डॉ. हमीद दाभोलकर, कार्यकर्ता, अंनिस
मोजक्या लोकांच्या त्यागावर सर्व काही सुरळीत चालेल, अशी अपेक्षा करणाऱ्या समाजधारणेचेदेखील कठोर मूल्यमापन आपण करणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करणारा आणि ‘डोळसांपुढील अंधकार…’ या अग्रलेखातील (लोकसत्ता ८ नोव्हेंबर) टिप्पणीसंदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची बाजू मांडणारा लेख…
‘डोळसांपुढील अंधकार…’ हा ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेख सुशिक्षितांमधील अंधश्रद्धा या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घालतो. अग्रलेखातील शेवटच्या वाक्यामध्ये ‘जादूटोणाविरोधी कायदा आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करणाऱ्या संघटनेने आपले काम तपासून पाहायला हवे’ अशी अपेक्षा त्यात व्यक्त केली आहे. पण सगळी ताकद पणाला लावून जे काम करू पाहत आहोत, त्याच्याविषयी कोणी अशी टिप्पणी केली तर पहिली भावना ही राग येण्याची असते, तशीच काहीशी माझीदेखील होती! पण राग दूर झाल्यावर माझ्या मनात विचार आला की कुठल्या का कारणाने होईना ‘लोकसत्ता’सारखे वृत्तपत्र अग्रलेखातून अंनिसकडून अशी अपेक्षा व्यक्त करते आहे तर आपणही तपासणी केलीच पाहिजे. अशी घटना घडण्यास कारणीभूत असलेल्या अनेक घटकांपैकी येथील शिक्षण व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, पोलीस यंत्रणा, लोकसेवक, राजकारणी आणि उठता बसता धर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या संघटना, दररोज लोकांवर भोंदू बाबा आणि ज्योतिषी भविष्य याचा मारा करणारी माध्यमे इतक्यांपैकी कोणाकडूनही ही अपेक्षा व्यक्त न करता अंनिसकडून कमीतकमी अपेक्षा तरी व्यक्त केली जाते यामध्येदेखील बरेच काही आले, असे वाटते. या पार्श्वभूमीवर जादूटोणाविरोधी कायदा (जाविका) आणि अंनिसचे काम यांचे मूल्यमापन करू लागले तर काय लक्षात येते?
पहिली गोष्ट म्हणजे जवळजवळ १८ वर्षे सांविधानिक मार्गाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करूनदेखील न झालेल्या जाविकाविषयी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या निर्घृण खुनानंतर चार दिवसांत ऑगस्ट २०१३ मध्ये अध्यादेश काढला गेला. पुढच्या सहा महिन्यांत तो विधिमंडळात संमत होणे आवश्यक होते. आपल्या नेत्याचा खून झाल्याचे दु:ख बाजूला सारून अंनिस कार्यकर्त्यांनी पुढचे चार महिने महाराष्ट्र पिंजून काढला. त्यानंतर काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारला त्यांच्या शेवटच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हा कायदा विधिमंडळात मंजूर करून घेण्यात यश आले. मूळ स्वरूपातील अनेक कठोर तरतुदी सहमतीचा मार्ग निर्माण करताना बाजूला ठेवाव्या लागल्या होत्या, पण ज्या स्वरूपात तो संमत झाला होता त्याचीदेखील प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरी खूप मोठ्या प्रमाणात बुवाबाजीला चाप बसू शकेल अशी परिस्थिती होती आणि आजही आहे.
जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत गेल्या १२ वर्षांत दोन हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले. शेकडो सर्वधर्मीय बाबा-बुवांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. २० पेक्षा अधिक नरबळीच्या घटना वेळीच हस्तक्षेप केल्याने टाळता आल्या. अंनिस कार्यकर्ते दरवर्षी जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रबोधनाचे हजारपेक्षा जास्त कार्यक्रम महाराष्ट्रभर करतात. दररोज महाराष्ट्रात कुठे ना कुठे याविषयी तीन-चार प्रबोधन कार्यक्रम होतात. अंनिसने गेल्या १२ वर्षांत दोन वेळा संपूर्ण राज्यभर जादूटोणाविरोधी कायदा प्रबोधन यात्रा काढली. या गोष्टी पूर्ण स्वयंसेवी पद्धतीने केल्या गेल्या. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ कर्नाटकने आणि एवढे नव्हे तर भाजपचे राज्य असलेल्या गुजरातनेदेखील हा कायदा केला. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे मारेकरी पकडले जावेत यासाठी सातत्याने रस्त्यावर आणि न्यायालयात सुरू असलेल्या लढाईची तीव्रता जराही कमी न होऊ देता ही कामे केली गेली.
कुठलाही कायदा केला की लगेच त्याचे नियम होणे अपेक्षित असते पण गेल्या १२ वर्षांत शासनाबरोबर शेकडो बैठका आणि चर्चा होऊनदेखील गेल्या सरकारला याचे नियम करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. या कालखंडात महाराष्ट्रात भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी असे सगळे पक्ष सत्तेत येऊन गेले पण परिस्थितीत बदल झाला नाही.
जादूटोणाविरोधी कायदा आणि अंनिसचे काम यांचे मूल्यमापन करताना २०१४पासून बदललेले राजकीय सामाजिक वास्तव लक्षात घेणेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कालखंडात धर्माविषयी चिकित्सा तर दूरच पण काहीही थोडे वेगळे बोलले वागले तर त्या व्यक्तीला देशद्रोही आणि धर्मद्रोही ठरवले जाऊ लागले. समाजमाध्यमांवर अतिशय खालच्या स्तरावर जाऊन टीका केली जाऊ लागली त्या व्यक्तीला आणि त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला धमक्या येऊ लागल्या.
दाभोलकरांपाठोपाठ पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून झाले. सातत्याने रस्त्यावरची आणि कायदेशीर लढाई १२ वर्षे लढूनदेखील यामधला फक्त डॉ. दाभोलकर खून खटला निकालापर्यंत आला. त्यातही पाचपैकी दोनच आरोपींना शिक्षा झाली. बाकीच्या तीनही खटल्यांमध्ये खुनाच्या संघटित कटात सहभागी २० पेक्षा अधिक संशयित मारेकरी हे जामिनावर बाहेर आले.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार, प्रसार, अंगीकार आणि धर्माची विधायक कृतिशील चिकित्सा या अंनिसच्या कामासाठी अनुकूल काळ कधीच नसतो, पण आजचा कालखंड हा केवळ प्रतिकूलच नाही तर जीवघेणादेखील आहे याची नोंद आपण घ्यायला हवी. शालेय अभ्यासक्रमापासून ते आयआयटीपर्यंत पाठ्यपुस्तकांतील विज्ञान बाजूला सारून तिथे अज्ञान आणि छद्मा विज्ञान भरले जाऊ लागले. सुशिक्षित लोक आपल्या अंधश्रद्धा मिरवतात आणि गुन्हेगार ठरलेले आसाराम आणि रामरहीमसारखे भोंदू समाजात पूजनीय ठरतात असा हा कालखंड आहे.
इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतही अंनिसने आपले मैदान सोडलेले नाही. संघटना खंबीरपणे पाय रोवून मैदानात उभी आहे. केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलनापर्यंत न थांबता व्यापक विवेकवादी चळवळ होण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न संघटन करत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात झालेला सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा, त्या अंतर्गत बंद झालेल्या जात पंचायती, आंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाहांना पाठबळ देणारे महाराष्ट्रातील पहिले सेफ हाऊस, आंतरजातीय आंतरधर्मीय जोडीदाराची निवड करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ‘विवेकी विवाह’ हे संकेतस्थळ, मेळघाटात लहान मुलांना पोटावर डागण्या देण्याविरोधात धडक मोहीम, बुलढाण्यात सैलानी बाबा दर्ग्यावर मनोरुग्णांना मानसिक उपचार देणारा ‘दवा दुवा’ प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे विचार समाजात पोहोचावे म्हणून संघटनेने ‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे विचार घरोघरी’ हे अभियान गेली तीन वर्षे राबवले. यामध्ये अंनिस कार्यकर्त्यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अडीच लाख पुस्तिका महाराष्ट्रात लोकांपर्यंत पोहोचवल्या. डॉ. दाभोलकर यांचे सर्व साहित्य हिंदीत आणले. दहा पुस्तकांचे पहिले संच इंग्रजीतही उपलब्ध आहेत. डॉ. नरेंद दाभोलकर लोकविद्यापीठाअंतर्गत पहिले सहा अभ्यासक्रम या महिन्यात सुरू होत आहेत. शब्दश: शेकडो बायकांचे जटा निर्मूलन करण्यात आले. ही यादी एवढ्यावरच संपणारी नाही.
महाराष्ट्राने गेल्या काही दशकांत अनेक अशा चळवळी पहिल्या की ज्या त्यांच्या नेत्याच्या हयातीत त्यांच्या डोळ्यांसमोर निष्प्राण आणि निष्प्रभ झाल्या, पण अत्यंत अडचणीच्या कालखंडातदेखील अंनिसचे संघटन नुसते टिकूनच राहिले नाही तर प्रवाहाच्या विरोधात निर्धाराने पोहत राहिले. याचा अर्थ आपल्या कामाच्या मर्यादांचे भान अंनिस बाळगत नाही, असे मात्र अजिबात नाही. मतभेद आणि चुका हा या प्रक्रियेचा भाग आहे पण त्याचा फारसा बाऊ न करता त्यामधून शिकून आपल्या हातात असलेल्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची कार्यपद्धती संघटनेने अवलंबली आहे.
अंनिसमधील बहुतांश कार्यकर्ते हे स्वत:चा नोकरी व्यवसाय आणि कुटुंब सांभाळून हे काम करतात त्या अर्थाने ही जनचळवळ आहे. जसे या चळवळीचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे तसेच काम करणाऱ्या काही मोजक्या लोकांच्या त्यागावर सर्व काही सुरळीत चालेल अशी अपेक्षा करणाऱ्या समाजधारणेचेदेखील कठोर मूल्यमापन आपण करणार की नाही, असादेखील एक प्रश्न मनात येतो. आपली लढाई ही काही वर्षे किंवा दशकांची नसून काही शतकांची आहे यांची आम्हाला नम्र जाणीव आहे.
जरी या वर्तमानाला कळेना आमची भाषा
विजा घेऊन येणाऱ्या पिढ्यांशी बोलतो आम्ही!
या सुरेश भटांच्या डॉ. दाभोलकरांना आवडणाऱ्या ओळी आम्हाला बळ देत राहतात.
hamid.dabholkar@gmail.com
