महेश सरलष्कर भाजपने गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवलेला आहे. १९८५ मधील काँग्रेसचे नेते माधवसिंह सोळंकी यांचा १४९ जागा जिंकण्याचा विक्रमही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोडला. यावेळी भाजपने १८५ जागांपैकी १५६ जागा जिंकल्या आहेत. पण, तरीही, हा अभूतपूर्व विजय साजरा करत असताना भाजपच्या मनात पाल चुकचुकली असेल. पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि गुजरातच्या विजयाचे खरे शिल्पकार व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या भाजपच्या केंद्रीय चाणाक्ष नेत्यांचे आम आदमी पक्षाच्या (आप) मतांच्या टक्केवारीने लक्ष वेधले गेले असेल! भाजपने दीडशेहून अधिक जागा जिंकण्यात ‘आप’चा वाटा मोलाचा आहे. पण, ‘आप’ने मिळवलेली १३ टक्के मते पाच वर्षांनी होणाऱ्या पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपसाठी डोकेदुखी ठरू शकतील. कुठलीही राजकीय विचारसरणी नसलेल्या पक्षाचा विस्तार ही काँग्रेससाठीच नव्हे, तर भाजपसाठीही अस्वस्थ करणारी बाब आहे. गुजरातमध्ये भाजपला ५२.५० टक्के, काँग्रेसला २७.२८ टक्के, ‘आप’ला १२.९२ टक्के आणि अपक्षांना ७.३ टक्के मते मिळाली. २०१७ मध्ये लढत फक्त भाजप आणि काँग्रेसमध्ये होती. त्यांना अनुक्रमे ४९.०५ टक्के व ४२.९७ टक्के मते मिळाली होती. अपक्षांच्या मतांचा वाटा ७.८८ टक्के होता. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या मतांमध्ये ३.४५ टक्क्यांनी वाढ झाली. काँग्रेसच्या मतांमध्ये १५.६९ टक्क्यांनी घट झाली. त्यातील सर्वाधिक वाटा ‘आप’कडे गेला. गुजरातमध्ये ‘आप’ कोणत्या पक्षाची मते आपल्याकडे वळवणार, या प्रश्नाचे उत्तर ‘आप’ला मिळालेल्या मतांवरून स्पष्ट होते. कुठल्याही राज्यात तिरंगी लढतीचा लाभ नेहमीच सत्ताधारी पक्षाला मिळतो, इथे ‘आप’ने काँग्रेसची मते कमी केल्यामुळे भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या आहेत. ‘स्व-कर्तृत्वा’मुळे काँग्रेसने साडेतीन टक्के मते भाजपच्या पारड्यात टाकली हेही तितकेच खरे! दिल्लीचे मुख्यमंत्री व ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचे ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात या चार राज्यांमध्ये ‘आप’ला सहा टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत. गुजरातमध्ये 'आप'ला फक्त पाच जागा जिंकता आल्या असतील, पण, भाजपवर नाराज असलेल्या मतदारांनी काँग्रेसऐवजी ‘आप’चा पर्याय निवडला, ही बाब गुजरातमधील संभाव्य राजकीय परिस्थितीतील बदलाची चाहूल ठरू शकते. काँग्रेसचे कडवे पाठीराखे काँग्रेसला मते देत राहतील. पण, काँग्रेसशी एकनिष्ठ नसलेले पण, बदल झाला पाहिजे, या विचाराचे शहरी तसेच, ग्रामीण मतदारही ‘आप’ला पसंती देत असल्याचे या निकालावरून दिसते. पहिल्याच निवडणुकीत दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवणे, हेच ‘आप’चे मोठे यश म्हणावे लागते. पहिली निवडणूक जिंकण्यासाठी नसते, स्वतःचे अस्तित्व विरोधकांना दाखवण्यासाठी असते. दुसरी निवडणूक सत्तेसाठी स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी असते, तिसरी निवडणूक सत्ता जिंकण्यासाठी असते. गुजरातमध्ये ‘आप’ने अस्तित्व सिद्ध केले आहे. पुढील निवडणुकीत ‘आप’ने हा मधला टप्पा पार करून थेट भाजपच्या सत्तेला आव्हान दिले तर काय, हा प्रश्न भाजपला आत्तापासून सतावू लागला आहे. भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा केली होती, आता भाजपला या घोषणेचा पश्चाताप होऊ लागला आहे. ‘काँग्रेसला राजकीय विचारसरणी तरी आहे, ‘आप’कडे काहीच नाही. ‘आप’ कधी कुठली वाट पकडेल काही सांगता येत नाही. सत्तेच्या राजकारणासाठी केजरीवाल कोणत्याही क्लृप्त्या करू शकतात. देशाच्या राजकारणासाठी ‘आप’ धोकादायक ठरेल. त्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष बरा’, ही भावना भाजपच्या नेत्यांनी उघडपणे बोलून दाखवली. गुजरातमधील निकालाचे हेच सार म्हटले पाहिजे! उत्तरेतील राज्यांमध्ये भाजपला पराभूत करता येते, असा ढिंडोरा काँग्रेस नेते पिटत असले तरी, हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला असे म्हणणे अर्धसत्य ठरते. कुरघोड्या, मतभेद, गटबाजी हे काँग्रेसचे दोष आता भाजपमध्येही दिसू लागले आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपमधील अंतर्गत संघर्षामुळे सत्ता गमवावी लागली, असे म्हणणे अधिक उचित राहील. हिमाचल प्रदेशमध्ये यावेळी काँग्रेसला ४३.९ टक्के, भाजपला ४३ टक्के तर, अपक्षांना १३.१ टक्के मते मिळाली. २०१७ मध्ये अनुक्रमे ४१.६८ टक्के, ४८.७९ टक्के आणि ९.५३ टक्के मिळाली होती. यावेळी काँग्रेसच्या मतांमध्ये २.२२ टक्क्यांनी वाढ झाली. भाजपच्या मतांमध्ये ५.७९ टक्क्यांची घट झाली. अपक्षांना ३.५७ टक्के मते जास्त मिळाली. भाजपची कमी झालेली मते काँग्रेसला नव्हे तर अपक्षांना अधिक मिळाली. हे अपक्ष भाजपचे बंडखोर होते. या बंडखोरांनी भाजपच्या विजयाचा घास काढून घेतला आहे. भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांना बंडखोरांनी पराभूत केले असले तरी, काँग्रेस आणि भाजपमधील मतांच्या टक्केवारीत फक्त ०.०९ टक्क्यांचा फरक आहे. काँग्रेसला भाजपपेक्षा जेमतेम १ टक्के मते अधिक मिळाली आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये ६८ जागांपैकी काँग्रेसला ४०, भाजपला २५ जागा मिळाल्या आहेत. ३ अपक्ष विजयी झाले आहेत. ही आकडेवारी पाहिली तर काँग्रेसचे यश निर्भेळ ठरत नाही. इथे ‘आप’ने थोडी जरी राजकीय ताकद लावली असती तर त्रिशंकू लढत होऊन वेगळे निकाल पाहायला मिळाले असते. भाजपने गुजरातमध्ये भाकरी फिरवली, ती हिमाचल प्रदेशमध्ये फिरवता आली नाही. गुजरातमध्ये मोदी-शहांनी मुख्यमंत्रीच नव्हे तर, अख्खे मंत्रिमंडळ बदलले. निवडणुकीत नवे उमेदवार रिंगणात उतरवले, हिमाचल प्रदेशमध्ये १०-१२ विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारली इतकेच. गुजरातमध्ये मोदी-शहांनी लक्ष घातले होते, हिमाचल प्रदेशमधील भाजपच्या संघटनेकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. ही जबाबदारी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे देण्यात आली होती. नड्डा मूळचे हिमाचल प्रदेशचे असल्याने घरच्या मैदानावर होणारा सामना नड्डांनी जिंकून देणे अपेक्षित होते. महागाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, फळ उत्पादकांचे प्रश्न अशा समस्यांनी जयराम ठाकूर यांचे सरकार घेरले गेले होते. पण, गर्तेतून ठाकूर यांना सरकार आणि पक्षाला बाहेर काढता आले नाही. मग, भाजपचे दोन टक्के मतदार काँग्रेसकडे वळाले. इथे काँग्रेसची संघटना मजबूत नसली तरी, मतांच्या टक्केवारीमध्ये पडलेली थोडी भर काँग्रेसला जास्त जागा देऊन गेली. गुजरातमध्ये ‘आप’ हा तिसरा घटक ठरला, हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपच्या बंडखोरांनी ‘आप’ची जागा घेतली. गुजरातच्या यशानंतर ‘आप’चे लक्ष हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अशा छोट्या राज्यांकडे पुन्हा वळू शकते. गुजरातमध्ये भाजपला पर्याय ‘काँग्रेस नव्हे तर आम्हीच’, हा नारा प्रत्यक्षात आणण्याचा जोरदार प्रयत्न ‘आप’ने केला. पुढील निवडणुकीत ‘आप’ थेट भाजपला आव्हान देण्याची तयारी करेल.
