सानिया निश्तार
कोविडनंतरची पुढली महासाथ कधी येईल किंवा पुढील संसर्गजन्य धोका कुठे उद्भवेल हे आपल्याला आज सांगता येणार नाही. परंतु एक नक्की सांगता येते आहे की, साथ-रोगांच्या किंवा नवनव्या संसगर्जन्य रोगजंतूंच्या धोक्याचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे. दर वर्षी जगापुढील शस्त्रास्त्रांच्या धोक्यांची चर्चा करण्यासाठी ‘म्युनिक सुरक्षा परिषद’ भरत असते, त्या परिषदेत यंदा चर्चेत आलेला एक गंभीर धोका म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा वापर वाढल्यामुळे जनुकांमध्ये बदल घडवून पुढल्या काळात जैव-अस्त्रांचा प्रसार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे यापुढल्या काळात, संसर्गजन्य रोगाचे जंतू नैसर्गिक आहेत की मानवनिर्मित, ते चुकून सोडले गेले आहेत की जाणूनबूजून, याविषयीची अनिश्चितता वाढतच जाईल. त्या साऱ्या धोक्यांसाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल.

‘म्युनिक सुरक्षा परिषद’ ही १९६३ पासून भरणारी परिषद. प्रामुख्याने ‘नेटो’ देशांच्या शस्त्रसज्जतेची, त्या देशांपुढील धोक्यांची चर्चा या परिषदेत होत असे, पण शीतयुद्धानंतरच्या काळात ती अधिक व्यापक स्वरूपाची होऊन शांततामय साहचर्य हे तिचे महत्त्वाचे ध्येय ठरले. तरीही चर्चा अर्थातच, शस्त्रास्त्रस्पर्धा आणि प्रत्यक्ष भू-राजकीय धोके यांच्याविषयीच अधिक होत राहिल्या. जैविक अस्त्रांसारखे विषय गेल्या काही वर्षांत अधूनमधून आले. पण यंदा मात्र ‘एआय’ आणि जैविक अस्त्रे हा विषय लक्ष वेधून घेणारा ठरला. विशेषत: राज्यबाह्य घटकांनी (अतिरेकी संघटनांनी) विकसित केलेल्या जैव-अस्त्रांच्या शक्यतेने चर्चेचा केंद्रबिंदू जागतिक आरोग्य सुरक्षेच्या दुर्लक्षित विषयाकडे वळवला. या धोक्याचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी आपल्याकडे कोणती क्षमता आज आहे, उद्याच्या काळात किती आणि कशा प्रकारची वाढीव क्षमता आवश्यक असेल, यावर आता धोरणकर्ते लक्ष केंद्रित करत आहेत, ही समाधानाची बाब ठरते.

अर्थात, संसर्गजन्य रोगजंतू मानवनिर्मित आहे की जाणूनबूजून सोडण्यात आला आहे, हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने फारसे महत्त्वाचे नसते. जीव वाचवणे आणि आरोग्य संरक्षित करणे हे सार्वजनिक आरोग्याचे काम अशा वेळी असते, पण नवनवे रोग येण्याआधीच त्यांना प्रतिबंध करणे हेही सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचे कर्तव्यच. त्यामुळे आपण संसर्गजन्य धोक्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी कितपत तयार आणि सक्षम आहोत, याची चर्चा कोणत्याही काळात महत्त्वाचीच ठरते.

चांगली गोष्ट अशी की, संसर्गजन्य धोक्यांपासून सामूहिक संरक्षण करण्यासाठी धोरण-आखणीच्या दिशेने कोविड महासाथीनंतर प्रगती झाली आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी ‘महासाथ (प्रतिसाद/ प्रतिबंध) समझोता’ स्वीकारण्यासाठी मतदान केले. तो समझोता अद्याप मार्गी लागलेला नसला आणि बारकाव्यांबाबतच्या वाटाघाटी सुरूच असल्या तरीही, या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर बहुपक्षीय सहकार्यासाठी बरेच देश तयार आहेत, हे स्वागतार्हच नाही का?

‘गावि’ म्हणजे ‘ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सीन ॲण्ड इम्युनायझेशन’ (लसीकरण, प्रतिबंधासाठी जागतिक युती) या संस्थेशी प्रस्तुत लेखिकेचा संबंध आहे, ती संस्था आणि ‘सेपी’ म्हणजे ‘कोॲलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन्स’ (महासाथ प्रतिबंधक नवकल्पनांची आघाडी) या दोन्ही संस्था कोविडनंतरच्या काळात विकसित झाल्या आहेत. या दोन्ही संस्था आता संसर्गजन्य धोक्यांपासून जगाचे रक्षण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतात. ‘सेपी’चे तज्ज्ञ संभाव्य धोक्यांचा शोध घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी कल्पना व संशोधन यांचा समन्वय साधू पाहातात. तर ‘गावि’ ही संस्था आता लसींची गरज असलेल्या प्रत्येकासाठी योग्य लसी उपलब्ध करून देण्यास मदत करते. त्यादृष्टीने लसींचा साठा करणे, प्रसंगी निधी पुरवणे आणि लस उत्पादन ठिकठिकाणी व्हावे म्हणून प्रारंभिक गुंतवणूक करणे हेदेखील आता ‘गावि’ करते.

आरोग्यावरचा किंवा तातडीच्या उपाययोजनांवरचा खर्च वाढत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘संभाव्य धोके’ कसले पाहाता, यासारखे आक्षेप इथे गैरलागू ठरतात कारण मुळात संसर्गजन्य रोग हे मानवजातीला धोका निर्माण करणारे आहेत. त्यापासून बचाव करण्यासाठी कुणाचातरी पुढाकार आवश्यकच आहे. जेव्हा हे धोके आजच्याइतके मोठे नव्हते, तेव्हाही पारंपारिक आरोग्यसेवा आणि क्षमतांमधील गुंतवणुकीसाठी हात आखडता घेणारे होतेच. जागतिक आरोग्य संघटनेला केले जाणाऱ्या अर्थसाह्यातही अनेक देशांनी कपात केल्यामुळे आपण सर्वजण धोक्यात आहोत. नेमक्या अशा वेळी नवनव्या संभाव्य संसर्गजन्य आजारांना आणि जैव-दहशतवादी धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला अधिक निधीची गरज आहे.

यापुढील कोणत्याही महासाथीला व्यापक बहु-घटक प्रतिसादच प्रभावी ठरेल. त्यासाठी संबंधित भागधारक सरावाद्वारे पूर्णपणे तयार असणे, ही तर सर्वकाळची गरज आहे. आपल्या तयारीत आपत्कालीन पुरवठा साखळ्या, लॉजिस्टिक्स आणि साठा व्यवस्थापनापासून ते आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि व्यापारापर्यंत सर्वकाही समाविष्ट असायला हवे.

दुसरी तातडीची गरज म्हणजे संशोधक, निधीपुरवठादार, नियामक आणि उत्पादकांसाठी एक औपचारिक, संयुक्त नियोजन यंत्रणा तयार करणे. आपण केवळ वैद्यकीय प्रतिबंधात्मक उपाय विकसित करून भागणार नाही, तर या उपायांनी कमी वेळेत चाचणी/ मंजुरी/ उपलब्धता आणि सार्वत्रिकता या सर्व पायऱ्या पार केल्या पाहिजेत. त्यासाठी विशिष्ट आर्थिक यंत्रणा आवश्यक आहेत.

विशेषत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरूनच जैव- प्रतिकार क्षमता वाढवता येतील का, याच्या चाचपणीसाठी जागतिक आरोग्य प्रणालीमध्ये तातडीने नवीन क्षमता जोडणे आवश्यक आहे. साथरोगांच्या शोध आणि भाकितासाठी ‘एआय’ वापरून, आपण तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेतून संभाव्य धोक्याचा मुकाबला करू शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मिळणारा निधी आक्रसण्याच्या काळात संशोधकांऐवजी ‘एआय’वरला खर्च कमी होऊ शकतो.

त्याचप्रमाणे, मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या साथीच्या आजारांसाठी किंवा महासाथींसाठी तातडीच्या निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित राहिले पाहिजे. या उद्देशाने, ‘गावि’ने अलीकडेच ‘फर्स्ट रिस्पॉन्स फंड’ – स्थापन केला आहे. हा निधी एखाद्या प्रादुर्भावाच्या किंवा आणीबाणीच्या वेळी जलद उपलब्ध होऊ शकतो. या निधीतून अलीकडेच, आफ्रिकेत एमपॉक्सविरुद्ध लसींचे जलद वितरण शक्य झाले.

पण एआय-प्रणीत कृत्रिम संसर्गजन्य धोक्याच्या प्रतिसादासाठी आणखी मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक असणार, हे निश्चित. या क्षमतावाढीसाठी निधी कसा पुरवायचा हा प्रश्न, बदलत्या जगात तीव्र होत जाणार आहे. आरोग्य संरक्षणासाठी सामूहिक जबाबदारीची गरज असते. त्यासाठी समन्वय सुधारणे आणि शाश्वत व विश्वासार्ह निधीपुरवठ्यासाठी एक संरचना तयार करणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी काहीही केल्यास आपत्तीला आमंत्रण मिळेल.

लेखिका ‘गावि’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
हा (संपादित, अनुवादित) लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने.