‘पत्रकारिता मरो, ‘एआय’ जगो’… असं कसं चालेल?

विरोधाभास असा की, मुळात बातमीच्या विश्वसनीय स्रोतांशिवाय एआय-आधारित माहितीची विश्वासार्हता टिकू शकत नाही. हे अवलंबित्व इतके महत्त्वाचे आहे की, ते जर नाकारले तर एआय साधनांचा फटका पत्रकारितेला तर बसेलच पण लोकशाहीलाही तो डळमळीत करेल. हे मत युनेस्कोच्या माहिती व संवाद विभागाच्या सहाय्यक महासंचालक मारिया गॅब्रिएल यांनी जूनमध्ये झालेल्या ‘वर्ल्ड न्यूज मीडिया काँग्रेस’मध्ये चांगल्या प्रकारे मांडले. ‘पत्रकारितेसाठी पाठबळ ही चैन नव्हे- ती लोकशाहीसाठी पायाभूत सुविधा आहे’ असे त्या म्हणाल्या.

महत्त्वाचे म्हणजे, त्याच सुमारास (१९ जून २०२६ रोजी) युनेस्कोने या तत्त्वाला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ‘डिजिटल बातम्या वाचण्यासाठी योग्य मोबदल्याची मार्गदर्शक तत्त्वे’ हा प्रस्ताव मांडून त्यावर मते मागवली.

(हा मसुदा स्वरूपातला प्रस्ताव https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000398418 या संकेतस्थळावर वाचता येतो). या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंतिम आवृत्ती येत्या दोन-तीन महिन्यांत अपेक्षित आहे. वृत्त-माध्यमांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेली माहिती ‘एआय’ कंपन्यांनी मोफत वापरू नये, या माहितीचा मोबदला वृत्त-माध्यमांना मिळावा, असा या मसुद्याचा गाभा! ‘एआय’ देत असलेली माहिती अखेर कशावर तरी आधारित असते. या आधारांचा संदर्भ बहुतेकदा प्रत्येक मुद्दयानंतर दिलेला असतो. चॅटजीपीटी, क्लॉड किंवा जेमिनाय सारख्या लोकप्रिय एआय चॅटबॉटवरून दिल्या गेलेल्या माहितीच्या ६८ कोटींहून अधिक संदर्भांचा अभ्यास केल्यावर असे आढळले की, त्यापैकी २७ संदर्भ पत्रकारितेचे आहेत- म्हणजे कुणा ना कुणा वृत्तपत्राच्या, वृत्तवाहिनीच्या, वृत्तसंकेतस्थळाच्या माहितीवरच आधारलेले आहेत. हेच प्रमाण जर ताज्या माहितीसंदर्भात पाहिले तर, ४९ टक्के संदर्भ हे पत्रकारितेचेच आहेत. म्हणजेच, ‘एआय’ हे वापरकर्त्यांना कितीही आयते वाटले तरी, मुळात एआय मॉडेल्स ज्या माहितीवर प्रशिक्षण घेतात आणि ती पुनरुत्पादित करतात त्यात जवळपास निम्मा वाटा पत्रकारितेचाच असताे- पत्रकारितेच्या व्यवसायातल्या व्यक्तींनी ही माहिती शोधून, पडताळून मग सुसूत्रपणे मांडलेली असते आणि नंतरच ती (त्या-त्या वृत्तपत्र/ वाहिनी किंवा वृत्तसंकेतस्थळावर) प्रकाशित झालेली असते.

‘एआय’ देत असलेल्या माहितीला अशा वृत्तपत्रीय पडताळणीचा आधार नसेल तर केवळ माहिती चुकीची वा कालबाह्य दिली जाते असे नव्हे- यातून त्या ‘एआय’ प्रणालीची गुणवत्ताही कमी होत असते. त्यामुळेच, ‘एआय’ कंपन्यांनी आता पत्रकारितेला आर्थिक आधार देणे गरजेचे आहे. पत्रकारितेला आर्थिक पाठिंबा देण्यातून एआय कंपन्यांना जनतेचा विश्वास जिंकण्यासही मदतच होईल, कारण आजघडीला जागतिक पातळीवर फक्त२० टक्के लोक एआय चॅटबॉटच्या उत्तरांवर विश्वास ठेवतात. युरोपियन ब्रॉडकास्टिंग युनियन आणि बीबीसी यांच्या २०२५ च्या अभ्यासात प्रमुख एआय सहाय्यकांकडून आलेल्या ३,००० हून अधिक प्रतिसादांचे मूल्यमापन करण्यात आले आणि असे आढळले की ४५ टक्के प्रतिसादांमध्ये किमान एक महत्त्वपूर्ण समस्या होती, तर ३१ टक्के प्रतिसादांमध्ये गंभीर त्रुटी होत्या.

युनेस्कोच्या प्रस्तावात मानवाधिकार आणि माध्यमस्वातंत्र्याचे रक्षण करत सामायिक जबाबदारीवर आधारित एक चौकट स्थापन करून या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा दृष्टिकोन पत्रकारितेला फक्त उद्योग म्हणून नव्हे तर लोकहिताची बाब म्हणून पाहतो, कारण पत्रकारिता टिकून राहाण्यानेच विश्वासार्ह माहितीचा मार्ग सुकर होतो. ‘युनेस्को’च्या मसुद्यात वृत्त-माध्यमांसाठी एआय कंपन्यांशी वाटाघाटींची संहिता, स्पर्धा निवारण उपाय, सार्वजनिक (सरकारी) व प्लॅटफॉर्म-आधारित निधी आणि सामूहिक परवाना असे विविध उपाय सुचवण्यात आलेले आहेत. हे सर्वच उपाय सर्वांनाच लागू पडतील असे नाही, पण लहान व स्थानिक माध्यमांनाही काहीएक आर्थिक संरक्षण मिळावे, श्रेयाचा योग्य प्रकारे उल्लेख करण्यातून माहितीच्या देवाण-घेवाणीतली पारदर्शकता टिकून राहावी, हा या सूचनांचा उद्देश आहे.

युनेस्कोच्या प्रस्तावाची खरी ताकद म्हणजे तो केवळ स्वामित्वहक्काच्या (कॉपीराइट) वादात न अडकता, ‘अचूक आणि विश्वासार्ह माहितीच्या स्रोतांचे संरक्षण करणे ही सार्वजनिक हिताची बाब’ असा नवा मुद्दा मांडतो. प्रकाशकांनी गेल्या दोन दशकांपासून इंटरनेट-आधारित पत्रकारितेत गुंतवणूक केली आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म्सनी (गूगल आदींनी) प्रेक्षकांना माहिती शोधण्यात मदत केली. परंतु, यासाठी मूळ गुंतवणूक केलेल्या प्रकाशकांच्या वाटा बंद करून ‘एआय चॅटबॉट’ आता परस्पर माहिती देऊ लागले, यामुळे माहितीच्या स्रोताचे संरक्षण धोक्यात आले, ही या प्रस्तावाचा पाया ठरणारी भूमिका सर्वमान्य व्हावी.

न्यूयॉर्क टाइम्सचे प्रकाशक ए.जी. सुल्झबर्गर यांनी जूनमध्ये झालेल्या वर्ल्ड न्यूज मीडिया काँग्रेसमध्ये ‘एआय कंपन्यांनी त्यांच्या तंत्रज्ञानाला चालना देणाऱ्या माहिती, कल्पना आणि सर्जनशीलतेच्या निरोगी, शाश्वत प्रवाहाला आर्थिक पाठिंबा द्यावा- दानधर्म म्हणून नव्हे, तर स्वहितासाठी एआय कंपन्यांनी हे करावे’ असे आवाहन केले होते. प्रत्येक एआय कंपनी खोटी माहिती पसरवण्याच्या संकटापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. वृत्तमाध्यमांची कठोर पडताळणी प्रक्रिया आणि अनुभवी संपादकीय निर्णयक्षमता यांची जागा अल्गोरिदम घेऊ शकत नाहीत.

वृत्तमाध्यमांना एआय कंपन्यांनी न्याय्य मोबदला दिल्यास, एआय आणि पत्रकारिता दोन्हीही समृद्ध होऊ शकतील. ही जबाबदारी प्रकाशक, धोरणकर्ते आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकदिलाने घ्यायची आहे. युनेस्कोने हे भविष्य वास्तवात आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, आणि त्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना व्यापक जागतिक पाठिंबा मिळायला हवा. ‘एआय’चे यश केवळ अल्गोरिदम किती प्रगत यावर नव्हे, तर माहितीमागचे वृत्त-स्रोत किती विश्वासार्ह, वैविध्यपूर्ण आहेत, यावरही अवलंबून असेल.

लेखक ‘ WAN-IFRA’ अर्थात ‘वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून ही संस्था १२० हून अधिक देशांती २० हजार प्रकाशनांचे प्रतिनिधित्व करते.