अनुदानित महाविद्यालयांना खासगी विद्यापीठ बनविणे व्यवहार्य?

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना अधिक स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठात करण्याची मागणी/विचारणा शैक्षणिक संस्थांकडून होत असल्याने, त्यासंबंधी शैक्षणिक, तांत्रिक, आर्थिक प्रशासकीय पैलू विचारात घेऊन एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याने, महाराष्ट्र राज्याने एका समितीची स्थापना केली आहे.

ही समिती अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याचे निकष, शासनाने उच्च शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या जमिनी बाबतचे धोरण, रूपांतर, नंतर वेतन, अनुदान व भविष्य निर्वाह निधी याबाबतचे धोरण, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संमती व सेवाशर्ती, ज्येष्ठता व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि शुल्क नियंत्रण संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचा अभ्यास करेल व या संदर्भात शिफारसी शासनाला सादर करेल. पण अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर विद्यापीठात करणे हे उचित व व्यवहार्य असेल?

वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीस, महाराष्ट्रात ८९ हून अधिक विद्यापीठे आहेत, ज्यात ३१ शासकीय/राज्य विद्यापीठे, ३५ खासगी विद्यापीठे, २३ अभिमत विद्यापीठे आणि १ केंद्रीय विद्यापीठाचा समावेश आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण क्षेत्र वेगाने विस्तारत असून, २०२५ मध्ये अनेक नवीन खासगी विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत आणि २०२४-२०२९ च्या विस्तार योजनेअंतर्गत १,४९९ नवीन महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठात केल्यास, सार्वजनिक विद्यापीठांचा भार निश्चितच कमी होईल. परंतू काय अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठात झाल्यास ते विद्यापीठ म्हणून चालविण्यास सक्षम राहतील? अगदी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून त्यांना पदवी देण्यापर्यंत सर्व प्रशासकीय व शैक्षणिक कामे महाविद्यालयांना करावी लागतील.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार (२०१६), त्यांना व्यवस्थापन परिषद, विद्वत परिषद, अभ्यास मंडळे, सिनेट (अधिसभा) इत्यादी प्राधिकरणे गठीत कराव्या लागतील. ही प्राधिकरणे चालविण्यासाठी खर्च पण मोठ्या प्रमाणावर होईल. महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पण यात सहभागी व्हावे लागेल. शैक्षणिक कामांसोबत सर्वांना प्रशासकीय कामांसाठी पण बराच वेळ द्यावा लागेल. महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी मुख्य जबाबदारी अध्यापनाची. त्यात खासगी विद्यापीठ स्थापन झाल्यास विद्यार्थांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे, प्रश्नपत्रिका काढणे, प्रश्नपत्रिकेचे पुनरावलोकन (मॉडरेशन) करणे, परीक्षा आयोजित करणे, प्रश्नपत्रिकांचे मूल्यांकन करणे, परीक्षेचा निकाल लावणे इत्यादी कामेही शिक्षकांना करावी लागतील. त्यात सेमिस्टर पध्दतीमुळे, ही सर्व कामे शिक्षकांना, दर वर्षी दोनदा करावी लागतील.

ही कामे, कालमर्यादित असल्याने त्यात चालढकलपणा चालणार नाही. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकांना शैक्षणिक कामांसाठी किती वेळ मिळेल, हे सांगणे कठीण आहे. शैक्षणिक कामांमध्ये अध्यापनासोबतच, विद्यार्थांची घटक चाचणी घेणे, सेमिनार आयोजित करणे, शैक्षणिक प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शन करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण जे विद्यार्थी केंद्रित अपेक्षित असताना, शिक्षकांना विद्यार्थांना शिकविण्यासाठी किती वेळ मिळेल याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक प्रमुख (मेजर) विषय, एक उपप्रमुख (मायनर) विषय, एक जेनेरिक /ओपन इलेक्टिव्ह विषय, एक व्यावसायिक व कौशल्यविकास अभ्यासक्रम, क्षमता वृद्धिंगत अभ्यासक्रम, भारतीय ज्ञान प्रणाली आणि मूल्यवर्धक अभ्यासक्रम इत्यादी घटकांवर गुण (क्रेडिट्स) प्राप्त करावे लागतात. त्याचप्रमाणे इंटर्नशिप/ फील्ड प्रोजेक्ट/सामुदायिक सहभाग आणि सेवा/ संशोधन प्रकल्प आणि प्रबंध पण अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे. सद्यपरिस्थितीत, बहुतांश महाविद्यालयात प्रमुख (मेजर) विषय एक उपप्रमुख (मायनर) विषय या घटकांसाठी शिक्षक तर आहेत, परंतु उर्वरित चार घटकांसाठी विषय तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे थातूरमातूर पद्धतीने हा विषयांचे अध्यापन व मूल्यांकन केले जाते.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या घडीला अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जवळपास अर्ध्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर झालेल्या खासगी विद्यापीठाचे कामकाज कोणाच्या भरवशावर चालेल? अशी खासगी विद्यापीठे विद्यार्थांना कितपत न्याय देऊ शकतील?

वर्ष २०२३ पासून महाराष्ट्रात, एका जिल्ह्यामधील एकाच संस्थेच्या अंतर्गत कमीत कमी दोन महाविद्यालये किंवा जास्तीत जास्त पाच महाविद्यालये एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ म्हणून स्थापित होऊ शकतात. त्याला महाराष्ट्रात अल्प प्रतिसाद मिळाला, फक्त चारच समूह विद्यापीठे महाराष्ट्रात स्थापन झालेली आहेत.

महाराष्ट्रात ११ पारंपरिक विद्यापीठे आहेत. त्यात बऱ्याचश्या विद्यापीठात विविध विद्या शाखेतील प्रमुख विषयांचे विभाग पण कार्यरत नाही. काही विषयांचे विभाग हे कायमस्वरूपी विनाअनुदानित तत्त्वावर आहेत. ही परिस्थिती महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांची असेल तर महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर केलेल्या विद्यापीठाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असेल?

उच्च शैक्षणिक संस्थांचा अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठांत करण्याचा उद्देश हा उच्च शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करणे, किंवा सामाजिक बांधिलकी जपणे म्हणून असेलच,याची काय शाश्वती? जागतिक दर्जाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापक, संशोधन आणि पायाभूत सुविधा विकसित करताना खासगी विद्यापीठांना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागेल, त्यामुळे त्यातून नफा कमविणे हा उद्देश स्वाभाविकपणे त्यांचा असेल. ही तर उच्च शिक्षणाच्या खासगीकरणाकडे वाटचाल तर नसेल ? मग यात भरडला जाईल तो सर्वसामान्य व होतकरू विद्यार्थी, कारण खासगी विद्यापीठांचे शैक्षणिक शुल्क हे माफक असण्याची शक्यताच नाही.

प्रस्तावित खासगी विद्यापीठांना ‘पदवी’ प्रदान करण्याचे अधिकार असणार आहे.ही विद्यापीठे प्रामुख्याने विद्यार्थी संख्येवर लक्ष केंद्रित करतील, त्यामुळे गुणवत्तेचे संतुलन कितपत राखू शकतील याबद्दल शंका निर्माण होणे पण स्वाभाविक आहे. त्यामुळे समूह विद्यापीठांची संकल्पना महाराष्ट्रात असताना, नव्याने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याच्या संकल्पनेबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुनर्विचार करावा, असे वाटते.

राज्यपाल नामित माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
sanjaytkhadak@gmail.com