गोविंद भास्करराव कुलकर्णी
अमेरिका आणि इराणमध्ये पाकिस्तानात झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आता दुसऱ्या फेरीकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. त्याआधीच इराणसमोर काही अटी ठेवत अमेरिकेने होर्मुझच्या समुद्रधुनीत नौदल नाकेबंदी (Naval Blockade) घोषित केली. नौदलाकडून करण्यात आलेली नाकेबंदी हा गंभीर आणि तांत्रिक विषय आहे. ती कृती पूर्णपणे लष्करी असते आणि तांत्रिकदृष्ट्या युद्धाचीच कृती आहे. म्हणून, ती समजून घेणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदा, सागरी व्यवहार, सागरी सामर्थ्य आणि नौदल रणनीती यांवरील कोणतेही पुस्तक पाहिले, तर ‘नौदल नाकेबंदी’ या विषयावर नक्कीच एक सविस्तर आणि स्वतंत्र प्रकरण आढळेल. ‘नौदल नाकेबंदी’; तिचा उद्देश, अंमलबजावणीची पद्धत आणि तिची परिणामकारकता समजून घेण्यासाठी अटलांटिक महासागरात घडलेल्या घटनेचा संदर्भ उदाहरण म्हणून पाहता येईल.
जागतिक व्यापाराचा सुमारे ९० टक्के भाग सागरी जलमार्गांतून आणि भू-रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ‘चोक पॉइंट्स’मधून (अरुंद सागरी मार्गांतून) पार पडतो. या मार्गांची नावे घ्यायची झाल्यास, मलाक्काची सामुद्रधुनी, होर्मुझची सामुद्रधुनी, सुएझ कालवा, बॉस्फोरसची सामुद्रधुनी आणि जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी यांचा उल्लेख करता येईल. या संदर्भात, दक्षिण चीन समुद्र, हिंदी महासागर, पर्शियन आखात, तांबडा समुद्र, भूमध्य समुद्र, काळा समुद्र आणि अटलांटिक महासागर यांचाही संदर्भ आहे.
‘नौदल नाकेबंदी’ची अत्यंत ‘परिणामकारक’ घटना शीतयुद्धकाळातील संघर्ष टोकाला असताना, १९६२ मधील ‘क्युबन क्षेपणास्त्र संकटा’च्या काळात घडली होती. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी होते. अमेरिकेने क्युबावर नौदल नाकेबंदी लादली होती आणि ती अत्यंत परिणामकारक ठरली होती. क्युबा सोव्हिएत रशियाकडून अटलांटिक महासागरातील मार्गांद्वारे अण्वस्त्र-सामग्री मिळवत असल्याबद्दल अमेरिकेच्या मनात तीव्र शंका आणि भीती होती. या घटनेदरम्यान, अमेरिकेच्या नौदलाने अटलांटिक महासागरातील नाकेबंदी केलेल्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या सर्व जहाजांना थांबवून त्यांची कसून तपासणी केली होती.
‘नौदल नाकेबंदी’ हे शत्रूवर आपली इच्छा लादण्यासाठी वापरले जाणारे एक ‘रणनीतिक साधन’ आहे. ‘नौदल नाकेबंदी’ म्हणजे समुद्र, आखात किंवा महासागराचा एखादा विशिष्ट भाग पूर्णपणे सीलबंद करणे; जेणेकरून त्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या जहाजांची ये-जा पूर्णपणे रोखता येईल. व्यापक अर्थाने सांगायचे तर, नाकेबंदी ही एक ‘युद्ध कृती’ आहे. याद्वारे युद्धात सहभागी असलेला एखादा देश शत्रूच्या किनारपट्टीच्या एखाद्या निश्चित भागामध्ये ‘प्रवेश करण्यास’ किंवा तिथून ‘बाहेर पडण्यास’ इतरांना प्रतिबंध करतो. आजच्या काळात, नाकेबंदीच्या कक्षेत ‘हवाई क्षेत्र’देखील समाविष्ट केले जाते.
शत्रूदेशाच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालील विशिष्ट बंदरांमध्ये अथवा किनारपट्टीच्या क्षेत्रांमध्ये, कोणत्याही देशाची जहाजे प्रवेश करू नयेत किंवा तिथून बाहेर पडू नयेत, यासाठी नौदलाद्वारे ही नाकेबंदी केली जाते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, नाकेबंदी करणाऱ्या दलाला असे कोणताही व्यापारी जहाज (मग तो शत्रूदेशाचे असो, किंवा तटस्थ देशाचे) जप्त करण्याचा अधिकार असतो. जो नाकेबंदी केलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करून किंवा त्यातून बाहेर पडून नाकेबंदी भेदण्याचा प्रयत्न करतो.
नौदल नाकेबंदीचे तीन प्रकार असू शकतात: सामरिक नाकेबंदी (Strategic Blockade), व्यापारी नाकेबंदी (Commercial Blockade) आणि शांतताकालीन नाकेबंदी (Pacific Blockade). सामरिक नाकेबंदीमध्ये, शत्रूची संसाधने तोडून आणि समुद्रातील त्याची हालचाल रोखून, युद्धात शत्रूचा पराभव करणे हे मुख्य उद्दिष्ट असते. ही एक ‘युद्ध कृती’ मानली जाते. व्यापारी नाकेबंदीचा उद्देश शत्रूचे व्यापारी नुकसान घडवून आणणे हा असतो. ही कृती ‘युद्ध कृती’ मानली जात नाही. शांतता काळात वापरली जाणारी ‘शांतताकालीन नाकेबंदी’ ही आंतरराष्ट्रीय वाद मिटवण्याच्या सक्तीच्या उपायांपैकी एक आहे. अगदी संयुक्त राष्ट्रेसुद्धा वाद निवारणासाठीच्या सामूहिक उपायांतर्गत या पद्धतीचा अवलंब करू शकतात.
थोडक्यात सांगायचे, तर नौदल नाकेबंदीचा उद्देश शत्रूला कुमक मिळण्यापासून, सामग्री पुरवठ्यापासून आणि सागरी व्यापारापासून वंचित ठेवणे हा असतो. याबरोबरच नाकेबंदीद्वारे शत्रूची युद्ध करण्याची क्षमता कमकुवत करणे; निर्बंधांची अंमलबजावणी करणे; शत्रूच्या लष्करी दलांना नाकेबंदी रेषेच्या आतच रोखून ठेवणे (containment); आणि, शत्रूचा समुद्रातील ‘प्रवेश’ व ‘नियंत्रण’ संपुष्टात आणायचे असते.
नौदल नाकेबंदी यशस्वी करण्यासाठी पुढील घटक आवश्यक ठरतात. नाकेबंदी ‘प्रभावी’ असणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी पुरेशा लष्करी बळाची गरज असते. नाकेबंदी सातत्याने (सतत) कायम राखली जाणे आवश्यक आहे; म्हणजेच, नाकेबंदीची अंमलबजावणी करणारी नौदल दलांचे अस्तित्व त्या क्षेत्रात सातत्याने आवश्यक असते. नाकेबंदीदरम्यान वेगवेगळ्या देशांच्या जहाजांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी अपेक्षा असते. तसेच, राजनैतिक माध्यमांतून नाकेबंदीची स्पष्ट माहिती (स्थानिक आणि जागतिक स्तरावर) दिली जाणे आवश्यक असते. नाकेबंदीची योग्यरीत्या घोषणा केली जाणे आणि त्या बाबत तटस्थ देशांनाही सूचित करणे आवश्यक आहे. याबरोबरच, नाकेबंदीच्या भौगोलिक सीमाही स्पष्ट दर्शविल्या जाणे आवश्यक आहे.
नौदल नाकेबंदीसंदर्भात ‘स्टॉपेज मोमेंट’ तेव्हा होते, जेव्हा नाकेबंदी लागू करणारा देश ती मागे घेतो किंवा नाकेबंदीची अंमलबजावी करणारी जहाजे, नौका संबंधित परिसर सोडून जातात किंवा शत्रूदेशाकडून नाकेबंदीचे वारंवार उल्लंघन झाले, तर ‘स्टॉपेज मोमेंट’ अर्थात नाकेबंदी अयशस्वी ठरते. अमेरिकेच्या नौदलातील लेफ्टनंट जेसन लँकॅस्टर यांनी मांडलेल्या काही निरीक्षणांनुसार, नाकेबंदी हे मुळात एखाद्या सागरी देशासाठी, आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर आपली इच्छा लादण्याचे एक साधन असते. नौदल नाकेबंदी हा लष्करी रणनीतीचा एक भाग राहिला आहे; परंतु विजयामध्ये तो निर्णायक ठरेलच, हे सांगता येत नाही. नाकेबंदी ही एक राजकीय-आर्थिक कृत्य असले, तरी त्याचे एकूण राजकीय परिणाम मात्र वेगळे असू शकतात. नाकेबंदी लागू करताना प्रत्यक्ष समुद्रातील अडचणींबरोबरच आणि राजकीय आव्हानांनाही तोंड द्यावे लागते. या ठिकाणी उल्लेखनीय बाब म्हणजे नौदल नाकेबंदीचा प्रभाव भूभागावरही (किनारपट्टीवर) पडत असला, तरीही तिला एक स्वतंत्र लष्करी मोहीम म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.
इराणला आपल्या भौगोलिक फायद्यांची पूर्ण जाणीव आहे आणि तो त्याचा उपयोग करून घेत आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ‘बंद करणे’ हा आतापर्यंतचा एक अत्यंत यशस्वी डाव ठरला आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखा तांत्रिक मुद्दा हा आहे, की इराणने पर्शियन आखाताची कोणतीही ‘नौदल नाकेबंदी’ जाहीर केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ‘नौदल नाकेबंदी’ ही एक ‘युद्धाची कृती’ मानली जाते.
इतकेच नव्हे, तर आपल्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूनंतरही इराणने आपली ‘कमांड आणि कंट्रोल’ रचना विस्कळीत होऊ दिली नाही. पश्चिम आशियात स्थिती स्फोटक असली, तरी अद्याप कोणतेही पारंपरिक युद्ध सुरू झालेले नाही. त्यामुळे, हवाई आणि क्षेपणास्त्र आधारित हल्ले व प्रतिहल्ले थांबवण्यासाठी ‘अण्वस्त्रवापरा’च्या धमकीवर चर्चा करण्यात अर्थ नाही. या परिस्थितीत अण्वस्त्रांचा वापर अयोग्य आहे. अण्वस्त्रे ही युद्धाची साधने नाहीत; ती प्रतिबंधाची साधने आहेत. आतापर्यंत ज्ञात असल्याप्रमाणे, सध्या इराणकडे कोणतेही अण्वस्त्र नाही.
हा संघर्ष नेमका कुठे जाऊन ठेपणार आहे, याचा अंदाज सध्या तरी बांधणे कठीण आहे. अमेरिकेला इराणविरुद्ध पायदळाचा वापर करायचा असेल, तर निदान चार ते पाच महिने रसदपुरवठ्याच्या (लॉजिस्टिकल सपोर्ट) तयारीत जातील. गेल्या ४५ वर्षांतील विविध घडामोडी पाहिल्या, की अनेक गोष्टी समजून येतात. सोविएत रशियाने अफगाणिस्तानवर १९७९ मध्ये आक्रमण केले. अफगाण लोकांनी ते निष्फळ केले होते. ९/११ नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराकच्या बाबतीत राबविलेल्या मोहिमेतून अमेरिकेची जनमानसाची नाडी ओळखण्याची गणिते चुकली, हे जाणकारांच्या नजरेतून सुटलेले नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध अद्यापही संपलेले नाही. इराण कदाचित गेल्या २० वर्षांपासून या संघर्षाची तयारी करत असावा, असे दिसते. जग अजूनही कोव्हिडच्या आर्थिक धक्क्यातून पूर्ण सावरलेले नाही. आता ज्या भागात युद्धाचा भडका उडायची चिन्हे आहेत, त्याचा थेट आणि गंभीर परिणाम जगाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होईल. या येऊ घातलेल्या संकटाला फक्त राजकीय बाजू नाही, त्याला गेल्या अनेक शतकांचा धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहासाचीही जोड आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्गस्थ होणारे कच्चे तेल आणि एलपीजीवर अनेक आशियायी देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून आहेत. त्यामुळे, या भागातील नौदल नाकेबंदीचे परिणाम जगाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन करू शकतात.
लेखक संरक्षण व सामरिकशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
kgb2120@gmail.com
