बातम्या ओरपणाऱ्या ‘एआय’ला युरोप कायद्याच्या चौकटीत बसवतोय…

ही समस्या फक्त पत्रकार वा माध्यम कंपन्यांचे वरिष्ठ यांनाच नव्हे तर प्रत्येकाला काळजी वाटावी अशी आहे, कारण लोकशाही टिकण्या-वाढण्यासाठी माहितीची नुसती जलद उपलब्धता नव्हे, दर्जेदार माहिती आवश्यक असते. ध्रुवीकरण, ‘नॅरेटिव्ह’चे राजकारण यांनी लोकशाहीची पीछेहाट होत असल्याच्या काळात तर, दर्जेदार बातमीदार संस्था अधिकच आवश्यक आहेत.

परंतु आजच्या इंटरनेट युगातील कायमस्वरूपी समस्या अशी की, बातमी आयती आणि मोफत वाचता येते, बातमीच्या मूळ प्रकाशकांना कुठलाही मोबदला मिळत नाही. सुरुवातीची अनेक वर्षे ‘गूगल’सारखी शोध-स्थळे वा फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमांनी बातम्यांच्या सामग्रीतून भरपूर नफा कमावला, मूळ प्रकाशकांना त्याबद्दल अगदी नगण्य मोबदला दिला वा काहीच दिले नाही. हेच आता ‘एआय’ कंपन्या करत आहेत. त्यांनी त्यांच्या ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’ना प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक आशय (कन्टेंट) इथूनतिथून घेतला, वापरला. परंतु त्या कन्टेंटच्या प्रकाशकांची संमती मिळवण्यासाठी कोणतीही भरपाई केली नाही. अर्थात ‘ओपन एआय’ने काही प्रमुख प्रकाशकांशी (न्यूज कॉर्प, ॲक्सल स्प्रिंगर आणि ल माँद) करार केले आहेत हे खरे. परंतु अनेक इतरांना यात दुर्लक्षित केले गेले आहे.

या विषयाच्या संशोधक म्हणून आम्ही असे सुचवू इच्छितो की, एआय कंपन्यांनी त्यांच्या वापरलेल्या सामग्रीसाठी विनाअट पैसे देणे आवश्यक आहे. सध्याचा मार्ग – म्हणजे मोबदल्याशिवाय बातम्यांच्या लेखांचा जवळपास अमर्यादित वापर करण्यास परवानगी देणे – मूळ सामग्रीच्या नाशाकडे नेतो. परंतु असा वापर करणाऱ्या सर्जनशील उत्पादनांवर- पर्यायाने ‘जनरेटिव्ह एआय’ वर – निर्बंध घालणे जवळपास अशक्य आहे. ते कोणाच्याही हिताचे ठरणार नाही. अशा स्थितीत सर्वमान्य होणारे आणि शाश्वत धोरण म्हणजे प्रकाशक आणि सर्जकांना त्यांच्या उत्पादनाच्या वापरासाठी पैसे देणे आवश्यक करणे – ज्याला ‘कायदेशीर परवाना’ (स्टॅच्युटरी लायसन्सिंग) असे म्हणतात.

याऐवजी सध्या आहे ती नुकसानभरपाई मागण्याची मुभा! ही प्रक्रिया अर्थातच किचकट, खर्चीक आहे, कारण यात लेखकांच्या गटांना किंवा प्रकाशकांना एआय कंपन्यांवर खटला गुदरावा लागतो. ही रचनाच अन्यायकारक, कारण जेव्हा तुलनेने असहाय लेखक आणि वृत्तप्रकाशक शक्तिशाली तंत्रज्ञान कंपन्यांसमोर उभे राहतात, तेव्हा तो विषम सामना असतो. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ‘अँथ्रोपिक’ने पुस्तकांच्या कॉपीराइटचा खटला एकगठ्ठा मिटवण्यासाठी १.५ अब्ज डॉलर देण्यास सहमती दर्शवली. ही रक्कम मोठी दिसते, पण यापैकी प्रत्येक पुस्तकासाठी सुमारे ३,००० डॉलरच मिळणार आहेत. लेखकाची मेहनत, त्याने पुस्तक लिहिण्यासाठी संशोधनावर घालवलेला वेळ व पैसा हे पाहिल्यास ही रक्कम कमीच आहे.

त्यामुळेच आता याकामी देशांच्या सरकारांनी पुढाकार घ्यायला हवा. काही देशांनी बड्या एआय कंपन्या आणि प्रकाशक/ संकेतस्थळांचे संचालक आदींमधल्या असंतुलनाचा नकारात्मक परिणाम कसा होतो याची दखल घेतली आहे. पण इथे ‘एआय’साठीही आदर्श ठेवावा लागेल तो ऑस्ट्रेलियाचा!

ऑस्ट्रेलियाने ‘न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड’ फेब्रुवारी २०२१ पासू लागू केला. या नियमांमुळे ‘गूगल न्यूज’, ‘एमएसएन न्यूज’ किंवा एकंदर समाजमाध्यमांतून वापरकर्त्यांचा कल जाणून त्यांना ‘कुठूनही’ बातम्या उपलब्ध करून देणे हा धंदाच आहे आणि त्यासाठी मूळ प्रकाशकाला मोबदला दिलाच पाहिजे, हे कायद्याने प्रस्थापित झाले. एआय कंपन्यांसाठीही अशाच पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे.

याउलट सध्या अमेरिकेत भलताच प्रकार घडतो आहे. अमेरिकी कॉपीराइट कायद्यात ‘फेअर यूज’ ची व्यापक व्याख्या आहे, तिचा तुफान गैरफायदा घेऊन एआय कंपन्या इकडूनतिकडून माहिती आणि बातम्या आदी सामग्री ओरपून काढत आहेत.

‘हे असे असले तरीही, हे असेच असणार नाही’ या प्रकारची इच्छाशक्ती आता युरोपने दाखवली आहे, ही स्वागतार्ह बाब. युरोपीय धोरणकर्ते सध्या युरोपीय संघासाठी लागू असलेल्या कॉपीराइट निर्देशिकेचे अद्ययावतीकरण करायचे की नाही, केले तर कसे करायचे, यावर चर्चा करत आहेत. जानेवारीच्या अखेरीस युरोपियन संसदेच्या कायदेशीर व्यवहार समितीने मसुदा प्रस्तावही मंजूर केले आहेत आणि त्यावर मार्च महिन्यात मतदान होऊन ही प्रक्रिया मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

हे प्रस्ताव युरोपीय संघाच्या कायदा समितीने जून २०२५ मध्ये दिलेल्या अहवालामुळे साकारू शकलेले आहेत. सध्याच्या कॉपीराइट संरचनेला एआय प्रशिक्षणाबाबत लागू करताना आजघडीला भरपूर अस्पष्टता / कमतरता आहेत, असे निरीक्षण नोंदवणाऱ्या त्या अहवालातच दोन महत्त्वाच्या शिफारसी आहेत – ‘सामान्य वापराच्या एआय मॉडेल्स पुरवठादारांवर मोबदला देण्याची जबाबदारी हवी’ आणि त्यातून, ‘संबंधित हक्कधारकांना (उदा.- प्रकाशकांना) वाटाघाटींची शक्ती देणारा परवाना बाजार निर्माण व्हावा’. याच्या पहिल्या टप्प्यात सामूहिक परवाना करारांना सुलभ करणे आणि व्यापक पुनरावलोकन किंवा सुधारणा होण्यापूर्वीही मोबदला देण्याची जबाबदारी अंमलात आणणे यांचा समावेश असू शकतो. अहवालात एआय कंपन्यांसाठी पारदर्शकतेच्या जबाबदाऱ्या, बातम्या देणाऱ्या माध्यमांसाठी विशेष व्यवस्था, आणि एआयच्या ओरपण्यातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी केंद्रीय नोंदणी याचीही शिफारस केली आहे.

अनेकांना आशा आहे की चालू वर्षीच- किंवा फार तर २०२७ मध्ये- याबद्दलचे नवीन बंधनकारक कायदे लागू होतील! एआय कंपन्यांचा व्याप नियंत्रितही करता येणार नाही इतका वाढण्यापूर्वीच युरोपने तरी हालचाली करायला हव्यात.

अन्या शिफ्रीन कोलंबिया विद्यापीठातील वरिष्ठ व्याख्याता आणि तंत्रज्ञान धोरण व नवकल्पना विशेष अभ्याक्रमाच्या सह-संचालिका आहेत. रॉबर्टा कार्लिनी युरोपियन युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूटमधील माध्यम-स्वातंत्र्य केंद्रातील सहायक प्राध्यापक आहेत. या भाष्यासाठी नतालिया मेनेन्डेझ, केलीन विल्यम्स आणि औम देसाई यांनी संशोधनात योगदान दिले असून हा मजकूर ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने.