आर्मेनियाचा युक्रेन होणार की…?

दक्षिण कॉकेशस प्रदेशातील आर्मेनिया या छोट्या पण धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशात अलीकडेच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांनी जागतिक राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान यांच्या ‘सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्ट’ पक्षाने मिळवलेला निर्णायक विजय हा केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, आर्मेनियाच्या भविष्यातील परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवणारा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. अझरबैजानविरोधातील युद्धात झालेला दारुण पराभव आणि ‘नागोर्नो-काराबाख’ या ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील भूभागावरील नियंत्रण गमावल्यानंतरही पाशिन्यान यांनी मिळवलेला हा विजय अनेकांसाठी चक्रावून टाकणारा आहे. रशियाचे सर्वेसर्वा पुतिन यांच्यासाठीही.

अझरबैजानविरोधात २०२० मध्ये झालेल्या दुसर्‍या नागोर्नो-काराबाख युद्धात आर्मेनियाचा पराभव झाला. त्यानंतर हजारो आर्मेनियन नागरिकांना तिथून विस्थापित व्हावे लागले. कोणत्याही लोकशाही देशात अशा राष्ट्रीय आपत्तीनंतर सत्ताधारी नेत्याला गाशा गुंडाळावा लागतो, परंतु निकोल पाशिन्यान यांनी या निवडणुकीत ४९.७ टक्के मते मिळवून पुन्हा एकदा सत्ता राखली. ग्रामीण भागांत तर त्यांच्या पक्षाला तब्बल ६० टक्के मते मिळाली आहेत. या विजयामागे प्रामुख्याने काही घटक कारणीभूत ठरले आहेत. २०१८ च्या ‘वेल्वेट क्रांती’नंतर आर्मेनियाच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले गेले. सीमाभागातील रहिवासी अझरबैजानविरोधातील सततच्या लष्करी संघर्षाला कंटाळले होते. पाशिन्यान यांनी घेतलेली शांततेची भूमिका या भागातील जनतेला सुरक्षिततेची हमी वाटली.

पाशिन्यान यांच्या विरोधात उभे असलेले मुख्य नेते आणि ‘स्ट्राँग आर्मेनिया’चे सम्वेल कारापेट्यान (२३.३ टक्के मते) आणि माजी अध्यक्ष रॉबर्ट कोचार्यान यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आर्मेनिया अलायन्स’ (९.९ टक्के मते) हे रशियाधार्जिणे आणि जुन्या भ्रष्ट राजवटीचे प्रतिनिधित्व करणारे मानले जातात. आर्मेनियन जनतेला कोणत्याही परिस्थितीत या ‘ओल्ड गार्ड’च्या हातात पुन्हा सत्ता सोपवायची नव्हती. निवडणुकीत रंजक विरोधाभास दिसला. पाशिन्यान यांच्या पुरोगामी आणि युरोपधार्जिण्या पक्षाला ग्रामीण भागांत प्रचंड मते मिळाली, तर रशियाधार्जिण्या राष्ट्रवादी पक्षांना मोठ्या शहरांमध्ये आणि सुशिक्षित मध्यमवर्गात जास्त पाठिंबा मिळाला. सुशिक्षित वर्गाला पाशिन्यान यांनी नागोर्नो-काराबाख अझरबैजानच्या स्वाधीन करणे आणि आर्मेनियन नरसंहाराच्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा मुद्दा मागे घेणे पटलेले नाही.

या निवडणूक प्रक्रियेवर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या सावटाची मोठी चर्चा होती. आर्मेनिया हा रशियाच्या नेतृत्वाखालील ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’(सीएसटीओ)चा अधिकृत सदस्य आहे, परंतु २०२० मधील युद्धात रशियाने आर्मेनियाला कोणतीही लष्करी मदत केली नाही. या विश्वासघातामुळे आर्मेनियन जनतेमध्ये रशियाबद्दल तीव्र संताप आहे. निवडणुकीपूर्वी रशियाने आर्मेनियावर प्रचंड दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. आर्मेनियन उत्पादनांवर आयात बंदी घालणे आणि व्यापारी युद्धाच्या धमक्या देणे यासारखे डावपेच मॉस्कोने खेळले. रशियन अधिकार्‍यांनी या आयात बंदीसाठी ‘फायटो सॅनिटरी स्टँडर्ड्स’सारखी हास्यास्पद कारणे दिली, ती आर्मेनियन जनतेला डिवचणारी ठरली.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी थेटपणे आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान यांना स्पष्ट शब्दांत बजावले होते की, आर्मेनिया एकाच वेळी युरोपियन युनियन आणि रशियाच्या ‘युरेशन इकॉनॉमिक युनियन’चा सदस्य राहू शकत नाही. पुतिन यांनी इशारा दिला होता की, युक्रेनमधील संकटाची सुरुवातही युरोपीय संघाशी जवळीक वाढवण्याच्या प्रयत्नांतून झाली होती; त्यामुळे आर्मेनियाने पावले टाकताना विचार करावा, अन्यथा तिथेही युक्रेनसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. पुतिन यांच्या या थेट इशार्‍यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण युरोप आणि रशियाचे विशेष लक्ष लागले होते, परंतु आर्मेनियन मतदारांनी या धमकीला न जुमानता पाशिन्यान यांच्या बाजूने कौल दिला.

रशियाच्या या वाढत्या दबावाला तोंड देण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय संघाने आर्मेनियाला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा दिला. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका समाजमाध्यम पोस्टद्वारे पाशिन्यान यांना पाठिंबा देत ‘मेकिंग आर्मेनिया ग्रेट अगेन’चा नारा दिला. तर निवडणुकीच्या काही दिवस आधी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी येरेवानचा दौरा करून विमानतळावरच अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. यामध्ये ट्रान्झिट मार्ग आणि दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्याबाबतच्या करारांचा समावेश आहे.

‘युरोपियन पोलिटिकल कम्युनिटी’ची मे महिन्यातील परिषद येरेवान येथे पार पडली. युरोपने आर्मेनियाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनुदाने दिली, हायब्रिड धमक्यांचा सामना करण्यासाठी ‘पार्टनरशिप मिशन’ पाठवले आणि रशियाने नाकारलेल्या आर्मेनियन उत्पादनांसाठी आपल्या बाजारपेठा तात्पुरत्या खुल्या केल्या. आर्मेनियाचे शेजारी देश- जॉर्जिया आणि इराण यांनी या निवडणुकीच्या निकालावर शांत आणि तटस्थ भूमिका घेतली. अझरबैजान आणि तुर्की यांनीही थेट आक्रमक वक्तव्ये करणे टाळले, ज्यामुळे पाशिन्यान यांना निवडणुकीत फायदा झाला.

पाशिन्यान यांचा यापुढील रस्ता कठीण आहे. त्यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी घटनात्मक बहुमत नाही. हे शांतता प्रक्रियेसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. अझरबैजानने शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आर्मेनियासमोर एक अट ठेवली आहे. आर्मेनियाच्या संविधानात नागोर्नो-काराबाखचा अप्रत्यक्ष संदर्भ येतो, तो संविधानातून काढून टाकण्यासाठी आर्मेनियाने जनमत चाचणी घ्यावी, अशी अझरबैजानची मागणी आहे. घटनात्मक बहुमताशिवाय पाशिन्यान यांना हे करणे कठीण जाईल. जर त्यांनी तसा प्रयत्न केला, तर रशियाधार्जिणी प्रबळ विरोधी आघाडी राजकीय फायदा घेत देशात अस्थिरता निर्माण करू शकते.

आर्मेनियातील निवडणूक निकाल आणि त्यांच्या बदलत्या भू-राजकीय भूमिका भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि आर्मेनिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार आणि धोरणात्मक संबंध अभूतपूर्व वेगाने वाढले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रादेशिक सुरक्षा आणि पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्याची दोन्ही देशांची गरज. भारत आणि आर्मेनिया यांच्यातील संबंधांचे मुख्य तीन स्तंभ आहेत. पहिला संरक्षण भागीदारी. हा सर्वांत मजबूत दुवा आहे.

आर्मेनियाने भारताशी सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे १६ हजार कोटी रुपये) संरक्षण करार केले आहेत. यामध्ये भारताची स्वदेशी ‘पिनाका’ मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर सिस्टीम आणि ‘आकाश’ हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा समावेश आहे. अझरबैजानला पाकिस्तान आणि तुर्कीकडून मिळणार्‍या लष्करी पाठिंब्याला तोंड देण्यासाठी आर्मेनिया भारतीय शस्त्रास्त्रांवर विसंबून आहे. दुसरे म्हणजे औषध निर्माण क्षेत्र. आर्मेनियाने आपल्या देशात ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आर्मेनियाचे आरोग्य मंत्रालय भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्करोगविरोधी औषधे आणि जैविक फॉम्र्युलेशनची खरेदी करतो. तिसरे म्हणजे रत्ने आणि दागिने. दोन्ही देशांमध्ये हिरे, मौल्यवान खडे आणि दागिन्यांच्या व्यापारात मोठी वाढ होत आहे. विविध बिझनेस फोरम्सच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवले जात आहे.

भारतासाठी आर्मेनियाचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत इराणमधील चाबहार बंदराचा वापर करून आर्मेनियामार्गे युरोप, कॉकेशसकडे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानला बगल देत रशिया व युरोपपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोअर’ भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. याशिवाय, दोन्ही देशांदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्याबाबतही बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत, ज्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.

निकोल पाशिन्यान यांचा विजय हा आर्मेनियाचा रशियन प्रभावापासून दूर जाऊन पश्चिमेकडे (युरोप व अमेरिका) जाण्याच्या प्रवासावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. पुतिन यांच्या ‘युक्रेनसारख्या परिस्थितीच्या’ इशार्‍याला न जुमानता आर्मेनियन जनतेने घेतलेला हा निर्णय धाडसी आहे. मात्र, संसदेत रशियाधार्जिण्या विरोधकांची वाढलेली ताकद आणि अझरबैजानच्या अटींमुळे पाशिन्यान यांच्या मुत्सद्देगिरीची खरी परीक्षा आता होणार आहे. भारताच्या दृष्टीने, आर्मेनियामध्ये एका स्थिर आणि लोकशाहीवादी सरकार असणे अत्यंत फायदेशीर आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताचा एक विश्वासू ग्राहक आणि युरोपच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी एक धोरणात्मक भागीदार म्हणून आर्मेनियाचे महत्त्व वाढणार आहे, यात शंका नाही.

निकोल पाशिन्यान यांचा विजय हा केवळ एका पक्षाचा विजय नाही. तो आर्मेनियाच्या नव्या राजकीय ओळखीचा शोध आहे. एका बाजूला रशियाचे वर्चस्व, तर दुसर्‍या बाजूला युरोपीय एकात्मीकरणाची आकांक्षा या दोन ध्रुवांमध्ये आर्मेनिया स्वत:चा मार्ग शोधत आहे. मात्र हा प्रवास सोपा नसणार. संसदेत मजबूत विरोधक आहेत. रशिया अजूनही आर्थिक, लष्करी आणि ऊर्जा क्षेत्रात प्रभावशाली आहे. अझरबैजानशी असलेले मतभेद पूर्णपणे दूर झालेले नाहीत.

तुर्कस्तानाशी संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. तरीही या निवडणुकीने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, आर्मेनियन जनतेचा मोठा वर्ग आता भूतकाळातील अवलंबित्वापेक्षा भविष्यातील संधींकडे पाहू लागला आहे. दक्षिण कॉकेशसमधील हा बदल केवळ प्रादेशिक नव्हे तर जागतिक भू-राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्या प्रक्रियेत भारतालाही नवीन आर्थिक व सामरिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, पुतिन यांनी आर्मेनियावर लष्करी कारवाई सुरू केली तर भारताची मोठीच अडचण होऊ शकते. भारत आणि रशिया हे विविध दृष्टींनी जोडलेले आहेत. अशा स्थितीत रशियाची नाराजी पत्करून भारत आर्मेनियाला शस्त्रास्त्रे देऊ शकणार नाही. तसेच, युक्रेनचे युद्ध संपलेले नसताना पुतिन हे आता आर्मेनियाविषयी कुठला पवित्रा घेतात यावर बर्‍याच बाबी अवलंबून आहेत.

सामरिकशास्त्र आणि परराष्ट्र संबंध अभ्यासक

bhavbrahma@gmail.com