चिन्मय गवाणकर
बंगळूरुच्या एका अरुंद गल्लीत सकाळी सात वाजता एक तरुण प्लंबर आपले हत्यार-पेटी उचलतो आणि एका सधन घरी निघतो. त्याच्या डोक्यावर एक टोपी असते आणि त्यात एक छोटासा कॅमेरा बसवलेला असतो. पूर्वी खाणकामगार कसे डोक्याला हेल्मेट आणि त्यात लाइट लावायचे तसे काहीसे त्याचे विचित्र ध्यान बघून त्या ग्राहकाला वाटते की हा कॅमेरा त्याचे काम नीट होण्यासाठी आहे आणि त्या प्लंबरला मात्र वाटते की हा कॅमेरा लावून काम केले तर त्याला जास्त पैसे मिळणार आहेत. पण खरी गोष्ट वेगळीच आहे. तो त्याच्या नकळत उद्याच्या ‘प्लंबर’ रोबोला आज ‘नळ कसा बदलायचा’ हे शिकवीत आहे. आणि तोच रोबो एक दिवस त्याची जागा घेणार आहे. हे दृश्य काल्पनिक नाही. हे आजचे कटू वास्तव आहे.
२०२६ च्या मे महिन्यात बंगळूरुस्थित एका होम स्व्हिहसेस स्टार्टअपने सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडवून दिली. कंपनीचे काही कामगार ग्राहकांच्या घरात छोटे कॅमेरे लावून काम करत असल्याचे समोर आले. काही मुक्त पत्रकारांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर हे उघड केल्यावर वाद इतका पेटला की केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली.
या स्टार्टअपनने बचाव केला की हा केवळ ‘ऑप्ट-इन’ (ग्राहकांनी हो म्हटले तरच ) पायलट प्रोजेक्ट आहे आणि फक्त ०.१ टक्का ग्राहकांपर्यंत मर्यादित आहे, आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (ऊढऊढ अ) कायद्याचे पालन केले जात आहे. पण एकदा का तुमच्या बेडरूम, बाथरूम आणि स्वयंपाकघराचा थ्रीडी व्हिडीओ रेकॉर्ड झाला, तर तो डेटा कुठे जातो, त्याचा वापर नेमका कशासाठी होतो हे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. या स्टार्टअपची स्पर्धक असलेल्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी स्पष्ट सांगितले की त्यांची कंपनी असे कधीच करणार नाही कारण म्हणे ‘आम्ही विश्वासाचा व्यवसाय करतो.’ पण इंडस्ट्रीतील इतर कंपन्यांनी मात्र मिठाची गुळणी धरल्याने संशय अधिकच गडद झाला.
या एकट्या स्टार्टअपच्या घटनेमागे एक खूपच मोठी, जागतिक यंत्रणा कार्यरत आहे. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीतील एक स्टार्टअप कंपनी आहे, जी कॅलिफोर्निया मधील स्टॅनफर्ड आणि बर्कली विद्यापीठातील संशोधकांनी स्थापन केली आहे. या कंपनीने नुकतेच ओपन एआय, एन्विडिया, गुगल, मेटामधले वरिष्ठ कर्मचारी आणि वाय कॉम्बिनेटर अशा दिग्गज गुंतवणूकदारांकडून ८.२ दशलक्ष (सुमारे ७० कोटी रुपये) डॉलर्स इतके भांडवल उभारले आहे. ही कंपनी भारतातील एक हजारांहून अधिक गिग वर्कर्सना – प्लंबर, डिलिव्हरी बॉय, हॉटेल कर्मचारी, बांधकाम मजूर – खास कॅमेरा असलेल्या टोप्या, मनगटावर लावण्याचे कॅमेरे आणि ‘टॅक्टाइल ग्लोव्हज’ (स्पर्शसंवेदी हातमोजे) देते. हे कामगार ग्राहकांच्या घरात, हॉटेल किचनमध्ये, बांधकाम साइट्सवर काम करताना त्यांच्या प्रत्येक हालचालीचा, स्पर्शाचा आणि आजूबाजूच्या जागेचा थ्रीडी डेटा रेकॉर्ड करत राहतात. या कामगारांना मिळतात किती? ताशी फक्त एक अमेरिकन डॉलर. म्हणजे साधारण ९३-९५ रुपये. कंपनीचे भारतीय वंशाच्या सह-संस्थापकांनी सांगितले की ‘जग बदलत आहे, एक नवीन श्रमबाजार उदयाला येत आहे’ आणि त्यांचे तंत्रज्ञान ‘शारीरिक श्रमाच्या स्वयंचलनासाठी पायाभूत पायाभरणी ठरेल.’
२०२६ च्या एप्रिल महिन्यात भारतातील कपडे शिवणार्या कारखान्याचा एक व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला होता . या व्हिडीओत डझनभर कामगार आपल्या शिलाई मशीनवर काम करत होते आणि प्रत्येकाच्या कपाळावर एक छोटा कॅमेरा लावलेला होता. अनेकांनी हे पाहून विचारले, हे कशासाठी?
याचे उत्तर आहे ‘एगोसेंट्रिक डेटा’ मध्ये. रोबोजना कुठलेही कौशल्य शिकवताना ती प्रक्रिया फक्त बाहेरून पाहणे पुरेसे नसते. त्यांना माणसाच्या नजरेतून, हाताच्या हालचालींसकट, ते काम अनुभवावे लागते. कापड कसे पकडायचे, सुई कशी घालायची, चुकलेले कसे दुरुस्त करायचे हे सगळे ‘पहिल्या व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून’ नोंदवले गेल्यावरच रोबोटच्या अल्गोरिदमला ते खरोखर समजते. या माहितीचा वापर ‘व्हिजन -लँग्वेज-ॲक्शन’ मॉडेल्ससाठी होतो, जी रोबोजना भाषा समजणे आणि त्यानुसार कृती करणे शिकवतात. साध्या भाषेत सांगायचे तर: आज हे कामगार रोबोजना त्यांचीच कला शिकवीत आहेत.
जागतिक कंपन्यांसाठी भारत हा रोबोटिक एआय ट्रेनिंग डेटाचा सर्वात मोठा अड्डा बनत आहे आणि त्यामागे दोन स्पष्ट कारणे आहेत.
एक: भारतात मजूर स्वस्त आहेत. अमेरिकेत असाच डेटा गोळा करण्यास शेकडो डॉलर प्रति तास खर्च येईल, भारतात तेच काम ताशी एका डॉलरमध्ये होते.
दुसरे: भारतात कामगारांच्या डेटा संरक्षणाचे कायदे अत्यंत कमकुवत आहेत. भारताचा ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण’ ग्राहकांना थोडेफार संरक्षण देतो, पण कामगारांसाठी मात्र हे कायदे जवळपास शून्य ठरतात. कायद्यातील कलम ७ ( ्र) नुसार नियोक्त्याला ‘रोजगाराच्या उद्देशांसाठी’ डेटा प्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे. पण ‘रोजगाराचे उद्देश’ काय, याची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नाही! नीती आयोगाच्या च्या अंदाजानुसार भारतात २०२९-३० पर्यंत गिग वर्कर्सची संख्या २.३ कोटींवर पोहोचेल – आणि हे सगळे ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण’ कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर असतील. तसेच या गिग वर्करना सध्या त्यांचे मूळ प्लॅटफॉर्म इतकी कमी फी देतात की एक छोटा कॅमेरा डोक्यावर लावून फिरायचे त्यांना जर ताशी ९०-१०० रुपये अधिकचे मिळणार असतील तर ते लगेच तयारही होतात.
तसेही हल्ली जागोजागी सीसीटीव्ही लागल्याने आणि कुणीही स्वस्तातले स्मार्ट ग्लासेस (कॅमेरा असलेले चष्मे ) घेऊन फिरू लागल्याने सार्वजनिक जागांचा खासगीपणा नष्ट झालाच असला तरी सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या बंगळूरुस्थित होम स्व्हिहसेस स्टार्टअप प्रकरणातील सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे ग्राहकांच्या खासगी जागांचा व्यावसायिक वापर. एखादा कर्मचारी डोक्यावर कॅमेरा लावून तुमच्या स्वयंपाकघरात येतो, तेव्हा तो केवळ नळ दुरुस्त करत नाही. तो तुमच्या घराचा अचूक थ्रीडी नकाशा, तुमच्या वस्तूंची मांडणी, तुमची दिनचर्या आणि तुमचे कुटुंब यांचा अत्यंत संवेदनशील डेटा रेकॉर्ड करत असतो. या ‘स्पेशिअल एआय’ला म्हणजे ‘आजूबाजूच्या जागेचा वापर करण्याची कृत्रिम बुद्धिमत्ते’ला ला अशा हजारो खासगी जागांचा डेटा हवा असतो, कारण रोबोला उद्या मानवी घरांमध्ये काम करायला शिकायचे आहे.
पाश्चात्त्य देशांमध्ये तर याहून धाडसाचा प्रकार सुरू आहे. ‘तुमच्या घरात आम्हाला कॅमेरा चालू ठेवू द्या, आम्ही तुम्हाला सेवेवर १५ टक्के सूट देतो.’ म्हणजे आपल्याच खासगीपणाची किंमत ठरवली जात आहे आणि ती अत्यल्प आहे.
या सगळ्या प्रकाराचा सर्वात हृदयद्रावक भाग म्हणजे या कामगारांचे भविष्य. आजचा भारताचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो की एआयमुळे लगेच मोठ्या प्रमाणावर नोकर्या जाणार नाहीत, कारण भारतातील बहुतांश कामे अनिश्चित वातावरणात, माणसांशी थेट संपर्कात होतात. त्याच अहवालात हेसुद्धा मान्य केले आहे की, एआयद्वारे शारीरिक कामांचे स्वयंचलन हे एक अजूनही मोठे आव्हान आहे – विशेषत: प्लंबिंग, साफसफाई, वेअरहाऊसिंगसारख्या कामांसाठी. आणि म्हणूनच स्किल इंडियासारख्या योजना राबविण्यात येत आहेत जिकडे एआयचा फारसा प्रभाव या ‘कौशल्य आधारित’ ‘फिजिकल’ रोजगारावर पडणे अपेक्षित नव्हते. पण आज हेच कुशल कामगार डोक्यावर कॅमेरा लावून उद्याच्या रोबो कामगाराला काम शिकवू लागले तर मात्र भविष्य कठीण आहे .
जे कामगार आज तासाला ९५ रुपये घेऊन रोबोजना शिकवीत आहेत, ते उद्या त्याच रोबोजशी स्पर्धा करून बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञानाच्या भाषेत याला ‘एआय ट्रेनिंग बाय डिसप्लेस्ड’ म्हणतात. हे सगळे आपल्याला थांबवता तर येणार नाहीच, पण जबाबदारीने नियमन करायचे असेल तर तीन पातळ्यांवर काम करावे लागेल:
कायद्याची कठोर अंमलबजावणी: डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हायला हवी. कामगारांसाठी स्वतंत्र ‘डेटा संरक्षण’ तरतुदी असाव्यात. ग्राहकाच्या घरात त्यांच्या संमतीशिवाय (इन्फॉर्म्ड कंसेन्ट) कॅमेरा नेणे हा दंडनीय गुन्हा ठरवायला हवे. तेलंगणा राज्याने प्रस्तावित केलेल्या गिग वर्कर कायद्यासारखे ‘अल्गोरिदम पारदर्शकता कायदे’ देशभर लागू व्हायला हवेत.
कामगारांना न्याय्य मोबदला: एखाद्या कामगाराच्या श्रमकौशल्यातून अब्जावधी रुपयांचे एआय मॉडेल तयार होत असेल, तर त्या कामगाराला फक्त ताशी ९५ रुपये देणे हे नैतिक नाही. त्यांना डेटा-कलेक्शनसाठी वेगळा, न्याय्य मोबदला आणि रॉयल्टी मिळायला हवी.
नागरिकांची जागरूकता: आपण ग्राहक म्हणूनही सतर्क राहायला हवे. कोणतीही सेवा घेताना ‘तुम्ही कॅमेरा वापरता का?’ हा प्रश्न विचारणे आता आवश्यक आहे. आपल्या घरात येणार्या प्रत्येक व्यक्तीवर विश्वास ठेवताना त्याच्यासोबत येणार्या तंत्रज्ञानावरही लक्ष ठेवायला हवे.
एआय आणि रोबोटिक्स हे भविष्यातील आर्थिक विकासाचे मोठे चालक असतील, यात शंका नाही. पण ते भविष्य सत्यात उतरेपर्यंत जगातील सर्वात श्रीमंत कंपन्या भारतातील सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांच्या कौशल्यावर, त्यांच्या खासगी आयुष्यावर आणि त्यांच्या ग्राहकांच्या घरांवर, फारच कमी मोबदला देऊन अब्जावधींचे साम्राज्य उभारण्याची स्वप्ने पाहत आहेत आणि आपला सर्वांचा खासगीपणा संपूर्णपणे नष्ट झाला आहे हेसुद्धा खरेच !
