सुनीता कुलकर्णी

सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्याच्या मुद्द्यावरून इराणमध्ये चार महिन्यांपूर्वी तापलेले वातावरण अद्याप तरी थंडावलेले नाही. चार महिन्यांपूर्वी इराणी पोलिसांनी नैतिक पोलीसगिरी करत महसा आमिनी या २२ वर्षीय तरुणीला अटक केली. त्यादरम्यान तिचा मृत्यू झाला आणि इराणमध्ये तेहरानसह लहानमोठ्या गाव शहरांमध्ये १६ सप्टेंबरपासून वातावरण चांगलेच पेटले. तरुण तरुणी रस्त्यांवर उतरले, आम्ही कोणते कपडे परिधान करायचे, हे सरकारने सांगायचे नाही, ते स्वातंत्र्य आम्हाला आहे आणि आम्ही ते घेणारच असे म्हणत त्यांनी इराणभर ठिकठिकाणी डोक्यावरचे केस कापत हिजाबची होळी करायला सुरुवात केली. तसे व्हिडिओही समाजमाध्यमांवर वेगाने पसरू लागले. सरकारने दडपशाहीला सुरुवात केल्यामुळे या चार महिन्यांच्या काळात ५२२ आंदोलकांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेतील एका मानवाधिकार वृत्तसंस्थेच्या या आकडेवारीनुसार मृतांमध्ये ७० अल्पवयीन आणि ६८ सुरक्षा दलांचा समावेश आहे, अशी माहिती एजन्सीने दिली आहे. जवळपास २० हजार लोकांना अटक करण्यात आली होती, तर चौघांना जाहीररीत्या फासावर लटकवल्यामुळे तरी आंदोलक थंडावतील, असे खामेनींच्या सरकारला वाटते आहे.

Tesla chief, Elon Musk, electric car, investment, india
‘टेस्ला’कडून भारतात २ ते ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक? एलॉन मस्क यांच्या दौऱ्यादरम्यान घोषणा होण्याचा अंदाज
is it good to work 12 hours during pregnancy
गर्भावस्थेत बारा तास काम करणे कितपत योग्य आहे? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात, गर्भावस्थेत किती काम करावे?
Slum cleaning contract in court tender extended till April 3
झोपडपट्टी स्वच्छतेचे बहुचर्चित कंत्राट न्यायालयीन कचाट्यात, निविदेला ३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
Sagittarius April Horoscope
Sagittarius : धनु राशीच्या लोकांनी एप्रिल महिन्यात घ्यावी विशेष काळजी; कशी असेल त्यांची आर्थिक स्थिती अन् लव्ह रिलेशन? जाणून घ्या

आजवर चारदा मोठी आंदोलने झाली…

स्त्रियांच्या डोक्यावरील हिजाबची सक्ती नाकारणे ही गोष्टी प्रतीकात्मक ठरून आंदोलनाची व्याप्ती बघता बघता आर्थिक, राजकीय बदलांच्या मागणीच्या दिशेने गेली. आता येत्या फेब्रुवारी महिन्यात इराणमधल्या १९७९ च्या आंदोलनाला ४४ वर्षे होत असून त्यानिमित्ताने सरकारविरोधी वातावरण पुन्हा एकदा तापेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीसंदर्भात समजून घेण्याआधी इराण मधल्या गेल्या ४४ वर्षांमधल्या नागरी संघर्षाचा एक धावता आढावा घेऊ.

१९७९ मध्ये इराणमध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांचे स्त्रियांवर अनेक गोष्टींचे निर्बंध लादणारे भाषण प्रसारित झाल्यानंतर इराणी स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. खोमेनींच्या निर्बंधांना इस्लामिक क्रांती असे म्हटले गेले होते. इराणी स्त्रियांचा विरोध चिरडून काढला गेला आणि इराण जणू मध्ययुगात गेले. या आंदोलनात दोन ते तीन हजार जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर १९९९ मध्ये इराणमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले ते सलाम नावाचे सुधारणावादी वर्तमानपत्र सरकारने बंद केल्याच्या निषेधार्थ. या आंदोलनात दोनजण मारले गेले, २०० जण जखमी झाले आणि सत्तरेक विद्यार्थी बेपत्ता झाले. २००९ ची इराणमधली हरित क्रांती उर्फ ग्रीन रिव्होल्यूशन (तिला हरित लाट उर्फ ग्रीन वेव्ह असेही म्हटले गेले) उर्फ पर्शियन स्प्रिंग म्हणजेच इराणी वसंत असेही म्हटले गेले. इराणी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर म्हणजे जून २००९ मध्ये ती सुरू झाली आणि जवळजवळ सहाएक महिने चालली. समाजमाध्यमांचा विशेषत ट्वीटरचा अत्यंत प्रभावी वापर हे या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य ठरले. समाजमाध्यमांचा वापर करून असे एखादे मोठे देशव्यापी आंदोलन उभे करता येते हे जगाने पहिल्यांदाच पाहिले. या आंदोलनाला तसे कोणाचे प्रभावी नेतृत्व नव्हते, हे त्याचे आणखी एक वेगळेपण होते. आंदोलकांना मारहाण, अटक, छळ या सगळ्या मार्गांनी सरकारने हे आंदोलन दडपले.

आता लोक निडर होत आहेत….

आताही १६ सप्टेंबर २२ रोजी महसा अमिनीचा मृत्यू हे सामाजिक अशांततेचे, आंदोलनाचे निमित्त ठरले आहे. ठार बिघडलेली अर्थव्यवस्था, कठोर सामाजिक- राजकीय नियंत्रणांवरचा आपला राग इराणी जनता रस्त्यावर उतरून व्यक्त करते आहे. इराणच्या सांख्यिकी केंद्राच्या अहवालानुसार, इराणमध्ये महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक इराणी लोक गरिबीत ढकलले जात असल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात सरकारने काही निदर्शकांना मृत्यूंदड दिल्यामुळे वातावरण आणखीनच बिघडले आहे. या आंदोलनांसंदर्भात टोरँटो विद्यापीठातील विमेन ॲण्ड जेंडर स्टडीज इन्स्टिट्यूटच्या प्राध्यापक शहरजाद मोजाब सांगतात की सरकारच्या कडक कारवाईनंतरही, इराणी लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. सरकारला विरोध करत आहेत. त्यामुळे सरकारही आपली सत्ता धोक्यात आहे म्हणून अधिकच साशंक होते आहे. सत्ताधीशांवर नाराज असलेले लोक माघार घ्यायला तयार नाहीत आणि सरकारही पाऊल मागे घ्यायला तयार नाही.

स्वातंत्र्य, लोकशाही, समानता, चांगले जीवन आणि रोजगार, आर्थिक परिस्थिती बदलणे, गरिबी, महागाई, भ्रष्टाचार या लोकांच्या मागण्या आहेत त्यांना प्रतिसाद देण्याएवजी सरकार आंदोलकांवर निदर्शने केली म्हणून देशद्रोहाचे गुन्हे लावत आहे. देशद्रोहाला इराणध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. त्यामुळे आता निदर्शने कमी झाली असली तरी परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. तेहरान, इस्फहान आणि इतर अनेक शहरांमध्ये लहान-मोठ्या प्रमाणात निषेध सुरू आहेत. मृत्युदंडामुळे लोक घाबरून घरात बसतील अशी इराण सरकारची अपेक्षा असली तरी लोकांकडे गमावण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे ते जमेल त्या मार्गाने आपला निषेध व्यक्त करताना दिसत आहेत, असे २००९ च्या इराणी ग्रीन मूव्हमेंट: रिव्हर्बरेटिंग इकोज ऑफ रेझिस्टन्सचे लेखक मारल करीमी सांगतात.

लवकरच मोठी देशव्यापी लाट?

त्यामुळेच इराणमध्ये लहान लहान प्रमाणात निषेध आणि सविनय कायदेभंगाची कृत्ये सुरू असली तरी लवकरच देशव्यापी निदर्शनांची आणखी एक लाट येईल, असे तरुण पिढीला वाटते आहे. उच्च माध्यमिक शाळेत शिकणारा १७ वर्षीय सुरेना हा त्यांचा एक प्रतिनिधी. तेहरानमध्ये म्हणजे इराणच्या राजधानीच्या मध्यभागी असलेल्या वालियासर स्क्वेअरमध्ये सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये त्याला अटक करण्यात आली तो दिवस त्याला अजूनही आठवतो. कसला तरी आरडोओरडा ऐकून अश्रुधुराचा उग्र वास कुठून येत आहे हे पाहण्यासाठी तो त्याच्या वडिलांच्या दुकानाच्या चौकातून थोडा पुढे गेला. काय चालले आहे हे पहायला तो गर्दीत मिसळला तेव्हा त्या गर्दीचा भाग म्हणून त्याला अटक झाली. महसा अमिनीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर देशव्यापी निदर्शनांच्या सुरुवातीच्या दिवसांचा हा काळ होता. निमलष्करी दलाच्या पाच सदस्यांनी त्याच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि त्याला पोलिस व्हॅनच्या मागे बसवले. १८ वर्षाखालील लोकांसाठी विशेष न्यायालयात खटला चालवला गेला. एका आठवड्यानंतर, त्याला अल्पवयीन असल्यामुळे सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासासह सोडण्यात आले. तो सांगते, आता या रस्त्यावर शांतता आहे, परंतु तरीही वातावरणातील तणाव जाणवतोच. विद्यार्थ्यांना तुरुंगात तुलनेत नीट वागवले गेले, पण नंतर त्यांना विद्यापीठांतून निलंबित आणि निष्कासित केले गेले. त्यामुळे मग ते विद्यापीठाच्या आवारात जाऊ शकत नाहीत. आता ते रस्त्यावर उतरले तर ते कोणत्याही विद्यापीठाचे विद्यार्थी नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करता येईल. त्यामुळे अनेक विद्यार्थीच लहान लहान निदर्शने, रात्री गच्चीवरून घोषणाबाजी, हिजाब नाकारणे या पद्धतीने चळवळ जिवंत ठेवायचा प्रयत्न करत आहेत, असे त्याचे म्हणणे आहे.

या सगळ्याशिवाय माध्यमे, पत्रकार यांच्यावरही कारवाई केली जात आहे. १० जानेवारी रोजी, इस्लामिक क्रांती न्यायालयाच्या शाखेने क्रीडा पत्रकार एहसान पीरबोर्नश याला तब्बल १८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. आधीच्या काळात सुरक्षा दलांनी अमिनीच्या मृत्यूची बातमी देणाऱ्या पत्रकारांना अटक केली. नंतरच्या काळात निदर्शनांदरम्यान मारल्या गेलेल्यांच्या, मृत्यूदंड दिल्या गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या समाज माध्यमांवरून मुलाखती घेणाऱ्या माध्यमांवर तसेच पत्रकारांवर कारवाई करण्यात आली.

… पण ही ‘क्रांती’ ठरेल का?

इराणमधली ही धुम्मस किती काळ चालेल, तिचे भवितव्य काय याबाबत मते मांडणारे अभ्यासक मूळचे इराणी असले तरी आज अर्थातच पाश्चात्त्य देशांमध्ये आहेत. मात्र अमेरिकेच्या सायराक्युज विद्यापीठातले राजकीय समाजशास्त्रज्ञ होसेन बशीरिये यांनी याआधीच ‘चळवळीला क्रांती ठरवणारे घटक’ असे विवेचन केले आहे, त्याचा आधार इराणची ताजी चळवळ अभ्यासण्यासाठी घेतला, तर काय दिसते? जर्मनीतल्या मॅक्स प्लँक संस्थेतले अभ्यासक सज्जाद सफाई यांनी असा अभ्यास नुकताच केला आहे.

कोणतीही चळवळ क्रांतिकारक ठरेल की नाही हे निश्चित करणारे आठ घटक असतात, त्यापैकी पहिले चार घटक राजकर्त्यांविषयीचे आहेत. त्यांच्या मते त्यातला महत्त्वाचा घटक असतो सरकारच्या वैधतेला तर आव्हान मिळालेले नाही ना, हा. इराणच्या बाबतीत सप्टेंबर २०२२ मध्ये विरोधाची सध्याची लाट सुरू होण्यापूर्वीपासून सरकारच्या वैधतेविषयी लोकांना शंका आहेत. २००९ च्या निवडणुकीतील फसवणुकीच्या व्यापक दाव्यांमुळे इराणी लोकांमध्ये अशी मानसिकता तयार झाली की त्यांच्या मतदानाचा त्यांच्या देशाच्या भविष्याच्या बाबतीत काहीही परिणाम होत नाही. नंतरच्या काळातील घडामोडींनी हा विश्वास दृढ होत गेला.

राजकीय व्यवस्थेच्या स्थैर्याचे मूल्यांकन करताना त्यांनी विचारात घेतलेला दुसरा घटक म्हणजे राजकीय अभिजनवर्गावर जनतेचा विश्वास असणे. २००९ च्या निवडणुकांमध्ये इराणच्या सत्ता रचनेतून सुधारणा समर्थक गटांना वगळण्यात आले, तर २०२१ पर्यंत उच्चभ्रू राजकारणातील दरी आणखीनच वाढत गेली. त्यामुळे उच्चपदस्थांच्या भोवती घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींमध्ये विसंगतीच दिसते आहे, त्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे.

तिसरा घटक म्हणजे अकार्यक्षम व्यवस्थापन आणि त्याचे व्यापक तसेच दीर्घकालीन संकट. हे संकट अर्थव्यवस्थेच्या गैरव्यवस्थापनात आणि व्यापक भ्रष्टाचारामध्ये सर्वात ठळकपणे दिसते. मात्र चौथा घटक म्हणजे ‘दमनकारी यंत्रणांचे ऐक्य’- ते मात्र इराणमधील सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने पुरेपूर आहे. इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड, बसिज, सैन्य, पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा आणि मतभेद दडपण्यासाठी तयार आणि इच्छुक असलेल्या राजकीय तसेच न्यायव्यवस्था या सगळ्यांची मिलीभगतच तर या चळवळीला मोडून काढण्यास सरसावली आहे.

‘सार्वत्रिक असंतोष’, ‘संघटनात्मक क्षमता’ आणि ‘नेतृत्व’ हे होसेन बशीरिये यांच्या आठ घटकांपैकी पुढले तीन घटक. तर अखेरचा म्हणजे आठवा घटक विचारधारा- वैचारिक दिशा. या निकषांवर, इराणमधील २०२२ ची चळवळ इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण करू शकली असली तरी, त्यातील संघटनात्मक विसविशीतपणा तसेच नेतृत्वाची कमतरता हे दोन घटक तिला कमकुवत करणारे ठरले आहेत.

२०२२ मध्ये उद्रेक झालेल्या निषेध चळवळीत अटक झालेल्यांपैकी ४१ टक्क्यांहून अधिक लोक २० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. इन्स्टाग्राम किंवा टिकटॉकच्या माध्यमातून ते उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. २००९ च्या नेतृत्व मूसावी आणि करौबी सारख्या व्यक्तींनी केले होते, तर २०२२ च्या निषेध चळवळींना कोणतेही ठोस नेतृत्व नाही. पण त्याचा एक फायदा म्हणजे नेतृत्वावर कारवाई झाली की आंदोलन थंड पडते, तसे इथे होण्याची शक्यता कमी आहे.

बशीरियाह यांच्या मते वैचारिक दिशा घटकदेखील महत्त्वाचा आहे. ती बचावात्मक असेल तर सार्वजनिक पातळीवर तक्रारी करणे वगैरे गोष्टींवर तिचा भर असतो. पण या आंदोलनाच्या विचारसरणीचा भर सर्वंकष आक्षेप घेण्यावर होता. त्यामुळे सामाजिक-राजकीय व्यवस्था आणि संरचनेच्या मूलगामी फेरबदलाची मागणी तिने केली. उदाहरणार्थ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, आंदोलकांनी इस्लामिक रिपब्लिकचे संस्थापक माजी अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्या वडिलोपार्जित घराला आग लावली. या आंदोलनात इराणच्या राज्यकर्त्यांचा पाडाव करण्याचे आवाहन करणाऱ्या अधिक आक्रमक घोषणा होत्या.

इराणी जनतेला महागाई, बेकारी या तिच्या रोजच्या जगण्यामधल्या आर्थिक प्रश्नांना उत्तरे हवी आहेत. त्यासाठी ती राजकीय व्यासपीठाची दारे ठोठावते आहे. ही जनता आपले तख्त उलटून टाकेल या भीतीने राजकीय व्यवस्था अधिकाधिक असुरक्षित, अस्थिर होऊन त्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देते आहे. त्यामुळेच आता फेब्रुवारी महिन्यात इराणी जनतेचे हे आंदोलन कसे वळण घेते, हे पाहणे औस्युक्याचे ठरेल.