धनंजय रामकृष्ण शिंदे पारतंत्र्याच्या काळात इंग्रज ‘तोडा, फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा वापर करून देशात राज्यकारभार करीत. आज स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशा वेळेस ७५ वर्षांपूर्वी इंग्रजांकडून शिकलेल्या अनेक देशविघातक गोष्टी भाजप सरकार अमलात आणत आहे, अशी जनता व सर्वच विरोधी राजकीय पक्षांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे भाजप आणि त्यांचे उद्योगधंदेवाले ‘दोस्त’ देशात राज्यकारभार करत असल्याची चिंता अनेकजण व्यक्त करत आहेत. अशा वेळेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सांगितलेल्या सत्य व अहिंसेच्या मार्गाने व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या सांविधानिक मार्गानेच जनतेला केंद्रातील भाजप सरकारला हरवता येऊ शकते, अशी आम आदमी पक्षाची धारणा आहे. २०१२ ते २०१४ या काळात प्रचारादरम्यान अस्तित्वात नसलेल्या ‘गुजरात मॉडेल’ची भंपकपणे खोटी मांडणी करून भाजप सत्तेवर आला. जनतेला दिलेल्या अनेक खोट्या आश्वासनांची पूर्तता गेल्या आठ वर्षांत भाजप करू शकलेला नाही. जवळजवळ सर्वच आघाड्यांवर नापास झालेल्या केंद्र सरकारने ‘गोदी मीडिया’ला हाताशी धरून महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी अनेक क्लृप्त्या लढवल्या आहेत. त्यात त्यांना तात्पुरते यश मिळत होते. परंतु कोणताही राजकीय पक्ष जनतेला सर्वकाळ फसवू शकत नाही हे कटू वास्तव विसरलेल्या केंद्र सरकारला आत्ता सांगण्यासारखे काहीच उरले नसल्यामुळे विरोधकांना त्याचबरोबर स्वतःच्या मित्रपक्षांना केंद्रीय यंत्रणांच्या साहाय्याने संपवण्याचा कुटिल डाव भाजपने सुरू केला आहे. भाजपच्या या ‘तोडा, फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीला ‘ऑपेरेशन लोटस’ हे गोंडस नाव दिले असले तरी हा जनादेशाचा घोर अपमान असल्यामुळे जनमत मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या विरोधात चालले आहे. लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्नांची सोडवणूक भाजपला करता आलेली नाही. २०१४ व २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड पैसे व अजस्र अशा राक्षसी प्रचार यंत्रणेचा गैरवापर करत हतबल झालेल्या विरोधकांवर फक्त खोटेनाटे आरोप करून बहुमत मिळवलेल्या भाजपची ही सैतानी नीती २०२४ साली चालू शकणार नाही अशी भीती वाटू लागल्यामुळेच २०१५ ते आजपर्यंत जागतिक दर्जाचे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात काम केलेल्या सर्वसामान्यांच्या ‘आम आदमी पार्टी’च्या मागे आता भाजप लागली आहे. पंजाबसारख्या कृषीप्रधान राज्यात मार्च २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्याचबरोबर गोव्यासारख्या कठीण आणि गुंतागुंतीची राजकीय व्यवस्था असणाऱ्या राज्यात आम आदमी पार्टीचे २ आमदार निवडून आले आहेत. हे सर्व विजय म्हणजे २०१५ सालापासून तयार केल्या गेलेल्या दिल्ली राज्याच्या विकासाच्या ‘दिल्ली मॉडेल’चे यश आहे. काय आहे दिल्ली मॉडेल? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम हे लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारांचे आहे. आज गेली ७५ वर्षांत सत्तेत आलेले जवळजवळ सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष आपले संविधान कर्तव्य पार पडू शकले नाहीत असे अत्यंत खेदाने म्हणावे लागेल. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार म्हणजे काय तर नागरिकांना पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वीज, महिलांना सन्मान व संरक्षण इत्यादी व्यवस्था. कल्याणकारी योजनांच्या आधारे आम आदमी पार्टीच्या दिल्लीतील सरकारने २०१५ च्या निवडणूक प्रचारात दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण केल्यामुळे २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा दिल्लीतील जनतेने घेतली होती व पुन्हा एकदा आम आदमी पार्टीला प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. २०१५ साली रु.३०,००० कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प २०२१-२२ साली रु. ७५,००० कोटी एवढा झाला याचं मुख्य कारण म्हणजे आम आदमी पार्टीच्या सरकारने भ्रष्टाचार संपवल्यामुळे ‘उत्पन्नाची गळती’ (रेव्हेन्यू लीकेज) थांबली. जनतेला मोफत शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणी, वीज या सेवासुविधा पुरवूनसुद्धा कॅगच्या अहवालानुसार देशातले दिल्ली हे फक्त एकमेव राज्य आहे जे फायद्यात आहे. तीच भूमिका घेत आम आदमी पार्टीने पंजाबच्या जनतेला ‘एक संधी’ देण्याची प्रचारादरम्यान विनंती केली. शहीद- ए- आझम भगतसिंग यांच्या विचारावर विश्वास असणाऱ्या पंजाबच्या जनतेने आम आदमी पार्टीवर विश्वास ठेवून प्रचंड बहुमत दिल्याचा ताजा इतिहास आहे. पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत पाच माजी मुख्यमंत्र्यांना सर्वसामान्य ‘आम आदमी’ने हरवले ही ऐतिहासिक घटना आहे. तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांना हरवणारा आम आदमी पार्टीचा उमेदवार हा गावातील मोबाइल फोन रिपेअर करणारा दुकानदार आहे. दिल्ली, पंजाब आणि गोवा या राज्यांमध्ये आम आदमी पार्टीने सर्वसामान्य नागरिकांना ताकद देऊन निवडून आणलंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करताना सर्वसामान्य शेतकरी, आदिवासी, कष्टकरी, बारा बलुतेदार, अठरापगड जातीतले आणि सर्व धर्मांतील सामान्य ‘रयतेतून’ आपले मावळे निवडले होते. याच मावळ्यांनी घडवलेला इतिहास आजही जगभर अभिमानाने गौरविला जातो. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने गोवा राज्यातील निवडणुकीत कंबर कसली होती. दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते प्रचारासाठी गोव्यात ठाण मांडून बसले होते, तरी एकही आमदार या पक्षांना निवडून आणता आलेला नाही. आज आम आदमी पार्टीचे गोव्यात दोन आमदार असून नुकतीच निवडणूक आयोगाने गोव्यातही पक्षाला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली आहे. पंजाब व गोव्यातील ऐतिहासिक विजयानंतर आम आदमी पार्टी गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागली आहे. गुजरात राज्यातील शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राची दुरवस्था जनतेसमोर आल्यामुळे ‘गुजरात मॉडेल’मधील फोलपणा सर्वांच्याच लक्षात आला आहे. गुजरातमधील अनेक शाळांची अवस्था खूपच वाईट असून बऱ्याच शाळांमध्ये शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने रु. ५००० /- इतक्या कमी वेतनावर काम करावे लागत आहे. गेले अनेक वर्षे ‘संपूर्ण दारूबंदी’ असणाऱ्या गुजरात राज्यात विषारी दारू प्यायल्यामुळे जवळपास १०० नागरिकांचा बळी गेला आहे. पंतप्रधान मोदींनी याबद्दल चकार शब्द काढल्याचे ऐकिवात नाही. गुजरातवर दोन दशके राज्य करणाऱ्या भाजपच्या शासनाची लक्तरेच अशा अनेक घटनांमुळे वेशीवर टांगली गेली आहेत. भाजपच्या कुशासनाने देशातील जनतेचे जगणे खडतर बनले आहे. त्यामुळेच आम आदमी पार्टीच्या जगभर नावाजल्या गेलेल्या दिल्लीच्या विकासाच्या मॉडेलसमोर ‘गुजरात मॉडेल’ची दाणादाण उडत, पंजाबच्या आम आदमी पार्टीच्या विजयाची पुनरावृत्ती गुजरात राज्यातही होऊ शकते याची भीती सर्वच भाजप नेत्यांना आहे. गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टीला चांगले यश मिळाले तर २०२४ पर्यंतचा भाजपचा प्रवास अधिक खडतर असू शकतो या भीतीने या नेत्यांना ग्रासले गेले आहे. २०१५ सालापासून आत्तापर्यंत विविध केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून जवळजवळ १५० खोट्या केसेस आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांवर भाजप सरकारने घालून अडकवण्याचा सैतानी आणि अत्यंत कपटी प्रयत्न केला. परंतु आजतागायत एकाही प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन कुणालाही शिक्षा झालेली नाही. अशा वेळेस महाराष्ट्र राज्यातील सरकार ज्या पद्धतीने ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’च्या दबावाखाली शिवसेना फोडून पाडण्यात आले, तेच हत्यार भाजप आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांच्या विरोधात वापरात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेनेचे एकेकाळी कट्टर शिवसैनिक असणारे सहकारीदेखील ‘५० खोके’,‘ईडी’,“एनआयए’ व ‘सीबीआय’च्या चौकशीच्या दबावामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना फोडत, स्वतंत्र गट स्थापन करून शिवसेनेला संपवू पाहणाऱ्या ‘भाजप’सोबत जाऊन सरकारात बसले. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना ‘ईडी’कडून झालेली अटक हासुद्धा भाजपच्या सैतानी डावाचा भाग असून ते त्यातून सहीसलामत बाहेर पडतील यात अजिबात शंका नाही. सत्येंद्र जैन यांना आगामी हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणुकीची जबाबदारी दिली गेली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिमाचल प्रदेशात पक्षाचा विस्तार झपाट्याने होत होता. त्याला घाबरून, आम आदमी पार्टीचा विस्तार थांबवा म्हणूनच भाजपने केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्याची अत्यंत खालच्या पातळीवरील कृती केली आहे. त्याचा निषेध करायलाच हवा. परंतु गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टीची होणारी वाटचाल रोखू शकत नसल्यामुळे दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यामागे ‘सीबीआय’ची चौकशी लावून त्यांना खोट्या प्रकरणामध्ये अडकवण्याचा डाव भाजपने टाकला आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेचे जे ४० आमदार आणि १२ खासदार ‘ईडी’,“एनआयए’ व ‘सीबीआय’च्या धाकासमोर शरणागती पत्करून भाजपसोबत गेले, त्यांच्यामागील सर्व चौकशा बंद झाल्याचे संपूर्ण देशाने बघितले आहे. तशीच ऑफर भाजपने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिली होती. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांना दिलेल्या ‘५० खोक्यांच्या ऑफर’प्रमाणे आम आदमी पार्टीच्या आमदारांना भाजपकडून ‘२० खोक्यांची ऑफर’ भाजपकडून देण्यात आली. सैतानी प्रवृत्तीच्या भाजपचा दिल्लीतील सरकार पडून स्वतःची सत्ता स्थापन करण्याचा डाव ‘आम आदमी पार्टीच्या’ आमदारांनी आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी स्वाभिमानी वृत्तीने उधळून लावत जनतेसमोर भाजपला तोंडघशी पाडले. स्वराज्याशी एकनिष्ठ असलेल्या छत्रपतींच्या मावळ्यांप्रमाणे आम आदमी पार्टीचे दिल्लीतील आमदार जनतेशी आणि पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. भाजपची मुख्यमंत्री पदाची ऑफर महाराणा प्रताप यांचे वंशज असलेल्या मनीष सिसोदिया यांनी नाकारल्यामुळे सैतानी प्रवृत्तीचे भाजपचे नेते आणखीच चिडले असून, षड्यंत्र करून त्यांना अटक करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. भाजपचे नाक यानिमित्ताने कापले गेले असून सगळीकडे बदनामी झाली आहे. ‘आम आदमी पार्टी’चा ‘भारतवाद’ आगामी काळात महाराष्ट्रातही प्रस्थापित राजकीय पक्षांना कंटाळलेल्या जनतेसमोर ‘आम आदमी पार्टी’च पर्याय म्हणून उभी राहील. देशातला पैसा देशातील सर्वसामान्य जनतेवर गुंतवणे हाच आम आदमी पार्टीचा ‘भारतवाद’ आहे. आम आदमी पार्टीचा कार्यक्रम असा आहे की, भारताला क्रमांक एकवर नेण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी जनतेला चांगले शिक्षण, आरोग्यव्यवस्था, रोजगार, पाणी, वीज, शेतीमालाला योग्य आधारभूत भाव आदी मूलभूत गोष्टी द्यायला हव्यात. काँग्रेसच्या काळात परिवारवाद मोठ्या प्रमाणात पोसला गेला. पण त्या परिवारवादाबद्दल भाजपने बोलणे म्हणजे ‘आपले ठेवावे झाकून पण दुसऱ्याचे पाहावे वाकून’ यातला प्रकार. परिवारवादाची वृत्ती भाजपमध्येसुद्धा आपल्याला दिसते. भाजपने या काँग्रेससारखा ‘परिवारवाद’ जोपासतानाच सरकारी कंपन्यांचे खच्चीकरण करत त्या आपले ‘दोस्त’ उद्योजक आणि मंडळींना कवडीमोल भावात विकल्या. गेल्या सात वर्षांत या ‘दोस्त’ उद्योगांना रुपये १२ लाख कोटींची बँकांची कर्जे माफ करण्यात आली. या ‘दोस्त’ उद्योगांना रु. पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या करांमधून (कॉर्पोरेट टॅक्स) सवलत दिली गेली. सरकारी कंपन्या कवडीमोल दराने भाजपच्या ‘दोस्तां’ना विकल्या जात असतानाच सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावश्यक गोष्टी उदा. दूध, दही, पीठ, साखर, मसाले, चहा, कॉफी व इतर अनेक गोष्टींवर कर (जीएसटी) लावून भाजप सरकारने महागाईने होरपळलेल्या जनतेला आगीतून फुफाट्यात ढकलले आहे. इंधनतेलांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होऊनसुद्धा केंद्रातील भाजप सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या वाढवलेल्या किमती कमी केलेल्या नाहीत. या अनागोंदीत सरकारचा नाकर्तेपणा झाकला जावा, म्हणून दिल्ली सरकारने राबवलेल्या वंचित घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांना पंतप्रधान मोदी ‘मोफतची रेवडी’ म्हणत त्याची हेटाळणी करतात. जनतेचा कुत्सितपणे अपमान करण्याची अत्यंत किळसवाणी आणि कृतघ्न कृती करतात. पण त्याच वेळी आपल्या धंदेवाईक ‘दोस्त’ मंडळींना १२ लाख कोटी रु. कर्जमाफी व पाच लाख कोटी रुपयांची करसवलत देत त्याचा बोजा जनतेवर टाकतात. हा मोठा विरोधाभास आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या या आर्थिक भ्रष्टाचाराबद्दल आम आदमी पार्टीने प्रश्न विचारल्यामुळे दाणादाण उडालेल्या भाजप नेत्यांना गुजरातमधील पराभव दिसू लागला आहे. म्हणूनच आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना येनकेनप्रकारेण तुरुंगात टाकून अश्वमेधाचा वारू थांबवण्याचा राक्षसी खेळ खेळत आहे. जनतेला भाजपचा राक्षसी चेहरा कळून चुकला आहे आणि आम आदमी पार्टीचे विकासाचे दिल्ली मॉडेल गुजरात, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमध्येदेखील राबवले जावे अशी जनमानसाची भावना झाली आहे. पंतप्रधान मोदी त्यांच्या मित्रांच्या बँक कर्जावर आणि त्यांच्या करमाफीवर जनतेच्या कराचा व घामाने मिळवलेला पैसा वाया घालवत आहेत, देशाची संपत्ती त्यांना कवडीमोल दराने वाटत आहेत अशी सर्वत्र चर्चा आहे. या देशातील प्रत्येक माणूस कर भरतो. गरीब माणूसही कर भरतो. कुणीही गरीब माणूस बाजारातून काही खरेदी करतो, तेव्हा तो त्यावर जीएसटीसारखे इतर अनेक प्रकारचे कर त्याला भरावे लागतात. सामान्य माणूस किती कष्टाने घाम गाळून कर भरतो आणि तो कररूपी पैसे भाजप सरकार का उधळत आहे याचा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. भाजप सरकारचा ‘परिवारवाद’ आणि ‘दोस्तवाद’ देशातील जनतेला अजिबात मान्य नाही. सरकार प्रचंड तोट्यात गेले असताना पैशाची उधळपट्टी करत, सर्वसामान्य जनतेवर अत्यंत जाचक कर लावण्याची कृती इंग्रजांनीही कधी केली नव्हती. गहू आणि तांदळावर इंग्रजांनी कधीच कर लावला नव्हता. करमाफी व कर्जमाफी मिळालेले अनेक उद्योजक भाजपनेत्यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. ही आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी त्यांनी सर्वसामान्यांच्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटीसारखा कर लावला. आता केंद्रातील भाजप सरकार सर्वसामान्यांना मोफत शिक्षण, सरकारी रुग्णालयातील मोफत उपचार, मोफत रेशन आदी सर्व मोफत सुविधाही ‘रेवडी’ म्हणून बंद करणार असल्याचे सांगत आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे. सरकारचा पैसा निवडक व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबावर खर्च होऊ नये. परिवारवाद आणि ‘दोस्तवादा’ने देश उद्ध्वस्त होऊ नये. सरकारी पैसा फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेसाठीच खर्च झाला पाहिजे. सर्वसामान्यांचे शिक्षण, आरोग्य, उपचार, वीज, पाणी, रस्ते इत्यादींवर हा खर्च व्हायला हवा अशी आम आदमी पार्टीची मागणी आहे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ अशी घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेच्या या तीन किमान अपेक्षा पूर्ण कराव्यात : (१) तुम्ही कोणाचा कर आणि कर्ज माफ केले आहे, याची यादी जाहीर करा. त्यांची कर व कर्जमाफी रद्द करून संपूर्ण कर्ज व कर त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा. (२) खाण्यापिण्यावर लावण्यात आलेला जीएसटी मागे घेण्यात यावा. (३) जनतेला दिलेली कोणतीही सुविधा मागे घेऊ नये. लोककल्याणकारी योजना राबवून जनतेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्याचा आम आदमी पार्टीचा ‘भारतवाद’ ही काळाची गरज आहे. पुढील काळात अजून एका राज्यात सात मते मिळाल्यास आम आदमी पार्टीला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल. आगामी काळात प्रस्थापित पक्षांचा ‘परिवारवाद दोस्तवाद’ विरुद्ध भारताला जगात क्रमांक १ चे राष्ट्र बनवण्यासाठीचा आम आदमी पार्टीचा जनताकेंद्रित ‘भारतवाद’ अशी लढाई झाल्यास २०२४ सालच्या निवडणुकीत वेगळी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते या भीतीने केंद्रातील भाजप सरकार आणि त्यांचे गल्लीपासून दिल्लीतले सर्वच नेते धास्तावले आहेत. घराणेशाही आणि दोस्तवादाला कंटाळलेल्या देशातील जनतेला मात्र ‘भारतवाद’ हवा आहे एवढे नक्की. लेखक आम आदमी पार्टी- महाराष्ट्रचे राज्य सचिव आणि प्रवक्ता आहेत. aap.dhananjay@gmail.com
