्धा अशा नियंत्रणाचा प्रयत्न करते. राजसत्ता जेव्हा स्वातंत्र्यावर बंधने घालते तेव्हा तिच्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालये व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करतात. साहजिकच अशी बंधने घालणाऱ्या सत्ताधीशांना ती आवडत नाहीत. तरीही त्यांनी आपले कर्तव्य निर्भयपणे केलेच पाहिजे. असहिष्णू समाजघटक जेव्हा आपल्या समुदायशक्तीने, दंडामुडपीने त्यांना अमान्य असणाऱ्या अभिव्यक्तीला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग फारसा उपयोगी राहात नाही. या असहिष्णू मंडळींनी अभिव्यक्ती थांबवलेली असते. त्यांनी करावयाचे ते नुकसान केलेले असते. काही वेळा अशा बेकायदा प्रकारांना काही राजकीय गटांचा छुपा पाठिंबासुद्धा असतो किंवा त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करण्याचा मार्ग ते स्वीकारतात. इतिहासाकडे निर्लेपदृष्टीने पाहावयास अद्याप आम्ही तयार झालेलो नाही. ऐतिहासिक कादंबरी, नाटक किंवा चित्रपट लिहिणे- तयार करणे फारच जोखमीचे काम झाले आहे. आम्हाला वाटतो तोच इतिहास असा आग्रह लेखकाच्या स्वातंत्र्याच्या मुळाशी जाऊ शकतो. लेखकाच्या मनात काहीही नसताना कोणाच्या भावना कधी दुखावतील याचा नेम राहिलेला नाही. पेरूमल मुरुगनसारखा एखादा लेखक वैतागाने ‘आपल्यातला लेखक मेला’ असे जाहीर करून लेखनच थांबवतो. नाटक, चित्रपट यांना प्रयोगाची वा प्रदर्शनाची परवानगी देताना त्यांची तपासणी करणारी ‘सेन्सॉर बोर्ड’ नावाची कायद्याने स्थापिलेली संस्था आहे. न्यायालयात त्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येते. तसे न करताआपलेच मत लादण्याचा प्रयत्न होतो. अशी दंडामुडपी सुरू झाली म्हणजे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे काय होते? बदलते सांस्कृतिक व सामाजिक वास्तव आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला यंदा पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण झाली. या कालखंडात आपल्या राजकीय जीवनाबरोबरच सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनातसुद्धा खूप परिवर्तन झाले. एक प्रकारच्या वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक उत्साहाचा काळ आपण पाहिला त्याला आता बराच काळ लोटून गेला. या काळात समाजजीवन खूपच ढवळून निघाले. शहरे वाढत गेली, खेडी गौण ठरू लागली. तीन दशकांपूर्वी खुल्या बाजाराची नवी आर्थिक रचना भारताने स्वीकारली. आजवर आर्थिकदृष्टय़ा काटकसरीचे जीवन जगत असलेल्या आणि तरीही मराठीच्या आणि मराठी संस्कृतीच्या प्रेमाची नाळ न सोडलेल्या मध्यमवर्गाला आर्थिकदृष्टय़ा चांगले दिवस लाभले. त्याबरोबरच काही अनिष्ट गोष्टीही निर्माण झाल्या. व्यक्ती स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीत गढून गेली. इतर समाजापासून अलिप्त किंवा फटकून राहिले तरी आपल्याला जगता येते, फारसे काही अडत नाही, असेही मध्यमवर्गातल्या काहींना वाटू लागले. यामुळे निर्माण होणारी वेगवेगळेपणाची भावना व कटुता समाजात खोलवर रुजते आहे याची त्यांनी पर्वा केली गेली नाही. परिणामी, निरपेक्षपणे समाजाला मार्गदर्शन करू शकणारे वैचारिक लेखन कमी कमी होत गेले. समाजाची धर्म,जाती, पारंपरिक श्रद्धा अशा अनेक आधारांवर विभागणी झाली आहे. समाजालाच जर आपल्या विचारांची आवश्यकता नसेल तर विनाकारण लिहून त्यांचा राग ओढवून घ्यायचा कशाला? असेही काहींना वाटू लागले असेल. हे मला मान्य आहे की, लेखकांच्या प्रतिभेचे आणि उत्साही, पोषक वातावरणाचे नाते असतेच असे निश्चित सांगता येत नाही. हुकूमशाही राजवटीच्या तुरुंगात असणारा पाब्लो निरूदासारखा लेखक उत्तम वाङ्मय लिहितो. हे लक्षात ठेवूनसुद्धा सध्याच्या काळाकडे आपण पाहिले पाहिजे. मराठी माध्यमात शिकणाऱ्यांच्या नशिबीसुद्धा काही अनिष्ट गोष्टी आल्या आहेत. जे शिकवायला अवघड आहे ते काही चुकीची कारणे सांगून अभ्यासक्रमातून वगळून टाकायचे, हे आपण पूर्वीच सुरू केले आहे. व्याकरण वगळून टाकले. जुन्या मराठीतील जे शिक्षकांना शिकवायला थोडेसे श्रम घ्यावे लागतील असे वाटले तेही आपण वगळले. परिणाम असा की मराठी शिकणाऱ्या या मुलांना मराठीची भाषापरंपराच अवगत होत नाही. शासन आणि साहित्यव्यवहार सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन संस्था आणि त्या क्षेत्रातील व्यवहार यांच्याशी अनेकवेळा शासनाचा संबंध येतो. साहित्य संस्थांची स्वायत्तता आणि म्हणूनच त्यांची उपयुक्तता दोन प्रकारांनी संकटात येऊ शकते. एक तर शासनाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आणि दुसरे म्हणजे अशा संस्थांच्या कारभाऱ्यांनी विवेकाची कास सोडून गुणवत्ताबा दृष्टिकोन स्वीकारणे. दोन्ही मार्गानी सारखेच नुकसान होते. अलीकडेच जाहीर झालेला एक वाङ्मयीन पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारने एक हुकूम काढून रद्द केला. असे प्रकार पूर्वीही झाले होते. सरकारच्या या आडमुठय़ा वागणुकीचा निषेध आपण केलाच पाहिजे. आणखी एका गंभीर गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. महाराष्ट्र राज्यशासनाने नुकतेच एक विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनाच्या फलनिष्पत्तीसंबंधी आणि स्वरूपाविषयी वृत्तपत्रांनी आपल्याला भरपूर माहिती दिली आहे. महत्त्वाचा मुद्दा वेगळा आहे. सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. सरकारी साहित्य संमेलने ही यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण करणारी होऊ शकतात. ही घटना अतिशय चिंताजनक आहे. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, याचे भान राखले पाहिजे. आपल्या सर्वाच्या मनात सतत जागा असलेला प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकाच्या मधली सीमा निश्चित करताना आपल्यावर झालेला अन्याय. खेडी हा घटक आणि सलगता हा निकष हे दोन्ही समोर ठेवून पाटसकर निवड याप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या गेल्या पाहिजेत, ही या प्रश्नासंबंधी आपली स्पष्ट भूमिका आहे. प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. राजकारण्यांनी जर न्यायालयाबाहेर काही तडजोड घडवली तर तिचाही आधार हेच तत्त्व पाहिजे. सीमेवरील भागात दोन्ही भाषांत (उदा. कन्नड आणि मराठी) महत्त्वाची सरकारी पत्रके प्रसिद्ध व्हावीत, दोन्ही भाषांत शिक्षणाची व्यवस्था चालू राहावी, शासकीय कार्यालय आणि इतर व्यवहार यात अत्यावश्यक प्राथमिक व्यवहार दोन्ही भाषांत व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात तुम्ही बेळगावमध्ये गेलात तर कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फलकावर मराठीचा स्पर्शही सापडणार नाही. हे जे चालू आहे ते काय आहे? भाषा भिन्न असली तरी भाषिक अल्पसंख्य आपलेच बांधव आहेत, हे आपण का विसरतो? बेळगाव, कारवार, बीदर, विजापूर, निजामाबाद आणि सोलापूरसुद्धा यातल्या सीमाभागात दोन्ही भाषांचा आवश्यक तेवढा वापर का चालू राहू शकत नाही? परस्पराविषयीची असहिष्णुता त्याला कारणीभूत आहे काय? महाराष्ट्र सरकारने परवा सीमेवरील काही गावांना सांस्कृतिक मदत देण्याचे जाहीर केले ही चांगली गोष्ट आहे, अशीच तत्परता दाखवून सीमाभागात चाललेली भाषिक दडपशाही रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे हा आमच्या सरकारचा कार्यक्रम असला पाहिजे. शिक्षण आणि विचारांच्या क्षेत्रात एकमेकांशी संवाद करणारी व्यासपीठे कमी होताहेत. वाङ्मयाचे आणि विचारांचे क्षेत्र हे आपल्याला सुसंस्कृत करणारे क्षेत्र आहे, याची जाणीव कमी होत चालली आहे. आजच्या समाजजीवनाचा जे गंभीरपणे विचार करतात त्यांना एक प्रकारची पोकळी जाणवते आहे. आपल्या जीवनातले हे रितेपण आर्थिक समृद्धीने भरून येणारे नसते. आपल्या उद्वेगात जगभरच्या वाढत्या कटुतेने आणि हिंसेने आणखी भर टाकली आहे. परिस्थिती आपल्याला चिंतित करणारी आहे. या प्रश्नाची उत्तरे सहज सापडणारी नाहीत. प्रश्न अनेक आहेत, तशी उत्तरेसुद्धा अनेक असू शकतात. भाषा आणि संस्कृती यांच्याविषयी आस्था असणाऱ्या लेखक, वाचक, पालक, साहित्य संस्था आणि इतर सांस्कृतिक संस्था यांनी एकत्र येऊन गंभीरपणे विचार केला तर काही मार्ग आपल्याला सापडू शकतील. विनोबांचा साहित्यिकांना सल्ला याच परिसरात असलेल्या पवनारमध्ये ज्यांनी दीर्घकाळ वास्तव्य केले आणि आपला देहही ठेवला ते विनोबा भावे एक थोर मराठी साहित्यिकसुद्धा होते. विनोबांनी जगाला आकार देणाऱ्या तीन शक्ती सांगितल्या आहेत. पहिली आहे विज्ञान, दुसरी आहे आत्मज्ञान आणि तिसरी आहे साहित्य. आत्मज्ञानी पुरुषाप्रमाणे प्रामाणिक वैज्ञानिक आणि स्वतंत्र साहित्यिक हा स्वाधीन असतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. मराठी साहित्य व्यवहाराशी संबंधित असलेले आपण सर्व लेखक, वाचक व प्रकाशक स्वाधीन होण्याचा प्रयत्न करू. लिहिण्याचे, वाचण्याचे आणि प्रकाशित करण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य टिकवू. आपले भाषिक आणि सांस्कृतिक जीवन समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करू. गांधी-विनोबांच्या या कर्मभूमीत मी तरी तुम्हाला यापरते दुसरे काय सांगणार? ( संपादित अंश )
