देवेंद्र गावंडे काही अटींवर महाराष्ट्रात सामील झालेल्या विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा घडावी, त्यातून विकासाला चालना मिळावी हा नागपूर अधिवेशनामागचा मूळ हेतू. प्रत्यक्षात तो किती साध्य झाला हा कायम वादाचा विषय ठरतो. केवळ याच हेतूवरून हे अधिवेशन दरवेळी गाजत राहिले असते तर ते एकवेळ समजून घेता आले असते. प्रत्यक्षात ते गाजते भलत्याच कारणांनी. त्यातली बव्हंश कारणे राजकीय उलथापालथीशी संबंधित. अनेकदा सरकारला संकटात टाकणारी. मुख्यमंत्री, मंत्री यांना अडचणीत आणणारी. एवढेच काय तर विरोधी पक्षालासुद्धा धडकी भरवणारी (आठवा - मनोहर जोशींचे विरोधी पक्षनेतेपद गेल्यावर त्यांनी ऑटोरिक्षाने केलेला प्रवास). विदर्भाच्या दृष्टीने दुर्दैव हे की यावेळचे अधिवेशन त्याच नेहमीच्या वळणाने गेले. यावेळी राजकीय उलथापालथ घडली नाही, पण त्याची बीजे मात्र रोवली जात आहेत याचे संकेत मिळाले. शिंदे गटाच्या मदतीने सत्तेत आलेल्या भाजपची प्रतिमा आक्रमक पद्धतीने सरकार चालवणारे अशी. अशी पद्धत वापरून विरोधकांना पार बेजार करून टाकायचे ही देवेंद्र फडणवीसांची नेहमीची शैली. यावेळीही त्यांनी त्याचा वापर केला, पण घडामोडीच अशा घडल्या की विरोधकांना त्यांच्याकडेच एक बोट दाखवण्याची संधी मिळाली.याची सुरुवात झाली ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूखंड प्रकरणावरून. यासंदर्भात विरोधकांनी आवाज उठवल्यावर शिंदे अडचणीत आले, पण संशयाची एक सुई भाजपकडे वळली. उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आले असे दिसत असले तरी शिंदेंच्या या वादग्रस्त निर्णयाची कल्पना भाजप नेत्यांना होती अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. मुळात हे भूखंड प्रकरण नागपुरात सर्वाना ठाऊक असलेले. ते न्यायालयात प्रलंबित असल्याने येथील एकाही नेत्याची त्यावर निर्णय घेण्याची हिंमत झाली नाही. तरीही शिंदेंनी त्यांच्या ‘बेधडक’ स्वभावानुसार नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला, तोही अल्पदर आकारून. याचा लाभ नेमक्या कोणत्या बिल्डरांना होणार हे साऱ्यांना लगेच कळले. नेमका हाच आधार घेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके व नागो गाणार यांनी तारांकित प्रश्न टाकला. या प्रश्नामुळे शिंदे अडचणीत येणार हे ठाऊक असूनसुद्धा! त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणणारे नेमके कोण असा प्रश्न पहिल्या दिवसापासून उपस्थित झाला व भाजपकडे त्या प्रश्नाचा रोख जात राहिला. मित्रपक्षाच्या नेत्यांना आधी अडचणीत आणायचे व नंतर पुढाकार घेऊन वाचवायचे ही भाजपची शैली तशी जुनीच. त्याचीच आठवण यानिमित्ताने साऱ्यांना झाली. दुसरा मुद्दा होता तो बावनकुळे यांनी केलेल्या विधानाशी संबंधित. फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून बघायचे असे ते दोनदा म्हणाले. जे पदच सध्या रिक्त नाही त्यावर फडणवीसांना बसवण्याची भूमिका जाहीरपणे मांडणे व तीही सरकार नागपुरात असताना, हा ‘अचूक टायिमग’चा उत्तम नमुना होता. दिल्लीतील श्रेष्ठींनी आता थेट शिंदे यांच्याशी संपर्क वाढवला अशा बातम्या पेरल्या जात असताना आलेले हे विधान जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच सत्ताधाऱ्यांमध्ये सर्व काही आलबेल नाही हेही दर्शवणारे होते. नेमके याच काळात शिंदेंना दिल्लीतील वीर बाल कार्यक्रमासाठी बोलावणे आले. नेहमी सोबत असणारे फडणवीस यावेळी त्यांच्यासह नव्हते. या कार्यक्रमासाठी देशातील केवळ दोनच मुख्यमंत्र्यांना बोलावले गेले. त्यातले एक शिंदे होते, हे याठिकाणी उल्लेखनीय! तिसरा मुद्दा होता तो सरकारमधील केवळ शिंदे गटाच्या मंत्र्यांवर झालेला आरोपाचा. आधी अब्दुल सत्तार, मग संजय राठोड, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई अशा चढत्या क्रमाने ही संख्या वाढत गेली. त्यातले सत्तारांचे प्रकरण न्यायालयामुळे उघडकीस आले हे एकदाचे मान्य करता येईल, पण इतर तिघांचे काय? त्यामागे केवळ विरोधक होते की सत्ताधारी? सत्तारांचा गायरान जमीन घोटाळा समोर आल्यावर सरकारकडून या जमिनीबाबतची सर्व माहिती सर्व ठिकाणांहून मागवण्यात आली. त्यात राठोडांनी केलेल्या गैरव्यवहाराचीही माहिती होती. त्याला सरकारी पातळीवरून पाय फुटले व बातमी प्रसिद्ध झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा संशयाची सुई भाजपकडे वळली. विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले ते वेगळेच! सामंत व देसाईंच्या बाबतीतसुद्धा विरोधकांना माहिती पुरवणारे कोण होते याची चर्चा विधिमंडळ परिसरात अखेपर्यंत होत राहिली. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच धुसफुस आहे असा थेट आरोप करण्याची संधी उद्धव ठाकरेंना आयतीच मिळाली. त्याचे जोरदार खंडन भाजपकडून झाले नाही. उलट ‘आम्ही आघाडीच्या काळातले घोटाळे बाहेर काढू’ असा प्रत्यारोप करत भाजपने मूळ आरोपाला बगल दिली. या घटनाक्रमामुळे सत्ताधारी वर्तुळात सर्वकाही ठीक नाही असा संदेश या अधिवेशनातून गेला. विरोधकांच्या पातळीवरसुद्धा यापेक्षा काहीही वेगळे घडले नाही. शिंदे यांच्याविरुद्धचे सज्जड पुरावे असलेले प्रकरण हाती लागले असताना अख्खे अधिवेशन दणाणून सोडण्याची मोठी संधी प्राप्त होऊनही ती वाया घालवली गेली. हे प्रकरण विधानसभेऐवजी आधी विधान परिषदेत उपस्थित झाले. तेही शिवसेनेच्या अंबादास दानवेंनी पुढाकार घेतल्यामुळे. प्रत्यक्षात हे प्रकरण खणून काढले होते जितेंद्र आव्हाडांनी. त्यांना विधानसभेत बोलण्यास कुणी अटकाव केला या प्रश्नावर चर्चा रंगली ती त्यामुळे! यावरून केवळ एक दिवस शिंदेंना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर काही घडलेच नाही अशा थाटात विरोधक वावरत राहिले. हे कुणाच्या हस्तक्षेपामुळे घडले? विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी यात रस का दाखवला नाही? त्यामागची कारणे काय, यावर उर्वरित अधिवेशनभर कुजबुज होत राहिली. ‘विधानसभेचे अध्यक्ष विरोधकांना बोलू देत नाहीत,’ या आरोपावरून संपूर्ण अधिवेशन काळात विरोधी तंबूत प्रचंड अस्वस्थता होती. जयंत पाटलांचे निलंबन यातूनच घडले. या प्रकरणात अजित पवार जेवढे आक्रमक व्हायला हवे होते तेवढे झालेच नाहीत. उलट सभागृहात त्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली. पक्ष पातळीवर पवार व पाटील यांच्यातील विसंवाद आता लपून राहिलेला नाही. त्याचे प्रतििबब या प्रकरणात उमटले. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे कसा पक्षपात करतात हे अतुल भातखळकरांना दिलेल्या संधीवरून भास्कर जाधवांनी दाखवून दिले. याच खदखदीचे रूपांतर पुढे अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात झाले. यात पुढाकार घेतला तो काँग्रेस व सेनेच्या आमदारांनी. तांत्रिकतेचा मुद्दा समोर करत अजित पवार यापासून दूर राहिले. नार्वेकर केवळ पवारांना संधी देतात- इतरांना नाही, हाही विरोधी आमदारांचा आक्षेप होता. अशा वेळी विरोधी पक्षनेता म्हणून आपल्या सहकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, त्यांच्या गाऱ्हाण्याची तड लावणे हे पवारांचे काम होते. जे त्यांनी केलेले दिसले नाही. याची परिणती त्यांच्या परोक्ष अविश्वास दाखल करण्यात झाली. यातून महाविकास आघाडीत मतभेद आहेत असाच संदेश सर्वत्र गेला. या अधिवेशनात काँग्रेसच्या आमदारांना अगदी ठरवून बोलू दिले जात नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले. त्यामुळे नाना पटोले व नितीन राऊत यांनी सभात्यागसुद्धा केला. याची गंभीर दखल पवारांनी घेतल्याचे कुठेच दिसले नाही. तांत्रिकतेच्या मुद्दय़ावर अध्यक्षांविरुद्धचा प्रस्ताव फेटाळला जाईलही; पण या कृतीमागे विरोधकांच्या संतप्त भावना होत्या. त्याचीच दखल पवार घेत नसतील तर पाणी नक्की कुठे मुरते आहे अशी चर्चा विधिमंडळ परिसरात रंगली. विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नाही, असे शेवटच्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी म्हणायचे व भ्रष्ट मंत्र्यांना सोडणार नाही असे विरोधी नेत्यांनी म्हणायचे हा नेहमीचा खेळ यावेळीही रंगला, पण या दोन्ही गोटांत सर्वकाही सुरक्षित नाही हेच या अधिवेशनाने दाखवून दिले. नागपूरला राजकीय वादळांची परंपरा आहे हे सर्वानाच ठाऊक. यावेळी प्रत्यक्ष वादळ आले नाही, पण ते नजीकच्या काळात येणार याचा अंदाज या अधिवेशनातून वर्तवला गेला. मुख्य म्हणजे या वादळाची व्याप्ती सत्ताधारी व विरोधक या दोन्ही गटांत पसरेल अशीच असेल याची चुणूक या दोन आठवडय़ांत दिसून आली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या संभाव्य वादळाचे परिणाम काय होतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष असणार हे निश्चित!devendra.gawande@expressindia.
