ही केवळ एका पक्षाच्या अंतर्गत फुटीची कहाणी नाही…

फुटलेल्या सात सदस्यांमध्ये राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि स्वाती मालीवाल हे खऱ्या अर्थाने ‘आप’चे म्हणून ओळखले जाणारे चेहरे होते. त्यांच्यामुळे पक्षाची एक स्वतंत्र ओळख होती. ती केवळ अरविंद केजरीवाल यांच्या एकट्याच्या व्यक्तिमत्त्वापुरती मर्यादित नव्हती. उरलेल्या चार सदस्यांबद्दल मात्र असे म्हणता येते की त्यांचे ‘आप’मध्ये येणे जितके संधिसाधू होते, तितकेच त्यांचे भाजपमध्ये जाणेही आहे. त्यांच्याकडे ना येताना कोणती तत्त्वे होती, ना जाताना.

केजरीवाल पूर्वी काँग्रेसला हिणवत असत की काँग्रेसचे आमदार भाजपकडे जातात आणि हे काँग्रेस पक्षाच्या नैतिक अध:पतनाचे लक्षण आहे. आता तेच ‘आप’च्या बाबतीत घडले आहे. सत्तेसाठी व्यवस्थेवर सातत्याने आघात करणे हाच या पक्षाचा खरा स्वभाव होता, हे या घटनेने उघड केले. राज्यसभेतील त्यांचे सदस्य भाजपमध्ये विलीन होणे हे संधिसाधूपणाचा कळस आहे ज्यावर ‘आप’ वाढला आणि ज्याची किंमत भारताच्या लोकशाही संस्थांना मोजावी लागली.

तरीही याचा अर्थ असा नाही की घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीची उघड चुकीची मांडणी दुर्लक्षून टाकावी. दहावी अनुसूची सांगते की एखाद्या पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण होण्यासाठी त्या पक्षाच्या दोन तृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांची संमती आवश्यक आहे. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत एकाला दुसऱ्याचे प्रतिनिधी मानता येणार नाही. असे असताना ‘पक्षाचे दोन तृतीयांश विधिमंडळ सदस्य अपात्रतेच्या धोक्याशिवाय दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकतात’ असा युक्तिवाद करणे म्हणजे कायद्याची पूर्णपणे मनमानी व्याख्या आहे. ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण नेले आहे, पण अशाच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे मागील हस्तक्षेप फारसे आश्वासक ठरले नाहीत हे कटू सत्य आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या दलबदलांमुळे निवडून आलेली सरकारे पाडली गेली, दहावी अनुसूची वेळोवेळी निष्प्रभ ठरवली गेली आणि लोकजनादेशाशी हा उघड विश्वासघात होत असताना कोणताही ठोस प्रतिबंध घालणे शक्य झाले नाही.

पंजाब विधानसभा निवडणुकीला अवघे दहा महिने उरले असताना ही फूट ‘आप’साठी अत्यंत वेदनादायक आहे. राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी केजरीवाल यांच्याविरोधात उघडपणे भूमिका घेतली, तेव्हाच या फुटीचे संकेत मिळाले होते. विशेष म्हणजे चड्ढा यांच्या जागी उपनेतेपद घेतलेल्या अशोक मित्तल यांनीही अखेर त्याच मार्गाने भाजपमध्ये प्रवेश केला, हा विरोधाभास बरेच काही सांगतो. बंडखोर खासदारांनी आरोप केला की ‘आप’ आता जनतेच्या प्रश्नांऐवजी वैयक्तिक स्वार्थाला प्राधान्य देत आहे आणि केजरीवाल दिल्लीत बसून पंजाब सरकार चालवत आहेत. केजरीवाल यांनी मात्र या खासदारांवर पंजाबच्या जनतेशी विश्वासघात केल्याचा आरोप ठेवत भाजपने त्यांचा पक्ष संपवण्याचा कट रचला, असे म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी दिल्ली विधानसभेत भाजपकडून झालेल्या दारुण पराभवानंतर ‘आप’साठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. पंजाबमध्ये भाजप आपली पाळेमुळे मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि ‘आप’च्या राज्यसभा गटाची फूट हे त्या रणनीतीचाच एक भाग दिसतो. या सात जणांमध्ये बहुतेक जण सार्वजनिक जीवनात लोकप्रिय चेहरे नव्हते, मात्र आर्थिकदृष्ट्या ते संपन्न होते. त्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो केजरीवाल यांनी राज्यसभेचे तिकीट देताना विचारधारेची कसोटी लावली की आर्थिक सक्षमतेलाच प्राधान्य दिले? निवडीचा आधार आर्थिक असतो, तेव्हा त्या सदस्यांच्या निर्णयातही फायदा-तोट्याचे गणितच वरचढ असते. शिवाय काही खासदारांच्या व्यवसायांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई झाल्याचेही म्हटले जाते. त्यानंतर सत्ताधारी आघाडीच्या आश्रयाखाली जाणे त्यांना अधिक सुरक्षित वाटले असावे.

ही घटना केवळ ‘आप’पुरती मर्यादित नाही. आपल्या घटक पक्षांना एकत्र ठेवणे हे इंडिया आघाडीसाठी आगामी काळातील मोठे आव्हान असेल. भारतीय लोकशाहीत दलबदल हा केवळ नैतिक प्रश्न नाही, तो संस्थात्मक दुर्बलतेचाही प्रश्न आहे. दहाव्या अनुसूचीचा सोयीनुसार अर्थ लावला जातो, घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती राजकीय हेतूने निर्णय देतात आणि न्यायालय वेळेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, तोपर्यंत हे प्रकार थांबणार नाहीत. ‘आप’च्या खासदारांनी जे केले ते निंदनीय आहे पण त्याच वेळी भाजपचे डावपेच, सभापतींची भूमिका आणि तपास यंत्रणांचा कथित वापर याकडेही डोळेझाक करता येणार नाही. सामान्य मतदाराचा विश्वासघात हा भारतीय राजकारणाचा अटळ भाग बनू नये यासाठी कायद्याचे निःपक्षपाती पालन आणि संस्थांची खरी निष्ठा या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी आवश्यक आहेत.

vikasmeshram04@gmail.com