दिवाकर शेजवळ
केंद्रातील भाजपच्या मोदी सरकारने देशात जातवार जनगणना करण्याचा निर्णय युद्ध पातळीवर आणि ‘सिन्दुर ऑपरेशन’च्या युद्ध काळात घेतला आहे. त्यातून राहुल गांधी यांच्या भात्यातील एक तीर निकामी करण्याचा बऱ्यापैकी यशस्वी प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. त्यामागची भाजपची राजकीय गरज, अपरिहार्यता काहीही असो, पण त्यांच्या मूळ भूमिकेतील या बदलाचे, परिवर्तनाचे आणि निर्णयाचे स्वागत सर्वांनी करायला हवे. अर्थात, जातवार जनगणनेचा मुद्दा काँग्रेसने जोरकसपणे पुढे रेटला होता, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी आणि ओबीसींच्या हिताचा निर्णय सरकारने घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही अभिनंदन खुल्या मनाने केले पाहिजे. एक स्वागतार्ह निर्णय घेतला असताना केंद्र सरकारचा उल्लेख करण्यात हात आखडता घेऊन त्या निर्णयाचे सारे श्रेय काँग्रेसला देणे, राहुल गांधी यांना केवळ त्या निर्णयाचे नव्हे, तर ‘जातवार जनगणना’ मागणीचेही जणू ‘जनक’ म्हणून त्यांची प्रतिमा रंगवणे हे कितपत योग्य आहे?
बहुजनवादी, दलित आणि त्यातही विशेषत: आंबेडकरवादी चळवळीतील लोकांनी तर तसे मानणे म्हणजे आपल्या लढ्याच्या इतिहासाचा त्यांनाही विसर पडण्यासारखे आहे. कारण मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठीचा लढा हा त्यातून आरक्षण मिळणाऱ्या ओबीसींच्याही आधी आंबेडकरवादी चळवळीनेच शिरावर घेऊन लढलेला आहे. हे वास्तव सर्वच पक्षांतील ओबीसी नेतेही मान्यच करतात.
मुळात ‘मंडल’नंतर मागास जातींमध्ये सामाजिक – राजकीय भान जागवण्याचे, त्यांच्यात बहुजनवादी जाणीव पेरण्याचे श्रेय निर्विवादपणे बहुजन समाज पार्टीचे संस्थापक कांशीराम, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर, बामसेफ संघटनेचे वामन मेश्राम यांच्यासारख्या नेत्यांनाच जाते. अर्थात, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देताना मंडल आयोगासमोर त्यांची ५२ टक्के लोकसंख्या जी होती, ती १९३१ सालात झालेल्या जातवार जनगणनेची होती. म्हणजे ओबीसींना मिळालेले आरक्षण हे अनुसूचित जाती आणि जमातींप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हते. किंबहुना ते लोकसंख्येच्या टक्क्याच्या निम्म्याहून कमी होते.
त्या पार्श्वभूमीवर, कांशीराम यांनी सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी’ हा नारा देत बहुजनांच्या हक्कांचा आवाज बुलंद केला होता. पण त्या भागीदारीचा ‘टक्का’ जातवार जनगणनेशिवाय निश्चित होऊ शकत होता काय ?
लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागीदारी आणि त्यासाठी अनिवार्य असलेल्या जातवार जनगणनेसाठीच्या लढ्याची बीज पेरणी सहा दशकांपूर्वीच झालेली. त्यामुळे मागास जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाट्याच्या मागणीचे जनकत्व १९८० च्या दशकात कांशीराम आणि त्याहीपूर्वी १९६५ मध्ये ‘पिछडा पावे सौ मे साठ’ हा नारा देणारे समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनाच जाते. अन् महाराष्ट्रात त्याच काळात महाकवी वामनदादा कर्डक यांनीही आंबेडकरी चळवळीत तोच आवाज –
बिर्ला, बाटा सांगा आम्हाला
टाटा कुठं हाय हो
सांगा धनाचा साठा
आमचा वाटा कुठं हाय हो sss
या गीतातून उठवला होता. त्यातून फुंकलेले रणशिंग हे आरक्षणाच्या टक्क्यांपुरते मर्यादित नव्हतेच. ते भागीदारीसाठीच होते. मात्र त्या लढ्याला प्रत्यक्ष तोंड फुटण्यासाठी लोहिया यांच्यानंतर तब्बल सहा दशके उलटावी लागली आहेत. हा इतिहास कुणाला कसा विसरता येईल?
‘जिस की जितनी संख्या भारी, उस की उतनी भागीदारी’ या नाऱ्याचे जनक आहेत बसपाचे कांशीराम. राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेसने बहुजनवादाची ही भाषा कधी सुरू केली? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारची देशात तिसरी टर्म सुरू झाल्यानंतर. त्यामुळे काँग्रेसने फक्त बहुजनवादी चळवळीने आजवर पुढे रेटलेल्या अजेंड्यातील जातवार जनगणनेचे एक कलम स्वीकारले, इतकेच म्हणता येईल. त्याने काँग्रेसचा अजेंडा आमूलाग्र बदलून बहुजनवादी झाला, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. किंबहुना काँग्रेसचा ‘भागीदारी’ चा उसना नवा नारा हा देशातील बहुजनवादी, आंबेडकरवादी पक्षांचा पाया पोखरणाराच नाही काय ?
अर्थात, जातवार जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यास मोदी सरकारला भाग पाडण्यातील काँग्रेसचे योगदान नाकारण्याचे काही कारण नाही. भाजपने त्या पक्षाच्या समूळ उच्चाटनासाठी सारी शक्ती पणाला लावली असली तरी तळागाळात मुळे घट्ट रुजलेला काँग्रेस हा सर्वात जुना आणि मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेसने जातवार जनगणना करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे केंद्र सरकारवर दबावाचा रेटा वाढणे स्वाभाविक होते. विशेष म्हणजे, ही लढाई जिंकण्याच्या राहुल गांधी यांच्यात दिसून आलेल्या दांडग्या आत्मविश्वासाने खरा ‘माहौल’ उभा केला, हे मान्यच करावे लागेल.
जातवार जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर घेण्यात आला. ‘त्यांनी गोळ्या घालताना धर्म विचारला, जात नव्हे !’ असे सोशल मीडियातून जोरकसपणे सांगितले असतानाच जातवार जनगणना करण्याचा निर्णय झाला, हे विशेष! तसेच ती मागणी भाजपला आणि त्यांच्या मोदी सरकारला त्यापूर्वी मुळात कधीही मान्यच नव्हती, ही विरोधाभासाची दुसरी लक्षणीय गोष्ट ठरली.
आपल्या मूळ भूमिकांना मुरड घालण्याचे, त्यात समूळ बदल करण्याचे, आधीचे फसलेले निर्णय फिरवण्याचे भाजपमध्ये घडत असलेले हे नवे परिवर्तन विस्मयकारक आणि रंजकही म्हणावे लागेल. आधीच्या काही राजकीय ‘खेळी’ची अपरिहार्य परिणती म्हणून भाजपला अंगलट येणारे, पक्षाला आणखी गुरफटून टाकणारे निर्णय घेणे भाग पडल्याचे अलीकडच्या काळात दिसले आहे.
एखाद्या जातीचा ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याचा राज्यांचा अधिकार मोदी सरकारने स्वतःकडे घेतला होता. पण मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे तोफेच्या तोंडी यावे लागल्यानंतर तो निर्णय फिरवणे केंद्राला भाग पडलेले आहे. घटना दुरुस्ती: १०२ अन्वये राज्यांचा तो अधिकार काढून घेण्याची केलेली चूक केंद्राला १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी घटना दुरुस्ती: १०५ अन्वये सुधारावी लागली आहे. त्यानुसार, कलम ३४२ मध्ये ३४२ (अ) या दुरुस्त कलमाद्वारे नव्या जातींचा ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करावे लागले आहेत.
आता जातवार जनगणनेचा घ्यावा लागलेला निर्णय हाही तसाच आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी यांच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या निर्णयानंतर ओघानेच येणारी ती अनिवार्यता आहे. भाजपला ती चुकवता आणि टाळता येणारी नाहीच.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी या संविधानिक वर्गातील जातींना ‘अलग’ करणारे भाजपने आणलेले उपवर्गीकरण हे जातवार जनगणनेवरच थांबणारे नाही. महिलांच्या आरक्षणातही अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी यांचा टक्का निश्चित करणाऱ्या उप वर्गीकरणाची मागणी जुनीच आहे. ती आजवर प्रलंबित राहिली आहे. ते उपवर्गीकरण कसे आणि किती काळ नाकारता किंवा टाळता येणार आहे?
खासगीकरणाच्या सपाट्याने आरक्षणाचे उच्चाटन आधीच केलेले आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण, त्यासाठीची जातवार जनगणना यांनी टक्क्यांची लढाई खूपच पुढे आणून ठेवली आहे. आता तोंड फुटलेली लढाई ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात भागीदारीची आहे. तिची वाटचाल नजीकच्या भविष्यकाळात जल, जमीन, वन यासारख्या नैसर्गिक राष्ट्रीय संपत्तीच्या फेरवाटपाच्या दिशेने सुरू होईल, हे निश्चित. कवी केशवसुतांनी सांगितल्याप्रमाणे या भविष्यातील ‘हाका’ आताच सावध होऊन सत्ताधाऱ्यांना आणि सर्वच राजकीय पक्षांना ऐकाव्या लागतील.
ज्येष्ठ पत्रकार, मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यकारिणीचे सदस्य
divakarshejwal1@gmail.com
